बाँकेकी नन्कुन्नी धोबीको रहस्यमय मृत्यु घटनामा राष्ट्रिय रुपमै चासो व्यक्त गरियो । उनको हत्या वा आत्महत्याको चौतर्फी बहस पछि प्रहरीले उनको परिवारलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा चलायो । घटना हत्या वा आत्महत्या दुरुस्साहन जे भएपनि उनको ज्यान गयो ।
त्यसअघि उनले घरमै हिंसा सहनु परेको उजुरी गरेकी थिइन् । त्यसैका आधारमा अधिकारर्मी र उनको परिवारले हत्या मुद्दा चलाउनका लागि प्रहरीलाई दबाब सिर्जना गर्न आन्दोलन गरे । अर्की महिला निर्मला कुर्मी बेपत्ता घटनामा प्रहरीले उनको कालगतिले मृत्यु भएको प्रमाण त जुटायो तर अझै अनुसन्धान सकेको छैन । गृह मन्त्रालयबाट नै छानबिन समिति भएको उक्त घटनामा जग्गा हडप्नका लागि निर्मला बेपत्ता पारिएको र दोषीहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्न प्रतिवेदन दियो । अहिले पनि अधिकारकर्मी र उनका परिवार काठमाडौं स्थित माइतीघर मण्डलामा निर्मलाको न्यायको लागि भन्दै दैनिक धर्नामा छन् ।
यी हिंसक घटनाका प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन् । महिला हिंसाका घटनामा मिलापत्र गराउनु बाध्यता जस्तो बनेको छ । त्यसको प्रमुख कारण भने महिला आर्थिक रुपमा बलियो नहुनु हो । हालै लैंगिक हिंसा विरुद्ध दिवसको अवसरमा द्वन्द्वकालमा भएका यौन हिंसा पीडितहरु न्यायका सन्दर्भमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी प्रहरी अधिकारीले लैंगिक हिंसाका घटनामा उजुरी गर्न आग्रह गरिएको थियो । कार्यक्रमा सहभागी महिलाले हिंसाको उजुरी भन्दा पहिले महिलालाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन राज्य लाग्नु पर्ने बताए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामै लैंगिक हिंसा विरुद्धको दिवस गरिने कार्यको जानकारी दिन आयोजित अर्को कार्यक्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले हिंसालाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण ल्याउन महिला सशक्तिकरण नै प्रभावकारी हुनसक्ने बताएका थिए ।
हिंसाको उजुरी गरेर मिलापत्र नगरे घरबार नै बिग्रने जसका कारण आर्थिक रुपमा महिलाले झन् अप्ठ्यारो भोग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसैले पनि महिला हिंसाका अधिकांस घटना मुद्दामा प्रक्रियामा नगएर मिलापत्रमै टुंगिने गरेको पाइएका छन् । जसको फलस्वरुप कतिपय मिलापत्र भएका घटनामा पछि सम्बन्धत तोकिएको मात्रै पाइदैन ज्यानै सम्म गएको पाइन्छ ।
प्रहरीमा आएका उजुरी र त्यसमा भएका मिलापत्र हेर्ने हो भने महिलाको मिलापत्र गर्नुमा महिलाको विवशता प्रष्ट हुन्छन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र बाँकेका प्रहरी नायब निरीक्षक दिलसरा राना आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा ७ सय ३८ वटा उजुरी परेको बताउँछिन् । उनले दिएको तथ्यांकमा जसमध्ये ५ सय २० वटा उजुरीमा मिलापत्र भएको छ भने ६१ वटा मात्रै थप प्रक्रियामा गएको छ ।
उक्त आ.व.को १३१ उजुरीको फस्र्यौट बाँकी रहेको छ भने २६ जना उजुरी पछि सम्पर्कमा नै आएनन् । उक्त उजुरीहरु घरेलु हिंसा सम्बन्धी रहेका छन् । केन्द्रका अनुसार, आ.व. २०७८÷०७९ मा २ सय ८२ उजुरी परेकोमा १ सय ६७ मिलापत्र भएको छ भने बाँकी प्रक्रियामा गएको छ । प्रक्रियामा ६६ गएका छन् भने ६ सम्पर्कमा आएनन् भने ४३ वटाको फस्र्यौट बाँकी रहेको छ ।
‘सामान्य घटनामा मेलमिलाप राम्रो पक्ष हो’, मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ता वसन्त गौतम भन्छन्, ‘तर, गम्भीर हिंसाका घटनामा मिलापत्र हुँदा भोलिका दिनमा अर्को अप्रिय घटना हुनसक्छ ।’ उनले महिलाले उजुरी गर्ने सहज वातावरण गराउने, उजुरी मिलापत्र गर्नु अघि त्यसको गम्भीरता बुझ्न आवश्यक रहेको दैकिन नेपालगन्जको जिज्ञासामा प्रष्ट पारे ।
जिल्ला अदालत बाँकेमा गत आ.व. २०७७÷०७८ देखि हालसम्म विभिन्न शिर्षकमा मुद्दा दर्ता भएको छ । अदालतमा हालसम्म जबर्जस्ती करणीका ९२, हाडनाता करणीको १, घरेलु हिंसाको ४९, खाना खर्च सम्बन्धी २ सय ४, बहुविवाहका २७, बालविवाहका ४ जना, मानव बेचबिखन सम्बन्धी २२, सम्बन्धी विच्छेदका ७ सय २६, अपहरण तथा शरीर बन्धकको १ मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांक छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेका सहायक सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता निशा कुसुम पौडेलले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत आ.व. २०७७/०७८ देखि हालसम्म जबर्जस्ती करणीको १८, सामूहिक जबर्जस्ती करणीको १, जबर्जस्ती करणी उद्योगको ७, हाडनाता करणी सम्बन्धी १, बहुविवाहका ८, बाल विवाहका २, मानवबेचबिखनका २ मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिएको जानकारी दिएकी छन् ।
अधिवक्ता गौतम हिंसाका विविध कारणहरु रहने भएकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि धेरै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले असमान सामाजिक शक्ति सम्बन्ध, पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक कुरीतिको विद्यमान अवस्था, महिलाको कमजोर आर्थिक अवस्था र गरिबी, मादक पदार्थ सेवन लगायतको कारणले लैंगिक हिंसा हुने गरेको बताएका छन् ।
