विचार

बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ बर्ष ब्यतित भैसक्दा समेत संक्रमणकालिन न्यायको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । संक्रमणकालिन न्याय ब्यवस्थापनका लागि गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोग नाम मात्रको हुदा पीडितहरुको न्यायको सवाल अलपत्र परेको छ । देशमा १० बर्षे द्वन्द्वको बिधिवत अन्त्य भई देशमा शान्ति स्थापना भए पनि द्वन्द्वमा पीडा भोगेकाहरुले न्यायको महसुस गर्न पाएका छैनन ।

नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । देशमा नया संविधान जारी भयो । देशमा तिन तहका सरकार बने तर द्वन्द्व पीडितका समस्या जस्ताको तस्तै रहे । नेताहरुको ब्यवस्था भयो तर द्वन्द्वमा उठाइएको इस्युको अझै ब्यवस्थापन हुन सकेको छैन । द्वन्द्व पीडितको न्यायको सवाल समाधान हुन सकेको छैन । असमानता, अन्याय, अत्याचार, बिभेदको अन्त्य र सामाजिक न्यायको बिषयले अझै प्राथमिकता नपाउदा आम नागरिकले लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभुति गर्न पाएका छैनन ।

बिगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालिन राज्य र बिद्रोही पक्षबाट धेरै मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाहरु भए । युद्धमा मार्ने मर्ने ध्येयमा साथ लडेका बाहेक युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका धेरै नागरिकहरु मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाको शिकार भए । धेरै निर्दोषहरुले अकालमा ज्याल गुमाए । ठुलो संख्यामा बेपत्ता पारिए, धेरैले यातना पाए, कति अङ्गभङ्ग भए । कति चेलीहरु यौनहिंसाको शिकार भए त्यसको अझै यकिन तथ्याङ्क राज्यसंग छैन । द्वन्द्वकालिन घटनाका पीडितहरुको पीडा सम्बोधनको लागी सरकारले सत्य र बेपत्ता आयोगको गठन गर्यो तर ति आयोग निप्रभावी हुदा एकातिर पीडितहरु न्यायका लागी भौतारिरहेका छन् भने अर्को तर्फ घटनामा संलग्नलाई पीडकहरुलाई कारवाही नहुदा उनीहरु समाजमा छाती फुलाएर हिडिरहेका छन् । कोही राज्यका उच्च सरकारी ओहदामा कार्यरत रहेका छन् भने कोही राजनैतिक नेतृत्व र जनप्रतिनतिको रुपमा बिराजमान रहेका छन् । कति आरोपीको बिरुद्धमा सत्य आयोगमा किटानी उजुरी छ । कैयौका बिरुद्धमा प्रहरीमा जाहेरी परेको छ । कैयौ मुद्दामा आरोपीलाई पक्राउ गरि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन अदालतले आदेश दिए छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यस सन्दर्भमा मानव अधिकारकर्मीहरुले मानव अधिकारको संरक्षण, कानूनी शासनको संस्थागत बिकास र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सार्वजनिक ओहदाको पदमा मानव अधिकार उल्लघंनका आरोपीलाई पदासिन गराउन नहुनेमा जोड दिदै आएका छन् । यसको मलतल के हो भने सार्वजनिक सवाफदेहीको पदमा बस्ने ब्यक्तिहरु स्वच्छ हुनु पर्दछ । उच्च नैतिकवान हुनु पर्दछ । मानव अधिकार उल्लघंनकर्ता हुनु हुदैन भन्ने नै हो । तर नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी भनी करार गरेका र अदालतले कानूनको दायरामा ल्याउन भनेकाहरु कानूनको नजरमा फरार अभियुक्तहरु पनि अपद्यी उच्च सरकारी ओहदामा छन् । कोही राजनैतिक नेतृत्वमा छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न मितिमा मानव अधिकार उल्लघंनकर्ता भनी दोषि किटानी गरी २ सय ८८ जना ब्यक्ति\पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक भएका ती दोषिहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको हो तर आयोगले कारवाहीका लागी गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन न्यून रुपमा हुने गरेको छ । अझ फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने कुरा एकदमै न्यून छ । एकातिर सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिईरहेको छ भने अर्को तर्फ राजनैतिक आडमा यस्ता ब्यक्तिलाई राजनैतिक दलहरुले संरक्षण दिदा बिधिको शासनको गंभिर उपहास भैरहेको छ । यो सन्दर्भमा आउदै गरेको निर्वाचनमा कम्तिमा राजनैतिक दलहरुले मानव अधिकार उल्लघंनका दोषीलाई उम्मेदवार बन्नबाट रोक्नु पर्दछ ।
प्रमुख राजनैतिक दलहरुको घोषणापत्र हेर्ने हो भने प्राय सबै दले आफ्नो घोषणापत्रमा मानव अधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । बिधिको शासनलाई आत्मसात गरेका छन् । बिधिको शासन, समावेशीता लगायत मानव अधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता सबै राजनैतिक दलहरुले गरेको सन्दर्भमा कानूनी शासनको सुदृढीकरणका लागि अव राजनैतिक दलहरुले मानव अधिकारका दोषी किटान भएका ब्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार वनाउनबाट रोक्नु पर्दछ भने उम्मेदवार भइहालेमा पनि मतदाताले त्यस्ता मानव अधिकार उल्लघंनकतालाई आफ्नो मतमार्फत दण्डित गर्नु पर्दछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरगत रहेको ओएचसीएचआरले मानव अधिकार उल्लघंन सम्बन्धि नेपाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना उल्लेखित छन् । कतिपय घटनामा मानव अधिकार उल्लघंनकर्ता भनी कैयौ ब्यक्तिहरुको नाम किटान भई कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस समेत गरिएको छ ।

