वडास्तरदेखिनै राजनीतिक दलहरुको अधिवेशन
अहिले राजनीतिक दलहरुको धमाधम वडादेखि क्षेत्र, जिल्लाका अधिवेशन भैरहेका छन् । वडा हुँदै नेकपा एमालेको महाधिवेशन भैरहेको छ, भने राप्रपाको महाधिवेशन यही मंसिर १५ गते र नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन कार्यक्रम मंसिर २१ बाट सुरु हुँदैछ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र पनि महाधिवेशनको तयारीमा रहेको छ । वडा सम्मेलन सकेको माओवादीले पालिका सम्मेलन गरिरहेको छ । कुनेै पनि पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रीय नेतृत्वका लागि महिलाको दाबेदारीको चर्चा सम्म सुनिदैन । केन्द्र त कुरै छाडौं एकाधबाहेक महिलालाई वडासम्मको नेतृत्व ठूला राजनीतिक दलले दिएका छैनन् । संविधानमानै ३३ प्रतिशत महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरेका दलहरुले नै आफ्नै पार्टी संरचनामा महिलाको नेतृत्व पुर्याउन सकेका छैनन् ।
बाँकेमा ठूला दलहरुनै समावेशी नेतृत्व तथा महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउने कुरामा चुकेको देखिन्छ । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेसले वडा, स्थानीय तह तथा क्षेत्रीय अधिवेशनहरु गरेका छन् । १÷२ वटा बाहेक अन्य सबै नेतृत्वमा पुरुष मात्रै चुनिएका छन् ।
यतिसम्मकी पार्टीको सानो इकाइ वडामा महिला नेतृत्व कति छन् भनेर सोध्दा अलमलिने अवस्था छ । त्यसको कारण भनेको नेतृत्वमा महिला नै नहुनु हो । सबै पार्टीका अगुवा नेतासँग यस विषयमा बुझ्दा सुरुमै जवाफ हुन्छ, ‘हामीले ३३ प्रतिशत पुर्याएका छौं, हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौं ।’
बाँकेका ठूला राजनीतिक दलको आठ वटै स्थानीय तह अन्तर्गतको अधिवेशनबाट एक जना पनि महिला नेतृत्वमा आउन सकेनन् । ‘त्यस्तो होइन, केही न केही समेटिएरै आउँछन्,’ साढे ५ वर्षसम्म बाँके काँग्रेसको नेतृत्व सम्हालेकी जिल्ला सभापति किरण कोइरालाले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन्, ‘नेतृत्वमैं नआएपनि टिमका विभिन्न जिम्मेवारीमा महिला समेटिन्छन् ।’
सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको बाँकेका ८१ वडा मध्ये एउटामा मात्रै महिलाको नेतृत्व रहेकोमा आफु जानकार रहेको बताउँछिन् अखिल नेपाल महिला संघ बाँकेकी अध्यक्ष भगवति बराल । उनी सहजै भन्छिन्, ‘महिलालाई नेतृत्व कहाँ दिन्छन् र ?’ महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने भएकाले अन्य पदमा भने महिलाहरु आउने गरेको बराल बताउँछिन् । नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन भएको छैन । जिल्ला नेतृत्वमा महिलाको दाबेदारी रहला भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘बाध्यकारी अवस्था भएर मात्रै महिलाले जिम्मेवारी पाउने गरेका छन्, जिल्ला नेतृत्वको अहिले त्यस्तो संकेत छैन ।’ पार्टीले नै कार्यकारी पदमा महिलालाई अविश्वास गरेको धारणा अध्यक्ष बरालको पनि छ ।
अनेमसंघ अध्यक्ष बराल महिला नेतृत्वमा आउन नसक्नुको कारण पुरुषहरु जति क्रियाशिल हुन नसक्नु पनि रहेको बताउँछिन् । ‘पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण धेरै महिलालाई पूर्ण रुपमा राजनीतिमा लाग्नु निकै गाह्रो छ’, उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिमा सक्रियलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी नै दिइँदैन ।’
काँग्रेस नेतृ उमा थापा मगरले पहिलो पटक पार्टीको नगर अध्यक्षमा दावेदारी गरिन् । पार्टी निर्वाचनमा सफल हुन नसकेकी उनी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुन् । राजनीतिमा सक्रिय उनी पार्टीका सबै कमिटिमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित रहेको बताउँछिन् । तर, बाँकेका ८१ वटा वडा मध्ये तीन वटा वडामा मात्रै महिलाले नेतृत्व पाएको उनी बताउँछिन् । दुईले नेपालगन्ज र कोहलपुरमा १ महिलाले वडाको जिम्मेवारी पाएका हुन् । त्यसबाहेक स्थानीय तह अन्तर्गतको अधिवेशन र क्षेत्रीय अधिवेशनमा महिलाको नेतृत्व शुन्य रहेको छ । कार्यसमितिका अन्य पदमा भने महिला निर्वाचित भएका छन् । ‘नेतृत्वमा दाबेदारी नै रहँदैन, रहेको ठाउँमा महिलालाई सपोर्ट गरिंदैन, त्यसैले पनि महिलाहरु नेतृत्वमा आउन नसकेका हुन्’, थापाले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन् ।
‘सहभागिताका हिसाबले पार्टी कमिटिमा महिला उल्लेख्य रहेका छन्, तर नेतृत्वमा भने निकै कम हुने गरेको छ’, उपप्रमुख थापा भन्छिन्, ‘विधानले ३३ प्रतिशत व्यवस्था गरेपछि त्यो संख्या पुर्याइन्छ, अन्य पद नै तोकेर बाध्यकारी व्यवस्था छैन ।’ उनले महिला नेतृत्व नस्वीकार्नु महिला नेतृत्वमा आउन नसक्नुको अर्को कारण रहेको बताउँछिन् ।
अम्बिका काफ्ले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष समेत हुन् । राजनीतिमा सक्रिय उनी अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल बाँकेको नेतृत्व गर्छिन् । उनी आफ्नो पार्टीमा केन्द्रदेखि बुथ कमिटिसम्म महिलाको सहभागिता समान रहेको बताउँछिन् । तर, नेतृत्व नै महिलाहरुले नपाएको बताउँछिन् । ‘महिला नेतृत्वमा नआउनुका धेरै कारण छन्’, सञ्जाल अध्यक्ष काफ्ले भन्छिन्, ‘पुरुषप्रधान समाज, महिलालाई अगाडि आउन नदिने प्रवृत्ति, महिलाको पारिवारक जिम्मेवारी, रोजगारी, आर्थिक समस्या लगायत रहेका छन् ।’
सञ्जाल अध्यक्ष काफ्ले महिलाको राजनीतिमा सक्रियता पहिला भन्दा बढ्दै गएको बताउँछिन् । ‘महिला सक्षम हुने हो भने अहिले अवसर छ’, उनी भन्छिन्, ‘महिलाहरु नेतृत्व सम्हालेर काम गर्न सक्छन् ।’ उनले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरु अगाडि आइरहेको उल्लेख गरिन् ।
अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी सचिव अछरी पोखरेल पितृसत्तात्मक सोंचका कारण महिलाहरु दलीय राजनीतिको नेतृत्वमा आउन नसकेको बताउँछिन् । ‘घरबाट निस्कनै समस्या छ, घर परिवारले सपोर्ट गरे पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ, प्रतिस्पर्धा गरे महिलालाई नेतृत्वमा अविश्वास गरिन्छ’, उनी राजनीतिमा सक्रियतापूर्वक लाग्न नसक्नु पनि नेतृत्वमा महिलाहरु आउन नसक्नुको कारण रहेको बताउँदै भन्छिन् ।
सचिव पोखरेल मतदाताको संख्या महिलाको उल्लेख्य हुने गरेपनि पदका लागि बार्गेनिङ्ग गर्न नसक्दा पनि परेको बताउँछिन् । ‘जिम्मेवारी पाए नेतृत्व सम्हाल्न नसक्ने होइन, तर महिलालाई नेतृत्व दिए काम नै गर्न सक्दैनन् भन्ने सोंच हाबी छ’, उनले भनिन् । सचिव पोखरेल दलका कार्यसमितिमा महिला सहभागिताका लागि विधानकै भर पर्नु पर्ने अवस्था विडम्वनापूर्ण रहेको बताउँछिन् । ‘महिलालाई राजनीतिमा अग्रसर बनाउन सपोर्ट गर्ने भन्ने अविश्वास गर्ने, कोही अगाडि बढे त्यसलाई जसरी हुन्छ पछाडि पार्ने प्रवृत्ति छ’, उनी भन्छिन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि बाँकेमा अहिले वडादेखि धमाधम अधिवेशन गरिरहेको छ । केन्द्रले नगर तथा स्थानीय स्तर अन्तगर्तको अधिवेशन शनिबार गरेको छ । कार्यसमितिमा महिला सहभागिता रहेपनि नेतृत्व भने दिइएको छैन । ‘सबैको सन्तुलन मिलाएर नै कार्यसमिति बनाएका छौं, तर नेतृत्वमा महिला आउनु भएको छैन’, माओवादी केन्द्र बाँकेका संयोजक आइपी खरेलले भने । माओवादी नेपालगन्ज नगर कमिटीमा कस्मिरा खातुन बाहेक पदाधिकारीमा महिला छैनन् ।
स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता न्यून बनाएका राजनीतिक दलहरुले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमासमेत वडा र पालिका तहमा महिलालाई नेतृत्व दिन सकेनन् । वडा र पालिकामा भएको अधिवेशनमा नेतृत्वमा मात्रै होइन पदाधिकारीमा समेत महिला शून्यप्राय देखिए । महिलाले नेतृत्व नपाएको असन्तुष्टि त प्रश्स्तै छन् तर जाने ठाउँ छैन । ‘भोट चाहिं महिलाको पनि चाहिने तर नेतृत्वमा अविश्वास गर्ने,’ महिला अधिकारकर्मी औपचारिक कार्यक्रममा भन्ने गर्दछन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैत्र ५ गते अगावै गरिसक्नु पर्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई यसअघि नै बताइसकेका छन् । आगामी निर्वाचनमा समेत हुनसक्ने दलीय गठबन्धनले महिलालाई स्थानीय तहको प्रमुख तथा उपप्रमुख निर्वाचित हुने अवसरबाट वञ्चित गर्न सक्ने चिन्ता महिला अधिकारकर्मीहरुको रहेको छ । ‘पदीय बाँडफाँड गरी फरक पार्टीबाट प्रमुख र उपप्रमुख पुरुषलाई उम्मेदवारी दिन सक्ने सम्भावना छ,’ उनीहरु भन्छन् ।
