हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो – रो के बात कहने की आदत नहीं रही ! – दुष्यन्त कुमार
जब जब संविधानकोबारे चर्चा गर्न थालिन्छ त्यहाँ मेरो मले मूख्य ३ प्रश्नको उत्तर खोजिरहन्छ ।
१) संविधानका नाममा निकै लडाइँ भए, इतिहासमै जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानले ठिकै गरिएको हो ?
२) हाम्रो पुस्ताको योगदान यही व्यवस्थाका लागि थियो ?
३) व्यवस्था ठिक हुनुपर्ने हो कि, व्यवस्थापन ? संविधान ठिक हुने कि नेतृत्व ?
विकसित घटनाक्रमसंगै सविधानको हित अनुसारको व्याख्या भैरहेको बेला अहिले फेरि अर्को गम्भीर प्रश्न पनि थपियो । पदले आचरणको माग गर्छ । संविधान रक्षक को ?– राष्ट्रपति, संसद, मन्त्रीपरिषद, अदालत कस्ले रक्षा गर्ने ? द्धैध चरित्र छर्लंगिएर एक वर्षमा सबै नाँगै देखिए ।
विषयको थालनी पूर्व चर्चा गरौँ – भारतीय सविधान निमार्ण समितिका अध्यक्ष डा. भीमराव अम्वेडकरले संविधान जारी गरिने १ दिनअघि अर्थात २५ नोभेम्बर १९४९मा संविधान कस्तो बन्यो भन्ने जवाफमा भने, मलाई लाग्छ कि संविधान चाहे जति सुकै राम्रो किन नहोस् यदि त्यसलाई लागु गर्ने काम जस्लाई सुम्पिएको हुन्छ, खराब निक्लिए भने अवस्य संविधान खराब सिद्ध हुनेछ । अर्कातर्फ संविधान जतिसुकै खराब भएपनि यदि जस्लाई संविधानको प्रयोगको कार्य सुम्पिइने छ ती राम्रा मान्छे भएभने संविधान राम्रो सिद्ध हुनेछ’ । उपरोक्त चारै प्रश्न, जिज्ञासाका जवाफ डा. अम्वेडकरको भनाइमा अन्तरनिहित छन । उनले नेहरु सरकारको कानुनमन्त्रीको पदबाट १० अक्टुबर १९५१ मा राजिनामा दिए ।
हो, हतियारको गुण र दोष प्रयोगकर्ताको नियतमा भर पर्छ । हिरोसिमा, नागासाकीमा एटमबम आफैँ अमेरिकाबाट उढ्दै गएर जापानमा पड्किएका हैनन् । एटमबमको फमुर्ला विकास गर्ने श्रेष्ठ वैज्ञानिक आइन्सटाइनले उर्जाको विकास मानव हितमा गरेका थिए तर युद्ध पिपासुले अणुबम बनाईदिए । संसारमा जतिपनि आधुनिक तानाशाह, सैनिक शासक र युद्ध पिपासु जन्मे तीसबै त्यसदेशका संविधानमै टेकेर भए ।
हो, आज संविधान दिवस हो । उपरोक्त प्रश्न, जिज्ञासा र व्यंग्य जे भएपनि नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यि अब सार्वभौम र सर्वसरोकारका विषय बनिसके । यसका ऐतिहासिकता, संघर्ष, सन्दर्भ, चुकाउनु परेको मूल्य, प्राप्त भएको अवसरबारे अनेकौँ कोणबाट बहस भैरहेका छन् । आवश्यकता छ । कुनै पनि कार्यलाई मुल्यांकन गर्दा त्यसपछिका कारण बुझिएमात्र परिणामको व्याख्या, मूल्य र सन्देश बुझ्न सकिन्छ । लेखक,पाठक वा अध्ययनकर्ता कहाँ उभिएर विषय नियालिरहेका छन् त्यो प्रमुख कुरा हो । म यस आलेखलाई कानुनी र संवैधानिक विकासको कोणबाट नभै राजनीतिक अभियन्ताको नजरबाट मात्र धारणा राख्छु । (नेपालका संवैधानिक विकासक्रमबारे वक्समा साभार लेख छ । )
म जन्मनुभन्दा पहिले लागु नहुँने पद्यशमशेरले जारी गरेको कागजी संविधान त थियो तर मभन्दा ६ वर्ष पहिला जन्मेको अर्धकार्यकारी ०७ सालको संविधान देखिनै संविधान सभा मार्फत देशको मूल कानुनको माग र बहसमा चल्यो ।
हरेक क्रान्ति, अन्दोलन, संघर्ष, विद्रोहपछि जनतामा अत्यन्तै ठूलो महत्वकांक्षा जागृत हुन्छन । पुराना शक्ति विस्थापनको पीडामा छट्पटाइरहेका हुन्छन भने नयाँ शक्ति स्थापित हुन, औचित्य सावित गर्न संघर्ष गरिरहनुपर्छ । नयाँ नेतृत्व सामु महत्वकांक्षा व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती झेलिरहेको हुन्छ । समाजको ठूलो हिस्सा आन्दोलनमा हेलिएको हुँदैन भने पुरानो शक्ति परिर्वतनलाई पहिला पत्याउदैन, समय घर्कदै जाँदा स्वीकार्न बाध्य हुन्छ र कालान्तरमा असंतोष रहँदा पनि अभ्यस्त हुँदै जान्छ । तर आग्रह र तुष भने रहिरहन्छन । समाज विकास र चेतनाका क्रम भंग पनि यसैगरि हुँदै जान्छन ।
यो संविधान हाम्रो संघर्षको प्रतिफल र सम्झौताको दस्तावेज हो । यसका हरेक अक्षर रगतले लेखिएका छन् । संविधान हामीसँग भएको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो । शान्तिकालीन युद्धका टकराहट राजनीतिमा देखिन्छन् । तर योद्धाहरुको नैतिकबल र इच्छाशक्तिले आदर्शको मापन हुन्छ । भ्रम जति छिटो टुट्छ, त्यतिकै राम्रो । सपनाको असल साथी निन्द्रा टुटोस् भनेर अनुमति नै दिँदैन । भ्रम, सपना र निन्द्रा जस्तै विकास संवैधानिक संघर्ष, पात्र र प्रबृतिले पैदा गर्ने विश्वास हुन । डा. अम्वेडकरकै माथी उल्लेखित उक्तिले नेपाली संविधानको अभ्यासलाई बुझन आवश्यक हुन्छ । .
हामीलाई माओवादी,काग्रेस, एमाले, मधेशवादी सवैसंग आग्रह होलान ।तमाम असहमति बीचमा पनि सवैशक्ति मिलेर बिद्रोहलाई ‘शान्तिमा’ फेर्ने सम्झौताको संविधान दस्तावेज बन्यो । देशअराजकताको बन्दी बनाउन मिल्दैनथ्यो । संवैधानिक रिक्तताले जन्माउने धेरै पक्ष थिए । त्यसको परिणााम यो संवेदनशील भूगोलले थेग्न सक्दैनथ्यो । सबै चित्त बुझने र अग्रगमनलाई एकै पटक संवोधन हुन सक्दैनथे । मधेश, थारू, जनजाति, दलित, सुदुरवस्ती, धर्मवादी वा धर्मनिरपेक्षतावादी सबैको एकैपटक सम्बोधन हुँने एउटै सुत्र हुँदैनथ्यो ।
अहिले आवेगमा लतारिने नेपालीजनमा आक्रोस,आवेग, उत्तेजना त छ तर त्यो आवेगको न डाइग्नोसिस भएको छ न समस्याको समाधानमा राजनीतिक ट्रिटमेण्टको पे्रस्कीप्सनै दिन सकिएको छ । तर, घृणाको ब्यापारमा भने खुव मौलाएको छ, मलजल पनि खुव गरिँदैछ । साच्चै हामी विवेकहीन नै बन्दै गएका त हैनौ ?
संविधानका दोष गुण नियाल्दा हरेक शासकहरु यसलाई हित अनुकुलको प्रयोग गर्ने कोशिस गर्छन् । संविधानमा उल्लेखित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले सन्तुलन कायम गर्छ । तर शासकहरु संविधान मिच्न अध्यादेशले शक्ति केन्द्रिकरण र हित अनुसारको व्यबस्था गर्छन । कार्यकारिणीको छाँयामा अदालत र सदन प¥यो भने उस्कै हित अनुसारको व्याख्या हुने गर्छ । शासकहरु तानाशाहमा फेरिएभने कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यबस्थापिकाको अदृस्य र अपराधर्पूण सिण्डिकेट बन्न सक्छ । त्यस्ताबेला जतिसुकै राम्रो संविधानको पनि अर्थ रहँदैन । कवि, चिन्तक र सक्रियतावादी कृष्णा पल्लभी भन्छिन, ‘जतिसुकै योग्य र शक्तिशाली भएपनि तानाशाहहरु डर र असुरक्षा–बोधले ग्रस्त हुन्छन । अन्धभक्त र अवसरवादी भिडमा घेरिँदा उ एक्लो भएर हरेकमाथी शंका गर्न थाल्छ । सुरक्षा र आक्रमणका उपाय रच्न षड्यन्त्रकारी चाल साेंचिरहन्छ । अझ अयोग्य तानाशाह त झन् खतरनाक हुन्छन । एकप्रकारका सन्की, मनोरोगी हुन्छन । त्यस्ता शासक आफनै भरोसाका मान्छेको षड्यन्त्रका शिकार बन्छन् । तब एउटा तानाशाहको ठाउँ अर्को तानाशाहले लिन्छ ।’ शक्तिको केन्द्रिकरण शासकहरुको भयका कारण हुन्छन् र संविधानमै टेकेर उद्देश्य पुरा गर्छन् ।
०६२÷६३को परिवर्तनपछि चिन्तनहरुको टकराहट शान्ति युद्धको रुपमा देखा पर्दै गयो । क्रान्तिको राप र ताप सेलाउदै जाँदा बिद्रोही शक्ति रक्षात्मक बन्दै जानुमा उनको आदर्शमा आएका स्खलन थिए । त्यसले नैतिक पूँजी र इच्छाशक्ति ह्रास हुँदै गयो संविधान घोषणाको समयसम्म पुग्दा राजनीतिको अभ्यास करिब २०जनाको सिण्डिकेटमा फेरिइसकेको थियो भने सदनको हैसियत साक्षी किनारामा बसेर बहसहीन ‘ठप्पाबाज’ बनिसकेका थिए ।
व्यवस्था ठिक हुनुपर्ने हो कि ! व्यवस्थापन ! संविधान ठिक हुने कि नेतृत्व ! भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ गाडी जतिसुकै नयाँ भए पनि सडक राम्रो भए पनि असक्षम चालक भए गाडी दुर्घटनामा पर्छ । चालककक्षमा कस्तो दक्षता छ ? नियत के छ त्यसैमा गन्तब्यमा पुग्ने गाडीको भविष्य रहन्छ । राजनीतिक संस्कृति अत्यन्तै कमजोर भएको अवस्थामा देखिने नियत र व्यवस्थापनका समस्या हुन् । हतियार कसैको हुँदैन् चलाउनेको हुन्छ ।
सविधान अभ्यासक्रममा देखिएका समस्या कुन मूल्य तिरेर यो संविधान पाएको ल्याएको हो ? त्यसको संवेदना नबुझिनु र दायित्व बिर्सिने समस्या हो भने सिद्धान्तको राजनीति सुविधाका राजनीति र जनमतमा फैलिएको निराशालाई संविधानको संकटको रुपमा देखिंदैछ । संकट समाधानकालागी ठूलो मूल्य चुकाएर बनेको संविधान कतै प्रयोगकर्ताका कारण आफैँ संकटको कारण त बन्दैन ?
………………
नेपालको संवैधानिक इतिहासः
१) नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
नेपालमा पहिलो पटक ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४’ आयो तर यो संविधान कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन । यो पहिलो संविधानलाई राणा शासक पद्म शमशेरले जारी गरेका थिए । ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची समावेश भएको उक्त संविधानमा मौलिक हक, मौलिक कर्तव्य, श्री ३ र श्री ५ का उत्तराधिकारीको रोलक्रम, व्यवस्थापिकाको रुपमा तल्लो राष्ट्र सभा, माथिल्लो भारदारी सभाको व्यवस्था, न्यायपालिकाको रुपमा प्रधान न्यायालय, दुईवटा संवैधानिक अंगः प्रधान जाँचुकी र दरखास्त परिषद्को व्यवस्था आदि सम्बन्धी विशेषताहरु रहेका थिए ।
विशेषताहरू ः
–वि.सं. २००४ माघ १३ गते घोषणा
– प्रथम लिखित संविधान
– ६ भाग ६८ धारा १ अनुसूची
– श्री ३ पद्म शम्शेरद्वारा जारी गरिएको,–दुई सदनात्मक व्यवस्था (राष्ट्रिय सभा र भारदारी सभा),सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित, लोक सेवा आयोगको पूर्वरुप; दरखास्त परिषद्को व्यवस्था
२) न्यायपालिकाको व्यवस्था, नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
श्री ५ त्रिभुवनबाट २००७ साल फागुन ७ गतेको शाही घोषणाबाट बिगत १०४ बर्ष लामो चलेको जहानियाँ राणा शासनको समाप्त भै प्रजातन्त्रको स्थापना भए पछि सम्पूर्ण राज्यसत्ता पुनः श्री ५ मा । जननिर्वाचित प्रतिनिधिको माध्यमबाट देशको शासन संचालन हुने व्यवस्थाको थालनी घोषणा । प्ररम्भमा संविधान सभा बनी सो सभाले संविधान नबाए सम्मको लागि भनी जारी गरिएको ऐन पछि संशोधन गरी संविधान नबने सम्मका लागि भनि परिर्वतन गरियो ।
विशेषताहरू ः
२००७ फागुन ७ मा प्रजातन्त्र घोषणा, १०४ वर्षे राणा शासन अन्त्य, चैत्र २९ मा राजा त्रिभुवनबाट घोषित,७ भाग ७४ धारा ४ अनुसूची, सार्वभौमसत्ता राजामा निहित, प्रधान न्यायालयको व्यवस्था, राज्यका निति निर्देशक सिद्दान्तको उल्लेख, लोक सेवा आयोगको व्यवस्था (पब्लिक सर्भिस कमिसन), महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगको व्यवस्था,मौलिक हकहरु समावेश
३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ लाई नेपालको पहिलो संविधान भन्न सकिन्छ किन भने यस अगाडी जे जति राज्य संचालन गरियो त्यो कानुनको फरक स्वरुपमा ऐन र बिधेकबाट गरिएको थियो तर संविधान शब्दको प्रयोग गरिएको भने थिएन ।
विशेषताहरू ः
२०१५ फागुन १ मा राजा महेन्द्रद्वारा घोषित,१० भाग ७७ धारा ३ अनुसूची,धारा ५५ प्रयोग गरी महेन्द्रबाट दलमाथि प्रतिबन्ध, पञ्चायत थालनी, नेपाल हिन्दुराज्यको रुपमा,देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा,सार्वभौमसत्ता राजामा निहित,द्विसदनात्मक व्यवस्थापिक (महासभा र प्रतिनिधिसभा), लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था संवैधानिक,कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सर्वोच्च स्थानमा श्री ५
४) नेपालको संविधान, २०१९
तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त गरी विजयी भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशको परिस्थिति अनुरुप शासन व्यवस्था संचालन गर्न नसकेको भनी राजा महेन्द्रले २०१९ पुस १ गते अर्को ‘नेपालको संविधान, २०१९’ जारी गरे । यो संविधान राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ उन्मुख थियो ।
