नेपालगन्जस्थित राँझा एयरपोर्टबाट कोहलपुर जाने सडकबाटोको एक किलोमिटरको दूरी पार गरेर कच्चीबाटो हुदै पश्चिमतिर लागेपछि भाटनपूर्वाको मधेसी समुदायले बसोवास गरेको बस्ती भेटिन्छ । त्यही बस्तीको बीचमा एउटा सामुदायिक विद्यालय छ, जसको नाम नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय भाटनपूर्वा हो । यो विद्यालय बाँके जिल्लाको जानकी गाउपालिकाको वडा नंं ६ मा पर्दछ । विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षणको सिलसिलामा उक्त विद्यालयमा जाने अवसर जु¥यो । परीक्षणको सिलसिलामा कक्षा दशमा प्रवेश गरें । म सँगसँगै शिक्षक राजेन्द्र थारु पनि प्रवेश गर्नु भयो । अरु शिक्षकले ‘आज के पाठ पढ्ने?’ भनेर विद्यार्थीहरुसँग छलफल गरी पाठ अघि बढाएको त थाहा थियो । तर राजेन्द्र सरले भने ‘आज के विषय पढ्ने?’ भनेर भलाकुसारी सुरु गर्नु भयो । विद्यार्थीहरुले अहिले ‘सामाजिक अध्ययन’ विषयको कक्षा सुरु गर्ने कि भन्दै थिए । राजेन्द्र सरले भने कुरालाई यसरी मोड्नु भयो – ‘आज कक्षा अवलोकनका लागि सर पनि आउनु भएको छ । मेरो खास विषय पनि अङ्ग्रेजी हो । त्यसैले अङ्ग्रेजी विषयको कक्षा लिन्छु । हुन्छ ?’ राजेन्द्र सरको कुरामा विद्यार्थीहरुले एकैस्वरमा ‘एस सर’ भनेपछि उहाँको कक्षा अघि बढ्यो ।
कक्षा अवलोकन पश्चात्कार्यालय कक्षमा बसरे भलाकुसारी गर्दै बोध भयो कि त्यो विद्यालयमा सबै प्रकारका दरबन्दीको हिसाव गर्दा पनि निम्न माध्यमिक तहमा २ जना र माध्यमिक तहमा १ जना मात्रै शिक्षक कार्यरत रहेछन् । राजेन्द्र सर त्यस विद्यालयको एक मात्र माध्यमिक तहको शिक्षक हो त्यो पनि पालिकाको अनुदान कोटामा । नेपाली विषय एकजना निम्न माध्यमिक तहको सरले हेरिदिनु भएको छ भने गणित विषय पनि अर्को सरले हेरिदिनु भएको छ । पालिकाको अनुदान कोटामा तलव कम भयो भनेर विज्ञान विषयको शिक्षकले छोडेपछि उक्त कोटामा अर्को शिक्षक राख्ने काम भएको रहेनछ । कारण विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैधताको विषयमा मुद्धा परेपछि समितिले काम गर्न नपाएको कारण विज्ञान शिक्षकको कोटा केही महिनादेखि खालीछ । भर्खर मात्रै सरकारको अनुदानबाट प्राप्त भएको विज्ञान प्रयोगशाला पनि शिक्षकको अभावमा भर्जिन अवस्थामै रहेछ । गणित, विज्ञान र नेपाली विषय बाहेक अरु सबै विषय मिलाई मिलाई पढाउने काम राजेन्द्र सरकै जिम्मामा रहेछ । त्यसैले कुन विषयको कक्षा सुरु गरौं भन्ने कुरा उहाँको कक्षामा अहिले मात्र होइन समयसमयमा चलिरहदोेरहेछ ।
प्राथमिक तहमा भने ८ जना शिक्षक कार्यरत छन् । प्राथमिक तहका शिक्षकहरु माथिल्लो योग्यता भएका पनि छन् । तथापि कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन नपाएपछि प्राथमिक तहको शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा पढाउन जाँगर नचलेको अवस्था छ । थप जिम्मेवारी र थप मेहेनत गर्नका लागि कतैबाट अलिकति भएपनि प्रोत्साहन दिन सके राम्रै हुन्थ्यो । तथापि त्यो त्यो कामका लागि विद्यालयसँग सुक्को रकम छैन । मैले कार्यसम्पादन फाराम भर्दै जाँदा पनि अवगत भयो कि विद्यालयलमा स्थानीय समुदायबाट उठेको रकम कुल आम्दानीको एक प्रतिसत पनि रहेनछ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विकास गरेको विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षण