एकपटक फेरि देशको सिङ्घो राजनीति तथाकथित ५५ अर्बको अमेरिकी परियोजना एमसीसीको वरिपरी घुमेको छ । सरकार देखि संसदसम्म, सडक देखि गाउँशहरका गल्ली चोकका चिया पसलहरुसम्म स्थानीय निर्वाचन भन्दा पनि एमसीसी कसले पास गर्छ, यो परियोजना नेपालका लागि ठिक छ वा छैन भन्ने चर्चा चलेको छ ।
यसैको छाँयामा परेको देशको कानून बनाउने थलो नैबिगत छ महिना देखि बन्धकी बनेको छ । एमसीसी कै कारण पनि सरकारहरु बन्ने भत्किने, पार्टीहरु फुट्ने सम्म पनि भैसकेको छ । देशको नै सबथोक चौपट बनाएर एमसीसी पास गर्ने र नगर्ने पैंठाजोरीका बीच देश नराम्रोसँग चक्रब्यूहमा फँसेको छ ।
नेपालको राजनीतिमा निकै धु्रत मानिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली प्रजातन्त्रको ठेकेदार पार्टी नेपाली काँग्रेसका सभापतिको कतै न कतै कुनै कुरा मिल्छ भने मात्रै यहि परियोजनालाई पारित गर्ने कुरामा मिलेको छ । सत्ताका साझेदार हुँदाहुँदै पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भित्रभित्रै अमेरिकासँग पास गछौं भन्ने र बाहिर कार्यकर्ताहरुलाई भने यसबिषयमा कुरै नगर्ने दोगले प्रबृतिमा रहेका छन् । कमल थापाहरु र समाजवादीका बाबुराम पनि एमसीसी नै देश विकासको जादु हो भने झैं कुर्लिरहेका छन् ।
जसरी जुनकुनै च्याँखे थापेर भएपनि आफ्नो सत्ता रहि रहनुपर्छ भन्ने कम्यूनिष्टहरु, समाजवाद र प्रजातन्त्रको ठेक्का लिएका काँग्रेसजनहरु दुबैथरि नेपाललाई बन्धकी राख्न कहिँ कहिल्यै पछाडी हटेका छैनन । आफ्नो स्वार्थ मिल्दा त्यस्ता ५०–६० अर्ब पनि एकाध कम्पनीहरुलाई कर छूट दिने पार्टीहरुले मात्रै ५५ अर्बको लागि मरिहत्ते किन गरिरहेका छन् भन्ने वास्तविक कुरा बुझ्न देशले अझै केहि समय कुर्र्नै पर्ने हुन्छ । तर सन् २०१७देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा धेरैकुराहरु छताछुल्ल अवश्य भएका छन् ।
अहिले सरकारले कुनैपनि समीकरण नमिल्दा बाध्यभएर स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेको छ । एमसीसी पहिला कि चुनाव पहिला भन्ने दोधारका बीच जनताबाट तिरस्कृत भइने डरले पहिला स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरिएको बुझ्न कुनै गाहे छैन । २०७४ साल मै संकटमा परेको माओवादी र आफ्नो बुहमतको सरकार गिराएर पार्टी फोडेको आरोप खेपेको एसमाजवादीले एमसीसी पारित गरेर जनताका सामु जाने हिम्मत थिएन जसका कारण पनि निर्वाचन गरिहाल्ने र पछि जे त होला भन्ने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ ।
नेपालको परराष्ट्र««नीति असंलग्नताको चलिआएको हो । तर अहिले कहिले एमसीसी त कहिले बीआरआइ पक्षविपक्षमा लागेर अघोषित रुपमा नेपालले छोडेको छ । अमेरिका कुनैपनि हालतमा नेपालजस्तो रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको देशमा प्रवेशको यो मौका गुमाउन चाहँदैन । एमसीसी यसैको सिँढी हो ।
