विषय प्रवेशः
नेपालको अर्थतन्त्रले हालसम्म पनि कुनै गति लिन सकिरहेको छैन । विकासका असिमित सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको एउटा सानो अंशको पनि उपयोग हुन नसक्नु साह्रै दःुखद कुरा हो । विश्व रंगमंचमा अति कम विकसित मुलुकको समुहको रुपमा नेपाल चिनिंदै आएको छ । प्रचुर मात्रामा रहेको जलश्रोत, असिमित पर्यटन विकासको सम्भावना रहेको यस मुलुकमा विकासको गतिलाई बढाउन सकिएको छैन । अन्र्तराष्ट्रिय समुदायको शुभेच्छा, लामो राजनैतिक अस्थिरतापछि देशले पाएको गतिशिल संविधान र संविधानले स्थापीत गरेका मुल्य मान्यता देशका अमुल्य पूँजी हुन । यिनै पूँजीलाई ब्यवस्थित ढंगले उपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो ठुलो कमजोरी हो ।
लामो अस्थिर राजनैतिक अवस्थालाई तोड्दै लोकतान्त्रिक विधिबाट आएको संविधानले स्थिरता कायम गरि विकासमा फड्को मार्छ भन्ने आशा नेपाली जनताले गरेका थिए तर पनि जे जसरी विकाश हुनुपर्ने हो सो हुन नसकेको यर्थातता कसै सामु लुकेको छैन । विकासका कर्ताका रुपमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी तिनवटा क्षेत्रलाई अगाडि वढाउने, देशमा उपलब्ध श्रोत र साधनलाई अधिकतम परिचालन गरि आर्थिक बृद्धिदर उच्च र दिगो बनाउने, आर्थिक असमानताको अन्त गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरी समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, आर्थिक असमानता हटाई सामाजिक न्याय कायम गर्ने जस्ता संविधानका मुलभुत विशेषताहरुलाई लागु गरि अगाडी बढ्ने राज्यको उद्देश्य र अवधारणा रहेका छन् । यिनै अवधारणाहरुलाई मध्यनजर राख्दै साधन र श्रोतको खोजी गर्दै उपलब्ध साधन र श्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरि आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।
विकासमा आवश्यक पर्ने श्रोतको खोजी कसरी गर्ने र उपलब्ध श्रोत र साधनलाई सामाजिक न्यायको अवधारणा अनुरुप न्यायपुर्ण तरिकाले समान वितरण गर्न राज्यले वैदेशिक अनुदान, ऋण अनुदान, कर राजस्व र गैर कर राजस्वबाट श्रोतको परिचालन गर्दछ । विशेष गरि राजस्व नीति, सो को परिचालन र संकलन गर्ने माध्यमका बारेमा केहि विचारहरु ब्यक्त गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सन्दर्भः
साधारणतया सरकारको दैनिक (चालु) खर्च र पूँजीगत खर्चको परिपूर्तिको लागी राजस्व, ऋण, वैदेशिक अनुदान वित्तिय सहयोगहरु हुन् । राजस्व सरकारको एक मात्र मुख्य र भरपर्दो श्रोत हो । कर राजस्व र गैर कर राजस्वको माध्यमबाट सरकारले विकाश निर्माणको काम र चालु खर्चको काम गर्दछ । विगतको तुलनामा हाम्रो कर प्रणालीमा हाल ब्यापक सुधार भएको छ ।
वि.सं २०१५ देखि २०३१ सम्मको अवधिमा विभीन्न सनद सवाल मार्फत लागु रहेको कर प्रणालीलाई कानुनी सुधारहरुद्वारा ब्यवस्थित गर्ने प्रयास भयो । विकासकै क्रममा आयकर ऐन २०१९ र आयकर नियमावली २०२० लागु गरिए जसलाई आयकर ऐन २०३१ र नियमावली २०३९ ले प्रतिस्थापन गरेको थियो । विक्री कर, ठेक्का कर, होटल कर तथा मनोरन्जन कर सम्वन्धि कानुन हरुलाई प्रतिस्थापन गर्दै मु.अ.कर ऐन २०५२ र नियमाली २०५३ लागु भए । मु.अ.कर अप्रत्यक्ष कर भएतापनि राजस्वको श्रोत संकलनको सन्दर्भमा मु.अ.कर ले ठुलो हिस्सा ओगटेको ५ । वि.सं. २०५८ सालमा नयाँ आयकर ऐन र २०५९ सालमा आयकर नियमावली लागु भए पश्चात कर प्रणालीलाई ब्यवस्थित, प्रगतिशील र बैज्ञानिक वनाउने प्रयास भएको छ ।
विगतका कर प्रणालीको स्वरुप, ऐन नियमहरु हेर्दा र तुलना गर्दा हाल विद्यमान रहेको कर प्रणाली र ऐन नियमहरु अत्यन्त प्रगतिशील, वैज्ञानिक र सामाजीक न्यायमा आधारित देखिन्छ । ठुला करदाता कार्यालय, मझौला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयको माध्यमबाट आयकर प्रशासन तथा मु.अ.कर प्रशासनले, दर्ता, लेखापरिक्षण, अनुसन्धान तथा विविध प्रशासकिय विषयका कार्यहरु गर्दैै आइरहेका छन् । हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा समतामुलक र न्यायपूर्ण कर प्रणाली हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । बैज्ञानिक, प्रगतिशिल र समानतामा आधारित कर प्रणाली हँुदा पनि यसका चुनौतिहरुलाई समाधान गर्न सकिएको छैन । उचित विधी र प्रक्रिया मार्फत चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ जसलाई सुक्ष्म विश्लेषण गरि विभीन्न उपाय मार्फत समाधान खोज्न जरुरी देखिन्छ ।
क) करदाता शिक्षा, सुचना तथा संचारको ब्यापक प्रयोग र प्रभावकारी मुल्यांकनः
विगत केहि वर्ष देखि सरकारले प्रत्येक वर्ष मंसिर १ देखि ७ गते सम्म विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि कर सप्ताह मनाउँदै आइरहेको छ । सरकारको उद्देश्य राज्यको श्रोतको खोजी र यसको प्रयोग हो । राजस्व संकलनबाट जनताको योगदानलाई प्रतिविम्वित गर्ने विधि भनेको सरलिकृत माध्यमबाट कर असुली र माध्यम भनेको कर प्रशासन नै हो । दुवै विधी र माध्यमको प्रयोगबाट करदातालाई सुचना दिने, कर सम्वन्धित शिक्षा प्रदान गर्ने काम सम्वन्धित आ.रा.का.एवं करदाता सेवा कार्याहरुले गरिनै रहेका छन् ।
हाम्रो मुलुकमा स्वयं कर निर्धारण प्रणाली विद्यमान रहेको छ । यसको अर्थ आफ्नो आयमा लाग्ने कर आफै घोषणा गरि राजस्व प्रशासनमा विवरण बुझाउने र सो मा लाग्ने कर तिर्ने जस्तो वैज्ञानिक विधी कमै देशमा पाइन्छ । स्वतन्त्र रुपले आफ्नो आयको घोषणाले स्वतन्त्राको प्रत्याभूति दिलाउनुका साथै बैधानीक आम्दानीको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ । यस्तो प्रभावकारी र वैज्ञानिक प्रणालीलाई आम करदाता समक्ष बुझाउन नसक्नु सरोकार वाला निकाय र मुख्य रुपमा कर प्रशासनको कमजोरी नै हो । राज्यले अवलम्वन गरेको ऐन र नियमको परिधि भित्र रहेर आफ्नो पेशा ब्यवसाय गर्दा आम करदाता पनि सो विषयमा जानकार हुनु पर्दछ । करदाता र कर प्रशासनको विचमा हुने सम्वन्धलाई उच्चतम सकारात्मक सहःसम्वन्धको रुपमा विकसित गर्दै लैजान सक्नु पर्दछ । करदाताको तागतबाट चुनिएका संस्थागत प्रतिनिधिहरुले भेला तथा समारोहमा तत्कालीन फाइदा र सस्तो लोकप्रियताको लागी कर प्रशासनका विरुद्ध उत्तेजनात्मक र भ्रमपूर्ण अभिब्यक्ति दिनु हुदैन । कर र कर प्रशासनको बारेमा उचित सल्लाह दिनु पर्दछ । कर प्रशासनका कतिपय स्वभावजन्य कमजोरी र ऐन नियमको कपटी ब्याख्याले करदाता मारमा पर्दछ जसले गर्दा करदातामा डरको वातावरणको सृजना हुने र कानुनी एवं प्रक्रियागत अज्ञानतका कारण दुवै पक्ष विच सम्वन्यात्मक सम्वन्ध हुन सकेको हुदैन तसर्थ करदाता शिक्षाको माध्यमबाट दुवै पक्ष विच समन्वयात्मक सम्वन्ध कायम गरि यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्न सकिन्५ । करदाताले पाएको करदाता शिक्षा, सुचना तथा संचार भरपर्दो एवं सन्तोषजनक रुपमा ग्रहण गर्यो कि गरेन एवं ब्यावहारिक प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ भयो की भएन भन्ने कुरा कर प्रशासनको कार्यबोझमा आउने कमिले पनि निर्धारण गर्न सकिन्छ साथै सो विषयमा अलग्गै मुल्यांकन गर्ने र ब्यवहारिक ज्ञान सिकाउने पद्धतिको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
ख) प्रविधीमैत्री कर प्रशासन र सहयोगी भावना ः
विगतको तुलनामा हामीलाई प्रविधीको प्रयोग मार्फत राजस्व सम्वन्धि कार्य गर्न र कर बुझाउन सहज भएको छ तर सक्षम भएका छैनौं । भौगोलिक विक६ता एवं प्रविधिको पहँुचको अभावले गर्दा यस्ता कार्य गर्न कठिन भएको हो । करदाताले मासिक रुपमा बुझाउने मु.अ.कर विवरण, बार्षिक रुपमा वित्तिय विवरण तयार गरि बुझाउने बार्षिक आय विवरण, अग्रीम कर कट्टी, विद्युतिय भुक्तानी, कर समायोजन जस्ता कार्यहरु गर्दा प्रविधीको प्रयोग गर्न नजान्नाले कतिपय प्राविधीक गल्ती हुन गई ब्याज तथा जरिवानाको भार पर्न गएको हुन्छ ।
सरकारले विभिन्न शिर्षक अनुरुप राजस्व बुझाउने समय निर्धारण गरेको छ । तर, दुर्भाग्य सो समयमा आन्तरिक राजस्व विभागको वेभ साइड डाउन हुन गई करदातालाई ब्याज तथा विलम्व शुल्कको भार परेको देखिन्छ । यस विषयमा करदाता शिक्षाको माध्यमबाट प्रविधिको प्रयोग गर्न सहयोगी भावनाका साथ सिकाउने हो भने प्रभावकारी प्रयोग हुन सक्छ । आ.रा.का.को भौगोलिक क्षेत्राधिकारको कारण आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर कर प्रशासनको पहँुच नपुग्ने र सुचना तथा संचारको कम पहुच भएका क्षेत्रका करदाताले यसको फाइदा उठाउन पाएका छैनन् तसर्थ यस विषयमा कर प्रशासनले सोच्न जरुरी देखिन्छ ।
ग) अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विच समन्वयः
आयकर ऐनले कुनै ब्यक्तिले प्राप्त गरेको आयमा pay as you earn भन्ने सिद्धान्तका आधारमा आय आर्जन गरेको समयमा नै कर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । आयकर ऐन २०५८ को परिच्छेद १७ मा कुनै ब्यक्तिले प्राप्त गरेको आय वा भुक्तानीमा कर कट्टी गर्ने ब्यवस्था गरे बमोजिम विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाले भुक्तानी गर्ने समयमा कर कट्टी गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी कट्टी गरिएको कर करदाताले अन्तिम रुपमा कट्टी गरेको बाहेक तिर्नुपर्ने कर दायित्वमा मिलान गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय सरकारी कार्यालयले भुक्तानीमा कर कट्टी गर्दा राजस्वको शिर्षक परिवर्तन हुने, समयमै दाखिला नगरिदिने, इटिडिएस नगरिदिने कारणले करदाताहरुलाई ब्याज र जरिवानाको मार पर्ने, करदाताको बक्यौता देखिने भएको छ । यस्तो मारमा विशेष गरि ठेक्का पट्टा ब्यवसाय गर्ने करदाता परेका छन र गल्ती गर्ने कार्यालयमा अधिकांश स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका)हरु रहेका छन् । कर कट्टा गर्ने कार्यालयले गल्ती गर्ने तर दुःख करदातालाई हुने यसको जवाफदेहिता कसले लिने संस्थागत जवाफदेहिता हो वा ब्यक्तिगत जवाफदेहिता यस विषयमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले समन्वयकारी भुमीका खेल्न जरुरी छ । समयमै यस्ता समस्याहरुलाई समाधान गर्न नसके सम्वन्धित कार्यालयहरुको दक्षतामा प्रश्न उठ्ने र असक्षम कर्मचारीको पेलाईमा सामान्य जनता पर्ने निश्चित छ । यस विषयलाई प्रविधीमैत्री कर प्रशासनको कसिमा राखेर सफलता प्राप्त गर्न जरुरी छ ।
