बाँके : विश्वविद्यालय पछि संकटमा औद्योगिक क्षेत्र

बाँके नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्र : ८ अर्बको परियोजना, ७८ करोड बजेट, ३८ करोड रकमान्तरण गरिंदै

बाँकेबाट एकपछि अर्को योजना सर्ने तथा ढिलाई हुने खालका संकेतहरु देखिएको छ । बाँकेको खजुरामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय अन्यत्र सार्ने विषय सार्वजनिक भएको केही दिनमै बाँकेको नौबस्तामा निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको बजेट अन्यत्र रकमान्तरण गर्न पत्राचार भएको खुलेको छ । दुवै घटनामा राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट देखिएको छ । दुवै योजनामा कुनै नै कुनै बहानामा योजना असफल पार्ने प्रयासका रुपमा लिइएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाका लागि ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये ३८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक खरिद ऐनको एउटा प्रावधान देखाएर अन्यत्र रकमान्तरणको प्रयास भएको हो । उक्त परियोजनाको कुल बजेट ८ अर्ब आँकलन गरिएको छ । प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय सरकारले जोडतोडले उठाउने गरेको उक्त परियोजनाका लागि संघबाट मात्रै त्यो पनि न्यून बजेट उपलब्ध रहेको थियो, जुन अब रकमान्तरणको प्रक्रियामा रहेको छ ।

बाँकेको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेदेखि नै विवाद सुरु भएको थियो । सरकारी जग्गामा बस्दै आएका परिवारले जग्गा छाड्न नमाग्दा अहिले पनि पूर्व निर्धारित साइट क्लियर हुन सकेको छैन । भोटका लागि राजनीति हुँदा साइट क्लियर हुन नसकेको सम्बद्ध बताउँछन् । डिपिआर नै गर्न नदिएका बसोबास गर्दै आएका परिवारले स्थानान्तरणको प्रतिबद्धता पछि डिपिआर तथा वातावरणीय परीक्षण गर्न दिएका थिए ।

औद्योगिक क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन, विद्युत वितरण लगायतको पूर्वाधारका लागि आएको बजेट रकमान्तरण हुन लागेको हो । गत फागुन २२ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्ध सुवास सिटौलाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै रकमान्तरणको अनुरोध गरेका हुन् । पत्रमा बस्ती व्यवस्थापनका हुन नसकेको लगायतका कारण देखाई बजेट छुट्टिएका योजनालाई आगामी आ.व. २०७९÷०८० मा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि बस्ती व्यवस्थापनका लागि सहमति भएको होइन । तर, त्यसमा ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

बस्ती व्यवस्थापन हुन सकेन

बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि ३ सय ३८ विगाह नापी भएपनि सो अनुसार जग्गा उपलब्ध हुन सकेन । यद्यपि, पटकपटकको छलफलबाट उक्त जग्गा मध्ये ३० बिगाह बस्ती व्यवस्थापन, १० विगाह कारागार र सशस्त्रलाई २० विगाह छुट्याउने सहमति भयो । अन्य पक्षमा सहमति भएपनि बस्ती व्यवस्थापनका लागि छाड्ने भनिएको जग्गामा बसोबास गरिरहेका सहमत हुन सकेनन् । उनीहरुले पटकपटक अवरोध गर्दै निर्माण सुरु गरे जे सुकै हुनसक्ने चेतावनी दिए । स्थानीय राजनीतिक दलले बस्ती व्यवस्थापनलाई जोड दिएपनि तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दा अहिले आएको बजेट रकमान्तर भएर अन्यत्र जाने प्रक्रियामा रहेको छ ।

‘बस्तीलाई ३० विगाह, कारागारलाई १० विगाह र सशस्त्रलाई २० विगाह जग्गा छाडेर बाँकीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिएको थियो’, नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पुनले भने, ‘तर उक्त छलफल पछिको विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।’

औद्योगिक क्षेत्रका लागि भनिएको जग्गामा बस्ती रहेकाले कति घरधुरी भन्ने सर्भे गरिएको थियो । जसमा २ सय ६८ घरधुरी निश्चित गरियो । बस्ती स्थानान्तरण भनेपछि रातारात घरहरु थपिंदै गए । त्यहाँ बस्नेले अहिले ५ सयको हाराहारीमा घरधुरी रहेकाले ३० विगाह छाडे अमान्य हुने बताउँदै आएका छन् । पुनः सर्भेको प्रयास भएपनि सफल हुन सकेको छैन । बैजनाथ गाउँपालिकामा पर्ने उक्त औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बस्ती व्यवस्थापन हुनुपर्ने विषय गाउँपालिकाले उठाउँदै आएको छ । राजनीतिक दलहरुले औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने भन्दा बस्ती टिकाउने, स्थानान्तरण नगर्ने हिसाबले स्थानीयलाई उचाल्दा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ ।

‘बजेट रकमान्तरण भए योजनामा ढिलाई’

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य महासंघका महासचिव चिरञ्जीवि ओलीले नौबस्तामा बनाइने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको बजेट स्थानान्तरण भए योजना पछाडि धकेलिदै जाने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । दैनिक नेपालगन्जसँगको कुराकानीमा महासचिव ओलीले बाँकेका लागि आएको योजना सबै मिलेर सफल पार्नु पर्नेमा त्यो प्रयास नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

‘बाँकेका लागि आएको बजेट नफर्कियास् भन्नेमा यहाँका सबै क्षेत्रको प्रयास हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएको पाइँदैन’, महासचिव ओलीले भने ।
उद्योगीले उद्योगका लागि जग्गा नपाएको अवस्था बाँकेमा रहेको भन्दै महासचिव ओलीले बनाइने भनेको औद्योगिक क्षेत्रको बजेट समेत रकमान्तरण हुने अवस्थाले योजनामा झन् ढिलाई हुने बताए । ‘समस्या भए समाधान तर्फ लाग्नु पर्नेमा बजेट अन्यत्र लैजाने प्रयास भएको छ’, उनले भने ।
हाल नेपालगन्जमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा थप उद्योगले जग्गा पाउने अवस्था छैन । उद्योगी आफैले ठूलो परिणाममा जग्गा किनेर उद्योग लगाउने अवस्था नरहेको महासचिव ओली बताउँछन् । ‘उद्योग स्थापना हुन्, फष्टाउन् र त्यसमार्फत समृद्धि प्राप्त गर्ने हो भने औद्योगिक वातावरण राज्यले तयार गर्नुपर्दछ’, उनी भन्छन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया