राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन)को सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन भोलि आइतबार नेपालगन्जमा आयोजना गरिने भएको छ । संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले उद्घाटन गर्ने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनसँगै नीतिगत समस्याहरुमा बृहत बहस गर्ने नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले जानकारी दिए ।
नेशनल प्याब्सनले महाधिवेशनबारे जानकारी दिन शुक्रबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय अध्यक्ष सापकोटाले पुरानो र थोत्रो ऐनका भरमा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भैरहेको भन्दै भैरहेका कमी, कमजोरी सुधार सहित तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन महाधिवेशनले दबाब दिने बताए । ‘सरकारले बालबालिकामाथि गरिरहेको विभेदलाई सच्याउने गरी ऐन संशोधन गर्न हामीले माग गरिरहेका छौं’, अध्यक्ष सापकोटाले पत्रकारहरुसँग भने, ‘बालबालिकालाई सरकारी र संस्थागत विद्यालय पढेकै भरमा विभेद गर्दा राम्रो भैरहेको छैन ।’
कोभिड महामारीले थलिएको शिक्षा क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले गतिलो नीति बनाउन नसकेकोमा संस्थागत विद्यालयको क्षेत्र चिन्तित रहेको नेशनल प्याब्सनका पदाधिकारीको भनाइ छ । ‘अब प्राविधिक शिक्षामा पहुँचका लागि पूर्वाधार पुगेका निजी विद्यालयलाई पनि प्राविधिक शिक्षाको इजाजत दिनु पर्दछ’, अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘मापदण्ड बनाऊ, अनुगमन गर तर प्राविधिक शिक्षाको पहुँच बिस्तारका लागि संस्थागत विद्यालयलाई अंकुश नलगाउ ।’
नेशनल प्याब्सनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कुमार डाँगीले देशभरीबाट १ हजार ५ सय बढी विद्यालयका प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागिताको अपेक्षा गरिएको बताए । नेशनल प्याब्सनका बाँके जिल्ला अध्यक्ष श्याम कुँवरका अनुसार, दुई दिनसम्म चल्ने राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीका लागि केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु नेपालगन्ज आइसकेका छन् । आज शनिबार केन्द्रीय कमिटिको बैठक बसेर महाधिवेशनका ऐजेण्डा तय गर्ने जिल्ला अध्यक्ष कुँवरले जानकारी दिए ।
नेशनल प्याब्सनमा देशभरीका ३ हजार बढी विद्यालयका संस्थापक तथा प्रिन्सिपलहरु संगठित रहेको जानकारी दिंदै केन्द्रीय अध्यक्ष सापकोटाले तीन तहका सरकार बनेपछि उत्पन्न नीतिगत समस्याबारे महाधिवेशनले गतिलो निर्णय लिने विश्वास गरे ।
शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेन