औषधीको भरमा शरीर, मनमा पीडा अनि कसरी भुल्ने कहालीलाग्दो क्षण ?
नमस्कार म कमला विक, द्वन्द्वकालमा व्यहोरेको हिंसा सम्झदै उनले भनिन्, ‘गोठालो जाँदा राज्य तर्फबाट….’ त्यसपछि उनको मुखबाट अर्को शब्द निस्केन । कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मी, प्रहरी, सञ्चारकर्मी र अन्य पीडित उनको पीडा सुन्न उनीतिरै केन्द्रित थिए । नजिकैको साथीले भन न भन भन्दै गर्दा उठेर बोल्न लागेकी कमलाले गहभरी आँशु बनाइन् । सबैतिर हेरिन् । र, थचक्क बसिन् । उनको भोगेको हिंसा र यातना सायद उनले बाहेक अन्य कसैले महसुस गर्न सक्दैन । न त उनले सबै सामु त्यसलाई भन्न सकिन् । थचक्क बसेकी उनलाई अगाडिबाट कसैले बसेर नै बोल्दा पनि हुन्छ, बोल्नु भने । सँगै रहेकी अर्की हिंसा पीडित महिलालाई उनले इशारा गरिन्, बोल्न नसक्ने भनेर । त्यसपछि अर्की द्वन्द्व पीडित महिलाले आफुले भोगेको हिंसाबारे बताइन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र महिला कानुन र विकास मञ्चले १६ दिने लैंगिक हिंसा विरुद्धको दिवस पारेर मंगलबार आयोजना गरेको द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसा र पीडितको न्यायमा सरोकारवाला भूमिका विषय कार्यक्रममा करिब एक दर्जन द्वन्द्वमा यातना तथा यौन हिंसा भोगेका पीडितहरुले आफ्नो व्यथा सुनाएका थिए । द्वन्द्व सकिएको डेढ दशक भैसक्दा पनि यौन हिंसा गर्ने अपराधीहरु कानुनी कारवाहीको भागिदार बन्ने सुनिश्चित हुन सकेको त छैन नै यौन हिंसा पीडितले राहत सम्म पाएका छैनन् । त्यतिखेर भोगेको यौन हिंसा र चरम यातना अहिले पनि हिंसा पीडित बिर्सन सक्दैनन् । ‘कसरी बिर्सने, शरीरमा घाउ छन्, औषधीको भरमा शरीर छ, मनमा पीडा न्याय नपाएको पीडा’, पीडितहरुले कार्यक्रममा भने । द्वन्द्व पीडितहरुमा रहेको आक्रोश, पीडा र विवशता कार्यक्रममा देख्न सकिन्थ्यो । राज्यको बेवास्ताका पीडा झेलेका उनीहरुले भने, ‘राहत होइन न्याय देऊ, रोजगारी देऊ, कम्तिमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई बाँच्ने आधार बनाइदेऊ, घाइतेको निःशुल्क उपचार गरिदेऊ ।’
द्वन्द्वपीडितहरुले सामान्य परिचय पत्र समेत पाउन नसकेको गुनासो गर्दै कार्यक्रममा त्यसका लागि पहल गरिदिन हारगुहार गरेका थिए । उनीहरुले कुनै सेवाका लागि आवश्यक पर्ने कागजातको झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गरिदिन माग गर्दै भने, ‘संघ, संस्था नभएको भए आफ्नो पीडा समेत पोख्न सक्ने हिम्मत हुँदैनथ्यो होला, बोल्ने ठाउँ पाउँदैथ्यौं होला, यद्यपि राज्यले अझै हाम्रो आवाज सुनेको छैन, त्यसका लागि अझै लड्नु छ, हामीलाई साथ दिनुस्, हाम्रो कुरा नेतृत्वसम्म पुर्याइदिनुस् ।’
कार्यक्रमका सहभागीहरु आआफ्नो धारणा थियो, पहिलेका घटना बिर्सनुस्, नयाँ तरिकाले जीवन चलाउनुस् । द्वन्द्वका हिंसा पीडितले न्याय पाउने अवस्था नदेखिएकाले पनि होला उनीहरुलाई पुराना कुरा बिर्सेर नयाँ जीवन जिउन सुझाव दिइएको । औपचारिक कार्यक्रममा पोखिएका पीडाले न्याय पाउने अवस्था नरहेकाले त्यसलाई बिर्सेर आयआर्जनका काम गरेर हिंसाका पीडा भुल्न सुझाव दिइएको हो ।
पार्वती बुढा बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं. ४ मा बस्छिन् । १२ महिना जेल बसेको बताउने उनी चरम याताना र हिंसा ब्यहोरेको बताउँछिन् । ‘बच्चा समेत फाल्नुपर्यो भनेपछि बुझ्नुस्’, उनले भनिन्, ‘म जस्ता धेरै महिलाले हिंसा भोगेका छन्, उनीहरु अहिले पनि बोल्न सक्दैनन् ।’ ‘द्वन्द्वकालमा भोगेका यौन हिंसाका घटना सुनाउन महिलालाई निकै समस्या छ’, उनी भन्छिन् ।
बुढाले सरकारले यौन हिंसा पीडितको उपचारका लागि विधि पद्धति बनाएको भए, उपचारमा मात्रै सहयोग गरिदिएको भए धेरै सहज हुने बताइन् । ‘संघ, संस्थाको सहयोगमा अहिले द्वन्द्वमा हिंसा भोगेका महिलाहरुको उपचार भैरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘संस्थाहरुको पहुँचमा भएका महिलाले उपचारमा जाने बाटो भने पाएका छन्, तर राज्यले केही पनि गरेको छैन ।’ उनले परिचय पत्र नहुँदा उपलब्ध सेवा लिन समेत समस्या हुने गरेको बताइन् ।
कौशिला चौलागाईले द्वन्द्वमा खाएको पिटाइका कारण रहेको शरीरका घाउ अझै ठिक नभएको बताउँछिन् । पाठेघरमा पीडा अहिले पनि रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘समस्या भन्न सकिंदैन, कसलाई सुनाउने, राज्यले सुन्दैन ।’
वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक डिल्ली बहादुर खड्काले द्वन्द्व पीडितको घाउ कोट्याउने काम मात्रै भैरहेको, कुनै प्रगति नभएको, उनीहरुका पीडा ताजा हुँदा द्वन्द्व बढाउने काम मात्रै भएको टिप्पणी गरे । ‘सुन्ने र सुनाउने काम मात्रै भयो, के प्रगति भयो ?’, उनले भने ।
भेरी अस्पताल नेपालगन्जका अधिकृत बसुन्धरा ज्ञवालीले भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा ओसीएमसी कार्यक्रम मार्फत हिंसा पीडितको उपचार निःशुल्क हुने गरेको, सामाजिक सेवा इकाइ मार्फत पनि सेवा लिन सकिने उल्लेख गर्दै पीडितहरुलाई अस्पतालमा सम्पर्कका लागि अनुरोध गरेकी थिइन् ।
पीडितहरुले भने अस्पतालमा कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने भन्ने सम्म थाहा नहुँदा सेवा लिन नसकेको, प्रमाण मागे कागजपत्र नहुने गरेको बताएका थिए । नारी विकास केन्द्रकी रचना श्रेष्ठले हिंसा पीडित महिलाको उपचारमा सबैले सघाउनु पर्ने र आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरुलाई सहजीकरण गरिरहेको बताइन् ।
द्वन्द्वमा हिंसा ब्यहोरेका महिलाहरुले राज्यले सुनुवाई नगरेपछि चुप लागेर बस्न नहुने बताएका थिए । ‘जहाँ ठाउँ पाइन्छ, त्यहाँ बोल्नुपर्दछ, अब न्यायका लागि दबाब सिर्जना गर्ने बाटो देखाइदिनु पर्यो’, उनीहरुले भने ।
द्वन्द्व पीडित कौशिला कार्कीले इतिहास कोट्याइरहनु पर्ने धारणा राखिन् । ‘हामी दोषी छैनौं, त्यसैले मिलेर न्यायका लागि राज्यसँग लड्नु पर्दछ’, उनले भनिन् । जनयुद्धमा होमिएकी उनले पहिलो श्रीमान्को मृत्यु भएको र दोस्रो श्रीमान्को समेत मानसिक अवस्था ठिक नरहेको बताइन् ।
द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतिको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जका शाखा प्रमुख झंकर रावलले आयोगले द्वन्द्व पीडित विभिन्न सवाल तथा न्यायका लागि सरकारसँग कुरा उठाइरहने, प्रतिवेदनहरुमा त्यसलाई समावेश गर्दै आएको बताएका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उमा थापामगरले द्वन्द्व पीडितका पीडा बुझेपछि उनीहरुलाई परिचय पत्र दिने, न्याय दिन उपमहानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र नरहेको बताइन् । ‘पीडितहरुको जीवन सहज बनाउन जीविकोपार्जनका लागि सपोर्ट गर्न सक्छौं, प्रस्ताव लिएर आउनुस्, बसेर छलफल गरौं’, उनले भनिन् । उनले उमपहानगरपालिकाले विपन्नलाई विभिन्न कार्यका लागि अनुदान/ऋणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको, सीपमूलक तालिम निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको जानकारी दिइन् ।
उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख, उपसचिव शोभा शाह, इन्सेक प्रतिनिधि सरस्वती मल्ल, उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य बसन्ता जोशी लगायतले कार्यक्रममा बोलेका थिए । अधिवक्ता बसन्त गौतमले उद्देश्य माथि प्रकाश पारेको कार्यक्रमको सञ्चालन पमहानगरपालिका महिला शाखा अधिकृत मञ्जु पाण्डेले गरेकी थिइन् ।
