पर्सी असोज ३ गते, देशले संविधान दिवस मनाउने तरखर गरिरहेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानको ६ बर्ष पुग्ने दिन । यसका अंशियारहरुले खुशी साटासाट गरेर राज्यको ढुकुटीबाट केहि करोडको खर्चपर्च पनि पक्कै गरिने छ । तर बितेका यी ६ बर्षमा यसलाई सम्झिने, यसलाई स्वामित्व लिनेहरुको खडेरी जनस्तरमा भने लगभग झाँगिएको छ । साँच्चिकै भन्नुपर्दा बहुसंख्यक जनताले यो संविधानको स्वामित्व नै लिएका छैनन् र लिन चाहेका पनि छैनन् । अर्कातिर स्वयंम यसैलाई आधार बनाएर तरमार्न पल्केकाहरु समेतले यसको तेजोबध गर्नमा नै आफुलाई शक्तिशाली भएको परिचय दिन खोजिरहेका छन् । यसैपनि यो संविधानले कसलाई के दियो या कसले गोबरमा लात हानेर उफ्रिन पायो भन्ने कुरा जगजाहेर भएको छ । पछिल्लो एकबर्षमा संसार हँसाउने काम सबैभन्दा बढि कहिँ कतैबाट भएको छ भने यहि संविधानको धाराधारामा आफुअनुकुल व्याख्याबाट नै भएको छ ।
संविधान देशको मूल कानून हो र यसबाट नै राज्य संञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मनोकांक्षा नेपाली जनतामा वि.स.ं २ं००७ सालमा जहानिया राणा शासनको अन्त्य सँगै पलाएको हो । यसैले पनि नेपालको कानून स्वयं नेपाली जनता या यसका प्रतिनीधिहरुबाट बनाएर लागू होस् भन्ने चाहनामा देशले सातसात दशकसम्म अशान्तिको भुँगरोमा पोलिन परेको ब्यथा रहेको छ । तर त्यो पोलाइबाट नेपाली जनताले उपलब्धि गरेको भनेको नै यहाँ एउटा संविधान सभा भन्ने सभाले बनाएको संविधान छ भन्ने भ्रम पालेर आत्मरतिमा रमाउने बाहेक केहि भेटेका छैनन् ।
नेपालमा यो २०७२ को संविधान आउनुभन्दा पहिले नै छवटा संविधान आएका हुन । यो संविधान भनेको ती संविधानहरुको लाइनमा सबैभन्दा कान्छो र सबैभन्दा कमजोर संविधान भएको यसलाई हामीले बनाएका हौं भन्नेहरुले नै प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
देशको दुईतिहाइ भन्दा बढि जनसंख्याले त यो संविधानका धेरै प्रावधानहरुलाई जारी हुँदाका बखतमा अस्वीकार गरेको थियो । बितेको ६ बर्षमा आजसम्म आइपुग्दा यसलाई अस्वीकार गर्नेहरुको लाइनमा जनता भन्दा बढि राज्यसत्तामा भएकाहरु नै बढि भएका छन् ।
लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, जनतन्त्र जेसुकै भनेपछि जनताको बहुमतको चाहनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने नै हो । जनताका प्रतिनिधिबाट बनाउन लागिएको भनिएको यो संविधान बन्दैगर्दा तत्कालिन संविधानसभाबाट जनताको लिखित राय माग्ने नाटक पनि गरिएको थियो । जसमा बहुसँख्यक नेपाली जनताले दिएको रायलाई कुनै रद्दिको टोकरीमा मिल्काइएको थियो । जनताको चाहनाभन्दा अलग्गै कालकोठरीमा चारजना बसेर कसैको एजेण्डा सेट गर्दै ल्याइएको संविधानको स्वामित्व वास्तविक रुपमा नेपाली जनताले लिएनन् ।
नेपालको मूल धर्मसँस्कृति भाषा र सभ्यताको यो संविधान बनाउने बेला कहिँ कतै आधार बनाउने चेष्टासम्म पनि गरिएन । यसको कारण थियो नेपाली राजनीतिमा बिगत सात दशक देखि समाजमा कित्ताकाट र घृणावादको खतीउपती गरि खाएका विदेशीवादको नेपाललाई सधैं प्रयोगशाला बनाइरहेकाहरुलेत्यो सभामा हालिमुहाली गरिरहेका थिए ।
यो संविधान भनेको तत्कालिक संविधानसभामा रहेका पार्टीहरुको कमोबेस सहमतिको दस्तावेजको रुपमार विदेशीहरुको लगानीको प्रतिफलको रुपमा आएको थियो । नेपाली अस्मिताको कतै न कतै तेजोबध गरेर आफ्नै पूर्वज र इतिहासलाई गाली गरेर लाजकोपसारोको रुपमा आएको थियो ।
