सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छैन । तर, आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधी सकिंदैछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद २ को निर्वाचन कार्यक्रम तथा निर्वाचन प्रणालीको पहिलो बुंदामा नै ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ,’ उल्लेख छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । सरकारले त्यसका लागि आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ । सरकारले परामर्श लिनु अघि नै निर्वाचन आयोगको टोलीले वर्तमान सरकार प्रमुखलाई भेटेर यसअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरिसकेको छ ।
सरकारले स्थानीय तहको मिति घोषणा गरिनसकेको भएपनि आयोगले भने निर्वाचन लक्षित आफ्नो कामहरु अगाडि बढाइसकेको छ । आगामी माघ १२ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको छ । आयोगले २२ स्थान रिक्त रहेकाले सरकारले मिति तोके उपनिर्वाचन गर्न समेत तयार रहेको जानकारी दिएको छ । प्रदेश र संघका पद अहिले विविध कारणले रिक्त रहेका छन् ।
ऐन बमोजिम आगामी चैत्र ५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्दछ । त्यसैले पनि लामो समय अधिवेशन नगरेका दलहरुले धमाधम अधिवेशनदेखि महाधिवेशनसम्म गरिरहेका छन् । पार्टीलाई चलायमान बनाउनका लागि अधिवेशनहरु निकै प्रभावकारी हुन्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन यसैबर्ष हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि दलहरुले पार्टी चलायमान बनाउन अधिवेशनहरु गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।
त्यस अनुसार नेकपा एमालेले आफ्नो महाधिवेशन सकिसकेको छ । राप्रपाको महाधिवेशन बुधबारबाट सुरु भएको छ भने नेपालगन्ज काँग्रेसको महाधिवेशन आगामी सातादेखि सुरु हुँदैछ । उक्त पार्टीहरुले आफ्नो वडा, नगर, प्रदेश अधिवेशन गरिसकेका छन्, कसैले गर्दैछन् । काँग्रेसले जिल्ला अधिवेशन नभएका जिल्लामा महाधिवेशनपछि जिल्ला अधिवेशन गर्ने बताएको छ । एमालेको जिल्ला अधिवेशन भने भएको छैन । माओवादीले पालिका सम्मेलन पुरा गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर मतदाता नामावली संकलनलाई विशेष जोड दिएका छन् । आयोगको गत मंसिर ३ गतेको निर्णय बमोजिम बाँकेका आठ वटै स्थानीय तहमा पनि मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बाँकेका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी खुम प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।
‘जिल्ला प्रशासन, निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय प्रशासनबाट नियमित नै मतदाता नामावली संकलन हुने गरेको थियो, तर कोभिडका कारण भने केही समय बन्दै भएको थियो’, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी सुवेदीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘त्यसबाहेकका स्थानमा २०७४ को निर्वाचन पनि मतदाता नामावली संकलनका लागि जान लागेका हौं ।’
कोही पनि मतदान गर्न योग्य उमेर पुगेका व्यक्ति त्यसबाट वञ्चित नहुन् भनेर गाउँसम्म नै पुगेर मतदाता नामावली संकलन गर्न लागिएको जानकारी बाँकेका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी सुवेदीले दिएका छन् । ‘नेपालगन्ज नै आएर मतदाता नामावली दर्ता गराउन सबैलाई सहज हुँदैन, त्यसैले सहजताका लागि सबै स्थानीय तहमा पुग्न लागेका हौं’, उनले भने ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेका अनुसार, आज शुक्रवार देखि पहिलो चरणमा खजुरा गाउँपालिका, नरैनापुर गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा मतदाता नामावली संकलनका लागि टोलीले काम सुरु गर्नेछ ।
टोलीले आगामी पुस २ गतेसम्म उक्त स्थानीय तहमा रहेर मतदाता नामावली संकलन गर्नेछ । त्यस्तै दोस्रो चरणमा डुडुवा गाउँपालिका, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकामा पुस ९ देखि पुस १८ गतेसम्म मतदाता नामावली संकलनको काम हुने बाँकेका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी सुवेदीले बताएका छन् । ‘निर्वाचन घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन कार्य रोकिन्छ, त्यसैले सबैले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न अहिले नै मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्दछ’, उनले भने ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेका अनुसार, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कोहलपुर नगरपालिकाको हकमा इलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुरबाट मतदाता नामावली संकलन कार्य नियमित भैरहेको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेले मतदाता नामावली सार्ने, मतदाता नामावलीमा त्रुटि रहे त्यसलाई सच्याउने, मतदाताको मृत्यु भएको हकमा नाम हटाउने कार्य समेत गर्नका लागि आग्रह गरेको छ । आगामी जेठको ५ गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएकोले त्यस अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आयोगबाट आवश्यक तयारी प्रारम्भ भएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका छन् ।
७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जुनसुकै समयमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको बेलामा उम्मेदवारले हरेक साता आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाएको र त्यसका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ ठाउँमा, प्रदेशको निर्वाचनमा ३३० ठाउँमा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा १६५ ठाउँमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलहरु आफैँ व्यवस्थित हुनुपर्ने, नियमित हुनुपर्ने र आफैँ सुशासन कायम राख्नुपर्ने भन्दै बलियो कानून बनाएर मात्रै अहिलेको अवस्थामा धेरै राम्रा काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्थिति नरहेको प्रस्ट्याए ।
राजनीतिक दलहरु पनि आफ्नो अधिवेशनसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिने तयारीमा छन् । राजनीतिक दलको विभिन्न तहको अधिवेशनमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जित्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइँदै आएको छ ।
