प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन ७७ जिल्लाका प्रशासन पुगे अधिकारकर्मी
मुलुकभरका अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय तहमा प्रतिनिधिहरु रिक्त नहुने गरी ऐनसम्मत रूपमा निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न माग गर्दै सरकारलाई दबाव दिएका छन् ।
अधिकारवादी संस्था, मानव अधिकार एलाइन्सको नेतृत्वमा सोमबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अधिकारकर्मीहरुले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।
त्यस क्रममा बाँकेमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य बहादुर खत्री मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको एलाइन्स जिल्ला अध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरीले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल ५ वर्ष तोकेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ साल वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल २०७९ जेठ ७ गते पुरा हँुदै गरेको सन्दर्भमा निर्वाचनको सुनिश्चितताको लागी दवाव आवश्यक भएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए ।
अधिकारकर्मीसमेत रहेका अधिवक्ता गौतम भन्छन्, स्थानीय तहले लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक समावेशी न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दीगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मूख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तह देखि नै सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास स्थानीय तह सञ्चालनको अभिप्राय रहेको छ ।
‘यसर्थ पनि स्थानीय तह एकदिन पनि जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा नरहोस् भन्नाका लागि तत्काल निर्वाचन घोषणा आवश्यक छ,’ कानुन पत्रकार समाज बाँकेका सचिवसमेत रहेका गौतमले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले पालिकाका सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा दुई महिना अघि सम्पन्न हुने (दफा ३) र कायम रहिरहेका सदस्यहरुको पहिलो पटक निर्वाचन भएको –दफा ४) पाँच वर्षको अवधि (पहिलो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको सातौँ दिन) पुगेको भोली पल्ट निर्वाचित भएको मानिने –दफा ५५) प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।’
ज्ञापन बुझाउने कार्यक्रममा मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम, बाँके उपाध्यक्ष वसन्त गौतम, कोषाध्यक्ष शोभना मिश्र, सदस्य राम सुहावन सोनकर, पीपीएलए बाँके अध्यक्ष बिकास आचार्य लगायत पुगेका थिए । नागरिकहरुलाई स्थानीय सरकारको निरन्तरता दिन राखिएका यी सुव्यवस्थित आधारहरुलाई अपव्याख्या गरी निर्वाचन मिति सार्ने काम किमार्थ संविधानसम्मत होइन’ एलाइन्सद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
एलाइन्सद्वारा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा ‘संविधानको मर्म, भावना र प्रावधान विपरीत स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्नु भनेको असंवैधानिक र नागरिकका आधारभूत मानवअधिकार विरुद्धका कार्यहरु हुन भन्ने मानवअधिकार एलाइन्सको ठहर रहेको’ उल्लेख छ । ‘विधिसम्मत शासन प्रणाली स्थापित गर्दै जानु भनेको नै लोकतान्त्रिक सरकारको न्यूनतम आचरण हो, यसर्थ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम २०७८ साल चैत्र ७ गते भित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु पर्दछ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिकका राजनीतिक अधिकारहरु कटौती गर्ने गरि ऐन संशोधन गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मर्यादा विपरीतको कार्य हुन जान्छ भन्ने मानव अधिकार एलाइन्सको धारणा छ ।’
स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न नहुँदा मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरता कायम हुर्ने स्थानिय बिकासको व्यवस्थापन सुदृढ नरहने कुरामा चिन्तित अधिकारकर्मीहरुले नयां जनादेश लिंदा सर्वसाधारणहरुमा नयाँ खालको उल्लासपूर्ण राजनीतिक वातावरण बन्न सक्ने आशा गरेका छन् । ‘लोकतान्त्रिक शासन व्यबस्थाको मूलआधार नै आवधिक निर्वाचन हो, मानवअधिकारको रक्षा, सुशासन, नेतृत्व हस्तान्तरण, बिधिको शासन ब्यस्थालाई कायम राख्न आवधिक निर्वाचनको मिति कानूनतः समयमानै तोक्न मानवअधिकार एलाइन्सको सरकारसँग माग गर्दछ’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
‘नागरिकका राजनीतिक अधिकार भित्र चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारहरु पनि पर्दछन्,’ प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा, आवधिक निर्वाचन, मतदानका अधिकारहरु नागरिकका आधारभूत मानवअधिकार हुन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढिकरणका जगका रुपमा व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘यसर्थ स्थानीय तह एकदिन पनि जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था हुन नदिने गरि स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी अविलम्ब घोषणा गरियोस् भनी मानव अधिकार एलाइन्स गठबन्धन सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।’
ज्ञापन बुझाउने कार्यक्रममा मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम, बाँके उपाध्यक्ष वसन्त गौतम, कोषाध्यक्ष शोभना मिश्र, सदस्य राम सुहावन सोनकर, पिपिएलए बाँके अध्यक्ष बिकाश आचार्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