साधन २०७८ मा विद्यालयको आम्दानीमा समुदायको हिस्सा नभएको भएमा शून्य अङ्क, जम्मा आम्दानीको दश प्रतिसतभन्दा कम स्थानीयको योगदान भएमा एक अङ्क, जम्मा आम्दानीको दश देखि पच्चीस प्रतिसतसम्म स्थानीयको योगदान भएमा दुई अङ्क र जम्मा आम्दानीको पच्चीस वा सोभन्दा बढी स्थानीयको योगदान भएमा तीन अङ्क विद्यालयले पाउने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यो पङ्क्तिकारले प्रधानाध्यापक लगायत शिक्षकहरुसँग जति धेरै स्थानीय अभिभावक र समुदायबाट रकम प्राप्त हुन्छ त्यत्ति नै धेरै विद्यालयले मूल्याङ्कनको सिलसिलामा अङ्क पाउछ भनेपछि मेरो कुरा सुनेर केही बेर त उहाँहरु अचम्मित हुनु भयो । किनभने उक्त विद्यालय अवस्थित जानकी गाउपालिकाले समेत अभिभावकको नामबाट कुनै पनि शुल्क उठाउन पाइने छैन र शुल्क उठाइएमा नियमानुसार कार्वाही गरिनेछ भनी उर्दी जारी गरेको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा १६घ को शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा(१) मा नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउनेछैन भनी उल्लेख गरेको छ भने त्यही दफाको (१क) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन सकिनेछ भनेर पनि उल्लेख गरेको छ । त्यही दफाको उफदफा (१ख) मा समेत सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथामाध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ भनी प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २० को उपदफा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनी लेखिएको छ भने उपदफा (२) मा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्दा प्रत्येक नागरिकले यो ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिमका शर्त पालना गर्नु पर्नेछ भनेर पनि लेखिएको छ । त्यसैगरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ को नियम ५ मा सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा देहायका कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन हुदैन भनी (क) विद्यार्थी भर्ना शुल्क, (ख) मासिक पढाइ शुल्क, (ग) परीक्षा शुल्क र (घ) पाठ्यपुस्तक वापतको रकम नामका शीर्षकहरु उल्लेख गरिएको छ । यसरी नै यसैसँग सम्बन्धित विषयको सन्दर्भमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को नीति नं. १०.३०.८मा हालको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबाट पनि शिक्षक नपुग भएमा नेपाल सरकारलाई दायित्व नपर्ने गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी उल्लिखित ऐन कानूनहरुले विद्यार्थीहरुबाट उल्लिखित शीर्षकहरुमा शुल्क लिन नपाइने कुरा प्रष्ट गरेको छ । तथापिउल्लिखित नियमावलीमा उल्लिखित उक्त शीर्षकहरु बाहेक अभिभावकहरुले अन्य किसिमले गर्ने सहयोग, चन्दा, दान दातव्यलाई माथिका सम्बद्ध कानूनहरुले अवरोध गरेको देखिदैन । यदि अभिभावकहरुले आफ्नो सन्तती पढ्ने विद्यालयमा केही सहयोग गर्न खोज्दा पनि सहयोग गर्न मिल्दैन भने जस्तो लाग्दैन उल्लिखित कानूनहरुले । बरु राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइइ र एसएलसी दिने परीक्षार्थीहरुबाट परीक्षा शुल्क उठाउने काम गरिरहेको छ जुन कानून सम्मत देखिदैन । अर्को कुरा शिक्षालाई निःशुल्क हुनु र निशुल्क गर्नु पनि राम्रो कुरा हो, तर शुल्क उठाउन नपर्ने गरी सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ होला त ? शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? न्यूनतम ५ दरबन्दी आवश्यक पर्ने कक्षा ९ र कक्षा १० मा एउटा शिक्षक दिने र कतैकतै त त्यो पनि नदिने, अनि शुल्क पनि उठाउन पाइदैन भन्ने ।