पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण तिब्र रुपमा बढ्रदै जाँदा सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वय हुनु पर्ने देखिएको छ । अदालतको आदेश पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले एक सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिले कोरोना रोकथाम,नियन्त्रण र उपचारका सम्बन्धमा बिस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अहिले कोरोना संक्रमणको तेश्रो लहर फैलिदै गर्दा गत बर्षको पाठ सिक्दै आम नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चितताका लागी सम्बन्धित पक्ष बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासले कोभिड–१९ संक्रमणको तेश्रो लहरको सम्भावित जोखिम र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि व्यवस्थित रुपमा पूर्व तयारी गर्न गत जेष्ठ १४ गते भेरी अस्पताल समेतका सरोकारवालाका नाममा अन्तरिक आदेश दिएको थियो ।
छिमेकी मुलुक चीनको वुहान शहरबाट सन् २०१९ को डिसेम्वर महिनाको अन्त्यतिरबाट फैलिएको नोबल कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमणका कारण नेपाल लगायत विश्वले नै ठूलो जन, धनको क्षति व्यहोर्नु पर्यो । कोरोना संक्रमणको दोश्रो लहरको प्रारम्भिक चरणमा अस्पतालमा बेड नपाउने, अक्सिजनको अभाव हुने, समुदायस्तरसम्म कोरोना परिक्षण नहुने समस्या देखियो । सरकारले समयमै कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको समुचित प्रवन्ध गर्न नसक्दा धेरै नागरिकले उपचार नपाई मृत्युवरण गर्नु परेको थियो ।
छिमेकी मुलुक भारतमा नयाँ स्वरुपमा कोभिड—१९ को संक्रमण तिव्र रुपमा फैलिदै गएको, नेपाल भारतको खुला सिमाना रहेको, आवत—जावतमा कुनै पनि किसिमको रोकतोक नभएको र रोजगारीको लागि भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरु सो संक्रमणबाट आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका कारण नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड—१९ ले नेपालमा सहजै प्रवेश पाएको थियो.। यो रोग बाँके जिल्ला लगायत देशभरी नै महामारीको रुपमा फैलिदै गयो । बाँके जिल्लाको नेपालगन्ज क्षेत्र नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड—१९ को हटस्पट क्षेत्र बन्दै गयो । संक्रमितको संख्या, सक्रिय संक्रमितको संख्या र मृत्यू हुनेको संख्या समेत दिनानुदिन बढ्दै गए पछि कोभिड—१९ को संक्रमणले भयावह रुप लिएको थियो ।
लेखक समेत बाँकेका अधिकारकर्मी र कानून ब्यवशायीको संयुक्त पहलमा २०७८ असार ८ गते दायर गरिएको परमादेशको रिट निवेदनको अन्तरिम आदेशको सुनुवाईको क्रममा अदालतका माननीय न्यायाधीशद्धय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजलासर्ले नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड –१९ संक्रमणको अवस्था हाल केही न्यून हुँदै गएको भए पनि तत्काल यसको तेश्रो लहर आउन सक्ने र त्यसबाट मुलतः बालबालिकाहरु धेरै प्रभावित हुन सक्ने भनी विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी रुपमा सचेत गराएको परिप्रेक्ष्यमा बाँके जिल्लामा कोभिड–१९ संक्रमणको तेश्रो लहरको सम्भावित जोखिम र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि व्यवस्थित रुपमा पूर्व तयारी गर्नको लागि तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र कोभिड–१९ संक्रमण भई निको भएका व्यक्तिहरुमा देखिएको प्रभाव सम्बन्धमा जिल्लामा उपलब्ध जनस्वास्थ्यविद बाल रोग विशेषज्ञ सुरक्षा विद र सीमा व्यवस्थापनको अनुभवी विशेषज्ञ समेत रहेको एक अध्ययन समिति गठन गरी त्यसबाट प्रतिवेदन लिनु र उक्त प्रतिवेदनमा सुझाइएका विषयहरुको व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्ने तयारी गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा रहेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रलाई लेखी पठाउनू’ भन्ने आदेश भएको थियो ।
नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभावकारी उपचारको प्रवन्ध र प्रर्याप्त पुर्व तयारी नगर्ने हो भने तेश्रो चरणको संक्रमणले अझ बढी जनधनको क्षति ब्यहोर्नु पर्ने र जसको परिणामस्वरुप आम नागरिकको जिवन, स्वास्थ्य लगायतका आधारभुत मानव अधिकार गंभिर उल्लघंन हुने देखिएकाले यसमा तत्काल सरोकारवालाको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को तेश्रो तहरको संक्रमणको जोखिम फैलिन फैलिसकेको छ । तसर्थ कोरोना भारईरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गरी संक्रमितलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न गराउनका लागि कोभिड अस्पतालमा प्रयाप्त मात्रामा कोभिड वेड, भेन्टिलेटर, आईसियु, अक्सिजन लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको समयमै व्यवस्था मिलाईनु पर्दछ । कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण रोकथाम र औषधी उपचारको लागि आवश्यक पर्ने प्रयाप्त मात्रामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा जनशक्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
सरकारी र सरकारसंग सम्झौता गरेका निजि अस्पताहरुले निशुल्क रुपमा कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्नु पर्ने हुन्छ । तर कोरोना बिगतमा संक्रमितको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी नीति भएको भएता पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । उपचारको लागि आवश्यक पर्ने औषधीको अभाव देखाउदै विरामीले अन्यत्रबाट औषधी लगायतका अत्यावश्यक सामाग्री खरिद गर्नु परेको थियो । यस कुरालाई मध्यनजर राख्दै सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सवै प्रकारका औषधी र सामग्रीजन्य सामाग्रीको समयमै यथोचित व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
कोरोना भाईरसको तेश्रो लहरको संक्रमण समूदायस्तरसम्म फैलिएको छ । अहिले पनि नागरिक स्वयंले शुल्क तिरेर पिसिआर परीक्षण गराएको खण्डमा मात्रै अभिलेखिकरण हुने गरेको छ । सरकारी तवरबाटै प्रत्येक गाउँ टोल—टोलमा गएर पिसिआर परीक्षण गरे गराएको खण्डमा मात्रै कोरोना संक्रमणको वास्तविक अवस्था आउन सक्छ । प्रयाप्त मात्रामा कोरोना परीक्षण नभएकै कारण संक्रमण फैलिरहेको छ । कोरोना संक्रमणको दर थप फैलिन नदिनको लागि गाउँटोलमा गएर स्वाव संकलन गरी सवै नागरिकको निःशुल्क रुपमा कोरोना परीक्षण गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
भेरी अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने निजि अस्पताल समेतमा अनावश्यक रुपमा भिडभाड हुने गरेको, कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्ने संवेदनशील एरियामा बिरामीका आफन्त र अन्य व्यक्तिहरु समेत सहजै आउने जाने गर्ने गरेका कारण उनीहरुबाट कोरोना संक्रमण सर्ने संभावना रहन्छ । उपचार कक्षमा हुने अनावश्यक भिडभाडले एकातर्फ बिरामीको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीलाई असर पार्ने गरेको छ र अर्कोतर्फ असुरक्षाको समेत जोखिम रहने गरेको छ । तसर्थ, नागरिकको जीवनरक्षामा रातदिन खटिने गरेका स्वास्थ्यकर्मीको यथोचित सुरक्षाको प्रवन्ध गरी सहज ढंगबाट स्वास्थ्य उपचार गर्न सकिने वातावरणको उचित व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।
