एक अर्ब बढीको अनियमितता, मल खरिदका लागि रू १२ अर्ब ७१ करोड थप

सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि रू १२ अर्ब ७१ करोड थप गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा वृद्धि भएकाले चालु आवमा मल खरिदका लागि नियमित बजेटमा विनियोजित रू १५ अर्बका अतिरिक्त रू १२ अर्ब ७१ करोड थप गरिएको हो । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागीयमन्त्री महिन्द्रराय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको उत्पादनमा कमी आएकाले मूल्य वृद्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले १२ हजार ५०० मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको भए पनि आगामी दिनमा हुने मलको चाप धान्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी तीन महिनासम्म ७५ हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री यादवले खरिदका लागि टेण्डर भइसकेको एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको विषम परिस्थितिले आयात हुन नसकेकाले अभाव भएको भए पनि त्यो परिमाण आउने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।

कृषि सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले मलको समस्या निराकरणका लागि मन्त्रालयबाट प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा मलको सहज व्यवस्थापन तथा आपूर्तिमा प्रदेश र स्थानीय तहसमेतलाई व्यवस्थित बनाइने जानकारी दिनुभयो । अर्का सचिव निरु दाहालले उखुको मूल्य निर्धारणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट यही पुस १४ गते सिफारिस गरी पठाइएको बताउनुभयो ।

रासायनिक मल आयातमा एक अर्ब बढीको अनियमितता

खेतीपातीको समयमा रासायनिक मल नपाएर किसानले भोगेको पीडाको वर्णन गरी साध्य छैन । तर रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी आपूर्तिकर्तासँग मिलेर आर्थिक अनियमितता गर्न उद्यत् छन् भन्ने सुन्दा किसानको मनमा कस्तो प्रश्न पैदा होला ? किसानले जुन कुरा सुन्नु नपरोस् भन्ने चाहेका छन्, तर त्यस्तै भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाअनुसार सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीका कर्मचारी गुणस्तरहिन मल आयात गर्ने काममा संलग्न भएको पाइएको छ । उनीहरु आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको कृषि सामग्री कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि खरिद गरेको डिएपी मल सरकारले तोकेको गुणस्तरअनुसार नरहेको पाइएको छ । कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको आयोगको अध्ययनबाट देखिएको छ ।

कम्पनीका कर्मचारी र मल आयात गर्ने आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त भनी आयात गर्न अनुमति दिइएको पाइएको छ । रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली विपरित कम्पनीले प्रतिस्पर्धा नै नगराई ‘नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालि’लाई मलको गुणस्तर प्रतिवेदन दिन लगाएको पाइएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षणबाट उक्त मल तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएको पाइएको छ । गलत प्रतिवेदन तयार पारेर रु एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार बराबरको भुक्तानीसमेत गरिएको पाइएको छ । आयोगले उक्त सरकारी रकम हानीनोक्सानी गरेको पाइएकाले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्राद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्पकरदिप बुढाविरुद्ध रु एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले गलत प्रतिवेदन बनाउने कार्यमा संलग्न नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, सो संस्थाको प्रयोगशाला निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका सुनिलबाबु खत्री, सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा, प्रयोगशाला तथा परमर्शदाता भोलानाथ चौधरी र सम्झौता गर्ने कार्यमा सङ्लग्न मनोज आचार्यविरुद्धसमेत समान बिगो बराबरको माग दावी गरिएको छ । त्यस्तै, आपूर्तिकर्ता जोशी बिज हाउस प्रालि काठमाडौँका विनित जोशीविरुद्ध पनि समान बिगो दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगले पछिल्लो पटक दायर गरेका मुद्दामध्ये यो हालसम्मकै ठूलो बिगो हो । किसानले मल नपाउने, पाए पनि गुणस्तरहिन पाएको भन्ने चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा आयोगले आज दायर गरेको मुद्दाले त्यो आशंकालाई बल पु¥याएको छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया