नेपालमा चलेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै शान्तिको मार्ग पहिल्याएको बिस्तृत शान्ति सम्झौताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । माओवादी सेनाको समायोजन र पुनस्र्थापना सम्पन्न भयो । नयाँ संविधान जारी भई लागु भएको ६ बर्ष ब्यतित भयो तर बिस्तृत शान्ति सम्झौताको अंभिन्न अंगको रुपमा रहेको संक्रमणकालिन न्यायको उचित ब्यवस्थापन हुन नसक्दा द्वन्द्व पीडितहरुले अझै न्यायको अनुभुति गर्न सकेका छैनन । लामो समय देखि न्यायको लडाई लड्दै आएका द्वन्द्व पीडितहरुले बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ बर्ष ब्यतित भैसक्दा समेत न्यायको अनुभूति गर्न नसक्दा, बेपत्ता आफन्तको लास र सास अवस्था थाहा पाउन नसक्दा आशा र निरासाको दोसाँधमा रहेका छन् ।
द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका हिंसा र प्रतिहिंसाले पु¥याएको धनजनको क्षति र मानवीय पीडाबाट पाठ सिक्दै २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालिन बिद्रोही माओवादी पक्ष बिच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वलाई बिधिवत अन्त्य गर्दै शान्तिको मार्ग अवलम्बन गर्न मार्ग निर्देश गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानकै अंगको रुपमा मानिएको थियो । तर सझौता भएको १५ बर्ष हुँदा समेत यसले अझै पूर्णता पाएको छैन । द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरुको पीडा अझै कम हुन सकेको छैन ।
बिस्तृत शान्ति सम्झौताले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको बिधिवत अन्त्य गर्दै देशलाई शान्ति मार्गमा डो¥याउने कार्य गरेको थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नमा मद्दत पु¥याएको, सेना समायोजनको कार्य सम्पन्न भएको, सशस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादी पाटी नागरिक पार्टीका रुपमा रुपान्तरण भएको, देशमा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको लगायतका कुरालाई सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ ।
तर शान्ति प्रक्रियाको महत्वपुर्व पाटो दण्डहिनताको अन्त्य, कानूनी शासनको स्थापना र द्वन्द्व पीडितको न्याय, द्वन्द्वको कारण पत्ता लगाई द्वन्द्वलाई बढावा दिने निकायमा हुनु पर्ने संस्थागत सुधार लगायतका महत्वपूर्ण पाटाहरुले अझै कार्यान्वयन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
नेपाली जनताले २००७ सालदेखि पटक पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक सघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा भएको जनादेशको सम्मान गर्दै बिस्तृत सम्झौता गर्नु परेको हस्ताक्षरकर्ताहरुले बताएका थिए । सात राजनैतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न भएको १२ बुँदे सहमति, ८ बुँदे सहमति, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न २५ बुदे आचारसंहिता, २०६३ साल कार्तिक २२ गते सात राजनैतिक दल र नेकपा (माओवादी) का शिर्ष नेताहरुको बैंठकका निर्णयहरु लगायत नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न सबै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित समान धारणाको पत्राचार प्रति पूर्ण प्रतिवद्धताको पुनर्पुष्टि गर्दै सरकार र माओवादी बिच बिस्तृत शान्ति सम्झौता गरेका थिए ।
देशमा बिद्यमान बर्गिय, जातिय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै बिस्तृत शान्ति सम्झौता गर्नु परेको कुरा पनि बिस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावना मै उल्लेख गरिएको थियो । तर कुराहरु ब्यवहारमा पुर्णत लागु भएका छैनन । जातिय बिभेद कायमै छ भने लैंगिक असमानता पनि हट्न सकेको छैन । राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने कुरा गरिए पनि सो बमोजिम हुन सकेको छैन । राज्यका निकायमा त के प्राय सबै राजनैतिक दलको केन्द्र देखि गाउँसम्मका समितिमा समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने भनी राखेको संकल्पले पनि साकार रुप लिएको पाइँदैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनामा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता प्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता जनाउने कुरा उल्लेखित भएता पनि दलहरुको ब्यवहार पूर्णत लोकतान्त्रिक पद्धती अनुरुपको देखिएको छैन । दलहरुमा लोकतान्त्रिक बिधि र प्रक्रियाका नाममा असहमति राख्ने दलकै कार्यकर्ताको भावना र बिचार कदर नगर्ने गुटबन्दी गर्ने परिपाटी बढ्दो छ । मानव अधिकारको कुरा गरिए पनि सबै नागरिकले मानव अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न पाएका छैनन भने प्रहरीले पक्राउ पुर्जि जारि गरेका र मानव अधिकार आयोगले कारवाहीका लागी सिफारिस गरेका ब्यक्तिहरु राजनीतिको आडमा खुले आम छाती फुलाएर हिडिरहेका छन् । कानूनी शासनलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।
६० दिन भित्र बेपत्ता पािरएका ब्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक गर्ने भनेर बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरीएको भएता पनि सम्झौता भएको १५ बर्ष हुँदा समेत बेपत्ता पीडितहरुका लागी अझै ६० दिन आईपुगेको छैन । बेपत्ताहरुको खोजबिन गर्ने, पीडितलाई न्याय दिलाउने भनेर गठन भएको बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोग आफै हराएको प्रतिक हुन्छ । गठन भएको ६ बर्ष ब्यतित भैसक्दा समेत उसले आफ्नो उल्लेख्य काम देखाउन सकेको छैन । झण्डै २८ सय उजुरी संकलन गरेको बेपत्ता छानविन आयोगले हालसम्म एउटै उजुरी उपर पनि प्रभावकारी अनुसन्धान गरि पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिलाउन सकेको छैन । यस्तै हालत छ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पनि । झण्डै ५८ हजार बढी उजुरी संकलन गरेको उक्त आयोगले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । एउटै घटनाको सत्य पत्ता लगाउन नसकेको आयोग सरकारी असहयोग र मानव अधिकारका अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गरेर कार्य गर्न नसक्दा पीडितसंगै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत बिश्वास जित्न सकेको छैन ।
६ बर्ष अघि गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगका कार्य कछुवाको तालमा रहेको छ । एक त आयोगलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गरेको छैन । आयोगलाई आवश्यक श्रोत साधन उपलब्ध नगराएको आयोग सोपिसको हालतमा छ । यस माथी द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषिलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकार र संसदका नाममा आदेश दिएको भएता पनि कानूनमा आवश्यक संशोेधन भएको छैन । कानूनको अभावमा सत्य आयोग र बेपत्ता आयोगले गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका अपराधमा संलग्न ब्यक्तिलाई कारवाहीको सिफारिश गरेको अवस्थामा पनि पीडक उपर कारवाही हुन सक्ने अवस्था छैन । यस्तै द्वन्द्वकालमा उल्लेख्य मात्रामा यौनजन्य हिंशाका घटनाहरु घटेको भएता पनि मुद्दा दर्ता गराउने हदम्यादका कारण त्यस्ता पीडितहरुले पनि अहिलेकै अवस्थामा न्याय पाउन सक्ने अवस्था छैन ।
द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा, दण्डहिनताको अन्त्य र कानूनी शासनको स्थापना गर्ने सवालमा, बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएका प्रावधानहरुलाई सरकार राजनैतिक दलहरुले इमान्दारिताका साथ पालनामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । यसो गरिएन भने अझै कति समयसम्म द्वन्द्व पीडितहरुको घाउ निको नहुने हो यसै भन्न सकिदैन । देश भित्रै न्याय नपाएको अवस्थामा पीडितहरुको न्यायका सवाल अन्तर्राष्ट्रियकरण नहोला भन्न सकिन्न ।
अन्तमा बिस्तृत शान्ति सम्झौताको अंभिन्न अंगको रुपमा रहेको संक्रमणकालिन न्यायको उचित ब्यवस्थापन गरि पीडितलाई न्यायको प्रत्याभुति दिलाउन अव ढिला गरिनु हुदैन । देशमा दिगो शान्ति र संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन समयसिमा र कार्ययोजना सहित संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन, पीडित लगायत सरोकारवालासंग अर्थपुर्ण परामर्श खुल्ला पारदर्शी र सार्वजनिक प्रक्रियाद्वारा स्वतन्त्र आयोगको गठन कार्य तत्कालै अगाडि बढाउन जरुरी छ । (लेखक मानव अधिकारकर्मी हुन् ।)
