बाँकेको कोहलपुर–जमुनाह र धम्बोझीदेखि मैनापोखरको अतिक्रमित सडक क्षेत्र खाली गर्न बाँकेका प्रमुख राजनीतिक दल एकमत भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा मंगलबार भएको सर्वदलीय छलफल पछि सहभागी राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिले सडक ऐन अनुसार अतिक्रमित सडक क्षेत्र खाली गराउने निर्णय गरेका हुन् । राजनीतिक दलले बिल्डअप एरियामा भनि २०६९।६।४ गते मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय बमोजिमका संरचना भने भत्काउने वा हटाउने निर्णय गरेका छैनन् ।
छलफलमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य बहादुर खत्रीले सडक व्यवस्थित गर्नका लागि अतिक्रमण हटाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘सडक फराकिलो हुँदा सबैलाई सजिलो हुन्छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले भने । बाँकेका राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने तर काम नगर्ने अवस्था हुन नहुने बताउँदै सडक डिभिजनलाई कानुनले तोकेको व्यवस्था अनुसार गर्न ध्यानाकर्षण गराए । ‘सर्वदलीय निर्णय यसअघि पनि भएको थियो तर कार्यान्वयन भने भएन’, उनीहरुले भने, ‘अब कार्यान्वयनमा जानुस्, कानुन बमोजिम गर्न कसैले रोक्दैन ।’ नेकपा एमाले बाँकेका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले सडक अतिक्रमण हटाउन कार्यान्वयन गर्ने निकायले कानुनलाई कडाईका साथ लाग्नु पर्ने बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्र बाँकेका संयोजक समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य आइपी खरेलले यसअघि नै सडक बनाउँदा मापदण्ड अनुसार सडक खाली गराएको भए अहिले समस्या झेल्नु नपर्ने बताएका थिए । ‘उचित समयमा निर्णय लिन नसक्दा अहिले सडक क्षेत्रफल मिचिंदै गएको छ’, उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले चाहेमा अतिक्रमण हटाउन कहिल्यै बाधा पर्दैन ।’ नेता खरेलले अहिले सर्वदलीय बैठक राखेर निर्णय गरेकाले त्यसलाई नथक्याउन सडक डिभिजनलाई ध्यानाकर्षण गराए । ‘अहिले निर्णय गर्ने र पछि दबाबमा काम अगाडि नबढाउने हो भने निर्णयको कुनै अर्थ रहँदैन’, नेता खरेलले भने ।
सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख होम बहादुर एसीले अतिक्रमित सडक क्षेत्र खाली गर्न सर्वदलीय सहमति र जनप्रतिनिधिको साथ खोजेको बताए । ‘सबैको साथ हुने हो भने फिल्डमा काम गर्न सहज हुन्छ’, उनले भने । नेपाली काँग्रेस बाँकेका नेता कृष्ण बहादुर कार्कीले सडक क्षेत्रफल खाली गर्न अबको योजना पनि सँगै लिएर जानुपर्ने बताएका थिए । ‘अहिले हटाउने र सडकको उपयोगिता नदेखाउने हो भने पुनः मिचिदै जान्छ, समस्या उस्तै हुन्छ’, उनले भने ।
जनमोर्चा नेता कृष्ण पाण्डेले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सडक क्षेत्रमै पर्ने गरी संरचना बनाउन नक्सा पास गर्दा पनि समस्या बढ्दै गएको बताए । मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने निकाय कमजोर हुँदा पनि सडक क्षेत्रफल मिचिने गरेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले जमुनाहदेखि कारकाँदोलाई मात्रै बिल्डअप एरिया मान्नु नै त्रुटिपूर्ण रहेको धारणा राखिन् । ‘बस्ती बढिरहेको छ तर बिल्डअप एरिया सीमित भयो’, उनले भनिन् ।
सर्वदलीय बैठकले धम्बोझी–मैनापोखर सडकखण्ड अन्तर्गतको निर्माण सुस्त भएको भन्दै सडक डिभिजनलाई प्रश्न गरेका थिए । उक्त सडक खण्डमा रहेको निर्धारित सडक क्षेत्रफलमा रहेको अतिक्रमण हटाउन प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि सर्वदलीय बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा जानकी गाउँपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख भूमिसरा धितालले कतै सडक क्षेत्रफल हटाउने कतै नहटाउने अवस्था खजुरारोडमा रहेको बताइन् । उनले सडक क्षेत्रफलमा रहेको अतिक्रमण हटाउँदा त्यसमा निस्कने वस्तुहरुको तत्काल व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
छलफलमा कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख लुटबहादुर रावतले मुख्य सडक बाहेक भित्रि सडकहरु पनि व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सडक क्षेत्रफल मिचेर संरचना बनाउनेमा सरकारी कार्यालय समेत रहेका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले हालै गरेको सर्भेका क्रममा १४ वटा सरकारी कार्यालयले सडक क्षेत्रफल मिचेर पक्की संरचना बनाएको खुलेको हो ।
सडक डिभिजन नेपालगन्जका प्रमुख एसीले कोहलपुर देखि जमुनाहसम्म ७ सय ४९ स्थानमा सडक क्षेत्रफल मिचिएको तथ्यांक संकलन भएको बताए ।
सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार, ३५ वटा संघ, संस्था, ५ वटा धार्मिक क्षेत्रले पनि सडक क्षेत्रफल नछाडेर नै संरचना बनाएको पाइएको छ । ‘हामीले यसअघि सूचना जारी गर्नेदेखि पत्र दिनेसम्मका काम गरेको छौं’, सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख एसीले भने ।
सडक क्षेत्रफल मिचेर संरचना बनाउनेमा अख्तियार, आन्तरिक राजश्व, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, कर्णाली प्रदेश प्रहरी, संघीय प्रहरी इकाइ लगायतका सरकारी कार्यालय पनि रहेका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संघ, संस्थालाई पनि सडक अतिक्रमण गरी संरचना बनेको बारे सूचित गरेको छ ।
सुर्खेतरोड बिस्तारका क्रममा बिल्डअप एरियामा २१ मिटरमा रहेका संरचना समेत भत्काइएका थिएनन् । तर, अहिले सडक क्षेत्रफल खाली गराउन सडक डिभिजनले पत्राचार गरेपछि असन्तुष्टि बढेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले पुस २१ गते सडक ऐन २०३१ बमोजिम सडक क्षेत्रफल सडकको दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर सडक क्षेत्रफल खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । बिल्डअप एरिया २१ मिटर बाहेकको क्षेत्रमा सोही मापदण्ड अनुसार सडक क्षेत्रफल खाली गर्ने तयारी गरेको छ ।
सडक ऐन अनुसार सडकको दायाँबायाँ २५/२५ मिटरसम्म स्थायी संरचना बनाउन पाइँदैन । र, थप ६ मिटर छाडेर पक्की संरचना बनाउनु पर्दछ । सरकारले आवश्यक परेका बेला थप ६ मिटरको मुआब्जा दिएर लिन सक्छ ।
सडक डिभिजन प्रमुख एसीले सडक क्षेत्रफल खाली नहुँदासम्म थप योजना बन्न नसक्ने भएकाले पनि सडक क्षेत्रफल खाली गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘साइट क्लियर नभई अब योजना बन्दैन, ठेक्का, टेण्डरका काम हुँदैनन्’, उनले भने ।
