२४ घण्टामा ६० हजार जरिवाना असुली
ट्राफिक प्रहरीले बेलाबखत सारेका राम्रा कार्यक्रमहरु बीचमै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्यसको उदाहरण हो, इरिक्सा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र ध्वनि प्रदुषणको अवस्था घट्नुको साटो बढ्दै जानु ।
अहिले चोक चोकमा ट्राफिक प्रहरी खटिएको पाइन्छ । चेकजाँच पनि भैरहेको छ । तर, सहरमा ट्राफिक व्यवस्थापनको चुनौति रहेको इरिक्सा व्यवस्थापनमा ठोस काम ट्राफिक प्रहरीले गर्न सकेको छैन । अर्को नेपालगन्जलाई हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको अढाई बर्षमा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मापसे, लाइसेन्स, ब्लुबुक लगायत सवारीका कागजात चेकिङमा बाँके ट्राफिक कार्यालयले २४ घण्टामा ६० हजार ५ सय जरिवाना असुलेको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार, आइतबार ५ बजेदेखि सोमबार ५ बजेसम्म प्रहरीले चेकजाँच गरी प्रहरीले उक्त जरिवाना असुलेको हो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई २०७५ मंसिर १ गते हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँकेले हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणापछि एक महिना सचेतनाका कार्यक्रम अगाडि बढायो । केही महिना सडकमा सामान्य हर्न बजे पनि प्रेसर हर्न बज्न छाडे । प्रेसर हर्न बजाएर ध्वनि प्रदुषण गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइयो ।
तत्कालीन बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले धार्मिक तथा साँस्कृतिक कार्यक्रममा हुने ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रण पहल सुरु गरे । उनकै पहलका कारण धार्मिक गुरु तथा मौलानाहरुले विवाह तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा ध्वनि प्रदुषण नगर्न पहल थाले । सोही समयमा नेपालगन्ज नगर प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले पनि ध्वनि प्रदुषणले निद्रा नै बिगार्ने गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण आवश्यक भएको बताएका थिए । त्यसपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रणमा आउँदै गएको थियो । त्यसपछिका प्रजिअले ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रणमा चासो दिएनन् । डेढ बर्ष कोरोनामा बितेकाले सबैको ध्यान त्यता केन्द्रित हँुदा ध्वनि प्रदुषण विरुद्ध चासो नै दिइएन ।
समय बित्दै गयो । तर, अहिले अवस्था पुनः उस्तै भैसकेको छ । कोरोना कहरका कारण भएको लकडाउनका कारण निकै घटेको ध्वनि प्रदुषणको अवस्था अहिले सुनिनसक्नु भैसेकेको स्थानीय बताउँछन् । उपमहानगरपालिकामा राखेका नो हर्नका सूचनामूलक बोर्डसँगै नो हर्न पनि हराएर गएको छ । ट्राफिक प्रहरीले पनि चर्को हर्न बनाउनेलाई कारवाही गर्न छाडिसकेको छ ।
नेपालगन्जमा ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा आउँदा, प्रहरी निरीक्षक राजु भण्डारीले क्रमैसँग ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दै जाने बताएका थिए । उनले नो हर्न कार्यान्वयनलाई पनि तदारुखताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले त्यसतर्फ चासो नै दिएनन् । उनको हाल बाँकेबाट सरुवा भैसकेको छ ।
‘दिउँसो मात्रै होइन विहान र राती अबेरसम्म पनि सडकमा बज्ने हर्नले निकै डिस्टर्ब गर्दछ’, राजेश ओली भन्छन्, ‘प्रहरीका योजना क्षणिक कार्यान्वयनपछि वेवास्ता हुँदा समस्या पुनः उस्तै हुने गरेको हो ।’ उनी सडकमा सामान्य हर्न स्वभाविक भएपनि तर्साउने, झस्काउने खालका हर्न बनाउने सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकार हो । सो अधिकारमा कुनै पनि वहानामा हस्तक्षेप गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने अधिकार कोही कसैलाई पनि छैन । तर व्यवहारमा सवारी साधनको प्रयोगका कारण र धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभा सम्मेलन आदिमा प्रयोग हुने गरेको ध्वनिका कारण दैनिक रुपमा जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको हुन्छ ।
नागरिकहरुले स्वच्छ वातावरणमा स्वस्थ्य रहन पाउने प्रत्येक नागरिकको संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारमा आघात परेकोले ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गरी पाउ भन्ने सार्वजनिक सरोकारको विषयको मुद्दामा अधिवक्ता लोक बहादुर शाह लगायतले हालेको मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट २०७३ साल भाद्र १५ गतेका दिन धार्मिक, सास्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रवचन समेतका कार्यबाट हुने गरेको ध्वनि प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न गराउन परिणाममूखी र प्रभावकारी कार्य अगाडि बढाउनु भनी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके समेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । उक्त आदेशको ढिलो गरी कार्यान्वयन त सुरु भयो तर दीर्घकालीन हुन सकेन ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा स्वच्छ वातावरणमा स्वस्थ रहन पाउने प्रत्येक नागरिकको हकलाई ज्ञारेन्टी गरेको छ । कसैले पनि वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी वा जन–जीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न वा तोकिएको मापदण्ड विपरित कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाँउबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहरमैला निष्काशन गर्न हुदैन र कसैले सो विपरित कार्य गरी वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएमा सो सम्वन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न वा त्यस्तो कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ भनी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
सो ऐनको संशोधित दफा १७(१) मा कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियम वा निर्देशिका विपरीत प्रदूषण, ध्वनि, ताप वा हानिकारक फोहमैलाको सिर्जना वा निष्काशन गरेको वा कुनै दूर्घटनाजन्य प्रदूषणका कारण बाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हानी नोक्सानी पुग्न गएमा मनासिव क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधान र कानूनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउन सरकार, सरकारी निकाय र अधिकारीको प्रमुख कर्तव्य नै हो । तर वातावरण संरक्षणका सन्दर्भमा सरकार र सरकार संचालकहरु मुकदर्शक भएर वस्ने गरेका छन्, संविधान र कानूनको कार्यान्वय हुने गरेको छैन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११(२)(झ)(५) मा वायु तथा ध्वनिको प्रदूषण नियन्त्रण र नियमन गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकारहरुबाट उल्लेखित कानूनको पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
ध्वनि प्रदूषणका कारण अध्ययन अध्यापन गर्ने कार्यमा अवरोध भईरहेको छ, स्वस्थ रहनको लागि आवश्यक पर्ने स्वस्थ निन्द्रा बाट वन्चित हुनु परिरहेको छ, ठूलो बाजाको आवाजले सुन्ने शक्ति कम हुन सक्छ र श्रवण शक्ति हरण पनि हुन सक्छ, मानसिक विकासमा असर पर्न सक्छ, सानो बालबालिकाको हुर्किने कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ, वि.पी.बढ्न सक्ने र हृदयघात समेतको घटना घट्न सक्छ, दीर्घ विरामीको अवस्था झन् जटिल हुन सक्छ, ठूलो आवाजका कारण त्यहाँ वरीपरिको वातावरण नै प्रदूषित भइरहेको हुन्छ ।
ध्वनि प्रदूषणका कारण ध्वनि प्रदूषणकर्ता र अन्य नागरिक लगायत सवैको जनजीवनमा प्रतिकूल असर परिरहेको हुन्छ । आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको हक अधिकारको समेत सम्मान गर्नु पर्दछ भन्ने मानव अधिकारको सर्वव्यापी मान्यता हो । धार्मिक, सांस्कृतिक, र सामाजिक परम्परा र संस्कृतिका नाममा दिन प्रतिदिन ध्वनि प्रदूषण बढ्दै गइरहेको छ । यदि समयमा नै ध्वनि प्रदूषण कार्यलाई नियन्त्रण नगरिने हो भने यो देशभरी नै विकराल समस्याको रुपमा आउने सुनिश्चित देखिन्छ ।
नेपालगन्जमा विद्यालय, अस्पताल तथा आवसीय क्षेत्र रहेको छ । ध्वनि प्रदुषणका कारण त्यसले ती क्षेत्रहरुमा प्रतिकुल असर पारिरहेको हुन्छ । त्यसविरुद्ध बेला बेखत सञ्चालन हुने अभियान दीर्घकालीन नहुँदा अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको स्थानीय बताउँछन् ।
