लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले स्थायित्व, विदेशी दबाब र प्रभावलाई कम गर्न राजनीतिक दलहरुमा सहमतिय प्रणाली प्रभावकारी हुने बताएका छन् ।
नेपालगन्जमा शनिबार भएको नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी संघको तेस्रो बार्षिक साधारणसभा तथा दोस्रो प्रदेश अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै राजनीतिक दलहरु बीचको सहमतिय प्रणालीले देशमा गणतन्त्र आएको उल्लेख गर्दै अहिले त्यो भताभुंग भएको आशय व्यक्त गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले नेपाल विदेशी दबाबबाट गुज्रिने गरेको बताउँदै स्वाधिनताका लागि दलहरु बीच अझै १५/२० बर्ष सहमतिय प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘दलहरु बीचको आन्तरिक विवादमा विदेशी शक्तिले खेल्ने गरेका छन्’, उनले भने, ‘विदेशी हस्तक्षेपको प्रभाव पर्न नदिन दलहरुमा सहमतिय प्रणाली अझै आवश्यक रहेको छ ।’
प्रदेश प्रमुख शेरचनले दलहरु मिलेर ल्याएको अन्तरिम संविधान बहुमतीय प्रणालीमा संशोधन भएपछि बहुमतीय प्रणाली सुरु भएको बताए । ‘अहिले बहुमतीय प्रणालीको अवस्था तपाईहरुले हेर्नुभएको छ’, उनले हालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे कटाक्ष गर्दै भने ।
सहमतीय प्रणाली शक्तिशाली हुने जिकिर गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले तीन बर्ष सडक संघर्ष गर्दा पनि प्रतिफल प्राप्त नभएपछि हतियार सहित संघर्ष गरेको तत्कालीन माओवादीलाई लोकतन्त्रको आन्दोलनमा समाहित गरेको बताए । उनले ११ महिना लामो बहस पछि माओवादीलाई आन्दोलनमा समाहित गरेर आन्दोलन गरेपछि १९ दिनमै प्रतिफलका रुपमा लोकतन्त्र प्राप्त भएको बताएका थिए ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले पुस्तक व्यवसायीहरुलाई पनि सहमतीय प्रणाली नछाड्न आग्रह गरेका थिए । ‘तपाईहरु सहमतीय प्रणाली नछाड्नुस्, यो देशका मुख्य राजनीतिक दललाई पनि उदाहरण बन्नेछ’, उनले भने ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसाय ज्ञानको केन्द्र भएको बताएका थिए । ‘पुस्तक व्यवसाय शिक्षाको केन्द्र र मूल हो’, उनले भने, ‘अनाकन्टार गाउँसम्म पुस्तक पुर्याएर तपाईहरुले राज्यको दायित्व निर्वाह गरिदिनु भएको छ ।’
प्रदेश प्रमुख शेरचनले राज्यको दायित्व निर्वाह गरेका पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायीलाई राज्यले संरक्षण गर्ने नीति नलिएको गुनासो स्वभाविक रहेको बताएका थिए । ‘पुस्तक व्यवसायीले राज्यले उपयुक्त नीति लिएन भन्ने गुनासोलाई मैले स्वभाविक रुपमा लिएको छु’, उनले भने, ‘व्यवसायीका गुनासा म प्रदेश सरकार र संघीय सरकार समक्ष पनि राख्नेछु ।’
‘प्रविधिलाई हामीले स्वीकार गर्नु पर्दछ तर छापिएका पुस्तक अनलाइनका भन्दा विश्वसनीय र प्रभावकारी हुन्छन्’, अनलाइनका कारण पुस्तक बिक्रीमा कमी आएको व्यवसायीको भनाइ तर्फ संकेत गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले अहिले पनि पुस्तक किनेर पढेर शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने विपन्न वर्गको संख्या धेरै रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा संघका प्रतिनिधिमूलक व्यवसायीहरुले प्रदेश प्रदेश र जिल्लामा पुस्ताकालय स्थानापना गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरेपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने, ‘तपाईहरुको उद्देश्यमा राज्यले सघाउनु पर्दछ, मेरो कलम नचले पनि बोल्न सक्नु, यसबारे आर्थिक सहयोग गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रस्ताव गर्छु ।’ उनले पुस्तकालयमा नै पढेर धेरै व्यक्तिहरु ठूलो पदमा पुगेको उल्लेख गर्दै विपन्न वर्गका लागि शिक्षा आर्जन गर्न पुस्तकालय निकै प्रभावकारी हुने बताएका थिए ।
‘नीति नै समस्या’
पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायीहरुले राज्यको स्पष्ट नीति नहुँदा त्यसको मार व्यवसायीहरुले झेलिरहेको गुनासो गरेका छन् । राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व पुस्तक व्यवसायीले निर्वाह गरेपनि उनीहरु व्यवसायमा टिक्ने खालको नीति नल्याउँदा विस्थापनको अवस्थामा व्यवसायी पुगिरहेको धारणा उनीहरुले राखेका थिए । नेपालगन्जमा शनिबार भएको नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी संघको तेस्रो बार्षिक साधारणसभा तथा दोस्रो प्रदेश अधिवेशनमा बोल्ने लुम्बिनी प्रदेशका अगुवा व्यवसायीहरुले पुस्तक व्यवसायीले वर्तमान समयमा झेल्नु परेको समस्या, विस्थापन हुनपर्ने अवस्था र राज्यको नीतिका बारेमा धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा पुस्तक व्यवसायीहरुले उत्पादकले सिधै टेण्डर हालिदिंदा बीचमा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरु धराशयी भएको भन्दै त्यसको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्नका लागि राज्यले चासो दिनु पर्ने बताएका थिए । ‘अहिले पनि राज्यले तोकेको मापदण्ड भन्दा बढी मूल्यमा पुस्तक किन्न व्यवसायी बाध्य रहेको र महंगोमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ’, उनीहरुले भने ।
‘गुणस्तरिय उत्पादन, मर्यादित व्यापार, नीति निर्माणमा पहुँच, साङ्गठनिक आधार भन्ने मुल नाराका साथ आयोजित साधारणसभामा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यावसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बसन्त लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मनोहरी बस्यालले राज्यले पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायीको सुविधा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका थिए । महासंघका महासचिव दिवाकर घिमिरेले राज्यको नीति सही नहुँदा व्यवसायी मर्कामा परेको धारणा राखे ।
प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका पूर्व अध्यक्ष रुद्र सुवेदी, विभिन्न जिल्लाका पुस्तक व्यवसाय संघका नेतृत्व तथा प्रतिनिधिले बोलेका थिए ।
