सरकारले संस्थागत विद्यालयका बालबालिकाप्रतिनै विभेद गरिरहेको छ, रोक्नुपर्छ

निजी विद्यालयहरुको संगठन नेशनल प्याब्सनको आजदेखि राष्ट्रिय सातौं अधिवेशन नेपालगन्जमा हुँदैछ । नेशनल प्याब्सन आबद्ध देशभरका विद्यालय सञ्चालकहरु नेपालगन्जमा अधिवेशनका लागि भेला भएका छन् । यसै सन्दर्भमा दैनिक नेपालगन्जले बाँकेमा रहेका नेशनल प्याब्सन सम्बद्ध पदाधिकारी तथा विद्यालय सञ्चालकसँग महाधिवेशनको सेरोफेरोमा संस्थागत विद्यालयका वर्तमान समस्या, चुनौति र अवसरका बारेमा छलफल गर्यो । स्थानीयतह कार्यान्वयनसँगै संस्थागत विद्यालयले भोग्नुपरेका राज्यको नीतिगत समस्या, निजी क्षेत्रले शिक्षामा पुर्याउन सक्ने योगदान, निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीमाथिको विभेद, लगानी सुरक्षाको अभावमा निरुत्साहित लगानी लगायतका बारेमा निजी क्षेत्रका विद्यालयका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना धारणा राखे । बाँकेमा निजी विद्यालयको समस्या, चुनौति र अवसरका बारेमा दैनिक नेपालगन्जले गरेको संक्षिप्त कुराकानी आजको सम्यक संवादमा प्रस्तुत गरेका छौं ।

श्याम कुँवर
अध्यक्ष, नेशनल प्याब्सन बाँके

संस्थागत, निजी विद्यालयका धेरै समस्या छन् । २०६२/०६३ जन आन्दोलन भयो । गणतन्त्रको स्थापना गरियो । २०७२ संविधान पनि आयो । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भन्ने अवधारणा ल्याएको छ । सोही अनुसार नेपाल सरकार त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । कार्यान्वयन पक्षमा चुनौति पनि छ । संविधानले भने अनुसार राज्यले कहाँबाट निशुल्क गरिरहेको छ, पहिला त्यो कुराको मूल्यांकन गर्नुपर्दछ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले शिक्षा क्षेत्र मात्रै नभएर अर्थ क्षेत्रमा पनि ठूलो योगदान पुर्याएको छ । यो सबैलाई थाहा छ । सबै अभिभावकको चाहना भनेको गुणस्तरीय शिक्षा हो । त्यो चाहना अनुसार केहीले निजी, केहीले सरकारी विद्यालय छनोट गर्नुभएको छ । तर, राज्यको सोंच निजी विद्यालयमा हुनेखानेले पढाएका भन्ने सोंच फैलाएको छ, त्यसको नै हामी शिकार भैरहेका छौं ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार स्थापना भयो भनियो । तर, हामीले त्यो महसुस गरेका छैनौं । बरु गाउँगाउँमा नारायणहिटी स्थापना भयो भन्ने लागेको छ । त्यो किनभनेको भने स्थानीय तहले स्थानीय क्षेत्रमा शिक्षामा जुन पोलिसी एडप्ट गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपालीहरुको पहिचान नै छ नि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति । निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहँदा शैक्षिक उपलब्धीमा माथि देखिएको छ । त्यो देखिइरहँदा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति सरकारमा देखिएको छ ।

छात्रवृत्ति अहिलेको सबैभन्दा बढी देखिएको समस्या हो । निजी विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीको १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउन पोलिसीले बाध्यकारी बनाएको छ । हामीले नचाहेर पनि दिनुपर्दछ । तर, निजीमा पढेका विद्यार्थीले निजीमै पढेका कारणले छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुन्छन्, पाउँदैनन् । जुन निजीमा छात्रवृत्तिमा पढ्ने १० प्रतिशत विद्यार्थी तिनले पनि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउँदैनन् । हामीले १० कक्षा सम्म छात्रवृत्ति दिएर विद्यार्थी पढाउनुको अर्थ के भयो त । हामी छात्रवृत्ति दिएर पढाउने, उनीहरुले नै उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति नपाउने ? विभेद किन । राज्यको नीति, सुविधाबाटै वञ्चित किन गराइन्छ ?

