लुम्बिनी प्रदेशका ११ वटा जिल्लाकै कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । इन्सेकले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार, सन् २०२१ को अन्त्यसम्म प्रदेशका सबै जिल्लाका कारागारको क्षमता भन्दा तेब्बरसम्म कैदीबन्दी राखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका कारागारहरुको कुल क्षमता २ हजार १२ रहेको भएपनि कैदीबन्दी भने ४ हजार ८१ रहेका थिए । बाँकेको नेपालगन्ज स्थित कारागारको क्षमता ३ सय ५० भएपनि ८ सय बढी कैदीबन्दी राखिएका छन् । त्यस्तै, ५० क्षमताको रोल्पामा १ सय १६, २५ क्षमताको प्युठानमा ८०, गुल्मीमा २५ क्षमता रहेपनि ७० जना कैदीबन्दी राखिएका थिए ।
अर्घाखाँचीको ४५ जना क्षमताको कारागारमा ५७, ३ सय २५ क्षमताको पाल्पा कारगारमा २ सय ९३, नवलपरासी पश्चिमको १७५ क्षमताको कारागारमा ५ सय २५, रुपन्देहीको १ सय ५० क्षमताको कारागारमा ४ सय ६७, कपिलवस्तुको ३ सय ५२ क्षमताको ४ सय ६९, दाङ्ग घोराहीमा ७० क्षमताको कारागारमा २ सय ९९, तुलसीपुरको ३ सय २० क्षमताको कारागारमा ५ सय २४, बर्दियाको १ सय २५ क्षमताको कारागारमा ३ सय ७१ कैदीबन्दी रहेका छन् ।
कारागारमा कैदी बन्दीको संख्या थपघट हुने भैरहेपनि संख्या घट्ने भन्दा बढ्ने क्रममा रहेका छन् ।
इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले कारागारामा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा कैदीबन्दीको मानवअधिकार संरक्षण हुन नसकेको बताएका छन् । ‘क्षमता भन्दा धेरै अधिक कैदीबन्दी राख्दा कैदीबन्दीले पाउनु पर्ने अधिकारबाट वञ्चित रहेका छन्’, महतले भने ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य बहादुर खत्रीले राज्यको स्रोत, साधनको कमीका कारण कारागार क्षमता अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको बताए । ‘राज्य आर्थिक रुपमा बलियो नहुँदा कतिपय संविधान र कानुनमा उल्लेख गरिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न कठिन हुने देखिन्छ’, उनले भने ।
बाँकेको नौवस्तामा खुल्ला कारागार निर्माण काम सुस्त छ । कारागार बने पनि प्रदेशको हालको अवस्था हेर्दा बन्ने बित्तिकै भरिन सक्ने सम्भावना रहेको छ । कारगारमा दिनै पिच्छे कैदी बन्दी थपिएको थपिएकै छन् तर समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । कैदी बन्दीले अपराध गरे वापत थुनामा बस्नु पर्ने सजाय त छदैछ त्यस माथि कोचाकोच भएर बस्नु पर्दा र रातीमा राम्ररी खुट्टा पसारेर सुत्न मिल्ने ठाउँ नहँुदा उनीहरुले आधारभुत मानव अधिकारको समेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
