अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक शैन्य रणनीति योजना मुताविक आएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) दक्षिण एशियामा श्रीलंका पछि नेपालमा जनदबाबका कारण असफलताको दिशातर्फ गैरहेको छ । नेपालका केही साना कम्युनिष्ट घटक बाहेक सबै जसो दलहरु यसलाई पास गर्ने दमित मनस्थितिमा देखिन्छन् । तर दिनहुको बिरोध प्रदर्शन र जनदबाबका कारण संसदमा पेश हुन सकिरहेको छैन । यसलाई पारित गराउन र जनदबाबलाई मत्थर पार्न घुमाउरो ढंगले केहि बुद्धिजीवी मानिएका र उच्च बौद्धिकबर्ग कहलिएकाहरुलाई आफ्नो पकडमा लिने काम पनि तीब्र रुपमा भैरहेको छ । जसको परिणाम स्वरूप कतिपय मानव अधिकारवादी तथा नागरिक समाजको अगुवाका रुपमा देखिएकाहरुले यतिबेला मौनधारण गरिरहेको प्रतित हुन्छ ।
केहि बुद्धिजीवी कहलिएकाहरुले त उक्त परियोजना पारित भएमा नेपालको बिद्युत उत्पादन १८ हजार मेघावाट पुग्ने र वार्षिक ४५ खर्ब आम्दानी हुने बताउन थालेका छन् । जब कि नेपालको कूल वार्षिक वजेट १४ खर्बको तलमाथि रहँदै आएको छ । यसका अतिरिक्त तीनलाख नेपालीले रोजगारी प्राप्त गर्ने अफवाह पनि फैलाइदै छ । परियोजना पारित भएमा सामान्यतया रोजगार र केही आर्थिक बृद्धि त होला नै तर यसले उत्पन्न गर्ने स्वाधीनताको सङ्कट र राष्ट्रिय शान्तिको अवस्थाप्रति कदापि नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था छैन । मूलत यो अमेरिकी सत्ताको दक्षिण एशियामा इन्डो प्यासिफिक शैन्य रणनीति अनुरुप दीर्घकालीन साम्राज्यवादी सोचमा नै आएको छ । यो अमेरिकाको लामो समयदेखि दक्षिण एशिया र मूलत विश्वमा उदीयमान नयाँ आर्थिक तथा सामरिक शक्तिलाई निस्तेज पार्ने निहित उद्देश्यले आएकोछ । यसको आडमा आउने नागरिक बिपत्तिप्रति उदासिन हुनु नेपाली राष्ट्रियताप्रति नै उदासिन हुनु मात्र होइन एउटा छिमेकीप्रतिको दुरासयलाई मद्दत पुर्याउनु पनि हो ।
नेपालका ठूला भनिएका सबै दलहरु दुई बर्ष अगाडि नै अमेरिका सामु झुकिसकेका छन् र परियोजनाको प्रारम्भिक काम पनि भइसकेको छ । संसदबाट पारित गरी कानूनी तथा वैधानिकता प्राप्त गरेर नागरिक श्रम शक्तिका रुपमा उपस्थित हुने शक्तिको आगमन मात्र बाँकी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो परियोजना फिर्ता जानु भनेको अमेरिकाको लागि ठूलो चुनौतिको बिषय हो । यो परियोजनाको मूल आन्तरिक सुरक्षक भनेको अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सिआइए नै हो । यसका लागि नेपालको सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याएर पनि पारित गराउने अन्तिम कसरतमा खुफिया एजेन्सीहरु लागि परेका छन् । पाँच दलको गठवन्धन नै यतिबेला निसानामा छ र केपी ओलीको पार्टी पनि यसै सर्तमा परियोजना पारित गराउने मुहुर्त खोज्दैछ । माओवादी केन्द्र अथवा अध्यक्ष प्रचण्डको निद पनि यतिबेला एसीसीले खाइदिएको छ र देउवा र केपीको कतै गठजोड भैहाल्छ कि भन्ने भयले त्रसित देखिन्छन् । खासमा एमसीसी यही सर्तमा नै संसदमा पेस हुने सम्भावना पनि बढिरहेको छ । यसका लागि गठवन्धन तोडेर केपी वाला एमालेको समर्थनमा एमसीसी पारित गरेर आमनिर्वाचनमा जानका लागि पुनः संसद विघटनका लागि देउवाले गुप्त रुपमा गृहकार्य शुरु गरेको अनुमान गरिदैछ ।
ब्यापक जनदवाव बढ्दै गएपछि एमसीसीमा निराश हुन् थालेको सीआएले आतंकवादी आक्रमणको योजना भएको त्रास पनि देखाउन थालेको अनुमान गरिदै छ । सन् २०१९ मा अमेरिकाले नेपालबाट मुजाहिद्दिन आतंकवादीहरुबाट आक्रमणको खतरा रहेको प्रोपोगान्डा गरेको थियो । केपी ओलीको सरकारले संसदबाट एमसीसी पारित गराउने आशा जागेपछि सन् २०२० मा त्यसले नेपालमा आतंकवादी खतरा रहेको बार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेन । त्यसले प्रत्येक बर्षको अक्टोबरमा साना देशहरुलाई धम्काएर काम गराउन जारी गरिने यस्तो रिपोर्ट शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि अक्टोबरमा पनि जारी गरिएन, देउवा सरकारबाट पनि सिआइए थोरै आशावादी भयो र आफ्नो हाउगुजीको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेन ।
