पछिल्लो समय गर्भपतन गर्ने\गराउने कार्य बढ्दो छ । असुरक्षित शारिरीक सम्पर्कबाट रहेको गर्भ पाल्न होस वा परिवान अनिच्छुक गर्भ फाल्न गर्भपतन गर्ने\गराउने गरिएको छ । यस्तै बलत्कारबाट रहन गएको गर्भ पनि महिलाले बाध्यताले पतन गराउने गर्दछन् ।
भेरी अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार ७७÷७८ मा स्वेच्छाले भेरी अस्पतालमै गर्भपतन गराउन आउनेको सख्या १०९ रहेको छ भने बाहीर जोखिमपुर्ण गर्भपतन गराई पछि अस्पतालमा सेवा लिन आउनेको सख्या १८७ रहेको छ ।
बढ्दो रुपमा गर्भपतन गर्ने\गराउने कार्य भै रहेको सन्दर्भमा गर्भपतनलाई महिलाको अधिकार हो वा हिंशा भन्ने बारेमा नया बहशको थालनी पनि सुरु भएको छ ।
गर्भपतन भन्नाले प्राकृतिक रुपमा निश्चित अवधिसम्म गर्भासयमा रहने बच्चालाई प्राकृतिक रुपमा स्वतः जन्मनु अघि कुनै औषधीको प्रयोग गरि वा वाह्य शक्ति प्रयोग गरि बाहिर फाल्नु वा गर्भको भ्रुण नष्ट गर्ने कार्य हो । कानूनले तोकेको अवस्थामा बाहेक गर्भपतन गराउने कार्यलाई हाम्रो कानूनले अपराध मानेको छ ।
नौ हप्ता सम्मको गर्भ औषधीबाट पतन गराउन सकिने भए पनि औषधी प्रयोग गर्ने उचित तरिका नजान्दा महिलाको स्वास्थ्यमा गंभिर असर पुग्ने गर्दछ । तालिम नलिएका अदक्ष मेडिकलवालाबाट खरिद गरेको औषधी प्रयोग गरेका कारण कति महिलाले ज्यानै गुमाउनु परेको छ भने कति महिलाको स्वास्थ्यमा गंभिर असर पर्ने गरेको छ ।
असुरक्षित यौन सम्बन्धका कारण रहेको गर्भ लुकिछिपी तुहाउन खोज्दा अन्तत महिलाहरु नै जोखिमका परेका हुन्छन् । बेलैमा होस पु¥याउन नसक्दा वा अनुचित दवावका कारण कतिपय महिलाहरु गर्भपतन गर्न बाध्य हुन्छन् । जसका कारण उनीहरुको स्वास्थ्य जोखिममा पर्नुको साथै हिंशाको शिकार बन्ने संभावना पनि उच्च रहन्छ । असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाको ज्यान जाने मात्र नभई स्वास्थ्यमा समेत दिर्घकालिन रुपमा नकारात्मक असर पर्न जाने भएकाले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्न कानूनी प्रावधान अनुसार गर्भपतनलाई सुरक्षित र सुलभ गराईनु पर्दछ ।
गर्भपतनको अधिकारलाई महिलाको मानव अधिकारको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । बिश्वका बिभिन्न राष्ट्रहरुले गर्भपतन गर्न पाउने महिलाको अधिकारलाई आ¥आफ्ना राष्ट्रिय कानूनद्धारा संरक्षण गरेका छन् भने कतिपय राष्ट्रहरुले प्रतिवन्धित गरेका छन् । मुलुकि फौजदारी संहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद १३ अन्तरगत गर्भ संरक्षण बिरुद्धको कसुरको रुपमा गर्भपतनलाई लिएको छ । सोही ऐनको दफा १८८ मा गर्भपतन गर्न नहुने भन्ने उल्लेख गरेको छ । गर्भपतन गराउन पाउने निश्चित अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा बाहेक कसैले गर्भपतन गर्न वा गर्भपतन गराउने नियतले वा गर्भ पतन हुन सक्छ भन्ने जानी जानी वा बिश्वास गर्नु पर्ने कुनै काम गरि गर्भपतन गराउन हुदैन भनेको छ ।
गर्भवति महिलालाई करकाप गरि वा धम्की दिई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन हुदैन । यस्तै लिंगको पहिचान गरि गर्भपतन गराने नहुने ब्यवस्था हाम्रो कानूनले गरेको छ ।
तर ऐनको दफा १८८ ले जुनकुनै कुरा उल्लेख गरेको भएता पनि ऐनको दफा १८९ ले केही निश्चित अवस्थामा गर्भपतन गर्दा अपराध नहुने ब्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा नेपालको कानूनले महिलालाई गर्भपतनको अधिकार प्रदान गरेको छ । गर्भपतनको अधिकार महिलाको जीवन, स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, आत्मनिर्णय, गोपनियता, समानता र भेदभाव बिरुद्धको अधिकारसंग सम्बन्धित रहेका छन् ।
गर्भपतन सम्बन्धि कानूनी ब्यवस्था हेर्दा गर्भवती महिलाको मंजुरी भएमा १२ हप्तासम्म अर्थात ३ महिनासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । यस्तै बलत्कार वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गएको रहेछ भने १८ हप्तासम्म अर्थात साढे चार महिनासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउन सकिने भनेको छ । तर सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ अनुसार जवरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मंजुरीले महिलाले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने भनेको छ । यसरी हेर्दा दुई कानून आपसमा बाझे जस्तो देखिन्छ । तर बिशेष कानून भएकाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा भएको कानूनले नै ग्राह्यता पाउने देखिन्छ । उक्त ऐनले प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको मानव अधिकारमै रुपमा स्वीकारेको छ ।
गर्भवती महिलाको ज्यानमा, शारीरिक वा मानसिक अवस्थामा खतरा पुग्न सक्दछ भन्ने कुरा मान्यता प्राप्त ३ जना चिकित्सकहरुले राय दिएमा गर्भपतन गराउन सकिने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । यस्तै भ्रुणमा गंभिर कमि कमजोरी भएको कारणले गर्भ मै मृत्यु हुन सक्ने संभावना भएको वा जन्मेर पनि बाँच्न नै नसक्ने गरि गर्भको बच्चामा खरावी रहेको तथा बंशानु (जेनेटिक) खरावीले वा अन्य कुनै कारणले बच्चामा गंभिर शारिरीक वा मानसिक अशक्तता हुने अवस्थामा रहेको महिलाको गर्भमा रहेको बिकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भन्ने नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त चिकित्सकले राय दिएको अवस्थामा पनि गर्भवति महिलाले गर्भपतन गराउन सकिने भनी कानूनले छुट दिएको छ ।
गर्भपतन सम्बन्धि घटनाको उजुरी नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिने ब्यवस्था कानूनले निर्धारण गरेको छ । गर्भपतनको घटना फौजदारी अपराध मानिने भएकाले जवरजस्ती गर्भपतन गराईएकी पीडित महिला वा जो सुकैले पनि उजुरी गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय महिलाहरु छरछिमेक, आफन्त र घरभित्रकै नातेदारबाट बलत्कारका शिकार हुने गरेका छन् । बलत्कारबाट कलिलै उमेरका नानीहरु समेत गर्भवति हुने समस्या पनि देखिएको छ । अन्तिम समयमा प्रकाशका आउने यस्ता घटनामा बाध्यता र अन्तिम बिकल्पको रुपमा जोखिम मोलेरै बलात्कृत बालिकाको गर्भपतन गराउनु परेका कारण उनीहरुको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्ने गरेको छ ।
गर्भपतनको अधिकार महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसंग सम्बन्धित छ । प्रजनन स्वास्थ्य बच्चा जन्माउनुसंग मात्र सम्बन्धित नभई यस अन्तरगत महिलाको शारिरीक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सन्तुलित र पोषणयुक्त खाना, महिनावारी तथा गर्भधारण, गर्भवतिको समयमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, जवाफदेहि एवं सम्मानजनक यौन सम्बन्ध, स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपुर्वक बच्चाको संख्या र जन्मान्तरण निर्धारण, परिवार नियोजनका सेवा साधनको आवश्यक जानकारी र उपलब्धता, सुरक्षित एवं सुलभ प्रसुती सेवा, गर्भपतन पश्चात आवश्यक स्वास्थ्य उपचार सेवा आदी पर्दछन् ।
गर्भपतनको अधिकार महिलाको जीवनको अधिकारसंग सम्बन्धित छ । जीवनको अधिकार अर्थात बाँच्न पाउने अधिकार ब्यक्तिको मौलिक मानव अधिकार हो । गर्भपतनको अधिकारलाई कानूनी मान्यता नभएको अवस्थामा महिलाहरु असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य हुने भएकाले उनीहरुको जीवनलाई खतरा हुन सक्दछ । तसर्थ प्रतिवन्धित गर्भपतन सम्बन्धि कानून र असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको जीवनको अधिकारलाई खतरामा पु¥याउन सक्दछ ।
अधिकारवादी टृष्टिकोणले हेर्दा आफ्नो शरिरको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार स्वयमलाई हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता छ । गर्भधारणको पीडा र जोखिमता गर्भवति महिलालाई मात्र महसुस हुने भएकाले आफ्नो शरिरको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, जन्माउने वा गर्भपतन गर्ने, स्वतन्त्रतापुर्वक बच्चाहरुको संख्या र जन्मान्तरण निर्धारण गर्ने बिषयलाई महिलाको आत्मनिर्णयको रुपमा लिईएको छ ।
गर्भपतन निश्चित अवस्थामा महिलाको मानव अधिकार हो भने केही निश्चित अवस्थामा महिला बिरुद्धको हिंशा पनि हो, जसलाई कानूनद्धारा दण्डनिय मानेको छ । गर्भपतनलाई अधिकार र महिला बिरुद्धको हिंशा दुवै अर्थमा नेपालको कानूनले स्पष्ट रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । गर्भपतनको कार्य महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार हो वा महिला माथीको हिंशा भन्ने बिषय प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानले निर्धारण गर्दछ । त्यसैले यस्तो अनुसन्धान सहि, बैज्ञानिक र पुर्वाग्रह रहित हुनु पर्दछ । अनुसन्धानको क्रममा कानून बमोजिमको गर्भपतन भए महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारको रुपमा सम्मान गर्नु पर्दछ । कानूनद्धारा प्रदत्त महिलाको गर्भपतन सम्बन्धि अधिकारको उल्लघंन गरि कसैले गर्भवति महिलाको इच्छा विपरित गर्भपतन गराउछ भने त्यस्तो महिला बिरुद्धको हिंशा वा बलपुर्वक गर्भपतन गर्ने गराउनेलाई कानून बमोजिमको सजाय दिलाउन सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी भुमिका निभाउनु पर्दछ ।
हाम्रो कानूनले केही निश्चित अवस्थामा गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरेको छ । यसले महिलाको मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न खोजेको छ । तर यसको सहि प्रयोग नगरि दुरुपयोग गरियो भने यसले बिभिन्न खालका बिकृती र महिला हिंशा बढाउनमा सहयोग पु¥याउन सक्दछ । यसै गरि पछिल्लो समय लिंगको पहिचान गरि गराईने गर्भपतनले लैंगिक असमानता बढाउनुका साथै बालबालिकाको जन्मन पाउने अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेको छ । अझ आजभोली युवायुवतीहरु बिच हुने असुरक्षित यौन सम्बन्धका कारण उत्पन्न समस्याले हुने गरेका असुरक्षित गर्भपतनले महिलाहरु नै उच्च जोखिममा रहने गरेको पाईएकाले यसको निकारणका लागी स्वयम महिला सचेत हुनुका साथै सरोकारवालाको समेत यसमा उचित ध्यान जान जरुरी छ । -लेखक अधिवक्ता हुन ।
