आ.व.को चार महिना बित्दा पनि किन खुलेन नदीजन्य पदार्थको टेण्डर ?
नदीजन्य पदार्थको अबैध कारोबार गरि कमाउने खेलोमा लागेका कारण यो वर्षपनि चालु आर्थिक बर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि बाँकेका नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । उत्खनन्को कानुनी व्यवस्थामा ढिलाई गर्दा हुने अबैध कारोबारलाई प्रश्रय दिंदै यसवर्षपनि बाँकेका नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो । विगतमा नदीजन्य पदार्थको अभाव हुँदा चोरी निकासी निकै मौलाएको थियो भने जनप्रतिनिधिलेनै अबैध कारोबारमा मिलेमतो गरेको आरोप आउने गरेको थियो । बाँकेमा हुने विकास निर्माणका कार्यका अति आवश्यक नदीजन्य पदार्थको ठेक्का समयमा नलाग्ने हो भने यसको असर विकास निर्माणका कार्यमा त पर्दछ नै राजश्वमा कमी आउने गरेको छ ।
स्थानीय तह हुनु अघि जिल्ला विकास समितिले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने गर्दथ्यो । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का खोल्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको छ । कुनै बेला नदीजन्य पदार्थको ठेक्का खोल्दा टेण्डर हाल्नेको निकै ठूलो प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । तर, स्थानीय तहमा गएपछि समयमा ठेक्का नै नहुने भए टेण्डर नपर्ने समेत गरेका छन् । राप्तीसोनारी अन्तर्गत राप्तीनदीमा गाउँपालिकाले विगतका बर्षमा पर्याप्त ठेक्का नपरेपछि पटकपटक टेण्डर आव्हान गरेको थियो ।
बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो स्रोत राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा रहेको छ । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका खोलानालाको चालु आ.व.मा कहिले टेण्डर हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । कर्मचारीहरु समेत ठेक्का कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट बताउन सक्दैनन् । डुडुवा गाउँपालिका अन्तर्गत गत भदौमा नै नदीजन्य पदार्थको टेण्डर भएपनि स्थगित भएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
‘समयमा वातावरणीय परीक्षण मूल्यांकन नगर्ने, ठेक्का समयमा नखोलिदिने, खोलिएपछि चर्को दररेटका कारण ठेकेदारले ठेक्का नहाल्ने गर्दा नदीजन्य पदार्थको अभाव हुने गरेको छ’, निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का कहिले गर्दछ भन्ने प्रश्नमा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोक बहादुर शाही ‘छिट्टै हुने’ बताउँछन् । तर, आर्थिक बर्षको साढे चार महिनासम्म पनि ठेक्का हुन नसक्नुको स्पष्ट कारण उनले बताएनन् ।
सरकारको कार्यविधिमा नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त हुने शुल्कको २ प्रतिशतले हुने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले अनुगमन र व्यवस्थापकीय कार्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । बाँकी रकम प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐनबमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहले ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरी बाँकी ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसले पनि नदीजन्य पदार्थको धनी स्थानीय तहले समयमा टेण्डर नगर्दा आर्थिक स्रोत गुमाउँछ ।
समयमा नदीजन्य पदार्थ नहुने भएपछि यहाँका स्थानीय क्रसर उद्योगले स्टोर त गर्छनन् नै लामो समय नदी नखुले चोरी निकासी हुन्छ । ‘बाँकेमा अहिले नदीजन्य पदार्थको अभाव भएको छैन, नयाँ टेण्डरहरु भर्खर खुलेका छन्, पुराना कामका लागि पुरानै नदीजन्य पदार्थको स्टोरले पुगिरहेको छ’, निर्माण व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष टेक बहादुर खड्का बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तर, समयमा नदीजन्य पदार्थ नखुल्ने हो भने केही समयपछि समस्या आउन सक्छ ।’ निर्माण व्यवसायीको कु्राबाट प्रष्ट हुन्छ बजारमा अबैध नदीजन्य पदार्थले अहिलेपनि माग पूर्ति गरिरहेको छ ।
विगतका बर्षमा कोरोनासँगै नदीजन्य पदार्थको अभाव पनि समयमा काम नसक्नुको कारणका रुपमा निर्माण व्यवसायीले उल्लेख गर्दै ठेक्का अवधी बढाउन माग गर्दै आएका थिए । ‘जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध हुन्छ भनेर सोही अनुसार दररेट अनुमानमा टेण्डर हालिन्छ, पछि यहाँ नपाए अन्य जिल्लाबाट ल्याउँदा खर्च बढी हुन्छ’, निर्माण व्यवसायी भन्छन् ।
सरकारले असारदेखि असोजसम्म नदीजन्य कुनै पनि खोलाबाट ठेक्का लगाएर नदीजन्य पदार्थ संकलनमा रोक लगाएको थियो । त्यसपछि बर्दियामा भने नदीजन्य पदार्थको टेण्डर खुलेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । तर, दाङ्गमा गत कार्तिकमा २७ वटा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का आव्हान गर्दा ५ वटामा मात्रै टेण्डर परेका थिए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विभिन्न खोलाहरु गरी २७ वटा ठाउँमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का आव्हान गर्दा २२ वटामा प्रथम चरणमा ठेक्का नपरेपछि दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । सुरुमा ठेक्का परेका स्थानमा समेत न्यून ठेक्का परेपछि उपमहानगरपालिकाले पुनः ठेक्का आव्हान गर्ने तयारी गर्यो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रदेश कार्यविधि बनाएर प्रतिघन फिट १२ रुपैयाँको दरले नदीजन्य पदार्थ उठाउन पाउने नियम बनायो । त्यसैको प्रभावले टेण्डर खोलेका ठाउँमा पनि टेण्डर नपरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
बाँकेमा गत बर्ष असारमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन्, ओसारपोसार भैरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सक्रिय भयो । त्यसबेला करिब एक अर्बको नदीजन्य पदार्थ अवैध उत्खनन् गरी जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भण्डारण गरेको अनुमान प्रशासनले गरेको थियो । त्यसबेला प्रशासनले नदीजन्य पदार्थमा लुट मच्चाइएको भन्दै क्रस उद्योगलाई नियमनको प्रयासदेखि अवैध ओसारपोसारमा संलग्नलाई कारवाही समेत गरेको थियो ।