यहाँबाट कति विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेशिन्छन् । उनीहरु फर्केर आउने सम्भावना हामी देख्दैनौं । यो देशमा पढेर यो देशमा योगदान पुर्याउन चाहने विद्यार्थी यही छात्रवृत्ति पाउँदैनन् । भोलिका दिनमा सरकारी जागिरबाटै पो वञ्चित गराउने हो कि निजीमै पढेको भनेर । यसबाट अभिभावक पनि चिन्तित छन् ।

स्थानीय निकायले केही पनि काम गर्न नसक्ने बाध्यता, लाचारी सुनाउँछन् । उहाँहरुको कुरा पनि केही हदसम्म ठिक छ । नीतिगत कुरा संघबाट नै बनेर आउनु पर्दछ । त्यसलाई स्थानीय तहले आफ्नो मौलिकता अनुसार परिमार्जित गर्ने हो नबाझिने गरी ।
१५÷१६ बर्ष भयो अझै पनि संघीय शिक्षा ऐन बनेको छैन । संघीय शिक्षा ऐन नै छैन । सरकारको नीति शिक्षामा के हो अझै क्लियर छैन । विद्यालय नै भोलि के हो भन्ने स्पष्ट छैन, नीति नबन्दा ।

निजी र सरकारीमा पढेका विद्यालयले फरक शिक्षा प्राप्त गर्छन् भन्ने भ्रम छ । तर त्यो होइन नि सरकारले नै सिफारिस गरेको नै पढाउने हो । अनुगमन, नियन्त्रण सरकारको नै छ । अनि हामीले कसरी दुई थरीको शिक्षा प्रदान गरिरहेका छौं त ? होइन, विद्यालय दुई प्रकारको हो । संस्थागत र सामुदायिक । माध्यम नेपाली र अंग्रेजी हो ।

हाम्रो चाहनाले मात्रै निजी विद्यालय सञ्चालनमा आएको होइन । सरकारकै अनुमतिमा हामीले विद्यालय सञ्चालन गरेका हौं । शिक्षाको राज्यको दायित्व हामीले कर तिरेरै पूरा गरिरहेको हो । शिक्षा व्यवस्थित गर्न सबैभन्दा पहिला संघीय ऐन आउनु पर्दछ । निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले पनि छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अभिभावकको अपनत्व हामीले लिएका छौं । तर, हामी अभिभावकलाई सडकमा छात्रवृत्तिका लागि उत्रनु भन्न त मिल्दैन नि । सरकारले एकै देशका विद्यार्थीलाई विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने बुझ्नु पर्दछ । अर्को अभिभावकले संगठित भएर आवाज उठाउनु भएको छैन, हामीले चाही आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाएका छौं ।

निजी विद्यालय थपिंदै गएका छन् । विद्यालय अनुमति दिंदा सरकारले अनुगमन गरेर मापदण्ड हेरेर दिनुपर्दछ ।

किशोरराज मल्ल
प्रथम उपाध्यक्ष
नेशनल प्याब्सन बाँके

संस्थागत विद्यालय प्रतिको बुझाई नै गलत छ । नबुझेर नै निजी विद्यालयको आलोचना हुने गरेको हो । हामी पहिला विद्यार्थी हो, विद्यार्थी भएपछि सिकेर नै पेशा, व्यवसायमा लागिन्छ । आज विद्यार्थी संगठनमा लागेकाहरु हामीलाई शैक्षिक माफिया भन्न भ्याउँछन् । शैक्षिक माफियाको आरोप लगाउनेलाई मैले भन्ने गरेको छु, आउनुस् विद्यालय चलाउनुस् । हामीले करोडौंको सम्पत्ति राखेर विद्यालय सञ्चालन गरेका छौं । कति समस्या झेलेर विद्यालय सञ्चालन गर्दछौं । हामीले राज्यको दायित्व निर्वाह गरेर शिक्षा दिइरहेका छौं, अनि कसरी माफिया भयौं ? निजी लगानी गरेका छौं यसतर्फ किन ध्यान दिइँदैन ? वैज्ञानिक शिक्षा ल्याउँछौं भन्छन् । नेपाललाई स्वीटजरल्याण्ड बनाउँछु भने नेताले खै स्वीटजरल्याण्ड बनेको छ ? विरोध आउने भनेको भर्ना सुरु हुँदा, चाडपर्वका बेला आउँछ ।
हामीले सेवामूलक शिक्षा सञ्चालन गरेका हौं । नकारात्मक कुराको प्रतिवाद गरेका छौं ।

