‘कानुन कार्यान्वयन नहुँदा मानवअधिकार हनन्’

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जका वरिष्ठतम न्यायाधीश डा. रत्न बहादुर बागचन्दले मानवअधिकार संरक्षणका लागि नेपालमा पर्याप्त कानुन रहेको बताएका छन् । शनिबार इन्सेकले आयोजना गरेको बर्ष पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट उनले नेपालमा मानवअधिकार संरक्षणका लागि पर्याप्त व्यवस्था संविधान र कानुनमा भएपनि त्यसको पूर्ण रुपमा पालना हुन नसक्दा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढी देखिने गरेको बताएका हुन् ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश डा. बागचन्दले मानवअधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धनमा जति विकास हुनुपर्ने त्यति नभएको उल्लेख गर्दै त्यसका विभिन्न कारणहरु रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले भने, ‘राज्य तथा नागरिकले संविधान तथा कानुनमा उल्लेख गरिएका दायित्वहरुको विभिन्न कारणले पालना गर्न नसक्दा मानवअधिकार हनन हुने गरेका छन् ।’ ‘मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनको दायित्व राज्य र नागरिक दुवैको हो’, उनले भने ।

न्यायाधीश डा.बागचन्दले मानव अधिकारको विषयलाई सम्बेदनशीलताका साथ बुझेको बताउँदै अहिलेको समयमा पनि नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको, वैज्ञानिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको र राज्यले नागरिकलाई कर्तव्यको बारेमा बुझाउन नसकेकाले मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा कमि नआएको बताएका थिए ।

न्यायाधीश डा.बागचन्दले अझै पनि समाजमा महिला पुरूष समानरुपमा नलिएका कारण महिलाहरु पीडित भएको बताएका थिए । उनले राज्यले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन गर्न सबै नागरिकहरूले जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।

मानवअधिकार संरक्षण हुन नसक्नुमा विभिन्न कारणहरु उल्लेख गर्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश डा. बागचन्दले देशको आर्थिक विकास कमजोर हुनु, गुणस्तरीय शिक्षा नहुनु, राजनीतिक अस्थिरता, नागरिकले कर्तव्य र दायित्व बोध गर्न नसक्नु मानवअधिकार हननको कारण भएको उल्लेख गरेका थिए । ‘पुरातनवादी सोंच अझै परिवर्तन भएको छैन, कमजोरलाई दबाए हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ’, उनले भने, ‘राज्य र नागरिक दुवै गम्भीर हुने हो भने मावनअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन हुनसक्छ ।’ वरिष्ठतम न्यायाधीश बागचन्दले अदालत आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको मानवअधिकारको संरक्षणमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना प्रति वक्ताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झङकरबहादुर रावलले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले घटनाहरूलाई उजागर गरेर पीडितको न्यायीक प्रकृयामा अगाडि मद्दत पुगेको बताउनु भयो ।

रावलले इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिले न्यून स्रोत साधनका बावजुद पनि मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गरेर राज्यलाई सहयोग गरेकोले पुस्तक एकदमै महत्वपुर्ण रहेको बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्रीले राज्यले परिचालन गरेका सबै कर्मचारीहरूले मानव अधिकारको सङ्रक्षण गर्न काम गरेको बताएका थिए । उनले राज्यले रोजगारीको अवसर ल्याएपनि कानुनको कार्यान्वयन नभएको कारण रोजगारीको अवस्था कमजोर बनेको बताएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले समग्र मानव अधिकारको विषयलाई स्पष्ट पारेको बताउँदै मानव अधिकार सङरक्षणमा कमी आए सल्लाह सुझाव दिन आग्रह गरे । नेपाल बारका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले इन्सेकले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकलाई हालसम्म पनि निरन्तरता दिइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै महिला हिंसा किन न्यूनिकरण किन भएन भन्ने विषयलाई समेट्नु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका सचिव कमल डाँगी, अधिकारकर्मीहरु सुरेश गौतम, जयन्ती केसी, गैससका नमस्कार शाह, चन्द्रकला उप्रेति लगायतले आ, आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
यसै गरी सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा २०२१ मा मानव अधिकार अभिलेख र पैरवीमा प्रदेमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने जिल्ला प्रतिनिधिलाई उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिको रुपमा इन्सेक कपिलवस्तु प्रतिनिधि पार्वती आचार्यलाई पुरस्कृत गरिएको छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले ट्रफी, सम्मान पत्र प्रदान गर्दै दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए । पुरस्कारको राशी ७ हजार रुपियाँ रहेको छ ।

इन्सेकको बर्ष पुस्तक सार्वजनिक

मानवअधिकार क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार नेपालगन्जमा औपचारिक कार्यक्रम बीच इन्सेकले आफ्नो बर्ष पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले गहन अध्ययन र छलफल गरी मानवअधिकार उल्लंघनका घटना अभिलेखिकरण गरेको जानकारी दिएका थिए । उनले घटना अभिलेखिकरणमा पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरेका थिए ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था र प्रदेशका प्रमुख सरोकारका विषयहरू, कोभिड १९ को सङ्क्रमण र मानव अधिकारको अवस्था, बाल अधिकार, महिला अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका विषयमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

लुम्बिनीमा बढी घटना

इन्सेकको तथ्यांक अनुसार, इन्सेकले गरेको अभिलेखमध्ये ६० प्रतिशत घटना महिला अधिकार उल्लंघनका घटना रहेका छन् । अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा राज्यका तर्फबाट ५२ जना र अन्य पक्षबाट ५ हजार १ सय ६३ जना गरी ५ हजार २ सय १५ जना महिला पीडित भए । अन्य पक्षबाट भएका घटनामध्ये ६१ प्रतिशत घटना महिला र २५ प्रतिशत घटना बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटना रहेका छन् ।

मानवअधिकार उल्लंघनका सबै भन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा १ हजार ७ सय ८६ जना पीडित भए । गिरफ्तारी घटनामा तीन जना, महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा १ हजार २ सय ८४ जना, बाल अधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय ९५ जना पीडित भएका छ । यसैगरी, राज्य पक्षबाट ५ जना र अन्यपक्षबाट ४० जना गरी ४५ जनाको हत्या भयो ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया