अहिले देश स्थानिय निर्वाचनको संघारमा छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२५ मा भएको गाउँ तथा नगरसभाको कार्यकालको व्यवस्थालाई नै मान्ने र नमान्ने दोहरी सहित सत्ताकेन्द्रको मझेरीमा स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर आपसमा आरोप प्रत्यारोपको श्रंखला चलिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले स्थानीय निर्वाचनलाई कुनैपनि हालतमा गनैृपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
सत्ताधारी पार्टीहरु मध्ये नेपाली काँग्रेस कमोबेसी स्थानीय निर्वाचनलाई एमालेले भने झैं समय मैं या पछि सारेर जसरी गर्दा पनि हुने मनस्थितिमा छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी भने स्थानीय निर्वाचनलाई कसैगरि पनि पछि धकेल्ने छिद्रहरु खोजिरहेका छन् । यदि अहिले नै गर्नुपर्छ भने तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्ने पक्षमा यी दुई दल देखिएका छन् ।अन्य जुनकुनै कुराहरुमा संविधानले जेसुकै भनेता पनि धारा २२५ ले भने सत्तागठबन्धनका लागि निकै अनुकुल वातावरण भएको उनीहरुको कित्ताका कानूनी सल्लाहकारहरु सुझाइ सकेका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनको लागि संविधानले निर्वाचन भएको मितिले पाँच बर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन भैसक्नुपर्ने बाटो खोलिदिएको छ । तर यसमा निर्वाचन भएको मिति कुन हुने ? शुरु भएको मिति कि सम्पन्न भएको मिति भन्ने बारे संविधान मौन रहेको छ । यसै मौन भएको अवस्थालाई वर्तमान सत्ताले आफु अनुकुल व्याख्या गर्ने काम गरेको छ । उनीहरुले गरेको व्याख्या अनुसार २०७४ साल असोजमा सम्मन्न भएको स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर २०७९ माघसम्म पनि निर्वाचन गराएमा कुनै अवैध नहुने तर्क गर्ने गरेका छन् ।
सत्तागठबन्धनको मुख्य दल नेपाली काँग्रेसले यसै संविधानको धारा २६९ ४(ख) मा भएको व्यवस्था र पार्टीको विधान विपरित नै सत्ताशक्तिको आडमा महाधिवेशन नै तोकिएको समयगुजार गरि गराएर वैधानिक भएको छ भने निर्वाचनका बिषयमा व्याख्या गर्न उसलाई कुनै धाराले नछेक्ने अहम नहोला भन्न सकिन्न ।
यो सत्तागठबन्धन नेकपा एमाले नेतृत्वको अकर्मण्डयताको उपज हो । संसदको यो कार्यकालभरि नै सत्ताको दौडमा कहिँ नभएको नेपाली काँग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने चिठ्ठा के पी ओलीले नै पारिदिएका हुन । यसमा नेकपा भित्रका दुई अहंकारी प्रवृतिहरुको पैंठाजोरीको चेपुवामा परेको निर्वाचन आयोग र कथित आफु अनुकुल सेटिङ् भएको भनिएको परामादेशले नेकपा नेताहरुको घरबार बिग्रेपछि बाध्यतामा परेकाहरुको तारणहारको रुपमा जन्म भएको गठबन्धन अहिलेको सत्तागठबन्धन हो ।
यसमा सबैथोक बनिबनाई भएको तरमार्ने प्रचण्ड योजना र ओली पछि फेरिपनि आफु नै पहिले कै महासचिव जस्तो एकमना हालिमुहालीमा पुग्ने माधव नेपालको चाहनामा कुठाराघात भएपछि दुबैले आ आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि नेपाली काँग्रेसको रुखमुनिको छहारी खोज्न पुगेको कुरा राजनीतिक गलियारहरुमा लुकेको छैन ।
यहाँ निकै विचारणीय कुरा यो छ कि नेपाली काँग्रेसलाई कुनैपनि हालतमा आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने इच्छा छ । यसो गर्दा सत्ता र शक्ति एवं राज्यकोषबाटै निर्वाचनका दौडधुप देखि प्रशासनिक फाइदा लिन पाइने छ । यो फाइदा लिनैका लागि माओवादी र समाजवादीहरुको जे जस्ता शर्तहरुलाई पनि काँग्रेसले मानेर जाने बाध्यता छ ।
काँग्रेसले यी शर्त नमान्दा गठबन्धनमा तिक्तता आउन सक्छ । सत्तामा फेरि आउँछु भनेर सार्वजनिक रुपमै खोकेका केपिओलीले गठबन्धनमा भाँजो हालेर निर्वाचन गराउने सरकार बनाउने पो हुन कि भन्ने शंकामा परेकाहरुका लागि जस्तोसुकै किमत चुकाएरै भएपनि गठबन्धन जोगाउनु छ ।
निर्वाचनमा तत्कालै जान माओवादी समाजवादीले मानिरहेका छैनन् । उनीहरुलाई समय लम्बाएरै भएपनि आफ्नो स्थानियस्तरमा संगठन निर्माण गर्ने समय चाहिएको छ । समाजवादीलाई २०५६ सालमा नेकपा मालेको जस्तो हविगतको चिन्ता छ भने माओवादीलाई ३ बर्षसम्म एमालेको बनिबनाइ घरमा मेजमानी खाँदा गुमाएको संगठनलाई चलाएमान बनाउनु छ ।
