निर्वाचन आयोगका आयुक्त राम प्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएका छन् । निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले बिहीबार नेपालगन्जमा निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजले आयोजना गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक बोल्दै यसअघिका निर्वाचन भन्दा आगामी बैशाख ३० को निर्वाचन थप पेचिलो हुने बताएका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने सबैले त्यसको पालना गर्नुपर्ने भन्दै आयुक्त भण्डारीले यसअघिका निर्वाचन भन्दा अब हुने निर्वाचन अझ पेचिलो हुने बताएका थिए । ‘आचारसंहिता पालनाले अनुशासित बनाउँछ, त्यसैले आफुले पनि पालना गर्ने र अरुलाई पनि पालना गर्न लगाउनु पर्दछ’, आयुक्त भण्डारीले भने, ‘यसपटक आयोगले आचारसंहिता कडाईका साथ लागु गर्नेछ ।’
आयुक्त भण्डारीले यसपटक आचारसंहिता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र पालना नगर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताएका थिए ।
आयुक्त भण्डारीले निकै छोटो समयमा आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको भन्दै सघाउन आग्रह गरेका थिए । उनले नेपालमा मतपत्र छाप्नुपर्ने कागज उपलब्ध नभएपछि बाहिर छाप्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेका थिए । आयुक्त भण्डारीले नेपालको कानुन बमोजिम नै अचारसंहिता बनाएको उल्लेख गरेका थिए ।
आयुक्त भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल कानुन समाजका सदस्य पदम पाण्डेले गरेका थिए । नागरिक संवाद केन्द्र बुटवलका प्रमुख हेमा न्यौपानेले उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, राजनीतिका दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन जनप्रतिनिधिले राजिनामा दिनुपर्ने जानकारी दिइएको थियो । आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा कुनै पनि स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजिनामा गर्नुपर्ने उल्लेख । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा रहेको छ । आयुक्त भण्डारीले सर्वोच्चको तत्कालीन आदेशले उक्त व्यवस्था यथावत रहेपनि कानुन बमोजिम आचारसंहितामा समेटिएकाले लागु हुने बताए । ‘सरकारी सुविधा लिने तथा पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले निर्वाचनमा त्यसबाट लाभ लिनसक्ने खालको उजुरी आएमा उम्मेदवारी नै बदर हुने भएकाले पहिले नै आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको हो’, उनले भने ।
आयोगले आचारसंहिता विपरित काम रोक्न वा बदर गर्न आदेश दिन सक्नेछ । यदी, आदेश बमोजिम काम कारवाही नरोकेमा र बदर नगरेमा १ लाख रुपैयाँ सम्म आयोगले जरिवाना गर्न सक्ने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । आयुक्त भण्डारीले आचारसंहिता पालना नभएमा उम्मेदवारको उम्मेदवारी समेत आयोगले रद्द गर्न सक्ने बताएका थिए ।
‘सबै मिलेर मर्यादित रुपमा निर्वाचनलाई सफल पारौं’, आयुक्त भण्डारीले भने ।
तीन कार्यपत्र
निर्वाचन खर्च अव्यवहारिक र आचारसंहिता पालनामा आशंका
नेपालगन्जमा निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजले नेपालगन्जमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा तीन वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भए । जसमा सहभागीहरुले विभिन्न खालका प्रश्न कार्यपत्रमाथि उठाएका थिए ।
कार्यपत्रमाथिको बहसमा सहभागीहरुले आचारसंहित, निर्वाचन खर्चको हद औपचारिकता मात्रै भएको बताएका थिए । उनीहरुले अहिलेको समयमा निर्वाचनमा करोडौं खर्च हुने गरेको तर्फ संकेत गर्दै आयोगले निर्धारित गरेको खर्च अव्यवहारिक भएको बताएका थिए । ‘औपचारिकका लागि निर्वाचन खर्चको हद र आचारसंहिता ल्याउनु कार्यान्वयनमा कडाई नहुँदाको हदसम्म कुनै अर्थ छैन’, उनीहरुले भने ।
सहभागीहरुले जनप्रतिनिधिले राजिनामा दिएर मात्रै स्थानीय तहमा भाग लिन पाउने व्यवस्थालाई पनि अव्यवहारिक भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
निर्वाचन आचारसंहिताका प्रमुख विशेषहरुः सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक आगमनमा अवरोध हुने गरी जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने बताएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभावपार्ने खालका भ्रामक टिका टिप्पणीलाई पनि आयोगको आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।
कार्यक्रमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका आइपी खरेलले आचारसंहिता पालनामा आशंका व्यक्त गरे । उनले आचारसंहिता लागु गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसको अर्थ नरहने बताए । नेपाली काँग्रेसका सभापति नारायण गौडेलले पनि आचारसंहिता र निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिले गर्न पाउने खर्च व्यवहारिक नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
कार्यक्रममा स्थानीय सरकार निर्वाचनको खर्च र प्रचारप्रसार सम्बन्धी कार्यपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै, निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यपत्र निर्वाचन अयाोगका उपसचिव लक्ष्मी शर्माले गरे ।
यस्तो छ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधले गर्न पाउने खर्च
आगामी बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिले गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार, महानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयले ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने छन् ।
महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यले ३ लाख, उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यले २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यलाई २ लाख, गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यले १ लाख ५० हजार, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले ५० हजार, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले २५ हजार, कार्यकारी सदस्यले २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् ।
निर्वाचन आयोगले खर्च पारदर्शी बनाउनका लागि बैंक खाता सञ्चालन, २५ हजार भन्दा बढी सहयोग बैंक वा वित्तिय संस्था मार्फत मात्रै लिनुपर्ने लगायतको आचरण सार्वजनिक गरेको छ । तर, विगतका निर्वाचन हेर्ने हो भने त्यो निकै कम हो । बाँकेका जनप्रतिनिधिले निर्वाचनका बेला १ करोडसम्म खर्च गर्ने गरेको चर्चा हुने गरेको छ । ‘निर्वाचन खर्च आयोगलाई बुझाउन आधिकारिक मात्रै हो, त्यसबाहेक १० गुणा बढी खर्च हुन्छ’, एक जनप्रतिनिधिले भने ।
निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा नीति पारित
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहितरूपमा सम्पन्न गर्न ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति’ ल्याएकोे छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षता बिहीबार बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति’ पारित गरेको हो ।
बैठकले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने एकीकृत सुरक्षा नीति पारित गरेको छ’, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भन्नुभयो, ‘अब स्थानीय तह निर्वाचन र अन्य निर्वाचन पनि त्यही सुरक्षा नीतिअनुरुप सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्छ । निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहितरूपमा सम्पन्न गर्न यो नीतिले सहयोग पु¥याउँछ ।’ बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले वर्तमान सुरक्षा अवस्था र निर्वाचनमा सम्पन्न गर्न गर्नुपर्ने कार्यबारे आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुुभएको थियो । उहाँका अनुसार आगामी सुरक्षा चुनौती र ती चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे पनि छलफल भएको थियो ।