यसको प्रस्तावनामा नै नेपालमा सदियौं देखि बिभेद गरिएको भनेर आफ्नै इतिहासलाई गालीगलौच गर्दै ल्याइएको संविधानले वास्तविक नेपाल र नेपाली इतिहासलाई सम्मान नै गर्न र त्यसमा गर्व गर्न नसकेको स्पष्ट भएको छ । यसमा राखिएको समाजवादउन्मूख भन्ने शब्द र यसको आशय नेपालको मौलिकताको अस्तित्व मेट्ने मनशाय मात्रै हो । नेपालको इतिहास, नेपाल निर्माणको गौरवपूर्ण गाथा, नेपालको मूल धर्मसँस्कृति, भाषा र सभ्यताको आधारलाई यो संविधानको प्रस्तावनामा गर्वका साथ कहिँ कतै प्रयोग गरिएको छैन । यो भन्दा लज्जाबोध यो संविधानले दिएको अर्को पाटो हुनैसक्दैन ।
यो संविधानमा राष्ट्र को परिभाषामा ‘समान आकांक्षा’ शब्द प्रयोग गरेर समान आकांक्षा नराख्दाका बखत राज्य नरहने सुनिश्चिता गरिसकेको छ ।
यसमा नेपालराज्यलाई समाजवादउन्मूख भनिएको छ जबकि समाजवाद भनेको आफैमा जनताका सबै हकअधिकार कालन्तरमा अमुक राजनीतिक पार्टीले प्रयोग गर्ने प्रपञ्च बाहेक केहि होइन । यो त पूँजिवाद र साम्यवादको बिषालुघोल मात्रै हो ।
नेपाल राज्यलाई जनताको ब्यापक मताधिकार वा प्रचलित विधि बीनै गणतन्त्र र बहुसंख्यक जनताको इच्छाचाहना बिपरित धर्मनिपेक्ष बनाएर यो संविधान बनाइएको बिधिमा नै त्रुटि गरिएको छ ।
नेपालको कुनै एउटा राष्ट्रभाषा नै नतोकेर राष्ट्रभाषाको सम्बन्धमा गद्दारीको परिचय दिइएको छ ।
नेपाली नागरिकताको सम्बन्धमा हरेक दशकमा संविधान फेरिने यो देशमा संविधानमा आधार बर्ष नै परिवर्तन गरेर नेपाली नागरिकलाई नै अल्पमतमा पार्ने ठूलो षडयन्त्र गरिएको छ । बिशाल जनसंख्या रहेको भारतसँग १९ सय किमी खुला सीमा, प्रवेशाज्ञाबीनाको आवतजावतको अवस्था, रंङ्ग रुप सँस्कृति आदिमा रहेको समानतालाई रत्तिभर हेक्का नराखी नेपालको सरहदभित्र भेटिएजतिका परिचय नखुलेका, बाआमा नभएका, उताबाट भुँडी बोकेर आएर यता जन्माएका, जेजति भेटिन्छन् सबैलाई नेपाली नागरिक बनाउने घोषणा गरेको यो संविधान नेपाल र नेपालीको पक्षको हो भन्ने आधार नै छैन ।
बिक्रमसंवत २०२० सालबाट नै जातिय छूवाछूतलाई बन्देज गरिएता पनि जातीयतालाई जिउँदो राखेर बर्षाैंसम्म राजनीति गर्ने बाटो यो संविधानले खुला राखेको छ । यो देशका सबै नागरिकहरु बंशीयार र अंशीयारको रुपमा परिभाषित गरिएको छैन ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा कहिँ कतैपनि यो देशको मूल धर्मसँस्कृति र सभ्यतालाई मूख्य आधार मान्नै खोजिएकोे छैन । नेपालको मौलिक कृषिपद्धति, विकासको ढाँचालाई ठाडै अस्वीकार गरिएको छ । नेपालको समाजिक र साँस्कृतिक अवस्थालाई न त राष्ट्रिय सम्पदा मानिएको छ न यसमा रहेका असल अभ्यासहरुलाई समाज रुपान्तरणको आधार बनाउन खोजेको छ । नेपालको समाजविकास पद्धति र यसको ज्ञान परम्परालाई बिनास गर्नु नै समाज रुपान्तरण भन्ने जस्तो लाजमर्दो कुरा यो संविधानमा राखिनु नेपाल र नेपाली अस्मिताको ठाडो अपमान बाहेक केहि होइन ।
यो संविधानले अल्पसंख्यहरुको तुष्टिकरण र जातिय तुष्टिकरणलाई महत्व दिएको देखिन्छ भने समाजमा रहेको विबिधताभित्रको सहृदयतालाई उपेक्षा गर्दै यसैमा बिभेदको रंङ्ग दिने र अन्तहीन भोटबैंकको राजनीति गर्ने प्रयास गरेको छ ।