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन अमेरिकालाई आर्थिक सामरिक रुपमा चुनौति दिइरहेको देश हो । एकधु्रवीय विश्वलाई बदल्ने साहस गरेको चीनको जनसंख्या र एकाधिकार सरकार उसको शक्ति हो । दक्षिणको छिमेकी भारत पनि विश्व अर्थव्यवस्थामा आफ्नो स्थान बनाइरहेको देश हो । जनसंख्याका हिसाबले पनि भारतको महत्व चीनको भन्दा कम छैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि यी दुबै देशका बजारले ठूलो अर्थ राख्दछ । दक्षिणपूर्वी एशिया र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो हैकमका लागि अमेरिकालाई भारत जस्तो यसक्षेत्रको शक्तिशाली राष्ट्रको सहयोग चाहिएको छ जुन अमेरिकाले लिएको छ । भारत र चीनको पारम्परिक शत्रुतालाई चीन बिरुद्ध प्रयोग गर्न र यसैमार्फत नेपालमा पस्ने मार्ग सहज गर्ने बाटो भनेको नै एमसीसी परियोजना हो ।
हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित गर्न नीति बनाउँछन् । अमेरिकाले पनि आफ्नो वैश्विक दादागिरीलाई कायम राख्न आफ्नो दर्जामा कुनै देश नपुगोस् भनेर त्यस्ता देशका बिरुद्ध बनाइएको योजना नै एमसीसी हो । यो योजना अमेरिकी विदेशनीतिको लक्ष्य हासिल गर्ने खाका हो । यो योजना पस्केर अमेरिकाले कुनै देशको न त गरिबी कम गर्न चाहन्छ न कुनै देशको सम्पन्नता र सार्वभौमसत्ताको रक्षागर्न चाहन्छ । उसको वर्तमान प्रतिष्पर्धी देश चीनलाई घेर्नका लागि मात्रै ल्याइएको योजना एमसीसीको जालमा नेपाल फँसेर ठूलो गल्ती गर्दैछ ।
कतिपय एमसीसीका सर्मथकहरुले अमेरिकाको यो योजनामा कुनै स्वार्थ छैन भन्छन् तर यसो भन्नेहरुले राष्ट्रिय कानून, संसद, संविधान भन्दा माथि राखेर एमसीसीको ५५ अर्बले नेपालको कुनचाहिँ कायापलट हुने हो भन्ने जवाफ दिँदैनन् । न त यिनीहरुले अमेरिका पसिसकेको कुन चाहिँ देश शान्त, सुरक्षित, विकसित भएको छ भन्ने उदाहरण दिनसक्छन् । बीना तथ्य एकोहोरो एमसीसीको पक्षमा बर्बर् गरेर एमसीसी कुनैपनि हालतमा नेपालको पक्षको कसरी हुन्छ ?
नेपालमा रहेका हजारौं तिब्बती शरणार्थीहरुलाई नेपालको भूमिमा चीन बिरुद्ध एजेण्डा बोकेर सुरक्षित बस्न मिलेको लुकेको छैन । नेपालको बाटोलाई बेलाबेलामा तिब्बतिहरुले भारत आवतजावत गर्न र यहाँबाट विदेश पुग्न प्रयो्ग गरिरहेका पनि छन् । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको यहाँ प्रवेशको सुनिश्चिताले तिब्बतीहरुलाई अझै र्हौसला मिल्नेमा कुनै शंका छैन । सधैं हतियारको ब्यापारलाई सर्वोपरि मान्ने अमेरिकाले भविष्यमा नेपालबाट तिब्बतीहरुलाई हतियार बेचेमा कुनै अनौठो हुनेछैन । एमसीसीलाई नेपालको कानून भन्दा माथि राख्न खोज्नुुको आशयले यो कुरालाई अझ पुष्ट्याइँ गर्दछ ।
