सामान्यतया कुनैपनि पेशागत संगठनको औचित्य के छ भनेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा सोधिँदैन र सोध्नु पनि अलि नमिल्दो लाग्छ । त्यो पनि अझ नेपाल जस्तो देशमा यो प्रश्न राख्नु भनेको धेरैलाई प्रश्न राख्ने व्यक्ति मूर्ख लागेमा वा दिमाग खुस्केको लागेमा कुनै अनौठो र अन्यथा मान्नु पर्दैन । त्यो पनि यस्तो देशमा जहाँ कुनै पेशा होस् या नहोस् तर त्यसको संगठन भने पक्कै छ । तर लोकतन्त्र भएको भनिएको यो देश त अहिले यस्तो भैसकेको छ जहाँ पार्टीपिच्छे, गुटपिच्छे, टोलपिच्छे अधिकारका नाउँमा वा पेशागत हितका नाउँमा संगठनहरुको बाढि आएको छ । यहाँ एउटै व्यक्ति दुइटा पार्टीको स्थानीय कमिटीको पदाधिकारी समेत बनेका उदाहरण छन् भने व्यापारीहरु, ठेक्केदारहरुले सत्तामा पुगेका वा सम्भावित सत्तामा पुग्ने हैसियतमा भएका पार्टीहरुका जनबर्गीय संगठनहरुसँगको वा पेशागत संगठनको अवसर हेरेर सामिप्यता राखेकै हुन्छन् । कुनैपनि उद्योग कलकारखाना, होटल, मेडिकल कलेज या विद्यालयहरुमा हरेक पार्टीका पेशागत संगठन रहेका छन् । यसै गरि लोकतान्त्रिक मुलुकको शक्ति पृथकीकरणको नमूना मानिने न्याय क्षेत्रका विद्धान वकिलहरु र चौथो खम्बा मानिने पत्रकारिता जगतमा समेतपार्टीको ठप्पा नै भेटिन्छ भन्दा अतिशोक्ति हुँदैन । नीजिक्षेत्रका व्यवसायहरु, सेवाप्रदाय संस्थाहरु देखि नेपाल र नेपालीत्वको हुर्मत लिन नेपाल पसेका आइएनजिओहरु समेत यहाँ पार्टीकै पोल्टाका भएका छन् । अनि यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा नीजि क्षेत्रको पेशागत संगठनको औचित्यको बिषयमा प्रश्न उठाउनु पक्कैपनि धेरैलाई नपच्ने नै बिषय हुनसक्छ । तर वर्तमान परिस्थितिले यस्ता पेशागत संगठनहरुका बारेमा बोल्न र लेख्नु पर्ने रहेछ ।
पेशागत संगठनको चर्चाको यो लेखमा नीजि विद्यालयका मालिकहरु।को संगठनको बारेमा बिशेष केन्द्रित रहेर आजको यो लेख तयार पारिएको छ । नेपालमा शिक्षालाई सरकारले मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने अत्यन्तै खिया लाइसकेको थेगो हरेक पार्टीले सत्ताभन्दा बाहिर बस्दा निकै हल्लिखल्लीका साथ आज पर्यन्त पनि उठाउने गरेका छन् । नेपालमा रहेको विभेदकारी शिक्षा प्रणाली, दुई किसिमका विद्यार्थी तयार गर्ने कारखानाहरु मनग्य मौलाएको तीनदशक बढि भैसकेको छ । शिक्षा स्वास्थ्य सरकार कै मातहत हुनुपर्छ भन्नेजति सबै पटकपटक सरकारमा पनि बसिसकेका छन् । आज देशमा भएका झण्डै दशहजार नीजि विद्यालयहरु, हजार बढि नीजि क्याम्पसहरु, स्वास्थ्यसंस्थाहरु र दजनौं मेडिकल कलेजहरुका मूल लगानीकर्ताहरु यिनै पटकपटक सत्तामा गएका देशका प्रमुख भनिने राजनीतिक पार्टीहरु र यिनका संगठनका कार्यकर्ताहरु नै यी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका निर्णायक साहुकार भएकोमा कुनै दुविधा छैन ।
सत्ताको ग्यालेरीमा नियुक्ति पाउन होस् या सत्ताको दरबारको बार्दलीमा चढ्न वा त्यसलाई भर्याङ् बनाएर अर्को कुनै अवसर हातपार्न यिनै र यस्तै पेशागत संगठनहरु खोलिएको कुरा आजसम्मका व्यवहारले पुष्टि गरेको छ । पेशागत संगठनको नाममा खोलिएका संगठनहरुको दबदबा यहाँसम्म छ कि यिनीहरु राज्यका सबैजसो निकाय, संवैधानिक निकायहरुमा पनि प्रष्टसंग कित्ताकाट गराउने हैसियत राख्छन् । अदातल परिसरमा मुक्काबाजी देखि मन्त्रालयमा सचिव कुट्नेसम्मका कुरा अब सामान्य भसके । देशप्रतिको कर्तव्य होस् या आफ्नो पेशागत मूल जिम्मेवारीसँगको इमान्दारिता पेशागत भनिएका संगठनहरुलाई कुनै वास्तावेस्ता नै छैन भन्नेकुरा उनीहरुले आजसम्म देखाएको चरित्र र व्यवहारले छर्लङ्ग पारेकोछ ।
नेपालमा नीजि विद्यालयहरुका मालिकहरुका दुईवटा संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सन छन् । प्याब्सनले आफ्नो संगठनमा आठहजार विद्यालयहरु रहेको दाबी गर्छ । झण्डै चार लाख व्यक्तिलाई रोजगार दिएको र झण्डै पैंतिस लाख विद्यालर्थीलाई पढाएको दाबी पनि छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भएपछि २०४७ सालमा स्थापना भएको नीजि विद्यालयको संगठन प्याब्सनले तीन दशक पार गरिसक्दा के कति प्रशंसायोग्य काम गर्यो भन्ने प्रश्न यो संगठनका नेताहरुलाई सोध्यो भने उनीहरुसँग ठ्याक्कै चित्तबुझ्दो जवाफ नै छैन । आफ्ना सदस्यहरुले यो प्रश्न सोधेभने जम्माजम्मी रेडिमेट उत्तर उनीहरुसँग हुने गर्छ ‘हामी सरकारसँग लडेका छौं, राष्ट्रिय दैविक प्रकोप कोषमा सहभागी भएका छौं, नीजि विद्यालयको सम्पत्ति जोगाएका छौं र पैंतालिस प्रतिशत छात्रबृतिका लागि लडेका छौं । ’
यो रेडिमेट उत्तरमा सरकारका काखमा पालैपालो पुगेर चापलुसीको सुली खडागरेको देख्दा नलडेको कसरी भन्ने ?हो लडेका छन् समानुपातिकमा निवार्चित हुन, कहिँकतै नियुक्ति खान, सरकारी टोलीमा देशविदेश भ्रमण गर्न,आफ्नो कुनै कलेजलाई आर्शिवाद माग्न र सरकारबाट दिइने कुनै अनुदान या बिशेष सेवामा आफ्नो अधिपत्य जमाउन । यी बाहेका न त आफ्ना सदस्य विद्यालयहरुको पीरमर्काका लागि लडे न त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरुको हकहितको लागि लडे न उनीहरुका विद्यालयमा पढ्ने लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्यको लागि लडे । न कहिल्यै मोफसलका निम्छरा विद्यालयहरुको हकहित र तीनको संरक्षणको लागि लडे । अहँ पटक्के लडेका छैनन् यो दाबीका साथ भन्न सकिन्छ ।
बिगतको बर्षबाट शुरु भएको कोरोनाका कारण विद्यालयहरु गतबर्ष मात्रै सात महिना र यसबर्ष पाँच महिना बन्द भए । यो पीडाबाटउस्किन नसक्दा आफ्नो जीवनको सर्वस्व लगाएर स्वरोजगार भएका सयौं साना लगानीकर्ताहरु कहिल्यै नउस्किनेगरि डुबे । कतिले त आत्महत्या पनि गरे । कति अरबतिर भास्सिए । शहरमा मज्जैले पैसा ऐंठ्ने विद्यालयहरु र केहि कर्मचारीहरुले बाहेक लाखौ. कर्मचारीहरुले तलब पाएनन् । लकडाउन भरिमा केहि महिना वा दिनको तलबमा कार्य गर्न बाध्य भएका कर्मचारीहरुको व्यथामा सरकारको बार्दलीमा बसेका नीजि विद्यालय संगठनका नेताहरुले कति लडे उनीहरु नै जानून् ।