स्थानीय निर्वाचन पहिला भयो भने त्यसको परिणाम यी दुई दलका लागि अनिष्टकारी नै हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । त्यस्तो अनपेक्षित परिणाम पछि संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदा २०७४ सालमा नै एमालेको वैतरणीबाट जोगिएको माओवादी र पार्टी फुटाएको आरोप खेपेको समाजवादीको हैसियत राष्ट्रिय राजनीतिमा लैबरै हुने शंका छ । यसैले पनि यी दुई पार्टीहरु स्थानीय निर्वाचन तत्कालै गराउन चाहँदैनन् ।
अर्को कारण तत्कालै स्थानीय निर्वाचनमा जाने घोषणा भएमा नेपाली काँग्रेसले गठबन्धनबाट बाहिरिनै पर्नेछ । २०७४ सालमा नेतृत्वले अरु पार्टीका छोरीबहारी र नेता बोकेर पार्टीको दुर्गति बनाएको आरोप काँग्रेस कार्यकर्ताहरुले लगाइरहेका छन् । यसपटक जताततै पिर्के सलामी, ठेकेदारी साँठगाँठ र सुविधाभोगिताको बद्नामी कमाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुका कारण स्थानीय तहमा सत्ताविरुद्धको लहर (एन्टीइन्कम्बेन्सी) को भोट पर्ने पक्का छ ।
वर्तमान स्थानीय तहहरुमा धेरै एमालेका सरकारहरु रहेको र केन्द्र र प्रदेशमा समेत अधिकाशं समय एमालेको नै सरकार रहेका कारण स्थानीय तहहरु बदनामी कमाउनमा कहिँ कतै पछि परेका छैनन् । उसैपनि व्यवस्थाको पहिलो पटकको स्थानीय सरकारले सिक्ने नाममा वा काम गर्न नदोहरेको नाममा धेरै मौकामा चौका हान्न छोडेका छैनन् ।
यहाँ कुचोले गर्नुपर्ने काम बतासले गरे झैं बीना कुनै एजेण्डा नै नेपाली काँग्रेसलाई स्थानीय तहमा समेत पहिलो हुने अवसर मिलेको छ भने संघीय र प्रदेशमा समेत सजिलै बहुमत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने भरोसा जागेको छ ।
पार्टी फुटाएको आलो घाउका बाछिटा माधव नेपालतिर मोडेर र नेकपाको एकमना प्रचण्ड बहुमतको सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप प्रचण्डतिर लगाएर स्थानीय तहमा यी दुबैलाई चेपुवामा पार्ने र आफु र आफ्नै सबै निर्णयहरु सहि थिए भन्ने जनअनुमोदन गराउने अवसर ओलीले खोजिरहेका छन् । यसका लागि निर्वाचन जति पर धकेलिन्छ एमाले नेतृत्वलाई त्यति असहज हुने कुरा केपी, प्रचण्ड वा माधव नेपाल तीनै जनालाई बखुबी थाह छ ।
यो मोर्चामा जनता समाजवादी पार्टी रिङ् बाहिर नै छ । किनभने उसको मुख्य जनाधार भएको तराइमा नै उसको प्रतिद्धन्दि बनेर उदाएका सीके राउतबाट कसरी निजात पाउने भन्ने चिन्तामा केन्द्रिय सत्ताको मझेरीमा पाक्दै गरेको खिचडीको स्वादमा रमाउन खोजेको छैन । यसमा नेपाली काँग्रेसको बैसाखीमा संसद छिरेका बाबुराममा मात्रै छटपटाहट भने देखिन्छ ।
नेपाली काँग्रेसलाई आफ्ना संधियारहरुमा सल्केको आगोबाट कुनै हानीनोक्सानी देखिएको त छैन तर निर्वाचन समयमा नै गर्नमा कहिँ कतै चुक हुन गएमा त्यहि एजेण्डा एमालेले बनाएर बीना परिश्रम नै बनेको आगामी सत्ताको गोरेटो नमेट्टियोस भन्नेमा सावधानीपूर्वक हिँड्न खोज्दैछ काँग्रेस नेतृत्व ।
यो सिङ्गो चक्रब्यूहमा अहिले स्थानीय निर्वाचन नै परेको छ । आफ्नो अनुकुलमा नै निर्वाचन गराउन पाउनैका लागि संविधान बनाउने बेला निर्वाचन आयोगलाई निर्धारित समयमा आफै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार नदिइएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट नै छ । सरकार अथवा सत्ताले समय यताउता बनाउन पाउने अवसर बाँकी राख्न र बिभिन्न बाहानाहरु, कानून र संविधानमा भएका छिद्रहरु खोजेर आफ्नो पक्षमा परिणाम आउने वातावरण सृजना गर्न कै लागि सरकारले नै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने व्यवास्था गरिएको हो ।
उसैपनि आफ्नो पोल्टामा नआउने भएपछि बत्ति निभाउने र मतपत्रै निल्ने लोकतन्त्रका खेलाडीहरुको खल्तीबाट सहि समयमा निर्वाचन गराउने अपेक्षा गर्नु अलि बढि नै अपेक्षा हुनसक्छ । अहिले सत्तागठबन्धन निर्वाचन गराइहाले पनि हुने र नगर्दा पनि हिजो संविधान मिचेको आरोप लगाएर सत्तागठबन्धन बनाउनेहरुले पनि संविधान विपरित काम गरेको आरोप लाग्ने र केपी ओलीले ठिक गरेका रहेछन् भन्ने भ्रम पारिने चेपुवामा छ ।
विगतमा जस्तै सत्तास्वार्थको चेपुवामा नेपाली लोकतन्त्रका प्रक्रियाहरु पर्ने गरेका दृष्टान्तहरुका बीच चाहे जेजस्तो अवस्था नै किन नहोस् निर्वाचन समयमै गरेर जनप्रतिनिधि बिहीनताको अवस्थाबाट स्थानीय तहलाई मुक्त राख्ने चासो सबैमा हुन जरुरी छ ।