विदेशीका खेताला तयार गर्ने शिक्षा पद्धतिलाई निरन्तरता दिएर साक्षरता बनाउने नीति बोकेको संविधानले नेपालको इतिहास,भूगोल र यहाँको जीवनउपयोगी शिक्षाको उत्तराधिकारी बन्ने बनाउने तर्फ कुनै नीति लिएको देखिँदैन ।
प्राकृतिक श्रोत र साधानको आजसम्म संरक्षण गर्दै ल्याउने र यो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने हाम्रा पूर्खाप्रति कृतज्ञ हुन नसकेको यो संविधानले नेपालको प्रकृतिको संरक्षण गर्ने र भावी पुस्तालाई सहिसलामत हस्तान्तरण गर्ने परम्परालाई पुरै अस्वीकार गर्दै जतिसक्दो दोहन गर्ने अतिउपभोक्तावादी चिन्तनलाई बोकेको छ ।
हाम्रो परम्परागत रुपमा चलिआएको तीर्थाटन र घुमफीरलाई यो संविधानले कुनै पहिचान गर्ने नीति बोकेको छैन ।
नेपालजस्तो राज्यले अबलम्बन गर्नैपर्ने असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई प्रष्टसँग भन्न सकेको छैन ।
अब्यवहारिक र मौलिकताबीहिन संघीयता यो संविधानको बिशेषता नै हो ।
नेपाली जनताले सत्तरी बर्षसम्म चाहना राखेको यस्तो संविधान पक्कै थिएन । केहि चाटुकार विदेशीका प्यादाहरु जोकोहि नेपालको मौलिकता मास्न चाहनेहरु थिए उनीहरुले चाहेको जस्तो यो संविधान पक्कै होला । नेपालमा नेपाली जनताले कहिल्यै नचाहेका र नमागेका ब्यवस्थाहरु यो संविधानमा रातारात घुसाइयो । नेपालको इतिहास, नेपालको भूगोल, नेपालको मौलिकता भन्दा पृथक संघीयताको खाका बनाएर नेपाललाई दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक द्धन्दमा लैजाने र संविधानको धारा ३ मा रहेका समान आकांक्षा नहुँदाका बखत देशै टुक्रिन मिल्नेगरि संघीयताको ब्यवस्था गरियो । यसलाई जातीय संघीयता बनाएर छिट्टै अन्तहीन संघर्ष बनाउने र १८१६ को वेस्टफेलियाको संन्धीले निम्त्याएको जातिक या भाषिक रुपमा राष्ट्रको बिभाजनको बिजारोपण गर्न खोजिएको थियो तर नेपालको ऐतिहासिक आधारले एकाएक यो त हुन दिएन तर नेपाललाई मौलिक प्रशासनिक इकाइ (संघीयता) भन्दा अलग बनाएर निकम्मा र झगडाको बिजारोपणको संघीयता खडा गरियो ।
यस्ता तमाम अस्वीकार्य कुराहरुको पोथरो बोकेको यो संविधान २०७२ लाई नेपालका केहि नेपाली अम्मिता बिरोधीहरुले निकै सर्वोत्कृष्ट र नेपाली जनताले नै बनाएको भनिएता पनि यसलाई उनीहरु स्वयंले नै पटकपटक चिथोरेर छियाछिया पारिसकेका छन् । आफ्नो फाइदा र अनुकुलतामा यसका धाराहरुको ब्याख्या गर्ने काम वर्तमान सत्ताका सबै धुर्तहरुले गरिसकेका छन् । यसलाई चिथोर्न बाँकी कोहि पनि रहेका छैनन् । ५० बर्ष कसैले हल्लाउनै नसक्ने इतिहासकै सर्वशक्तिमान भनेर अहंकारको हुंकार भरेकाहरुले नै पालैपालो ४० महिनामै चोक्टाचोक्टा बनाएर सडकका फोहरका डुङ्गुरसम्म पुर्याए । आफैले बनाएको भनिएका धाराहरु नै आफैले बुझ्न बुझाउन नसकेर खेताला लगाएर बुझाउन लगाएको र बचाएको नौटङ्की गरिरहेका छन् ।
अब यो संविधानको आयु कति छ त्यो त अहिले नै यहाँ घोषणा गर्नु अलि चाँडै होला तर विगतका छ वटा संविधानहरु भन्दा लामो यो संविधान हुँदैन यति कुरा पक्का हो । तथापि चाहेर होस् या नचाहेर हाललाई यो रहुञ्जेल यहि नै राज्यको मूल कानून हो । यसको सम्मान छ । नचाहेका कुराहरुको पोथ्रा बटुलेर कसैको आर्शिवादमा पाँच जनाले अँध्यारा कोठामा सहमति गरेर हुन्छ र हुन्नको हल्लाबाट ल्याएको भएता पनि यो संविधानको आठौं बर्षगाँठको हामी सबैलाई बधाई तथा शुभकामना ।