आतंकवाद, अलगाववादका बिरुद्ध क्रसबोर्डर युद्धलाई मान्यता प्राप्त भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कथंकदाचित तिब्बतमा हतियारबन्ध आन्दोलन चर्काउन नेपालको भूमि प्रयोग भएमा चीनले यहि मान्यताका आधारमा नेपाल माथि आक्रमण गर्ने पक्का छ । चीनजस्तो शक्तिशाली देश आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई नेपालसँगको मित्रताको नाममा खतरामा पार्न चाहँदैन र पार्ने पनि छैन । अझ तिब्बतको भूमि त उसको लागि निकै महत्वपूर्ण नै छ र रहनेछ । त्यसबखत नेपालले चीनको बिरुद्ध प्रतिकार गर्न नसक्ने भन्दै अमेरिकाले आफ्नो र भारतको सैन्य उपस्थिति गराउन बाटो पाउनेछ । आज जसरी युक्रेनमा नाटो र अमेरिकाले रुसको बिरुद्धमा भन्दै सैन्य अखडा बनाएको छ त्यर्सैगरि नेपाल पनि अमेरिका भारतको सैन्य क्याम्प र चीन विरुद्धको युद्ध मैदान हुने पक्का छ ।
यहाँ एउटा कुरा हरेक नेपालीले बुझ्नै पर्छ कि ‘काँक्रो चक्कु माथि खसोस् या चक्कु काँक्रो माथि खसोसे काटिने भनेको काँक्रो नै हो चक्कू त काटिँदैन नि ।’यो कुरालाई नेपालका शासकहरुले, नेपालका बुद्धिजिवीहरुले या पार्र्टीहरुले बुझेका छैनन् भन्न सकिँदैन । तर उनीहरुको नेपाल प्रतिको बेवास्ता र र्बैमानी मात्रै हो ।
कतिलाई लाग्न सक्छ हामीले चीनको चिन्ता किन गर्ने ? एमसीसीको ५५ अर्ब पाए भैहाल्यो नि भन्ने । यहाँ कुनै ५५ अर्ब वा त्यस्तै कुनै अर्ब खर्बको योजनाको मात्रै प्रश्न नै होइन । प्रश्न त देशको अस्मिता र अमनचयनको हो । हाम्रो परराष्ट्रनीतिको हो । हामी हाम्रो भूगोल, हाम्रो अवस्थिति, हाम्रो विविधता, हाम्रो अर्थतन्त्र आदिका कारण पनि यस्ता कुनैपनि परियोजनालाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । जसले नेपालको अस्तित्व, नेपालको संशाधनमा अर्कैको कब्जा होस् । चाहे त्यो चीनको बीआरआई योजना होस् या भारतको रिभरलिंक योजना । नेपालका लागि यस्ता योजनाहरु सबै तत्कालका लागि कुनै फाइदाजनक त देखिएजस्तो लाग्ला तर दीर्घकालिन रुपमा देशको अहित नै यी योजनाहरुको अन्तर्यमा निहित रहेको खोज्नैपर्छ ।
जनतालाई ढाँटेर, असली कुरा लुकाएर, केहि भ्रमजाल फ्याँकेर देश चलाउँछु, राजनीति गर्छु भन्ने दिन कुनैबेला थिए होला तर अब ती दिन आज छैनन् । गत तीस बर्ष देखि सत्ताको वरिपरी रहेकाहरु नै आजपनि सत्ता कै केन्द्रमा रहेका छन् । नेपालमा कम्यूनिष्ट, काँग्रेस, राप्रपा, समाजवादीहरु सबैको सरकार जनताले भोगिसकेका छन् ।
आजसम्म यिनीहरुबाट देशलाई बलियो बनाउने र नेपाली मौलिकता, नेपाली अस्मितालाई बलियो बनाउने कुनै काम भएका छैनन् । सधै. विदेशी ऋण मात्रै लिन,े राज्यकोषको दोहन आफु र आफ्नाका लागि प्रयोग मात्रै गरेका छन् । अबपनि यिनीहरुलाई विश्वास गर्ने कुनै आधार रहेको छैन । उनीहरु अझैपनि नेपालको विकासको सपना बाँडेर आफ्नोविकासको एजेण्डा सेटअप गर्न एमसीसीको चक्रब्यूहमा देशलाई पुर्याएका छन् । एमसीसीलाई फिर्ता गराएर देशलाई यो खतराको चक्रब्यूहबाट बचाउने जिम्मेवारी अब नेपाली जनताको काँधमा आएको छ ।