चिरञ्जीवि चन्द
द्वितीय उपाध्यक्ष
नेशनल प्याब्सन, बाँके

संघीय सरकारले नीतिगत रुपमा हेर्ने दृष्टिकोणमा नै खोट छ । संघीय सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण देशभर प्रभावित भएर जाने हो । संस्थागत विद्यालयलाई स्थानीय तहमा पनि त्यसै अनुसार हेरिन्छ । स्थानीय तहमा हामीले नीति बनाउनु भन्दा उहाँहरुले माथि देखाउँदै बाध्यकारी छौं भन्नुहुन्छ । शायद होला पनि उहाँहरुको पनि समस्या होला । स्थानीय लेबल देखाएर पन्छिने गर्नुहुन्छ । स्थानीय तहमा निजी विद्यालयलाई समस्या छ ।

सरकारले नै हामीलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्नुस् भनेको हो नि । किनकी हामी त प्रालिमा छौं । विद्यालयलाई प्रालिमा दर्ता गर्नु भनेको कर तिरेर सेवा बेच्ने हो । सेवा त फ्रिमा कसैले बाँढ्न सक्दैन । करोडौंको लगानी छ ।

विद्यालय सञ्चालक रोल मोडल पनि हो । रोल मोडल भएकाले त्यही अनुसार बाहिर निस्कनु पर्यो नि ! हामीबाट लाखौं विद्यार्थी प्रभावित हुन्छन् नि ! मलाई हेरेर मेरो बालबालिकाले सिक्ने हो । त्यसैले हामी ऋण लिएर पनि टिपटप बनेर हिड्छौं । हाम्रो टाउकोमा कति लोन छ, कसरी विद्यालय सञ्चालन गरेका छौं भन्ने तर्फ ध्यान कसैको जाँदैन ।

अहिले राज्यले हामीलाई एउटा टाइम पिरियड तोकेको छ । एउटा समयमा निजी विद्यालय कोल्याप्स गर्छांै भनेको छ, तनाव दिएको छ । राज्यले निजी विद्यालयलाई अवरोध गर्दैनौं भनेको छैन । सरकारले लगानी सुरक्षाको वातावरण नहुँदा लगानी थपिन सकेको छैन । राज्यले टार्गेट गरिरहँदा पनि निजीले शिक्षा दिइरहेको छ । कम्प्येर गर्नुस्, संस्थागत, निजी र सरकारी सामुदायिक विद्यालयको । लगानीको सुरक्षा नहुँदा पनि अहिले नै करोडौं लगानी भएको छ ।

शेरजंग गौतम
अध्यक्ष
नेशनल प्याब्सन, राप्तीसोनारी गाउँपालिका

भौगोलिक हिसाबले राप्तीसोनारी गाउँपालिका देशभरीकै ठूलो गाउँपालिका हो । देशभरीकै ठूलो गाउँपालिका भएतापनि भौगोलिक अवस्थाले निकै अप्ठ्यारो ठाउँमा विद्यालयहरु रहेका छन् । नदीपारी विकट ठाउँमा संस्थागत विद्यालय रहेका छन् । गाउँपालिका र निजी विद्यालय बीच समन्वय चाहीँ राम्रै भएको छ । र, विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा अप्ठ्यारो छ । स्थानीय सरकारले बन्द गर भन्दा बन्द गर्नु परेकै छ, चलाउने भन्दा चलाइएकै छ ।

पालिकाले हामीलाई रेस्पोन्स गरिरहेको छ । म शिक्षा समितिमा पनि रहेको छु । त्यहाँ एन प्याब्सन आबद्ध मात्र १९ वटा विद्यालय रहेका छन् । मैले समन्वय राम्रै गरेको छ । सरकारबाट उपलब्ध हुने विद्यालयलाई केही सुविधा हाम्रा छात्रालाई पाउने भन्ने छ । सरकारी विद्यालयलाई पानीको सुविधा पालिका मार्फत छ । हाम्रोमा निजीले ५० प्रतिशत र पालिकाले ५० प्रतिशत ब्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाश मल्ल
अध्यक्ष
नेशनल प्याब्सन, बैजनाथ गाउँपालिका

हाम्रो गाउँपालिकामा १२ वटा विद्यालय नेशनल प्याब्सनमा आबद्ध विद्यालय रहेका छन् । त्यहाँ एन प्याब्सनका विद्यालय अर्को निजी विद्यालयको संगठन भन्दा बहुसंख्यकमा छौं । बैजनाथ गाउँपालिकामा एन प्याब्सन र प्याब्सन एकरुपले अगाडि बढेका छौं । हरेक क्रियाकलापमा हामीले समन्वय गरेर काम गर्छौं । जसमा बैजनाथ गाउँपालिकाले पनि संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयलाई हरेक शैक्षिक क्रियाकलापमा जस्तो प्रअ बैठकदेखि अतिरिक्त क्रियाकलापमा हाम्रो सहभागिताको वातावरण बनेको छ ।

बैजनाथमा शैक्षिक क्षेत्रमा नेशनल प्याब्सनमा आबद्ध विद्यालयले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप गरेका छौं, आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गाउँपालिका स्तरीय क्रियाकलापमा हाम्रो सहभागिता रहने गरेको छ । पालिकाले अतिरिक्त क्रियाकलापमा निजी विद्यालयलाई पनि जोडेको छ । नेशनल प्याब्सन बैजनाथले जिल्ला एन प्याब्सनमा निभाउनु पर्ने भूमिका निभाएको छ । सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि हामीलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरेका छौं । बैजनाथ गाउँपालिकामा नीतिगत रुपमा कुनै पनि समस्या छैन । एन प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्षले समेत पालिकाको शिक्षा समितिमा अहं भूमिका खेल्दा सहज भएको छ ।

बेग प्रकाश चन्द
अध्यक्ष
नेशनल प्याब्सन, कोहलपुर नगरपालिका

कोहलपुरमा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनको क्रममा लाग्छ मलाई त्यहाँका सञ्चालक जिल्ला देखि केन्द्रसम्म पहुँच भएको हुनुहुन्छ । निजी विद्यालय सञ्चालनको क्रममा अन्य पालिकामा सहज नै छ । तर, कोहलपुरमा चारै तिर नाका भएर हो कि के हो, कही नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भनेजस्तो छ । जस्तै, कहिलेकाही बोर्डिङ स्कुलका डे«स पनि एउटै हुनुपर्छ भन्ने नीतिगत कुराहरु ल्याएर अप्ठ्यारो बनाइन्छ । कहिले फि का विषयमा छुट्टै रुपमा यसरी जानुपर्छ भनिन्छ । जुन कुरा अन्य पालिकामा यस्ता सवाल चलेका नै हुँदैनन् ।

कोहलपुरलाई शैक्षिक हब बनाउने भनिन्छ तर काम गर्ने क्रममा विशेष गरेर कोहलपुर क्षेत्रका निजी विद्यालयहरुलाई जताबाट हुन्छ अप्ठ्यारो नै बनाउने जस्तो देखिन्छ । कोहलपुरका कतिपय संस्थागत विद्यालयले प्राविधिक विद्यालय हामीले पनि पाउनु पर्दछ भन्ने गोष्ठी, सभामा राख्छौं । तर, सपोर्ट पाइँदैन । स्पष्ट भन्दा सामुदायिकलाई हुन्छ, निजीलाई हुँदैन भन्ने खालका कुरा गर्नुहुन्छ । यसरी हेर्दा राज्य सँग जोडिएको कुरा हुन्छ । सामुदायिक र निजी तथा संस्थागतमा यो विभेद किन त ?

