वसन्त गौतम
न्यायको मन्दिरमा मानिने सर्वोच्च अदालतमा बिहीवारदेखि सशस्त्र प्रहरीले पहरा दिन थालेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले बिहीबार सर्वाेच्च अदालत परिसरमा प्रधान न्यायाधीश बिरुद्ध वकिलहरुले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको हो । प्रहरी हस्तक्षेपको घटना पछि कानून ब्यवशायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण बेन्चका कुनै पनि मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने, बेन्च वहिष्कार गर्ने र अन्य न्यायाधीशहरुलाई समेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले तोक्ने वा तोकेका इजलासमा नबस्न आग्रह गरेको छ ।
२०७८ कार्तिक १४ गतेदेखि बारले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगती, विचौलिया, भ्रष्ट्राचारको पृष्ठपोषक प्रधान न्यायाधीश भएको आरोप लगाउदै आन्दोलनमा उत्रिएको छ । सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरु पनि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बेन्चमा बसेर मुद्दाको सुनुवाई गरेका छैनन । न्यायाधीशको बिरोध र बारको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादनको कार्य अवरुद्ध छ ।
सहकर्मी न्यायाधीशहरुले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको माग गर्दै इजलास बहिष्कार गरेका छन् । बारले आन्दोलन जारी राखेको छ । तर पनि सरकार, संवैधानिक, परिषद, राजनैतिक दलहरु यति गम्भीर बिषयमा बैठक बसी निर्णय गर्न चाहदैनन् । सरकार र प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरु यो न्यायपालिकाको आन्तरिक बिवाद हो भन्दैछन् । उच्च नैतिकता हुनु पर्ने न्यायपालिकाका प्रमुख माथि कार्यपालिकामा हिस्सा खोजेका, न्यायालयमा बिकृती र बिसंगतीलाई प्रश्रय दिएको भन्ने गम्भीर आरोप लागेको छ । संचार माध्याममा छताछुल्ल समाचार सम्प्रेषण भइरहेका छन् तर पनि यतिका दिनसम्म सर्वोच्चको बिवाद समाधान हुनुको साटो झन् बल्झदै गएको छ ।
अचम्म लाग्छ, राज्य संचालनका प्रमुख सरोकारवाला निकाय, सरकार र प्रमुख राजनैतिक दलहरु यस बिषयलाई प्राथमिकता दिदैनन् । राज्य संचालनको एक प्रमुख अङ्ग न्यायापालिकाका सवालमा उठेको यति ठुलो गम्भीर सवाल उठ्दा पनि आन्तरिक बिषय भन्दै पन्छिन खोज्छन् भने यसलाई गैर जिम्मेवारीपन नभनेर के भन्ने ?
न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग बारले राजीनामा मागेको छ । सहकर्मी सबै न्यायाधीसले राजनाना मागेका छन् । आफुसंगै काम गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा माग्नुको ठोस कारण सार्वजनिक भएको छैन । बारले पनि राजनामा दिन पर्नाको भरपर्दो आधार प्रमाण खुलाएको छैन तर पनि यी जिम्मेवार निकायले ठोस आधार प्रमाण नभईकन हचुवाको भरमा पक्कै राजीनामा मागेका होइनन होला । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त संविधानमा छ । तर, प्रधानन्यायाधीश र राजनैतिक दलहरुले यसलाई त्यति वास्ता गरेको भान हँुदैन ।
आफूलाई लिएर जारी विवाद अन्त्य नभएसम्म इजलास नतोक्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा पेसीमा नराख्ने भनी बताएका प्रधानन्यायाधीशले त्यस बिपरित पेशी तोकेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मासँग गरेको प्रतिबद्धता विपरित प्रधानन्यायाधीशले गत मंगलबार आफ्नो इजलासमा ७ मुद्दाको पेसी चढाएका थिए । जसमध्ये १ मुद्दा हेर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ भने बाँकी ६ मुद्दामा फैसला र आदेश जारी गरेका छन् ।
सहकर्मी १९ न्यायाधीश र अफिसर अफ दि बेन्च’ मानिने बारले असहयोग गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा एक्लै हिड्न खोज्दैछन् । सहकर्मी सबै आफ्नो नेतृत्व माथि प्रश्न उठाउँदै गत कात्तिक ८ गतेदेखि इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् । सुरुमा सबै इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूले पछिल्ला केही दिन बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ गर्दै आएका छन् ।
बारम्बार सहकर्मी न्यायाधीशले इजलासमा सँगै बस्न अस्वीकार गर्ने बिषय प्रधानन्यायाधीशको लागी गम्भीर चुनौती र नैतिक दवावको बिषय हो । कानून ब्यवशायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसन, पुर्वप्रधान न्यायाधीशहरु समेतले राजीनामा मागेको सन्दर्भमा उच्च नैतिकता देखाई राजीनामा दिनु नै वहाँको लागि हितकर छ । न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न र न्यायको धरोहर उच्च राखीराख्न पनि वहाले उच्च नैतिकता देखाउनु नै वहाँ र न्यायपालिकाको हितमा छ ।
सहकर्मीसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशले उनीहरूसँगै द्वन्द्व गर्न खोज्नु राम्रो होइन । भो अव त अति भो विवादलाई लम्बिन दिने होइन कि समाधान गर्नपट्टी तत्काल लाग्नु पर्दछ । न्यायपालिकामा थप मुडभेड निम्तन नदिई तत्काल बर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानन्यायधीश स्वयम अग्रसर हुनु पर्दछ । सरकार, राजनैतिक दल संवैधानिक परिषद अग्रसर हुनु पर्दछ । नत्र बचेखुचको न्यायालयको खास पनि नराम्ररी गिर्नेछ । यस्तो स्थिति आयो भने त्यो कसैको हितमा हुने छैन । न त्यो लोकतन्त्रको हितमा हुन्छ नत न्यायको उपभोक्ताको हितमा नै हुनेछ ।
उल्लेखित कुरा गरिरहँदा न्यायालयमा रहेको विकृति र बिसंगतीको जड प्रधानन्यायाधीश मात्रै हो भनियो भने त्यो सर्वदा गलत हुनेछ । श्रीहरी अर्याल र सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले न्यायालयमा बिकृती र बिसंगती संगै भ्रष्टाचार ब्याप्त रहेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । विकृति, बिसंगति र भष्ट्राचारमा न्यायाधीश मात्रै नभई कानून ब्यवसायी, अदालतका कर्मचारी लगायतका सरोकारवालाको पनि संलग्नता रहेको भन्ने कुराले न्यायालय सुधार र न्यायिक सुशासनका कायम राख्नका न्यायाधीशसंगै अन्य सरोकारवाला निकाय सुध्रन जरुरी छ । सबै नीतिको मुल नीति राजनीति भएकाले राजनीतिक सुध्रनु जरुरी छ । न्याय क्षेत्रमा भैररहेको राजनीतिकरणको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