सरकारसँग छात्रबृतिका लागि लडेका छौं भन्ने नीजि विद्यालय संगठनका नेताहरुको विद्यालय मात्रै पेशा छैन । उनीहरुका अलग्गै या विद्यालयसँग सम्बन्धित पुस्तक, स्टेशनरी, छापाखाना, पब्लिकेशन वा अन्य व्यवसाय पनि छन् । कसैका अनुदान पचाउने कृषिफार्महरु, बैंक तथा वित्तियसंस्थाहरु, मेडिकल र इन्जिनिरिङ्ग कलेजहरु पनि रहेका छन् । कतिपय त सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने विद्यालय, विश्वविद्यालय र संस्थाहरुमा कार्यरत पनि छन् । व्यवसाय गर्न पाउनु मौलिक हक हो हुनुहुन्न भन्ने त होइन । तर यी सबै कुराको बीचमा पनि नीजि विद्यालयबाट पढेकाहरु प्रति यिनै नेताहरु नै बार्दलीमा बसेको पार्टीको सरकारले पक्षपात गर्दा रमिते किन बनेका हुन्छन् भन्ने मूल प्रश्न हो । यो प्रश्नले उनीहरुको पेशागत हितको लागि खोलिएको संगठनको औचित्य पुष्टि कसरी हुन्छ ?
देशले कुनैपनि हालतमा वर्तमान परिस्थिति र यहि आर्थिक हैसियतमा नीजि विद्यालयहरु अधिग्रहण गर्न वा बन्द गराउन सक्दैन । यो कुरा जुनसुकै राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताले ख्वाँकेपनि सम्भव छैन । तर जुनसुकै पार्टीको सत्ता आएपनि राज्य सधै.नीजि विद्यालय प्रति नकारात्मक प्रचारबाजीमा नै मस्त भएको नै देखिन्छ ? समाज, अभिभावक, सरकार, सरकारी कर्मचारी, मिडिया सबैले धारे हात लगाएर सत्तोसराप गर्ने कुनै पेशा छ भने त्यो पेशा नै नीजि विद्यायय नै किन भएको छ ?कसका कारण भएको छ ?
यसो हुनका पछाडीका कारणहरु थुप्रै छन् । ती मध्ये प्रमुख कारण भनेको नै नीजि विद्यालयका मालिकहरुको संगठनको अकर्मण्यता नै हो ।
देशका पाँच ठुला संगठन मध्ये एक भनेर दाबी गर्ने प्याब्सनले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षामा छात्रबृतिको लागि लडेको भनेर फूर्ति गर्नुको साटो दुईचार वटा मेडिकल कलेज र इन्जिनियरिङ्ग कलेजहरु खोल्न सक्थ्यो होला । त्यहाँ नीजि विद्यालयबाट पढेर आएका विद्यार्थीहरुका बीच प्रतिष्पर्धा गराएर मनग्य छात्रबृति दिन सक्थ्यो होला याकलेज नखोलेता पनि बत्तिको, मर्मतको, पानीको, खेलको्, मेडिकलको, नेपाली धर्मसँस्कृति भाषा मास्ने उत्सवपर्वको लागि भनेर पैसा असुल्ने नीजि विद्यालयले त्यसमा छात्रबृतिको भनेर जोडेरै भएपनि पैंतिस लाख विद्यार्थीका अभिभावकहरुबाट बार्षिक बाह्र रुपैंया लिँदा पनि हरेक बर्ष चार करोड बीस लाख कोषमा जम्मा गर्नसक्थ्यो । यसबाट हरेकबर्ष पाँच सातजना डाक्टर, दश जना इन्जिनियर र त्यतिकै संख्यामा नर्सिङ्ग वा प्राविधिक बिषयको छात्रबृति दिन सक्थ्यो । तर त्यतातिर यो संगठनले आजसम्म किन सोचेन या सोच्नै आवश्यक ठानेन ?