घ) बढदो चुनौती र अबको कार्यभारः
खुला हृदयले रआम रुपमा कर तिर्न कन्जुस्याई गर्ने, अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाई अवैधानिक तरिकाले धन संचय गर्ने, समाजमा तडकभडक शैली देखाउने, आम्दानीको बैधानिक श्रोत नहुने तर विलासी जीवन जिउने, राज्यको श्रोतको अनुचित तरिकाले प्रयोग गर्ने राज्यकै चुनौती हो । विस्तारै पक्कैपनि राज्यले लिकमा ल्याउने नै छ । यस कार्यमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भन्सार विभाग जस्ता कार्यालयहरुले प्रभावकारी काम गर्नु पर्दछ । करको दायरामा रहेका करदाताहरुका पनि कतिपय दोहोरो प्यान हुनु, करमा दर्ता गर्ने तर विधिवत तरिकाले कारोवार नगरि करदाताले त्यसै छोडिदिने समयमा विवरण नबुझाउने, ननफाइलर राख्ने प्रवृत्तिले कर प्रशासनलाई ब्यवस्थित गर्न कठिन भएको छ । यिनी चुनौतिलाई समाधान गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयले यस विषयमा करदाता, पेशागत संगठन एवं तिनका प्रतिनिधि संग छलफल गरि ब्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
हामीले तिरेको कर हाम्रै लागी हो भन्ने कुराको आभाष कर प्रशानले करदातालाई दिन सक्नु पर्दछ । करदातामैत्री कर प्रशासन भएकोले करदातालाई गर्नुपर्ने ब्यवहारमा नरमपन हुनु पर्दछ । कर दाताको मेहनतको एक अंशले हाम्रो तलव प्राप्त भएको छ भन्ने कर्मचारीले बुझनु पर्दछ । चुरो कुरा के हो भने राज्यका नीति निर्माण तहमा बसेका ब्यक्तिहरुले हामी सार्वजनिक सेवा गर्न आएका हौ र जनसेवा नै हाम्रो कर्तब्य एवं दायित्व हो भन्ने बोध हुनु पर्दछ । कर कसरी उठाउने भन्ने विषयको मात्र ब्यापक खोजी हुने तर वैज्ञानिक प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने ब्यापक बहस नभएसम्म नत राज्य समृद्ध हुन सक्छ न जनता नै सुखी हुन सक्दछन । यति हुदा हुँदै पनि राज्यले हामीबाट थुप्रै अपेक्षा राखेको छ । राज्यको विकाश निर्माणको काम देखि दैनिक (चालु) खर्चको मुख्य श्रोत राजस्व नै भएको हुँदा कर भनेको अनिवार्य योगदान हो भनेर भनिन्छ । हाम्रो कर प्रणाली वैज्ञानिक भएको हुनाले आम्दानी हुने ब्यक्तिले कर तिर्ने प्रणाली हो । हाल कोभिड १९ को महामारीले गर्दा ब्यवसाय चल्न सकेको छैन यसैलाई मध्यनजर राख्दै करदाताहरुलाई करमा ब्यापक छटुको ब्यवस्था गरेको छ । कसरी जनताको मन जितेर कर संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ । करको दर होइन दायरा बढाउनु पर्दछ । फराकिलो दायराले संकलन हुने कर, करको दर भन्दा भरपर्दो र दिगो हुने गर्दछ । राज्यले ठोस रुपमा राजस्व प्रशासनको ब्यापक सुधार गरी राजस्व बृद्धि गर्नुपर्दछ । सांगठनिक स्थिरता कायम नगरि राजस्व प्रशासनको मनोवल उच्च वनाउन सकिंदैन । राजस्व प्रशासनलाई विशिष्ठीकरणमा लैजान सक्नु पर्दछ । विषय अनुरुप कर्मचारी छनौट गर्न सकिएन भने काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिंदैन । दक्षता अभिबृद्धि गर्न उत्प्रेरणा र सुशासन जस्ता कार्य गरि आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । (लेखक नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन बाँकेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
