उच्च तहको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरी देशमा विकासका मार्ग प्रशस्त गर्ने निकायको परिचय हो विश्वविद्यालय । यही विश्वविद्यालयलाई बहृत् नेपाली शब्दकोशले विश्वका विभिन्न विषय वा विभिन्न किसिमका शास्त्रहरुको उच्चकोटीको शिक्षा प्रदान गर्ने, सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीहरुको परीक्षा लिने र उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुलाई तदनुसार उपाधि प्रदान गर्ने शिक्षाको सर्वोच्च संस्थानका रुपमा चिनाएको छ । शिक्षाको सर्वोच्च निकाय जहाँबाट हजारौँ शिक्षार्थी दीक्षित हुँदै आफ्ना सुन्दर भविष्य साकार पार्ने थलो पनि विश्वविद्यालय नै हो । यसर्थ विश्वविद्यालय हरेक किसिमको फोहरी राजनीति भन्दा माथि उठेर ज्ञानले भोकाएकाहरुलाई सुशिक्षित गर्दै समाज रुपान्तरणको दिशामा अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता हो । यही आवश्यकताको महशुस भएपश्चात पछिल्ला दिनहरुमा हाम्रो देश नेपालमा समेत एक प्रदेश एक प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणालाई अघिसारी आवश्यक गृहकार्य अघि बढिरहेको विषय सह्रानीय छ ।
सिङ्गो मुलुक सङ्घीयतामा होमिएपछि जनताका समस्या जनताकै घरदैलोमा समाधान हुने गरी स्थानीय सरकारहरु निर्माण मात्र भएका छैनन् धेरै जसो स्थानीय निकायले तदनुसारको कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन् । मूलतः यही परिपाटीमा एकाकार भएर देशका प्रत्येक प्रदेशहरुमा कम्तिमा एक–एक ओटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय अत्यन्त स्वागतयोग्य छ । यही निर्णयको कार्यान्वयन स्वरुप लुम्बिनी प्रदेशमा पनि लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनार्थ थुप्रै गृहकार्य सम्पन्न भइसकेको छ । खासगरी पश्चिम लुम्बिनीलेनै गौरव गर्ने गरी बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका वडा नं.–८, स्थित रनियापुरमा स्थापना हुने भनिएको लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि खजुरा गाउँपालिकाले उल्लीखित स्थानमा रहेको १०० विघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरी २०७८।०५।२७ का दिन शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ । १०० विघा भन्दा बढी जग्गाको आवश्यकता देखिए थप जग्गासमेत उपलब्ध गराउन सकिने वचनवद्धता गरेको खजुरा गाउँपालिकाले प्रादेशिक विश्वविद्यालयको शैक्षिक, भौतिक र आर्थिक गतिविधिमा आधारित योजना सहितको कार्यपत्र तयार गर्न लगाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री माननीय शङ्कर पोख्रेललाई बुझाएको थियो ।
सोही कार्यपत्रले सुझाएअनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालयको ८०% पाठ्यक्रम विज्ञान तथा प्रविधि केन्द्रित हुने र २०% जति पाठ्यक्रमले अन्य विषयलाई समेट्ने छ । अहिलेको समय गरिखाने शिक्षा केन्द्रित छ । जीवन शिक्षाको लागि होइन शिक्षा जीवनको लागि हो, यसर्थ पनि प्राविधिक शिक्षालाई महत्व दिने गरी तयार पारिएको उक्त कार्यपत्र लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालयको प्रारम्भिक रोडम्याप पनि हो ।
लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालयको आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाउनका लागि विगतमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समेत थुप्रै सहनीय गतिविधिरु सञ्चालन गरेको थियो । प्रदेश संसदले पारित गरेको लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई जीवन्तता प्रदान गर्न तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री माननीय सुदर्शन बराल, बाँके जिल्लाका सांसदहरु र स्थानीय प्रमुखहरु लगायतले स्थलगत अवलोकन गरी विश्वविद्यालय केन्द्रित गतिविधिहरु अविलम्ब सञ्चालन गरी टुङ्गोमा पु¥याउने प्रतिवद्धता विशेष उल्लेखनीय छ । यही पवित्र कार्य सम्पन्न गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आ.व. २०७६/०७७ मा ३ करोड आ.व. २०७७/०७८ मा ७ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । यद्यपि प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी स्पष्ट ऐनको अभावकै कारण उल्लिखित रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज भएर जानु आफैमा दुखदायी पक्ष हो ।
स्थानीय तह र प्रादेशिक तहको सहकार्यत्मक गतिविधिको उच्च नमूना बनेर स्थापना हुन गइरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय केन्द्रित विगतका गतिविधिहरु जति प्रशंसनीय छन् त्यो भन्दा कैयौँ गुण घृणित भएर देखा पर्दै छन प्रादेशिक विश्वविद्यालय केन्द्रित वर्तमान गतिविधिहरु । सिङ्गो पश्चिम लुम्बिनीले गौरव गर्ने यस योजनालाई यहाँको स्थानीय निकाय, जनप्रतिनिधिहरु र अन्य सरोकारवाला निकायाहरुलाई पूरै अध्यारोमा राखेर अन्यत्रै सार्ने गरी हुँदै गरेको गृहकार्य बाँके बर्दियाबासीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । यस्ता शिक्षाका पवित्र मन्दिरहरुलाई नै कुरुप पार्ने गरी कसैले आफ्नो भोट बैंङ्क बनाउनकै लागि लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय भजाउने कोशिस गरेको छ भने त्यो जत्तिको ठूलो भूल सायदै अरु केही होला । यसर्थ पनि लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना केन्द्रित गतिविधिहरुलाई आत्मसात गर्दै यसलाइ टुङ्गोमा पु¥याउनु आजको आवश्यकता हो । यस्तो प्रहारमा यो पार्टी र त्यो पार्टी अथवा मेरो नेता र तेरो नेता नभनीकन हरेक राजनैतिक दल र सरोकारवाला निकायको ध्यान लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय तर्फ तानिनु अत्यन्त जरुरी छ ।