शेरबहादुरको सरकारले पनि एमसीसी पारित गराउन सक्ने छाँट नदेखिएपछि र एमसीसीका विरुद्धमा आवाज चर्किंदै गएपछि अक्टोबरमा जारी गरिनु पर्ने रिपोर्ट सन् २०२०को भन्दै केहीदिन अगाडि डिसेम्बर १६ तारेखका दिन मात्र जारी गरिएको छ । । एकबर्ष अगाडिको रिपोर्ट एकबर्षपछि जारी गर्नुले आफ्नो स्वार्थका लागि अमेरिकि साम्राज्यवादले कति निच हर्कत गर्दछ भन्ने यथार्थता स्पष्ट पारेको छ । यो सरासर फर्जी रिपोर्ट एमसीसी पारित गर्नका लागि नेपाललाई दिइएको शायद अन्तिम धम्की हो । यतिमात्र होइन अमेरिकी खुफियाहरु नेपाललाई धम्क्याउने अरु रणनीतिक गृहकार्यमा लागिरहेका छन् ।
एमसीसी फर्कनु पर्ने अवस्थामा त्यसले तयार पारेर राखेका आतंकवादीहरुबाट आक्रमण गराउनका लागि नेपालमा आतंकवादको खतरा रहेको नक्कली रिपोर्ट जारी गरिएको हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । रुसी राष्ट्रपति पुटीनले चारबर्ष अगाडि विश्वभरि हुने आतंकवादी आक्रमणहरुमा ९५ प्रतिशत सीआइएको योजनाबाट हुने गरेको दाबी गरिसकेका छन् । पुटिनको यस भनाइमा विश्वभरिका बौद्धिक तथा राजनीतिक विश्लेषकहरु एकमत रहेका छन् । अमेरिकीको यसप्रकारको प्रवृत्तिप्रति नेपालका सचेत नागरिकहरु नै होसियार हुन जरुरी छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु सत्ता स्वार्थ र एक अर्काको तेजोबध गर्ने दुरासयले तथा हिजोका सम्झौताको अङ्कुसमा फसेर जुनसुकै हालतमा पनि पास गराउने मनस्थितिमा देखिन्छन् । यदी यतिबेला नागरिक स्वयम् सचेत भएनन् भने भावी विपत्तिको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । बिश्वब्यापी रुपमा अमेरिकाको शक्ति तिरोहन नाजुक हुदै गएको छ र यसको बचाउका लागि यस्ता शैन्य रणनीति अघि सार्दै छ ।
हालै मात्र केहीदिन अगाडि रुसले अमेरिका र नेटोलाई मनपरि ठोस सुरक्षा नीतिको सम्झौतामा आउन भनेर प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि १९ डिसेम्बरमा पश्चिमा सैन्य गठबन्धन नेटोका प्रमुखले रुसको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने भनेर वार्तालाई अस्वीकार गरे । यसको दुई दिनपछि २१ डिसेम्बरमा रुसी राष्टैपति पुटीनले नेटोले सैन्य क्षेत्र विस्तार गरिरहे उचित कदम चाल्ने धम्कि दिए । पुटीनको धम्किको १२ घन्टा नबित्दै अमेरिकाले लाचारीपूर्वक रुससंग वार्ता गर्न तयार रहेको जानकारी गरायो ।
रुस र चीनका सामुन्नेमा पश्चिमा शक्तिहरु कागजी बाघका रुपमा परिणत भैसकेका छन् । एक्लो रुसको धम्कीका अगाडि ३ दिन पनि टिक्न नसक्ने अमेरिकाले चीन र रुससंग गर्छ भन्ने कल्पना अब असम्भव भैसकेको छ । विश्वको परिस्थिति तिब्र रुपमा परिवर्तन भैरहेको छ । नेपालीहरुले यो सबै परिदृष्यबाट पनि बुझ्नु पर्छ कि एमसीसी जस्ता साम्राज्यवादी सैन्य परियोजनालाई कुनै मानेमा पनि फिर्ता पठाउनै पर्छ । विश्वका विभिन्न घटनाक्रमले के सिद्ध गर्दै गएको छ भने अब पश्चिमा श्रेष्ठता पतनको दिशातर्फ गइरहेको छ ।
यसर्थ नेपाली जनताले आफ्नै बुता र वर्कतले नै साम्राज्यवादी परियोजना खारेज गर्न सक्नुपर्छ । दल र सत्ताधारीहरु उसको जुठोमा डुबी सकेका छन् । उनीहरु यसबाट उम्कन सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले सत्ता र दलहरुलाई एमसीसी खारेजीका लागि अग्रसर गराउन चर्को दवाव सिर्जना गर्नु पर्छ ।
