बाँकेका दुई महिलाको शंकास्पद मृत्युबारे छानबिन गर्न गठित समितिले आरोपित व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसहित आइतबार प्रतिवेदन बुझाउन लागेको छ ।
पूर्वसांसद एवं बाँकेका कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीसहित आधा दर्जन व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उनीमाथि गत वर्षदेखि बेपत्ता बाँके परस्पुरकी निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारेको आरोप छ । सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा उनी सांसद छँदै कुर्मीलाई हातपात र दुर्व्यवहार गरेकाले यो घटनामा उनी जोडिएका छन् । उनी संविधानसभा सदस्य थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले स्थानीय नन्कुन्नी धोबीको शंकास्पद मृत्यु र निर्मला कुर्मी बेपत्ता भएको घटनामा अनुसन्धान नगरेको भन्दै स्थानीय अधिकारकर्मी र पीडित परिवारका सदस्य काठमाडौं आएर धर्नामा बसेका थिए ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार, नन्कुन्नी धोबीको मृत्यु र निर्मला कुर्मी बेपत्ता हुनु शंकास्पद रहेकाले आरोपितलाई पक्राउ गरी गहिरो अनुसन्धान गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । घरेलु हिंसाबाट पीडित धोबीको मृत्युलाई प्रहरीले अनुसन्धान नगरी आत्महत्या भनेपछि पीडित परिवारका सदस्य आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलन चर्किँदै जाँदा आरोपित व्यक्तिहरू पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ ।
कुर्मी एकाएक बेपत्ता हुनुमा उनको सम्पत्ति हडप्न खोज्ने समूहको भूमिका रहेको भन्दै स्थानीयले अनुसन्धानको माग गरेका थिए । गत वर्ष मंसिरमा किटानी जाहेरीसहित अपहरण तथा शरीर बन्धकमा मुद्दा चलाउन अधिकारकर्मीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । तर, त्यसको पनि अनुसन्धान भएन ।
छानबिन समितिले कुर्मी एकाएक बेपत्ता हुनुमा उनको सम्पत्ति हडप्न खोज्ने व्यक्तिहरूको हात रहेको शंका गर्दै आरोपित सबैलाई पक्राउ गरी गहिरो अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको स्रोतले बतायो ।
समितिका संयोजक सहसचिव हिरालाल रेग्मीले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सोहीअनुरुप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढ्ने आफूहरूको विश्वास रहेको बताए । ‘एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याण्डेट थियो । ५ कात्तिकबाट काम थालेर आज गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्री काठमाडौंबाहिर रहेकाले सम्भव भएसम्म आजै नभए भोलि प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।’
कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण गृहजिल्ला रूपन्देहीमा छन् । उनी आइतबार साँझ मात्र काठमाडौं आउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावबारे भने उनले केही खुलाएनन् । ‘प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले सार्वजनिक गर्ला । अहिल्यै हामीले केही भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
अधिकारकर्मी र पीडित परिवारका सदस्यहरू नेपालगञ्जबाट २० दिन पैदल हिँडेर न्यायको माग गर्दै काठमाडौं आएर धर्नामा बसेका थिए । अधिकारकर्मी रुबी खानको नेतृत्वमा धर्ना र अनशनमा बसेका महिलाहरूसँग सरकारले २ कात्तिकमा छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । सहमतिलगत्तै, गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । (शिलापत्र https://shilapatra.com/detail/70081 बाट)
