–सरकारको सकारात्मक प्रयास र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दौडाहका कारण देशभित्रै थप १५० मेगावाट बराबरको बिजुली खपत हुने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
–सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विद्युत् व्यापारका लागि पहिलो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुमति दिएको हो । ‘विद्युत् व्यापारका लागि सरकारले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । अब सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छन्,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले भनिन्, ‘विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कामका लागि कम्पनीले अब प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।’
–ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत खपतका नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताएकी छिन् ।
–मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले अबका दिनमा संगठित क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति लिएको छु । त्यसका लागि सरकारी एवं निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्थासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छु ।’ विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ लाई परिवर्तन गरेर ग्राहकमैत्री विद्युत् वितरण विनियमावली बनाइएको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री भुसालका अनुसार अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत् पाउने छन् । एक सय केभिएसम्म विद्युत् सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रलाई २०० केभिएसम्म विद्युत् प्राधिकरणकै ट्रान्सफरमरबाट उपलब्ध हुनेछ ।
‘अब घर भाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणको छुट्टै मिटर लिइ ग्राहक बन्न सक्ने र अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न सक्नेछन् । यसबाट शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने लाखौँ जनता लाभान्वित हुनेछन्’, मन्त्री भुसालले भनिन् ।
यि माथि हालै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशमा आएका समाचारहरु हुन् । समाचार हेर्दा प्राधिकरण र सरकार विद्युत खपत बढाउन प्रयासरत् रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ नेपालमा हाल उपलब्ध विद्युत बढी भएकाले यसको उपयोग बढाउने तथा निर्यात गरेर आम्दानी गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा अझै पनि धेरै ठाउँ विद्युतको पहुँचमा रहेका छैनन् । बाँके जस्तो सुगम जिल्लाका समेत सबै ठाउँका जनताले विद्युत बाल्न पाएका छन् । नेपालगन्ज जस्तो बजार क्षेत्रमा समेत महिनौं अघि विद्युत प्राधिकरणसँग मिटर माग गर्दा नपाएको देखिन्छ । यसले सरकार र प्राधिकरणको खपतको योजना बाँकेको सन्दर्भ हेर्ने हो ‘गफ’ जस्तो मात्रै महसुस हुन्छ । सुगम जिल्ला जहाँ विद्युतका तार पुगिसकेका छन् त्यहाँ समेत मिटर दिएर खपत बढाउन नसकेको अवस्थामा दुरदराज गाउँसम्म कहिले विद्युत पुग्ने र खपत हुने ? आन्तरिक प्रयोग बढाउनका लागि विद्युत महसुसमा कति छुट भयो ? भन्ने खालका प्रश्न आम जनमानसमा उठ्न थालेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रमा मिटर माग गरेका सेवाग्राही दैनिकजसो मिटर आयो भन्ने जिज्ञासा लिएर पुग्ने गरेका छन् । त्यहाँबाट जवाफ आउँछ, ‘अहिले विद्युत मिटर आएको छैन ।’ ‘गत भाद्रमा मिटरका लागि निवेदन दिएको थिए, जहिले आउँदा पनि मिटर आएको छैन भन्ने जवाफ आउँछ’, नेपालगन्ज वितरण केन्द्रमा विद्युत मिटरबारे बुझ्न आएका एक सेवाग्राहीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने । उनीजस्ता धेरै सेवाग्राही मिटर मिटरबारे सोधेर फर्किने गरेका छन् ।
बाँकेको राप्तीपारी नरैनापुर र राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा विद्युतीकरण भएको छ । बर्षौको प्रयास पछि विद्युतीकरण गरिएको उक्त क्षेत्रमा जनताले विजुली बाल्नका लागि मिटर भने पाएका छैनन् । पहिले आवेदन दिएकाले मिटर नपाएपछि मिटरका लागि आवेदन दिन नै सेवाग्राहीका लागि उदेक लाग्दो बनेको छ । ‘आँगनमा विद्युतको पोल छ तर के गर्ने घरसम्म पुर्याउन निवेदन दिएको महिनौं हुँदा पनि मिटर पाएनौं’, नरैनापुरका बासिन्दा भन्छन् । नरैनापुर र धामपुरका २ हजार ५ सय जतिले यसअघि विद्युत मिटरका लागि निवेदन दिएको बताइन्छ । नेपालगन्जमा पनि नयाँ घर बनिरहेकाले विद्युत मिटरको माग बढिरहेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले सेवाग्राहीले पुरानो मर्मत गरिएका मिटर नलिंदा पनि नयाँ मिटर कुर्नेको संख्या बढ्दो रहेको बताएको छ । यद्यपि, प्राधिकरणसँग नै पुराना मिटर हाल माग गर्नेहरुको माग धान्न सक्ने संख्यामा नरहेको कर्मचारी बताउँछन् । प्राधिकरणले केही समयमा मिटर आउने बताउन लागेको तीन÷चार महिना बितिसकेको छ । तर, नयाँ मिटर भने आएको छैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्र प्रमुख दीवाकर प्याकुरेलले नयाँ मिटर नआएकाले हाल आपूर्ति गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘यो केही समयको समस्या हो, मिटर आएपछि सबैको माग एकैपटक आपूर्ति गर्न सकिन्छ’, उनले भने । ‘मिटर माग गर्नेले पुरानो मिटर नलिएकाले पनि समस्या भएको हो’, वितरण केन्द्र प्रमुख प्याकुरेल भन्छन्, ‘तत्कालै इमरजेन्सी आवश्यक पर्नेका लागि पुरानो मिटर लिएर काम चलाउन आग्रह गरेका छौं ।’
नेपालगन्ज वितरण केन्द्र प्रमुख प्याकुरेलले नयाँ मिटरका लागि प्राधिकरणको केन्द्रबाट टेण्डर भैसकेकाले डेढ महिनाभित्र मिटर आउने सम्भावना रहेको जानकारी दिए । ७ लाख मिटरका लागि यसअघि टेण्डर भएको बताइन्छ ।