किसानलाई राहत : ३८ करोड बढी क्षति, राहत १० करोड मात्रै !

देशका विभिन्न भागमा गत असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुग्दा विभिन्न जिल्लाका किसान प्रभावित भएका थिए । बेमौसमी बर्षात्ले लुम्बिनी सहित बाँके जिल्लाका किसानले बढी क्षति ब्यहोर्नु पर्यो । धानको उर्बर क्षेत्रमा नोक्सान भएपछि यस बर्ष धान उत्पादनमा नै कमी आएको छ । धानमा क्षति पुगेपछि किसानलाई राहत दिने घोषणा गर्दै सरकारले तथ्यांक संकलन सुरु गर्यो ।

बाँकेमा झण्ड ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँ क्षतिको दाबी किसानले गरेको तथ्यांक रहेको छ । तर, राहत भने १० करोड मात्रै आएको छ । क्षति ब्यहोरेका किसानले ढिलै भएपनि सरकारबाट पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउने आशा गरेका थिए । तर, तत्काल आएको राहत रकमले उनीहरुले पूर्ण रुपमा क्षतिपूर्ति नपाउने देखिन्छ ।

बाँकेका आठ वटै स्थानीय तहका किसानले क्षतिको विवरण पठाएका छन् । उनीहरुले लगाएको बालीको क्षेत्र र नोक्सानी सहित बैंक खाता उल्लेख गरेर तथ्यांक बुझाएका थिए । गत कार्तिक २३ गते मन्त्रपरिषद् बैठकले क्षतिपूति दिने निर्णय गरेर तथ्यांक मागे पछि तीन महिना बितिसक्दा पनि क्षतिपूर्ति नपाएका किसानले अब पनि आफ्नो क्षति अनुसारको रकम भने पाउने देखिंदैन ।

यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले देशभर किसानलाई क्षतिपूर्तिका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो । सरकारले ५ अर्ब वितरणको योजना बनाए पनि हालका लागि १ अर्ब मात्रै निकासा गरेर ८५ करोड ४ लाख रुपैयाँ विभिन्न जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा दिएको छ ।

सरकारले धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब निकासा गरेको छ । हाललाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट यकिन भई आएका जिल्लालाई मापदण्ड बमोजिमको आधार र प्रक्रिया पूरा गरी रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको अध्यक्षतामा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव समेतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई मात्र राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । मापदण्ड, २०७८ ले निर्धारण गरेको आधार र प्रक्रिया बमोजिम राहत उपलब्ध गराउन लागिएको छ ।

किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा गत कात्तिकमा सरकारले धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी मापदण्ड, स्वीकृत गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा प्राप्त रकम केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा ल्याई सो रकम मध्ये धानबालीमा क्षति पुगेका बाँके, ईलाम, तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा, सिरहा, बारा, रौतहट, मकवानपुर, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुली, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बर्दिया, दाङ, रोल्पा, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुपन्देही, प्यूठान, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डडेल्धुरा, बाजुरा, बैतडी, कन्चनपुर र कैलालीका किसालाई राहत उपलब्ध गराउन निर्णय भएको हो ।

मापदण्ड अनुसार वितरण गर्छौं ः प्रजिअ

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य बहादुर खत्रीले मापदण्ड अनुसार किसानले क्षतिपूर्ति पाउने बताएका छन् । ‘अहिले १० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिका लागि प्राप्त भएको छ’, उनले भने, ‘यसअघि सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार मागदाबी गर्ने सबै किसानलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।’
प्रजिअ खत्रीले बाँकेबाट बढी माग भएपनि कम आएपछिको वितरण प्रक्रियाबारे बुझ्दा थप रकम आए पुनः वितरण हुने बताए ।

यस्तो मापदण्ड
एउटा किसानले ५५ हजार भन्दा बढी नपाउने

सरकारले बमौसमी बर्षात्ले क्षति पुगेका किसानलाई राहत दिन ‘बेमौसमी बर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८’ गत मंसिर २ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित गरेको थियो ।

धानबालीमा पूर्ण रुपमा क्षति पुगेका साना किसानलाई उत्पादन लागतको पैसठ्ठी पं्रतिशत, धानबालीमा पूर्ण रुपमा क्षति पुगेका मध्यम किसानलाई उत्पादन लागतको तीन प्रतिशत, धानबालीमा पूर्ण रुपमा क्षति पुगेका ठूला किसानलाई उत्पादन लागतको २० प्रतिशत, धानबालीमा आंशिक रुपमा क्षति पुगेका ठूला, मध्य वा साना किसानलाई उत्पादन लागको २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

मापदण्डले ठूला किसान भन्नाले तीन बिगाह भन्दा बढी जग्गा भएको र सोही क्षेत्रफलमा खेती गर्ने, मध्यम भन्नाले १० कठ्ठा भन्दा बढी र तीन बिगाहसम्म जग्गा भएको र खेती गरेको, साना किसान भन्नाले दश कठ्ठासम्म जग्गा भएको र सोही क्षेत्रफलमा खेती गरेको जनाएको छ ।
मापदण्डमा मापदण्ड बमोजिम उपलब्ध गराइने राहत रकम ५५ हजार भन्दा बढी हुने छैन भन्ने उल्लेख छ । यसले किसानले जति क्षति दाबी गरेपनि ५५ हजार भन्दा बढी रकम नपाउने देखिन्छ ।

संयुक्त रुपमा खेती गर्ने किसानलाई एक जना किसान कायम गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा खेती गरेको भए राहत नदिने उल्लेख गरेपनि नेपालभर अन्यत्र जग्गा नभए र जीवन निर्वाहको आधार खेती नएको भए भने राहत दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धानबालीको बीमा गरेको भएपनि क्षतिपूर्ति नदिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । बेमौसमी बर्षाको कारण धानबालीमा पुगेको क्षति वापत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट एक पटक राहत क्षतिपूर्ति वा सुविधा प्राप्त गरेको किसानले पनि क्षतिपूर्ति नपाउने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि प्राप्त क्षतिपूर्ति मापदण्ड अनुसार कम भएमा नपुग रकम भने उपलब्ध गराउन बाधा नपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया