नेपालगन्ज उमपहानगरपालिकाले अदालतले क्रिकेट मैदानको कार्य रोकिदिएपछि अब वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने भएको छ । नेपालगन्ज–६ मा रहेको ताल पटान गरी क्रिकेट मैदान बनाउन खोजेको उपमहानगरपालिकाको योजना अदालतको आदेशले रोकिएपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम अगाडि बढाउने भएको हो । त्यसका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको गत असोज १० गते भएको कार्यपालिकाको बैठकले २५ लाख रुपैयाँ छुट्याउने निर्णय गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले चालु आ.व.मा क्रिकेट मैदानका लागि २ करोड बजेट छुट्याएको थियो । उपमहानगरपालिकाले उक्त बजेटबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका साथै डिपिआर अनुसार दुई वटा पोखरी पनि निर्माण गर्ने भएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले ताल पटानका लागि बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । २०७७ असार २३ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जले ‘समुच्चा जग्गालाई भित्र पार्ने गरी पर्खाल लगाउने बाहेक जग्गाको खण्डीकरण हुने गरी भौतिक संरचना र स्वरुप परिवर्तन गरी कुनै पनि प्रकारको निर्माणको कार्य नगर्नु, नगराउनु’ भन्ने आदेश पछि माटो पटानको काम स्थागित भएको थियो । उपमहानगरपालिकाको गत असोज १० गतेको कार्यपालिका बैठकले माटो पटानको काम अदालतको आदेशले रोकिएपछि उक्त बजेटबाट माटो पटानको रकमलाई पर्खाल लगाउनेको लागि भेरिएसन आदेश स्वीकृत गरी कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त तालमा पर्खाल सँगै गेट समेत निर्माण गरिने भएको छ ।
अदालतले आफ्नो पछिल्लो आदेशमा क्रिकेट मैदान बनाउने भनिएको तालको प्राकृतिक स्वरुप नबिगारी संरक्षण गर्न, तालमा भएको अतिक्रमण हटाउन भनेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले मैदान सम्याउन माटो पटानको काम अगाडि बढाउँदै गर्दा ताल पुर्न खोजिएको भन्दै संरक्षका लागि मुद्दा परेको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा क्रिकेट मैदान, कर्बला र हिन्दुका लागि छुट्याउने भनिएको जग्गा पोखरीको नाममा रहेकाले पोखरी प्राकृतिक रुपमा संरक्षण गरिनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले पोखरीको संरचना बिगार्ने गरी कुनै पनि संरचना नबनाउन आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट भएको परमादेशको मर्म र भावना प्रतिकुल हुने गरी कि.नं. ५१५ को जग्गामा प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म क्रिकेट मैदान लगायतका कुनै पनि प्रकारको भौतिक संरचना निर्माण नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले कि.नंं ५१५ को जग्गा संरक्षण गर्ने पवित्र उद्देश्य समुच्चा जग्गालाई भित्र पार्ने गरी पर्खाल लगाउने बाहेक जग्गाको खण्डिकरण हुने गरी भौतिक संरचना र स्वरुप परिवर्तन नगरी कुनै पनि प्रकारको निर्माण कार्य नगर्न, नगराउन आदेश दिएको हो । अदालतले कि.नं. ५१५ को जग्गा अन्य व्यक्तिहरुले हस्तक्षेप, अतिक्रमण र भोगचलन गरेको देखिंदा सो अतिक्रमण हटाई पुरै जग्गाको संरक्षण गर्न पनि अदालतले यसअघि आदेश दिएको छ ।
अदालतले कि.नं. ५१५ र २२९ को जग्गा संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि पर्खाल लगाउनु पर्ने भएमा जग्गाको रुप बिग्रने गरी माटो पटान नगर्नु, पानी फाल्ने वा जग्गाको स्वरुप बिग्रने प्रकारबाट खण्डिकरण गरी वितरण गर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशसँग सो ठाउँमा निर्माण गर्ने भनिएको क्रिकेट मैदान, कर्बला, हिन्दु समशान भूमि, वडा कार्यालय निर्माण लगायतका कार्य स्थगित भएको छ ।
उक्त पोखरीको नाममा दर्ता रहेको २ कठ्ठा साढे १२ धुर जग्गा अतिक्रमण भएको अनुमान छ । उक्त जग्गाबाट अतिक्रमण हटाउन पनि अदालतले आदेश दिएको हो । मुद्दाका पक्षहरुले प्राकृतिक रुपमा पोखरीको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । स्थानीयले क्रिकेट मैदानका लागि स्थानीयबासी सँग छलफल नभएको, डिपिआर नगरीको, भौगोलिक सर्भे नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालगन्जले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट खेलाडीहरु जन्माएको छ । तर, ती खेलाडीका लागि नियमित प्रशिक्षण, अभ्यास र प्रतियोगिताका क्रिकेट खेल मैदान भने छैन । हालसम्म मंगल प्रसाद माविको खेल मैदानमा प्रतियोगिता हुने गरेको छ । नेपालगन्जमा खेल मैदान नभएपछि मापदण्ड अनुसारको नभए पनि मंगलमै बेलाबेखत प्रतियोगिताहरु हुने गरेको थियो । विद्यालय मातहत रहेको उक्त खेल मैदानमा विद्यार्थीहरुको अध्ययनमा बाधा हुने भन्दै बेलाबखत प्रतियोगिताका लागि अनुमति पनि दिइँदैनथ्यो ।
मंगल प्रसाद मावि परिसरमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले छात्रा कलेज निर्माण भएको छ । जसका कारण अब त्यहाँ क्रिकेट खेलका लागि मैदान उपलब्ध हुनसक्ने अवस्था छैन ।
नेपालगन्जमा फुटबलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भव्य मैदान रहेको छ । कर्बड हल, स्विमिङ्ग, भारोत्तोलन, सुटिङ्ग जस्ता खेलका लागि पूर्वाधार बनिसकेका छन् । तर, क्रिकेटका लागि भने मैदान छैन । यसअघि नेपालगन्जमा उपमहानगरपालिकाले क्रिकेट मैदानका लागि जग्गा खोज्नका लागि कार्यदल बनाएको थियो । उपमहानगरपालिकाले क्रिकेट मैदानका लागि जग्गा खोज्न वडा नं. २ का वडाध्यक्ष सुनिल सिंह हमालको संयोजकत्वमा कार्यदलले मैदानका लागि वडा नं. ६ मा रहेको जग्गा उपयुक्त हुने टुङ्गो लगाएको थियो ।
लामो समयदेखि विवादित रहेको फुल्टेक्राको १० विगाह भन्दा बढी जग्गामा सरोकारवाला पक्षहरु बीच छलफल गरेर कार्यदलले सहमति जुटाएको भनिएपनि स्थानीय बासीहरुबाट नै पोखरी संरक्षण गर्नुपर्ने आशय राखेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि काम रोकिएको हो । फुल्टेक्रा खाली रहेको कुल १० विगाह ५ कठ्ठा २ धुर जग्गा मध्ये ५ विगाह क्रिकेट मैदानका लागि छुट्याउने सहमति जुटेको थियो । ३ विगाह कर्बला र बाँकी जग्गा वडा कार्यालय, हिन्दु, फराकिलो बाटो र पार्किङ्गका लागि उपयोग गर्ने सहमति भएको थियो । तर, स्थानीयबासीले सीमित व्यक्तिले पोखरी मास्ने काम गरी जग्गा बाँडफाँड गरेको भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।