स्थानिय तहले संचालन गर्ने कोरोना अस्थायी अस्पताल र आईसोलेसन केन्दहरु स्वास्थ्य मापदण्ड अनुरुप संचालनको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । दक्ष चिकित्सक र आवश्यक पुर्वाधान नभई कोरोना अस्पताल संचालन गर्दा उपचारमा कमजोरी हुन गई बिरामी तलमाथी हुन सक्ने कुरालाई सरोकारवालाले बलैमा बिचार पु¥याउनु पर्दछ । कोरोना संक्रमणको समयमा पनि गर्भवती महिलाको नियमित जाँच, सुरक्षित प्रसुती सेवाको समुचित ब्यवस्थापन मिलाउनु पर्दछ । बिगतमा कोरोना संक्रमणको डरका कारण समयमै अस्पताल नआउने गर्नाले मातृशिशु मृत्युदर बढेका समाचार सार्वजनिक भैरहेको सन्र्दमा प्रसुती लगायत नन कोभिड बिरामीको उपचारमा पनि अस्पतालहरुले त्यतिकै ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
कोभिड संक्रमणबाट आम नागरिकलाई सुरक्षित गर्ने एक मात्र उपाय खोप रहेको हुँदा नेपाल सरकारका नीति निर्देशनको अक्षरश पालना गरी खोपको आपूर्ति गर्ने र लक्षित वर्गलाई व्यवस्थित रुपमा खोप लगाउने कार्यलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले निरन्तरता दिन उच्च अदालतले आदेश छ ।
भेरी अस्पतालमा हालसम्म पनि सरकारी दरबन्दी अनुसारका पदपुर्ति हुन सकेको छैन । यसले बिरामीको उपचारमा गंभिर असर पारेको छ । भेरी अस्पताल यस लुम्बीनी प्रदेश भित्रको प्रमुख अस्पताल मात्र नभई कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेश समेतबाट रिफर भई आउने विरामीहरुको उपचारमा क्रियाशील अत्यन्त जिम्मेवार अस्पतालको रुपमा रहेको हुँदा उक्त अस्पतालको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण र सबै स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त सुरक्षाको लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ । जसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धीत पक्ष लाग्नु पर्दछ ।
बाँके जिल्लामा कोभिड–१९ को संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ । बजारमा भिडभाड उत्तिकै छ । सामाजिक दुरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने र सेनीटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डका नियमहरुलाई कठोर रुपमा पालन गर्ने गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।
कोभिड–१९ को जोखिम र संक्रमण व्यवस्थापन, उपचार व्यवस्था तथा खोप कार्यक्रम लगायतका सरोकारवाला निकायबाट भई रहेको आम जन सरोकारका क्रियाकलापको सम्बन्धमा आवधिक रुपमा सम्बन्धित निकायका प्रवक्ता मार्फत जिल्लाबासी समक्ष प्रभावकारी रुपमा सूचना संप्रेषण गर्नु गराउनू । साथै यस कार्यमा स्थानिय तह, सामाजिक संघ संस्था र सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रभावकारी समन्वय गरी सहकार्य गर्नु गराउनू भनी अदालतले दिएको आदेश आम नागरिकको स्वास्थ्य र जिवनको अधिकारको दृष्टिकोणले महत्वपुर्ण भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
उच्च अदालतले दिएको अर्को महत्वपूर्ण आदेशमा प्रस्तुत अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीको अधावद्यिक विवरण प्रत्येक महिना यस अदालतमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनु’ भन्ने रहेको छ । जुन आदेशले जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउनमा मद्धत पु¥याएको छ । तर सो बमोजिम अदालतलाई अद्यावधिक गरे गराएको जानकारी सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोश्रो चरणमा देखिएका कमी कमजारी सुधार्दै कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य उपचार नपाई मृत्युवरण गर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरि प्रत्येक नागरिकको जीवन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, संक्रमित रोगबाट वाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य सम्वन्धी अधिकार, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकार लगायतका आमनागरिकका आधारभुत मानव अधिकार संरक्षणमा राज्यका सरोकारवाला निकाय बैलेमा गंभिर भई पुर्व तयारीका प्रभावकारी कार्य गर्न जरुरी छ । यस कार्यमा नागरिक तवरबाट पनि सरकारालाई साथ सहयोग हुन उत्तिकै जरुरी छ । (लेखक गौतम अधिकारकर्मी हुन् ।)