पुस्तक यूनिफर्म आदीबाट प्राप्तहुने रकममा केहि थप गरेरकर्मचारी कल्याणकोष खडा गरी परिचालन गरेको भए लकडाउन जस्तो विपत्तिका बेला नीजि विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले आशिंक नै भएपनिचुलोबाल्ने अवसर पाउँथे । नीजि विद्यालयको संगठनले यत्ति मात्रै पनि गरेको भए सरकारलाई दबाब हुन्थ्यो, थप बजेटको लागि लागि लड्ने, बजेट माग गर्ने नैतिकता संगठनसँग रहन्थ्यो साथै आज देशमा शिक्षाको मन्दिरका सञ्चालकहरुसधै. ठगको दर्जामा गनिने र शिक्षा दिने गुरुहरु अपमानित हुने अवस्था आउने थिएन ।
यी संगठनका हजारौं प्रतिनिधी जम्मा पारेर गरिने अधिवेशनहरु, उम्मेदवारहरुले गर्ने भोजभतेरहरु हेर्ने हो भने कुनै वर्तमान सत्ताका वरिपरि रहेका राजनीतिक पार्टीको चुनावी रवाफ भन्दा किन्चित पनि कम हुँदैन । यसको तात्पर्य सहजै बुझिने खालको छ । त्यहाँ पुगेपछि सत्ताको बार्दलिमा चढ्ने अवसर छ, विद्यालय र संगठन त भर्याङ्क मात्रै हो लक्ष्य अर्कै छ ।
यो आलेख पक्कैपनि असाध्यै तितो लाग्ला नीजि विद्यालयको संगठनका नेताहरुलाई । जे जति तितो लागेपनि यथार्थ यहि हो । होइन भनेर व्यवहारले काटून यहि मेरो सदिक्षा पनि हो । देशमा केहि विद्यालयहरुको मनोमानीका कारण, आठहजार भनिएता पनि केहि सय विद्यालयहरु र केहि नेताहरुका कारण सिङ्गो नीजि विद्यालय क्षेत्रले बदनामी खेप्नु परेको छ । विद्यालयहरुमा कुनै घटना भवितव्य हुँदा पनि समाजले असहयोग गर्ने, अभिभावकले बल्ल ठिक्क पर्यो भन्ने, राज्य प्रहरी प्रशासन विद्यालयलाई नै निर्चोन लाग्ने, समाजमा रहेका राजनीतिक पार्टीका भातृसंगठन देखि मिडियाजगतले स्वट्रायल (अदालती पैरवी झैं) लिँदै दोषी करार दिने र हुर्मत लिने काम हुने गरेका उदाहरणहरु छन् ।
हो, लोकतन्त्रमा संगठनहरु हुन्छन् । हुनु नराम्रो पनि होइन । कुनैपनि पेशामा सामूहिक सौदाबाजीका लागि यसरी खोलिने संगठनहरुले शुद्ध पेशागत हकहितको लागि काम गर्ने हो भन्ने आशा र अपेक्षा राख्नु पक्कैपनि कुनै अपराध हो जस्तो मलाई लाग्दैन । पेशागत हितका लागि खोलिने संगठनले पेशाको हित, पेशाको सुनिश्चितता, त्यसमा आश्रितको चिन्ता र सेवाग्राहीको पूर्ण सन्तुष्टिको बाटोमा लाग्ने हो न कि सत्ताका दरबारहरुमा र बार्दलीमा बसेर व्यक्तिगत स्वार्थको चास्नीमा डुब्ने हो । होइन भने यसरी पेशागत हितको नाममा खोलिएका र भविष्यमा खोलिने संगठनको औचित्यमा प्रश्न त गर्नै पर्छ ।