विशेषताहरू ः २०१९ पुस १ मा महेन्द्रद्वारा जारी,२० भाग ९७ धारा ६ अनुसूची,सार्वभौमसत्ता राजामा निहित, निर्दलिय पञ्चायती संविधान,अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था,एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, जन्मसिद्ध र आंगिकृत नागरिकताको प्रवन्ध
५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
नेपालको संविधान २०१९ जनभावना, जनहित र समग्रतामा अफापसिद्ध ठानी जनआन्दोलनका माध्यमबाट जनताको लत्याए पछि नेपाल अधिकाराज्यको संविधान २०४७ नेपालको मुल कानुनको रुपमा प्रतिस्थापित ।
विशेषताहरू ः२०४७ कार्तिक २३ गतेदेखि लागू,२३ भाग १३३ धारा ३ अनुसूची,सार्वभौमसत्ता पहिलो पटक नेपाली जनतामा निहित,द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा),मृत्यूदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाइने, कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रीपरिषदमा, स्वतन्त्र न्यायपालीका, संवैधानिक परिषदको व्यवस्था, बहुदलिय व्यवस्था
६) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
माओवादीको दस वर्षे जनयुद्घ र २०६२÷६३ मा भएको जनआन्दोलनको फलस्वरुप २४० वर्पदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य भयो । यसैगरी २०५२ सालदेखि सुरु भएको दश वर्षे जनयुद्घलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पु¥याउने ढोका खुल्यो । दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागी तत्कालीन सात राजनैतिक दल र ने.क.पा माओवादीको संयुक्त प्रयासबाट निर्मित प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भई वि.सं. २०६३ साल माघ १ गते ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ लागू भएको थियो ।
विशेषताहरू ः २०६३ माघ १ मा संविधानसभाद्वारा जारी,२५ भाग १६७ धारा ४ अनुसूची, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य,धर्म निरपेक्षता,नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका; ६०१ सदस्य, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा, राष्ट्रपतिको व्यवस्था; कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा, तीन तहको स्वतन्त्र न्यायपालिका (सर्वोच्च, पुनरावेदन, जिल्ला), देशनिकाला विरुद्धको हक, १२ पटक संशोधन, २ पटक निर्वाचन
७) नेपालको संविधान, २०७२
पहिलो संविधानसभाको अन्त पश्चात् दोश्रो पटकको संविधान सभाको राजनैतिक सहमतिको साथ ९० % सभासदहरुको सहभागितामा नेपालको संविधान, २०७२ लाई वि.सं. २०७२ साल असोज ३ को दिनमा व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङद्वारा जारी ।
विशेषताहरू ः३५ भाग ३०८ धारा ९ अनुसूची,२०७२ असोज ३ व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा संविधान जारी भएको घोषणा, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिक (प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्य=१६५ प्रत्यक्ष+११० समानुपातिक सदस्य; पदावधि ५ वर्ष), (राष्ट्र सभा जम्मा ५९ सदस्य मध्ये=३ महिला, १ दलित, १ अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक सहित ८ जना गरी जम्मा ५६ जना+नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना),न्यायपालिका (सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला), संवैधानिक इजलासको व्यवस्था,कार्यकारिणी मन्त्रीपरिषदमा, संवैधानिक राष्ट्रपति,१३ संवैधानिक आयोगहरु,७ प्रदेशसहितको संघीयता (श्रोतः लभउबउिबतचब।अयm ०
