आजभोलि देशैभरिका विद्यालयहरु बन्द छन् । झण्डै ८५ लाख बालबालिकाहरु सहज वातावरणमा विद्यालय जानबाट बञ्चित भएका छन् । कारण कोरोना भएको छ । गत शैक्षिक बर्षमा सात महिनासम्म विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाहरु यो शैक्षिक बर्षमा पनि पाँच महिना देखि घरमा थन्किएका छन् । यस बिचमा परिक्षा र मूल्याङ्कनको भरपर्दो विधि लागु गर्न पनि सकिएन । विद्यालयलाई नै आफै मूल्याङ्कन गरेर पठाउने सजिलो उपाय खोजेको सम्बन्धित निकायको निर्णयका कारण सबैलाई पास मात्रै गरिएन विद्यार्थीको वास्तविक सक्षमता एकातिर थन्काएर आफ्नो हात जगन्नाथ भने झैं मनपरी अङ्क भरेर पठाइयो । देशैभरिका झण्डै चालिस हजार विद्यालयहरुमा बनमाराको झार उम्रेका छन् ।
नेपालको शैक्षिक गुण्स्तर नाप्ने थर्मामीटर भनेर चिनिएको प्रवेशिका परीक्षाको विश्वसनीयतालाई जुनकुनै बहानामा भएपनि हठात् लत्याएर विद्यार्थीमा न्यूनतम् पढ्ने बचेखुचेको बानीलाई पनि खोसियो ।
नेपालका शिक्षालयहरु लामो समयदेखि विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुको चलखेल गर्ने, विद्यार्थीहरुलाई बालअधिकारका नाममा उदण्डतातरि डोर्याउने, शिक्षकहरुलाई बिभिन्न तालिमको नाममा कक्षाकोठा भन्दा बाहिर लैजाने र गुणस्तर अभिबृद्धिको नाममा केहि केटाकेटीहरु विद्यालयमा भर्ति गरेर बर्षौं अनुभवी शिक्षकहरुले पढाएर आज देश सञ्चालनको मुख्य भूमिकामा पुगेको कुरालाई बिर्सेर तीनै शिक्षकबाट गुणस्तर भएन भन्ने जस्तो व्यवहार देखाउने काम भएको छ । हाम्रा शिक्षकहरु आफ्नो काम तिनीहरुले गरिदिने र आफु कक्षाकोठामा कम जान पर्ने भएपछि आफ्नो बेइज्जत भएको पत्तो नपाए झैं गरेर मख्ख भएका छन् । यो भन्दा लज्जाको बिषय केहि हुनसक्दैन ।
अर्कोतिर सरकारले शैक्षिक गुणस्तरको मापदण्ड नै नेपाली भाषा हटाएर अँग्रेजी माध्यममा पढाउने विद्यालयहरु हुन भन्ने बनाएजस्तो छ । विगतका बर्षहरुमा शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गरेको भनेर सम्मानित भएका विद्यालय र शिक्षकहरुको नामावली हेर्ने हो भने यो कुरा प्रमाणित भएको छ ।
विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या के कति ? कति भौतिक संरचनाको आवश्यकता हो ? कति र कस्ता शिक्षकहरुको आवश्यकता हो? भन्ने जस्ता कुराले नेपालको विद्यालय शिक्षामा कत्तिको स्थान पाउँछ या पाउँदैन भन्ने कुरा पनि पहुँच भएकाहरुका आफन्तहरुको बिभिन्न कोटामा भएका नियुक्तिले प्रष्ट पारेको छ ।
भन्दा सत्रथरिका भनिएता पनि स्थायी, अस्थायी, बालशिक्षा, राहत, पिसीएफ, सट्टा भर्ना, म्यादी दरबन्दी, नीजिश्रोत, स्थानीयपालिका कोटा, आंशिक (हेल्मेट), गैरसरकारी अनुदान, भनसुन टाइमपास, शैक्षिक अभ्यास आदि इत्यादि नामका शिक्षकहरुको भर्तिले हाम्रा विद्यालयहरुमा न शिक्षकको योग्यता क्षमतामा तादम्यता छ न उनीहरुले पाउने तलबमा समानता, न त कार्यशैली पठनसीपमा कुनै तादम्यता नै रहेको छ । यस्तो जानीबुझी बनाइएको छ ताकि यस्तै अवस्थाबाट विद्यालय शिक्षामा अस्तव्यस्तता बनिरहोस आफु अनुकुलका मानिस थपिरहन पाइयोस् । विदेशी गैरसरकारी संस्थाको चाहना पनि यस्तै अवस्था बनाउने न नेपालका अनुभवी शिक्षकहरुबाट समेत कुनै शैक्षिक सुधार हुन सक्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने रहेको देखिन्छ ।
विद्यालयको कक्षाकोठा बाहिरको वातावरण हेर्ने हो भने अझै उदेक लाग्दो देखिन्छ । अधिकाशं विद्यालयहरुमा जसको खेल मैदान छ, जग्गा प्रसस्त रहेको छ ती विद्यालयहरुमा घेराबेरा छैन । वातावरणीय अनुकुल बगैंचाहरु छैनन् । भने अधिकाशं नीजि विद्यालयहरुका खेलमैदान त के बगैंचा भनेको नै गमला बाहेक केहि छैन । नियमित प्रार्थना गराउने ठाउँसम्म छैन । विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो शिक्षाको मन्दिर परिसर व्यवस्थापन गराउने अभ्यास छैन । राज्यको लगानी हो हामीले किन केहि गर्ने ?हाम्रो मिहनत किन लगाउने ? भै रहेकै छ त भन्दै गफ्फिँदै गर्दा पतलुन र साडीमा लागेको कुरो टिप्दै गर्ने गरेका तमाम उदाहरणहरु देख्न सकिन्छ ।
विद्यालयको नजिक रहेको समाजमा पनि विद्यालयलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । यसको सम्पत्ति भनेको हाम्रो साझा सम्पत्ति हो, साफसफाइ, नेपाली मौलिक वनस्पतिहरु, जडीबुडीजन्य बिरुवाहरुको सुन्दर बगैंंचाको परिकल्पना गरेको पनि पाइँदैन ।
विद्यालयस्तरको शिक्षा हासिल गरेपछि विद्यार्थीले आफ्नो बुद्धि र विवेकको मार्गचित्र तयार गर्न सक्नुपर्दछ । बिषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्न र त्यसलाई व्याख्या गर्न सिक्न सक्नुपर्दछ । आफ्नो देशको भूगोल, इतिहास, आफ्नो देशका अमूल्य वस्तुहरु, आफ्नो देशको अस्मिता रक्षा र वीरताका कथाहरु देशका अमूल्य र ऐतिहासिक स्थानहरु र तीनको महत्व हुनका र गराउनका ऐतिहासिक नेपाली पात्रहरुको जीवन आदी सिक्ने र सिकाउने सम्मको ल्याकत राख्न सक्नु पर्दछ । आफ्नो घर समाज, नातागोता र तिनको पारिवारिक दर्जाको हेक्का राख्न सक्ने हुनुपर्दछ । सम्बन्धको व्याख्या र व्यवहारिक प्रयोग गर्न सिकेको हुनुपर्दछ । कोसँग कसरी सम्बोधन गरेर लेख्ने वा बोल्ने भन्ने कला पनि सिकेको हुनुपर्दछ ।
वर्तमान अवस्थामा के हाम्रा शिक्षालयहरुले यस्ता विद्याथीृहरु तयार गरेका छन् त ? के आजका शिक्षालयबाट निस्केका पात्रहरुले आफ्नो जीवन र जगतलाई धैर्यता र संयमताका साथ बिताउन सकेका छन् त ? के तिनीहरुले आफुले खाने गरेका वस्तुहरुको कच्चा पदार्थ कहाँबाट र कसरी आउँछ या उत्खनन् गरिन्छ भन्नेबारेमा सामान्य जानकारी राखेका छन् त ? के ती पात्रहरुले समाजिक मर्यादाहरु र विवेकको प्रयोग गर्ने गरेका छन् त ? आजका शिक्षालयबाट शिक्षित भएका पात्रहरुमा खासै छैन भन्न सकिने ठाउँ छ ।
यसको कारण हो, हामीले आधुनिकताको नाममा, स्वच्छन्दताको नाममा, मेरो के जान्छ र भन्ने नाममा, जेसुकै होस् मेरो तलब भत्ता पाकेकै छ भन्ने नाममा राष्ट्र रािष्ट्रयता, समाजिक नैतिकता, आफ्नो मौलिकता आदि बिर्सेर अरुका कुराहरुलाई मात्रै महत्व दियौं । उपभोक्तावादको पाठ पढाएर विदेशी कम्पनीहरुका समान बेच्ने बजारीकरणका माध्यम हाम्रा बालबालिकालाई बनाएऔं । विद्यालयहरुलाई कम्पनीहरुको व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने स्थानको रुपमा मात्रै बिकास गर्औं । उनीहरुका कुराहरुलाई मात्रै हाम्रा पाठ्यक्रमहरुमा राखेर गैरनेपाली सँस्कृतिलाई सभ्य र बिकसित सँस्कृतिको रुपमा पढाउनुमा नै गर्वको अनूभूति गर्यौं । यसैले कक्षाकोठा बाहिर चौरमा मात्रै होइन कक्षाकोठाभित्र र विद्यार्थीका मनमस्तिष्कमा समेत बनमारा रुपी झार पलाउन गएको छ ।