हामीले महसुस गर्ने गरी विभेद छ । कोहलपुरमा शिक्षाको नीति बनाउने क्रममा हामीलाई थाह नै हुँदैन । उहाँहरु आफै नीति बनाएर ल्याउनु हुन्छ । प्याब्सन, एनप्याब्सनलाई नीति बनाउँदा जानकारी दिएको थाहा नै हुँदैन । हामीले एन प्याब्सनका समस्या जिल्ला तथा प्रदेशसम्मका नेताहरुसँग राख्ने गरेका छौं । शिक्षा समितिमा संस्थागत निजी विद्यालयबाट पनि जाने भन्ने कुरा छ । तर, कोहलपुरले एउटा निजी विद्यालय संगठनका प्रतिनिधिलाई मात्रै राखेको पाएका छौं । कोहलपुरमा जटिलता भोग्नु परिरहेको अवस्था छ । प्रतिनिधि छनोटमै अल्झाएर बल्ल एन प्याब्सनबाट प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ ।

राजिव राज शर्मा
अध्यक्ष
नेशनल प्याब्सन, नेपालगन्ज नगर

नेपालगन्ज हेर्दा अलि भाग्यमानी मानिन्छ । यहाँको मेयर र उपमेयर विद्यालय प्रति पोजेटिभ हुनुहुन्छ । मेयर आफै विद्यालय सञ्चालक हुनुहुन्छ । उहाँलाई निजी विद्यालयका मर्म धेरै थाहा छ । नेपालगन्जमा एन प्याब्सनको उपस्थिति सानो भएपनि सरोकारका सन्दर्भमा प्याब्सनसँग समन्वय भैरहेको छ । स्थानीय शिक्षा ऐन बनाउँदा पनि एन प्याब्सन, प्याब्सन बोलाएर हाम्रो सुझाव लिइएको थियो । मेयरले धेरै सहज बनाउनु भएको छ । उहाँले धेरै सुझाव दिनुभएको छ, विद्यार्थी र अभिभावक हितमा फण्ड बनाउन ।

हामीलाई लाग्छ राज्यले द्वैध चरित्रको व्यवहार गरिरहेको छ । सरकारी विद्यालयबाट पास भएकालाई छात्रवृत्ति दिने तर निजी विद्यालयलाई नदिने । स्थानीय तह र वडाले कोभिडको बेला विद्यालय खुलाउन धेरै मेहनत गर्नुभएको छ नेपालगन्जमा । नेपालगन्जमा स्थानीय तहले धेरै सहजीकरण गर्नुभएको छ । फि का सम्बन्धमा बोलाउनुहुन्छ, नेगोसिएसन हुन्छ, सहकार्यमै निर्णय हुन्छ ।

जनक चन्द
प्रिन्सिपल

विशेष गरेर सञ्चालन गर्ने क्रममा विदा, ट्रेनिङ्ग, विद्यार्थीले पाउने सेवा सुविधाको क्रममा जस्तो सेनिटरी प्याडका सम्बन्धमा समस्या छन् । हाम्रोमा सरकारीले पाउने निजीका छात्रा सुविधा नपाएको पाइन्छ । विशेषगरी सरकारी र निजीमा पढ्दै गर्दा शैक्षिक सुविधामा अलिकति पाउन नसकेको महसुस देखिइरहेको अवस्था छ ।

विशेषगरी नेपाल सरकारको शिक्षा नीति छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा डकुमेन्टमा जे लेखेपनि कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिन्छ । बच्चाबच्चीले पाउने सुविधा मै समस्या छ ।

रत्न बहादुर चलाउने
अध्यक्ष
नेशनल प्याब्सन, डुडुवा गाउँपालिका

डुडुवामा निजी विद्यालयलाई गाह्रो नै रहेको छ । किनभने त्यहाँ संस्थागत विद्यालय कम छन् । संगठित आवाज उठाउन पनि समस्या हुने गरेको छ । हामी विभेदमा छौं, खासै सरकारले वास्ता गरेको छैन । प्राइभेट स्कुल भनेपछि दृष्टिकोण फरक छ । कोरोनाका बेलामा स्थानीय तहबाट सरकारी विद्यालयमा सुरक्षाका लागि सबै व्यवस्था भयो । तर, प्राइभेटलाई भएन । मास्क र सेनिटाइजरसम्म दिइएन । बालबच्चा त उही हुन् नि । मजदुरी गरेर पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि संस्थागत विद्यालयमा अभिभावकले पढाउँछन् । तर, स्थानीय तहमा धनाढ्यले मात्रै निजीमा पढाउँछन् भन्ने धारणा छ । हामी कुरा राख्छौं वास्ता हुँदैन ।

कमल पछाई
लुम्बिनी प्रदेश सदस्य, नेशनल प्याब्सन

स्थानीय तहमा पनि निजी विद्यालयले समस्या झेलेका छन् । मुख्य कुरा भनेको शिक्षा नीतिकै कुरा आउँछ । संघीय ऐन नआएको अवस्थामा स्थानीय तहले स्थानीय शिक्षा हेर्ने जिम्मा छ । स्थानीय तहमा स्थानीय करिकोलम पनि हो । तर, स्थानीय करिकोलम अहिलेसम्म बनेको छैन । शिक्षालाई मार्ग निर्देशन गर्ने स्थानीय कोरिकोलम बनाउन हामीले आग्रह गरेका छौं । विज्ञ टोली गठन गरेको पनि सुनिन्छ, तर कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छैन । अर्को नीतिगत व्यवस्था विभेदकारी रहेको छ । निजीमा पढेका विद्यालयले उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति पाएका छैनन्, लोकल लेभलमा पनि त्यो छ । अझ निजी विद्यालयलाई लेटर हेडमा स्थानीय तहले स्कलरशीपमा पढाउन पत्र पठाउँछ । छात्रवृत्तिको मापदण्डमा नपरेका विद्यार्थी समेत छात्रवृत्तिमा पढाउन सिफारिस गरिएको अवस्था छ । नगर्दा सम्बन्ध नराम्रो हुन्छ । त्यसैले कतिपयले गरेको र कतिपयले अस्वीकार गरेको पनि अवस्था छ । त्यो पनि एउटा समस्याको विषय पनि हो ।

झलक ओली
सचिव
नेशनल प्याब्सन, बाँके

बाँके जिल्लामा ७९ वटा स्कुल नेशनल प्याब्सनमा आबद्ध रहेका छन् । पालिका अनुसार आआफ्नै समस्या विद्यालयले झेल्दै आएका छन् । यसमा सबभन्दा बढी समस्या कोहलपुरमा देखिएको छ । कोहलपुरका निजी विद्यालयलाई सौतेनी व्यवहार गरिएको छ । शायद शिक्षा बढी बुझ्ने व्यक्ति भएर हो कि ! राप्तीसोनारीलाई हेर्ने हो भने त्यहाँका विद्यालयले भेदभाव गरेपनि पालिकाले एउटै हो भनेर समेटेर जानुपर्ने धारणा राख्दछ ।

बोर्डिङ्ग स्कुलले जग बनाइदिन्छौं । ६/७मा पुगेका विद्यार्थीलाई सरकारीले आठ कक्षामा भर्ना गरिदिन्छन् । यो त भारु जस्तो बढाउने काम भयो । हाम्रै विद्यार्थी त्यहाँ माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुँदा पनि त्यहाँ टपिदिन्छ । त्यही बच्चाले त्यहाँबाट स्कलरशीप पाउँछ, तर हाम्रा बच्चाले उच्च शिक्षमा पाउँदैनन् ।

कलेजहरुमा विभेद छ । हाम्रोमा पढेका बच्चालाई सरकारी विद्यालयमा स्कलरशीपमा भर्ना गर्नु पर्यो भने गर्दैन । बोर्डिङमा पढेकालाई गर्दैन भन्छन्, त्यसले हामीलाई पीडा हुन्छ । उच्च शिक्षाका प्रअले अलि हेपेजस्तो कहीकही देखिएको छ, व्यवहारमा ।

नेशनल प्याब्सनको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेपालगन्जमा

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया