स्थानीय तहमा जनप्रनिधि आएपछि पनि असारमै बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने प्रवृत्ति यथावत रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । संघीय सरकारका योजनाका बजेटको ठूलो हिस्सा असारमा खर्च हुने गरेको थियो । स्थानीय तहमा समेत त्यो प्रवृत्ति कायम रहेको महालेखाका विगतका प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विगतको दुई आ.व. कोरोनाले प्रभावित हुँदा खर्च असारमा बढी देखिएको बताएपनि योजनाको सम्झौता र कार्यान्वयन नै ढिला हुने गरेको पाइन्छ । विजयादशमी पछि मात्रै योजना कार्यान्वयनमा जाने गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्था तथा ठेकेदार कम्पनीले समेत कार्यमा ढिलाई गर्ने प्रवृत्ति त छ नै उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काम पनि जेठ, असारमै बढी हुने गरेको पाइन्छ । यसले असारमा हतारमा खर्च फस्र्यौट गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा देखिन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रत्येक बर्षको तथ्यांकले असारमा ठूलो खर्च हुने गरेको देखाउँछ ।
प्रादेशिक लेखा परीक्षण महानिर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम कार्यालयको २०७८ भदौं ४ गते सार्वजनिक स्थानीय तहको लेखा परीक्षण सम्बन्धीमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, बर्षान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकाले नियममा भएको व्यवस्था अनुरुप अन्तिम चौमासिक खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार चौमासिक रुपमा सन्तुलित खर्च हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कामको भुक्तानीको अन्तिम महिना असार हुने भएकाले असारमा बढी भुक्तानी हुँदा बजेट बढी खर्च भएको दाबी गर्दछन् । तर, बर्षात्का बेला गुणस्तरको वेवास्ता गरी पूर्वाधार निर्माणको काम हुने गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा प्रत्येक बर्ष आउने गरेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको पनि बजेटको ठूलो हिस्सा तेस्रो चौमासिक र असारमै बढी खर्च हुने गरेको छ । महालेखाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आ.व. ०७६/०७७ को लेखापरीक्षण गरी गत २०७८ भदौं ४ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तेस्रो चौमासिक ४७.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
असारमा मात्रै कुल बजेटको २१.४२ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाले प्रतिवेदन दिएको छ । उक्त आ.व.मा १ अर्ब ६३ करोड ४५ लाख ५० हजार निकासा भएकोमा तेस्रो चौमासिकमा रु. ७७ करोड ४३ लाख ७१ हजार खर्च गरेको छ । असार महिनामा मात्रै ३५ करोड १७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ उपमहानगरपालिकाले खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सबै भन्दा बढी खर्च तेस्रो र पहिलो चौमासिकमा हुने गरेको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि आ.व. ०७६/०७७ को असारमा मात्रै कुल बजेटको ३९.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जुन १६ करोड रुपैयाँ हो । डुडुवाले पालिकाको बार्षिक ४२ करोड १४ लाख १३ हजार निकासा भएकोमा प्रथम चौमासिकमा ११ करोड ५३ लाख १० हजार, दोस्रो चैमासिकमा ६ करोड ८४ लाख ८४ हजार, तेस्रो चौमासिकमा ५६.३८ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ७६ लाख १७ हजार खर्च गरेको छ । महालेखाले असारमा मात्रै खर्चको चाप बढेको देखिएकाले सन्तुलित खर्च नभएको प्रतिवेदन दिएको छ । उसले स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सन्तुलित खर्च हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड पनि दिएको छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकाले आ.व. ०७६÷०७७ मा असारमा मात्रै कुल बजेटको २५.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जुन १२ करोड २४ लाख ५१ हजार हुन आउँछ । सो आ.व.मा ४७ करोड २२ लाख २६ हजार निकासमा भएकोमा तेस्रो चौमासिकमा मात्रै ५९.९७ प्रतिशत पालिकाले खर्च गरेको छ । बैजनाथलाई पनि महालेखाले खर्चको सन्तुलन मिलाउनका लागि सुझाव दिएको छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकामा आ.व. ०७६/०७७ मा ३४ करोड ७४ लाख ७२ हजार निकासा भएकोमा असारमा मात्रै ३२.८४ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ४१ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नरैनापुरले पहिलो चौमासिकमा १३.९५, दोस्रो चौमासिक २७.९० प्रतिशत, तेस्रो चौमासिकमा ५१.१५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