त्यस्तो पनि हुन्छ र ? बिकल्प दिनु पर्दैन ? यसबाट त प्रष्ट हुन्छ कि सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाउने कार्यमा सरकार आफै लागिरहेको छ कम्मर कसेर ।
मैले माथि उल्लेख गरेको विद्यालयका अभिभावकहरुसँग पनि भलाकुसारी गर्ने अवसर मिल्यो । सारमा उनीहरुले पनि बालबालिकाको पठनपाठनमा गुणस्तर आउछ भने हामी अभिभावकले पनि विद्यालयलाई सक्दोसहयोग गर्न तयार छौं भन्छन् । विद्यालय भने पालिका र अदालतको हाउगुजीबाट तर्सिएर सहयोग गर्छौं भन्ने अभिभावकबाट समेत सहयोग लिन नसकिरहेको अवस्था छ । कतिपय अभिभावकहरु जो बालबालिकाको शिक्षामा चासो राख्दैनन् त्यस्तालाई त विद्यालय र सरकारको यही पारा नै बेस छ । किनभने पैसा तिर्नु परेको छैन । सन्ततीले पढून् कि नपढून् त्यो पनि मतलव छैन । विद्यालयलाई सहयोग गरेको नाममा एउटा अनुमति पत्र बाहेक सरकारबाट अरु सहयोग केही नपाएका विद्यालयहरु पनि छन् । साँच्ची त्यस्ता विद्यालयहरु कसरी चल्छन् त ? विचरा त्यस्तै विद्यालयहरुमा सामान्य जनताका सन्ततीहरु पढिरहेका छन् । निःशुल्क स्वास्थ्य भनिरहेको बेला स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल नपाउदा त मर्नु भन्दा प्राइवेटमा गइरहेका छन् नागरिकहरु । सार्वजनिक विद्यालयहरु पनि त्यस्तै भइरहेका छन् गुणस्तरको हिसावले सिटामोल नपाइने स्वास्थ्य केन्द्रहरु जस्तै । तथापि शिक्षा विग्रनु भनेको सिटामोलको प्रभाव जस्तो होइन छिटै प्रभाव पर्ने । यसको प्रभाव ढिलो देखिन्छ तर देखियो भने यसलाई निष्तेज पार्नका लागि पनि दशकौं समय लाग्न सक्छ ।
सार्वजनिक शिक्षाको यस्तै हविगतको फाइदा उठाउदै कतिपय विद्यार्थीहरु त लागू औषधको कुलतमा फसेर आँखा राता बनाउदै समय विताउन आउछन् विद्यालयमा । कतिपय विद्यार्थीहरु भने अध्ययन गरी जीवन बनाउने सपना देखेर पनि आउछन् विद्यालयमा । यस्तै जीवन बनाउने सपना देख्ने विद्यार्थीहरुले विद्यालयको सेवा सुविधा विस्तारका लागि हारगुहार गर्छन माथिल्लो निकायबाट आउने पदाधिकारीहरुसँग । विद्यालयमा पर्याप्त मात्रामा विषयगत शिक्षक हुनुपर्ने कुरा गर्छन् । विज्ञान प्रयोगशालाका कुरा गर्छन् । प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइका कुरा गर्छन । खेलकुदका कुरा गर्छन ।विचरा उनीहरुका अभिभावकहरुले समेत गहभरि आँशु बनाउदै संस्थागत विद्यालयहरुमा जस्तो महङ्गो त होइन, पढाइ राम्रो हुन्छ भने अलिअलि त हामी पनि सहयोग शुल्क तिर्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि गर्छन । यत्तिबेला आफ्नो देशको सार्वजनिक शिक्षाको यो हबिगत देखेर मलाई भने अल्बर्ट आइन्सटाइनको प्रस्तुत भनाईले कताकता चिमोटिरहेको झै महसुस भएको छ– ‘यो संसार दुष्ट व्यक्तिहरुको कारणले बाच्नका लागि खतरनाक भएको होइन कि बरु ती दुष्ट मानिसहरुका विरुद्धमा केही गर्न नसक्ने असल व्यक्तिहरुका कारणबाट खतरनाक बनेको छ ।’अर्थात हामीले छानी पठाएका मानिसहरुका कारणबाट । सबैलाई चेतना भया ।