यसै गरि नेपालमा बिभिन्न अदालत र प्रहरीमा दायर भएका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनासंग सम्बन्धित मुद्धामा अदालतले पक्राउ पुर्जि जारी गरेको, मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धानका लागी प्रहरीलाई आदेश दिएको भएता पनि ति आदेशको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रहरीमा उजुरी दर्ता भई प्रहरीको नजरमा फरार अभियुक्त किटान भएका ब्यक्तिहरु पनि उच्च सरकारी र राजनैतिक नेतृत्वमा भए पनि उनीहरु उपर कानून कारवाही नहुँदा उनीहरु दण्डहिनतामा रमाइरहेका छन् । कानूनी शासनलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।
कुनै व्यक्तिलाई पदमा बहाली गर्न परे, निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन परे वा उच्च राष्ट्रिय पुरस्कार दिने निर्णय गर्न परे, ऊ हरेक दृष्टिले सही हो वा होइन भनी निजको पृष्ठभूमिबारे विस्तृत जाँचपडताल गर्नु पर्दछ । तर हाम्रो नेपालमा यस्ता हेरिनु भन्दा उसको राजनैतिक पहुँच र प्रभाव, शक्ति र पहुँचका आधारमा उम्मेदवार बनाउने र उच्च सार्वजनिक ओहदाको पदमा पुर्याने नराम्रो संस्कृति यद्यपी रहेको छ ।
कुनै ब्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु अघि वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउनु अघि उसको बिगतको पृष्ठभूमि र निजको आचारण ठीक छ÷छैन भनेर मूल्यांकन गरिनु पर्दछ । मूल्यांकनमा निज मानव अधिकारको उल्लघनकर्ता होइन भन्ने कुराको यकिन गरि निजको विगतको पृष्ठभूमि र आचारण ठीक भएमा खण्डमा मात्र निजलाई जिम्मेवारी दिने कुराको मापदण्ड बनाउनु पर्दछ ।

यस्तै कुनै ब्यक्तिलाई उच्च ओहदामा पुर्याउदा वा सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा आसिन गराउनु भन्दा पहिले निजको मानव अधिकार उल्लघंनका घटनामा उसको रेकर्ड के छ ? कुनै घटनामा निजको संलग्नता छ छैन ? निज नयाँ पदभार लिन योग्य छन् कि छैनन् भनी निक्र्यौेल गरेर मात्र निजलाई जिम्मेवारी दिनु पर्दछ ।

मानव अधिकार उल्लघंनका आरोपीले निर्वाचनमा टिकट पाए त्यसले दण्डहिनता बढाउनुका साथै कानूनी शासनलाई समेत चुनौती थपि दिने भएकाले मानव अधिकार उल्लघंनकर्तालाई कुनै पनि राजनैतिक दलले निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाइनु हुँदैन । यदि अपराधमा संलग्नताको पुष्टि भएका वा मानव अधिकार उल्लघंनकर्ताको रुपमा करार भएका ब्यक्तिलाई निर्वाचनमा टिकट दिई निर्वाचित गराईयो भने त्यसले अपराधको राजनैतिकरमा सहयोग पुरयाउनुका साथै दण्डहिनताको सस्कृती पनि मौलाउँदै जान्छ ।

बिगत दश बर्षै सशस्त्र द्वन्द्व र त्यस पछिका घटनामा मानव अधिकार हनन गर्नेहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुका साटो उनीहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने वा उच्च सरकारी सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्ती गर्ने, बढुवा गर्ने गरिएमा पीडित परिवारलाई कानून र न्याय प्रति नै बितृष्णा उत्पन्न हुन सक्दछ ।

मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाको सम्बन्धमा अदालतको गरेका आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट कारवाहीका लागि सिफारिस गरि कालो सुचीमा राखिएका मानव अधिकार उल्लघंनकर्ता, संयुक्त राष्ट्रसंघका बिभिन्न समितिबाट अनुसन्धानका लागि भएका सिफारिस, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरगतको ओएचसिएचआरको प्रतिवेदनमा दोषी भनी किटान गरिएका मानव अधिकार उल्लघंनका आरोप लागेका ब्यक्तिलाई निर्वाचनमा टिकट लिई पुरस्कार दिने होईन कि त्यस्ता घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरि उनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा हरेक निर्वाचनमा भाग लिने राजनैतिक दलले त्यस्ता मानव अधिकार उल्लघंनको सुचिमा रहेका ब्यक्तिहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेवार नवनाई राजनैतिक दलहरुले आफ्नो दल कानूनी शासन र मानव अधिकार र पीडितको न्याय प्रति प्रतिवद्ध छ भनेर देखाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

मुहानमै सफा नभए धारामा फोहर पानी आए जस्तै उम्मेदवार नै मानव अधिकार उल्लघंनकर्ता परेमा त्यसले सबै पानी फोहर पानी पार्न सक्ने र समग्र कानूनी शासन प्रणालीलाई चुनौती दिने भएकाले दलहरुले मानव अधिकार उल्लघंनको आरोप लागेका ब्यक्तिलाई निर्वाचनमा टिकट दिनु हुदैन ।

अतः राजनैतिक दलहरुले आफुलाई मानव अधिकार लोकतान्त्रिक, दण्डहिनताको बिरुद्धमा लड्ने कानूनी शासनमा बिश्वास राख्ने पार्टीको रुपमा दर्ज गराउनका लागी पनि ‘आफ्नो मान्छे’, जसरी पनि ‘चुनाव जित्न सक्ने’, पार्टीलाई ‘ठूलो चन्दा’ दिन वा दिलाउन सक्ने, विरोधीको भोट काट्न सक्ने आधारमा होईन कि मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको आरोप नलागेको योग्य र सक्षम उच्च नैतिकवान ब्यक्तिलाई निर्वाचनमा टिकट दिनु पर्दछ । (लेखक अधिकारकर्मी हुन् ।)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया