अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा बेवास्ता
अधिकारकर्मीद्वारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण
सुरक्षाकर्मीबाट यातना पाएका पीडितले अदालतबाट मुद्दा जिते पनि फैसला बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । बर्दियाका पदम खड्का र चिन्कु थारुले मुद्दा जितेको बर्षौ भैसक्दा समेत क्षतिपूर्ति पाउन नसकेका हुन् । यस्तै बाँकेका यातना पीडित झुप बहादुर बिष्टको हकमा पनि अदालतले नेपाल सरकारबाट एक लाख रुपैया क्षतिपूर्ति भराई दिने फैसला गरेको भए पनि बिष्टले समेत क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
क्षतिपूर्तिका लागि बर्षो देखि पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाउँदा पनि क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । यातना क्षतिपूर्ति ऐन अनुसार निवदेन परेको ३५ दिन भित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्षतिपूर्ति दिई सक्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्था छ । अदालतको आदेश हुँदा समेत क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु कानूनी शासनको उपहास भएको पीडितको पक्षमा मुद्दा लडेका कानून ब्यवसायी बसन्त गौतम बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अदालतको आदेश हुँदा समेत पीडितले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् भने पीडितले अरु के को आस गर्ने ? सुरक्षाकर्मीबाट चरम यातना पाएका पीडितहरु अहिलेसम्म पनि शारिरीक र मानसिक पीडामा छन् । बर्षौ सम्म अदालतमा तारेख बोकेर मुद्दा जितेका उनीहरु क्षतिपूर्ति नपाउँदा निराश छन् ।’
अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभए पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज प्रमुख झङ्कर बहादुर रावल, एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक वसन्त गौतम र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्त बहादुर सुनारलाई आइतबार उनकै कार्यकक्षमा भेटेर अदालतको आदेश बमोजिम यातना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिदै अधिकारकर्मीहरुले तत्काल प्रशासनले यस बारेमा पहल थाल्न आग्रह गरेका हुन् । बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्त बहादुर सुनारले यस बारेमा आफुले तत्काल पहल थाल्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
बर्दिया जिल्ला ढेउढाकला गाबिस वडा नं ९ बस्ने चिन्कु थारुलाई २०६६ जेठ २४ गते बेलुका इलाका बासँगढी बर्दियाका सुरक्षाकर्मीले यातना दिएको बिषयमा बर्दिया जिल्ला अदालतमा २०६६ असार ८ मा यातना क्षतिपूर्ति मुद्दा दायर भएको थियो । बर्दिया जिल्ला अदालतले २०६७ साल चैत्र २२ गते रु ५० हजार क्षतिपूर्ति भराई दिने फैसला गरेको थियो । सो फैसला बमोजिम पीडितले अझै पनि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यस उपर नेपालगन्ज स्थित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा २०७० पौष ८ गते उच्च अदालत नेपालगन्जले उक्त मुद्दामा सुरु सदर फैसला गरेको थियो ।
२०७२ साल जेष्ठ ७ गते क्षतिपूर्तिका लागि बर्दिया जिल्ला अदालत मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा निवेदन दिएको भएता पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । बर्दिया जिल्ला अदालतले मिति २०७२ जेठ १० मा चन ३७८६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यालय बर्दियाका नाउमा पत्राचार गर्दै मिति २०६७ जेठ २२ मा को अदालतलको फैसला बमोजिम बादीले पाउने ठहरेको क्षतिपूर्ति रु ५० हजार भराई दिनु हुन फैसला अनुसार अनुरोध छ भनेको थियो । उक्त निवेदन प्रशासकिय अधिकृत डिल्लीराज आचार्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्ने आदेश गरेका थिए । उक्त निवेदन प्रशासनमा दन ५०५३ मा निवेदन दर्ता भएको थियो ।
साबिक मनाउ गाबिस वडा नं १ घर भई हाल मधुवन नगरापलिका वडा नं ७ बस्ने बर्ष २१ को पदम बहादुर खड्कालाई जिल्ला बर्दिया ठाकुरद्धारा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थित नरसिंह दल गण बन्जरिया चेक पोष्टमा कार्यरत प्युठ मान बहादुर खड्काले यातना दिएको भनी बर्दिया जिल्ला अदालतमा २०६८ कार्तिक २५ मा यातना क्षतिपूर्ति मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
मिति २०६२ साल चैत्र ३ गते बर्दिया जिल्ला अदालतद्धारा फैसला गर्दै पीडित पदम बहादुर खड्का नेपाल सरकारबाट रु ५० हजार क्षतिपूर्ति भराई दिने फैसला भएको थियो । यसै गरि प्रतिबादीहरुलाई पनि बिभागिय कारवाहीको सिफारिस समेत गरेको थियो । उक्त मुद्धामा जिल्लाको फैसला उपर नेपालगन्ज उच्च अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
अदालतको आदेश बमोजिम क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा २०७५ साल पौष २२ गते दर्ता नं १६०४ मा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन ।
जिल्ला बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं २ कचनापुर टिकुलीपुर बस्ने झुप बहादुर बिष्टले प्रहरी चौधरी अगैयामा कार्यरत चौकी इन्चार्ज बुद्धि प्रसाद शर्मा समेतका बिरुद्धमा मिति २०७० साल श्रावण ९ गते बाँके जिल्ला अदालतमा यातना क्षतिपूर्ति मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
उक्त मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले मिति २०७१ माघ १८ गते फैसला गर्दै नेपाल सरकारबाट रु एक लाख क्षतिपूर्ति पाउने फैसला गरेको थियो । मुद्दाको फैसलाका क्रममा प्रतिवादीहरुलाई बिभागिय कारवाहीको समेत सिफारिस गरेको थियो ।
फैसलाका बिरुद्धमा प्रतिवादीहरुले पुनरावेदन अदालत नेपालगंजमा २०७२ असारमा पुनरावेदन गरेका थिए । अदालतद्वारा २०७२ माघ १९ मा झगडिया झिकाउ आदेश भएको थियो । २०७३ मंसिर २० गते पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट जिल्लाकै फैसलालाई सदर हुने गरि फैसला गरेको थियो ।
फैसला बमोजिम क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराई पाउँ भनी पीडित झुप बहादुर बिष्टले मिति २०७६ साल मंसिर ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा दनं १६८४ मा निवेदन दता गराएका थिए । तर अदालतको आदेश बमोजिम निवेदन दिएको ३५ दिन भित्र निवेदकले क्षतिपूर्ति पाउने कानूनी ब्यवस्था भए सो बमोजिम पीडितले हालसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
