कोरोना संक्रमणको बीमा गरेका बिमित उपभोक्ताले बिमा रकम पाउन नसकेको बिषय अदालतसम्म पुगेको छ । नेपालगन्जका ७ जना अधिवक्ता र अधिकारकर्मीहरुले सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा उच्च अदालत नेपालगन्ज उच्च अदालतम तुल्सीपुरमा बिमाको रकम भुक्तानी माग राख्दै परमादेशको रिट दायर गरेका हुन् ।
बाँकेमा रहेका सिद्धार्थ, शिखर, राष्ट्रिय बिमा संस्थान लगायतका २० बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा गराए पनि सम्झौता अनुसार बीमा रकम उपलब्ध नगराए पछि समग्र मर्कामा परेका बिमितहरुको हकमा अधिवक्ता विकास आचार्य, नेपालबार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुनील कुमारश्रेष्ठ, लोक बहादुर शाह, अधिवक्ता बसन्त गौतम अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, बल बहादुर चन्द र (इन्सेक) का भोला महत संयुक्त रुपमा दायर गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमणको सुरुवाती अवस्थामा सम्भावित कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर राखेर बीमा गरेका बिमितले दावी गरेको लामो समयसम्म पनि बीमा वापतको रकम पाउन नसके पछि रिट दायर गरिएको नेपाल एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
पहिलो संक्रमणको बेला बीमा गराएका सीमित बिमितले रकम पाए पनि अधिकांशले बिमाका उपभोक्ताले बिमा रकम पाउन सकेका छैनन् । बाँकेका बिभिन्न बिमा कम्पनी मार्फत बिमा गराएका अधिकांश ब्यक्तिहरुले बिमा रकम पाउन नसकी आफै पीडित बनेका अधिवक्ता र अधिकारकर्मीले समग्र पीडितहरुले हकमा रिट दायर गर्नु परेको बताएका छन् । सिद्धार्थ इन्सुरेन्स मार्फत बिमा गराएका अधिवक्ता वसन्त गौतमले बिमा रकम दावी गरेको ६ महिना लाग्दा पनि बिमा रकम पाउन नसकेकोले बाध्य भई रिट दायर गर्नु परेको बताए ।
बीमा कम्पनीहरुले सम्झौता अनुसारको बिमा रकम उपलब्ध नगराए पछि नेपालगन्जका अधिकारकर्मी र कानून ब्यवसायीले त्यसको कानूनी उपचारमा जानु परेको रिट निवेदक अधिवक्ता बिकाश आचार्यले बताए ।
बिमा कम्पनीहरुले शर्त बमोजिमको कानूनी दायित्व पुरा नगर्दा बिमित मर्कामा परेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकाशा गरेको बहाना बनाई एकले अर्कोलाई देखाएर आलटाल गर्ने तर बीमा रकम भुक्तानी प्रकृया अगाडी नबढाउने कार्य गरेर बिमा कम्पनीले उपभोक्ता ठग्ने कार्य गरेको अधिकारकर्मी बसन्त गौतमको भनाई छ । बीमा कम्पनीहरुले बिमित संगको सम्झौता बमोजिम यथाशिघ्र बिमा रकम भुक्तानी दिनु पर्ने माग रिट निवेदकले गरेका छन् । कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको कागजात, आइसोलेसनमा बसेर उपचार गरेको प्रमाण, बिमा सम्झौताको कागजात पेश गर्दा पनि धेरै जना पीडितले न्याय नपाएकाले रिट दायर गरेको रिट निवेदकहरुले बताए ।
बिभिन्न बिमा कम्पनी मार्फत महासंक्रामक सरुवा रोग (कोभेिड–१९)को बिमा गरेको नागरिकले सो बिमा लेखको सर्तहरुमा उल्लेखित अबधि भित्र कोरोना भाइरस रोगबाट पीडित भएको कुरा निजहरुको पिसिआर परिक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हुंदा बिमा लेखमा उल्लेखित शर्त बमोजिम सो बिमा लेखमा उल्लेखित म्यादै भित्र कोरोना परिक्षणको रिपोर्ट लगायतका आवश्यक कागजात संलग्न राखि बीमा कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज शाखामा बिमा रकम भुक्तानीका निमित्त माग दाबी गरेको महिनौ हुँदा समेत बिमा कम्पनीले आलटाल गर्दै भोली–पर्सी भन्दै टार्ने र सरकारबाट रकम प्राप्त भएपछि भुक्तानी गरिनेछ भनेर उपभोक्ता झुक्याउने कार्य गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौतामा विमितले रितपूर्वको दावी पेश गरेको सात दिनभित्र बिमितले भुक्तानी पाउने उल्लेख छ । तर वीमा कम्पनीहरुले सवै कागजातसहितको प्रक्रिया पु¥याएको वर्ष दिन पुगेपनि विमितलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । वीमा कम्पनीहरुले सम्झौता अनुसारको वीमा भुक्तानी गर्न नसक्नुले उनीहरुको विश्वसनियता नै गुमेको रिट निवेदकहरुले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । कोरोना वीमा कम्पनीहरुले भने सरकारले कोरोना वीमा उपलब्ध गराउन नसकेका कारण वीमा भुक्तानी गर्न नसकिएको भनेर बिमितलाई झुलाउने गरेका छन् ।
सरकार द्वारा तोकिएको र बिमा समितिद्वारा निर्धारित कोरोना मापदण्ड २०७७ बमोजिम हामी सरोकारवालाहरु र पिडित सर्वसाधारण स्वयं निवेदक रहीविपक्षीविभिन्नइन्स्योरेन्स कम्पनीहरुसँग व्यक्तिगत÷सामूहिक कोरोना बीमा गरिएकोमा बिमा अवधि भित्र बिमकलाई कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको र निजहरुको उपचार तथा आइसोलेसन बसेको प्रमाणहरु संलग्न राखेर तोकिए बमोजिमको मिति २०७८ आषाढ मसान्त समय भित्र बिमा बापतको जनही रु.१ लाख भुक्तानीका लागि विपक्षी विभिन्न इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु समक्ष दाबी प्रस्तुत गरिएकोमा हालसम्म दावी गरिएको रकम प्राप्त गर्न नसकेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कोरोना बीमा गराएका मध्ये केही बिमितलाई दाबीको रकम भुक्तानी दिएकोे हंँुदा समान प्रकृतिका बिमित मध्ये कसैलाई दावीको रकम भुक्तानी दिने कसैलाई नदिने गरी बिमकले असमान व्यवहार गरेको रिट निवेदक अधिवक्ता बिश्व जित तिवारीको बताए ।
बिमा ऐन २०४९ र कोरोना मापदण्ड २०७७ बमोजिम दाबि भुक्तानीका लागि बिमकलाई रकम दिने जिम्मेवारी भएका विपक्षी बिमा कम्पनीहरुले सम्झौता बमोजिमको रित पु¥याई रकम भुक्तानी पाउन माग गरेको निवेदन बमोजिमको रकम हालसम्म उपलब्ध नगराएको हुँदा साह्रै अन्यायमा परि रिट दर्ता गराउनु परेको रिट निवेदक वसन्त गौतमको भनाइ छ । बिमितको रकम भुक्तानीका लागि सहजीकरण गरिदिने समेतको जिम्मेवारी भएको बिमा समिति, सरकारको नीति एवं प्रतिबद्धता बमोजिम आवश्यक कानुनद्वारा तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगरि समयमा भुक्तानी पाउनु पर्ने रकम रोकेर राखि भूक्तानी नदिएर बिमितिहरुको संवैधानिक एवं कानुन प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुर्याउने कार्य गरेको रिट दर्ता गराउनु परेको रिट निवेदक मध्येका अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले बताए ।
विपक्षी कोरोना बिमा गरेका बिमा कम्पनीहरुले आ–आफनो दायित्व पुरा नगरी बिमितहरुको संवैधानिक एवं कानुनी हकअधिकारको हनन् गरि, हामीलाई सूचना पनि उपलब्ध नगराएको र रकम समेत भुक्तानी नदिई कोरोना बिमा गरेका बिमितलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गरी भुक्तानी प्रकृया अगाडी नबढाउने कार्य गरेर अन्याय गरेको हंँदा यस विषयमा अन्य उपचारको बाटो नभएको र भएपनि प्रभावकारी नभएको हुँदा पीडित बिमितको संवैधानिक र कानुनी हक अधिकार प्रचलनार्थ नेपाल संविधानको धारा ४६ र धारा १४४ बमोजिम बिमा लेखमा उल्लेखित शर्त बमोजिमको बिमा रकम माग भएका हामी निवेदक तथा सर्वसाधारणहरुको कारोना बिमा रकम यथाशिघ्र भुक्तानी दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगायत जोचाहिने आज्ञा, आदेश, पुर्जी जारी गरि पाउँ भन्ने माग दावी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
