उच्च अदालत नेपालगन्जद्वारा द्वन्द्वकालिन बेपत्ता घटनाको जाहेरी दर्ता नगरेको बिषयमा बाँके र बर्दियाका प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयका नाममा कारण देखाउ जारी गरेको छ । प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले समेत जाहेरी दर्ता नगरे पछि बेपत्ता परिवारका सदस्यहरु जाहेरी दर्ताको आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने मागदावी सहि सहित गत मंसिर २० गते उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश डा. रत्न बहादुर बागचन्दले १५ दिने कारण देखाउ आदेश जारी गरेका हुन । ‘यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो, आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्ज मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी किपक्षीहरुको नाउँमा सुचना म्याद जारी गरि लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधी ब्यतित भए पछि नियमानुसार पेश गर्नु’ अदालतद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
रिट निवेदक बेपत्ता पीडितको तर्फबाट एड्भोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमका साथै अधिवक्ताहरु लोक बहादुर शाह, बिश्जजित तिवारी र बल बहादुर चन्दले बहस गरेका थिए ।
न्यायको आशा राख्दै बाँकेका २ र बर्दियाका २ बेपत्ता घटनाका पीडितहरु बलपूर्वक बेपत्ता बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भ पारेर प्रहरीमा जाहेरी दर्ताको प्रयास गरेका थिए । प्रहरीले द्वन्द्वकालिन घटना भन्दै दर्ता गर्न इन्कार गरे पछि त्यस उपर पीडितहरु सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन पेश गरेको भए पनि सरकारी वकिल कायालयले समेत द्वन्द्वकालिन घटना बेपत्ता आयोगले हेर्ने भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेका थिए ।
पीडितको न्यायमा कानूनी सहयोग गर्दै आएका एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता बसन्त गौतमले दर्ता गर्न सकिने कानुनी प्रावधान भए पनि प्रहरी र सरकारी वकिलले जाहेरी दर्ता नगरेको पछि पीडितहरुले उच्च अदालतमा परमादेशको रिट दर्ता गराएको बताए । बेपत्ताको घटना निरन्तरको अपराध भएकाले मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कानून र नेपालीे कानून बमोजिम अपराध अनुसन्धान गर्न सकिने भए पनि प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसो नगरेको गौतमले बताए ।
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका बाँके नेपालगंजका भुपेन्द्र उप्रेती र कोहलपुरका धन बहादुर कामीको हकमा चन्द्रकला उप्रेती र देउसरा बिकले गत भाद्र १३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दरखास्त दिएका थिए । तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरे पछि उनीहरु जाहेरी दर्ताका लागी गत असोज ७ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेमा गएका थिए । यसै गरि बर्दिया बानियाभारका सुरेश वली र मनाउका राधुलाल थारु समेत ८ जना बेपत्ता पारेको घटनाको सम्बन्धमा पीडित परिवारहरु भाद्र २० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा जाहेरी दर्ता गराउन गएका थिए ।
लामो समयसम्म लास न सासको अवस्था थाहा पाउन नसकेका पीडितहरु परिवारहरु सुरेश वलीकी श्रीमती देवीसरा वली र राधुलाल थारुका बाबु पदम बहादुर थारु र गरिबुवा थारुले प्रहरीमा जाहेरी दर्ताको प्रयास गरेका थिए ।
प्रहरीले लामो समयसम्म झुलाई जाहेरी दर्ता नगरे पछि कार्तिक २५ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बर्दिया पुगेका पीडितहरु सरकारी वकिल कार्यालयले पनि जाहेरी दर्ता गर्न नसकिने बताए पछि त्यस बिरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउन परेका रिट निवेदक देवीसरा बिकले बताइन् ।
दोलखा जिल्ला चरीकोट नाम्दु– १ घर भई हाल नेपालगन्ज–१ धम्बोझी बस्दै आएकी चन्द्रकला उप्रेतीले आफ्ना श्रीमान पति भुपेन्द्रराज उप्रेतीलाई मिति २०६० साल मंसिर २३ गते सुरक्षाकर्मीद्वारा नेपालगन्जबाट पक्राउ गरि हालसम्म वेपत्ता पारिएको बिषयमा घटनामा संलग्न पीडकलाई कारवाही न्यायको माग राख्दै जाहेरी दिन खोजेका थिए ।
कोहलपुर नगरपालिका–११ कालिकानगरकी देवीसरा विकले पति धनसिंह कामी (विक) समेत ५ जनालाई सुरक्षाकर्मीद्वारा २०५९ साल वैशाख १३ गते वेपत्ता पारिएको बिषयमा उजुरी दिएको भए पनि प्रहरी र सरकारी वकिलले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको बताइन् ।
बेपत्ता पारिएको २० बर्षसम्म घटनाको सत्यतथ्य थाहा पाउन नसकेको पीडित परिवारहरु न्यायका लागि प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरे पछि त्यस उपर अदालतमा उच्च अदालत पुगेका थिए । बेपत्ता परिवारहरु दोषि माथी कारवाही र परिपुरणको माग दावी गरेका थिए ।
एडभोकेसी फोरम नेपालको कानूनी सहायोगमा जाहेरी दर्ता गराउन बर्दिया बानियाभारकी देवीसरा वली र मनाउका पदम थारु र गरिववा थारु ०७८ भाद्र २० गते आइतवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दिया पुगेका थिए ।
सुरक्षाकर्मीद्वारा नियन्त्रणमा लिई हालसम्म बेपत्ता पारिएका सुरेश वलीको हकमा निजकी पत्नी देवीसरा वली जाहेरी दर्ता गराउन प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन् । २०५९ साल पुष ७ गते बिहान ७ बजे, बर्दियाको भुरीगाउँ बजारबाट प्रहरीले एक छिन काम छ भनी बोलाएर गैर कानूनी पक्राउ गरि गाडीमा राखी लगेको थियो । केहीबेर इलाका प्रहरी कार्यालय भुरिगाउँमा राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा लगेकोमा त्यहिबाट सुरेश वलीलाई हालसम्म बेपत्ता पारिएको छ ।
यसै गरि मिति २०५८ साल चैत्र २९ गते संयुक्त सुरक्षा फौजले गाउँ घेरा हाली गाउँका ८ जना युवाहरुको घर घरमा गई जवरजस्ती घर भित्र प्रवेश गरी रातीको समयमा घर भित्र सुतेका उनीहरुलाई तेरो नाम के हो भनेर नाम सोध्दै एक छिन बैठकमा जानु छ र त्यस पछि कर्णालीको ड्रम पुल तोड्नु छ भनेर बिस्तराबाटै उठाई जवरजस्ती नियन्त्रणमा लिई आफुहरुसंगै लगेर आठै जनालाई बेपत्ता पारेका थिए । मध्यरातमा घरघरैबाट नियन्त्रणमा लिई बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका बर्दिया मनाउका १९ बर्षिय राधुलाल थारु र १५ बर्षिय चिल्लु थारुसंगै एकै दिन सुरक्षाकर्मीले गैर कानूनी रुपमा पक्राउ गरिएका धनी राम थारु (१५), सोनी राम थारु (१४ बर्ष), प्रेम प्रकाश थारु (१८), कमला थारु (१६), मोहन थारु (१८), लौटी थारु (१८) को हकमा राधुलाल थारुका बुवा पदम थारु र चिल्लु थारुका बुवा गरिववा थारुले पनि संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा जाहेरी दरखास्त पेश गरेका थिए । प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरे पछि त्यस बिरुद्ध कार्तिक २५ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बर्दिया पुगेका थिए ।