हामीले हाम्रा विद्यालयहरु ठूला ठूला गिट्टी बालुवाका महल बनाएर नमूना भएको, गतिलो भएको भन्ने भ्रम छरिरहेका छौं आज पनि । थुप्रै गाडी राखेर, चाउचाउ चिप्सका खाजा जुवाएर, कण्ठ लँगोटी भिराएर, मातृभाषा र नेपाली भाषालाई गाली गर्दै अँग्रेजी भाषा पढाएर, जनवरी १ लाई नयाँ बर्षको उत्सव मनाएर, जन्मदिनमा बत्ति निभाएर केक काटेर हैप्पी बर्थडे भनाएर, हैप्पी क्रिसमस भन्ने चाड मनाएर, बाआमा र मान्यजनलाई गोडामा ढोक गर्नु पर्दैन भनेर सँस्कार सिकाएको र गतिलो शिक्षा दिएको भ्रम पालि रह्यौंं । तर त्यो गतिलो भन्ने विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई तेरो कुल गोत्र या थान र देउरालीको कुरा सोध्यो भने या आफ्ना घरका नातागोता र सम्बन्धको बारेमा सोध्यो भने ‘आइ डोन्ट नो ’ भनेर उम्किन सिकायौं । आफुनो पहिलो आवाज शब्द फुटेको भाषामा निवेदन लेख्न समेत कहिल्यै सिकाएनौं ।
अब विद्यालयहरुको वातावरण दुरावस्थामा राखेर जानुहुँदैन । हाम्रा विद्यालयहरुमा आजको जस्तो बालबालिकाहरु विद्यालयबाट बाहिर रहने अवस्था पनि राख्नु हुँदैन । दिर्घकालिन समाधान सहित सरकारी नीजि सबैलाई एउटै डालोमा हालेर विद्यालयहरुको राष्ट्रियस्तरमा रेखाङ्कन गरिनु पर्छ । कुनै अमूक विद्यालयलाई काखि च्यापेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा अर्कोलाई कन्तबिजोग बनाउने प्रबृतिको अन्त्य गरिनुपर्छ । नीजि विद्यालयहरुलाई समेत कडा अनुगमनमा राखेर सरकारले सरकारी विद्यालयमा गरेको प्रतिविद्यार्थीको अनुपातमा कुपन उपलब्ध गराउने, शुल्को अधिकतम सीमा तोक्ने, त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीको सेवासुविधाका शर्तहरु निर्धारण गर्ने काम गरिनुपर्छ ।
पाठ्यपुस्तकहरुमा रहेको भिन्नता निस्तेज पारिनुपर्छ । नीजि क्षेत्रले गरेको लगानीलाई तोकिएको न्यूनतम सम्मानजनक प्रतिफल दिने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । यसरी जसले जहाँ पढेपढाएता पनि सबै विद्यार्थीहरुलाई समान व्यवहार र समान अवसरको कानूनी व्यवस्था गरेमा सरकारले वर्तमानमा गरेको खर्चमा खासै बढोत्तरी नगरिकनै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने विद्यालयको चौर देखि कक्षाकोठा र विद्यार्थीको मनमस्तिष्कमा बनमारा उमार्ने काम न्यून हुँदै जानेछ ।
खुलाबजार र अन्तराष्ट्रिय उदारताबादको नाममा वास्तविक रेखाङ्कन बीना विद्यालय खोल्न बन्द गर्नुपछ ।जस्तोसुकै अवस्थामा पनि विद्यार्थीको सिकाइ पूर्ण अवरुद्ध हुन नसदिन सरकारले विद्यालय क्षेत्रलाई बिशेष प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । आधुनिक प्रविधिलाई अवलम्बन गर्नु गराउनुपर्छ तर दुइजना बच्चालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदा एकलाख खर्च गर्ने ल्याकत नभएका अभिभावकहरुको बेथा बुझ्न जरुरी हुन्छ । बनमारा शिक्षामा सरकारसँग व्यवहारिक शिक्षाको व्यवस्था छैन । यसलाई मापन गर्ने विधि छैन । अभिभावकसँग प्रविधि अँगाल्न सक्ने कमाइ छैन । नसक्ने अभिभावकहरुको संख्या आजपनि पचासप्रतिशत छ तीनका बालबालिकाहरुले पढ्नबाट बञ्चित गराउने काम हुनुभनेको पनि हुनेखानेले मात्रै पढाउन भन्न खोजेको हो । यो सोच आएको पनि राज्य सञ्चालकहरुमा नेपाल र नेपालीप्रति भएको बनमारा नियत नै हो ।राज्यको, नीजिक्षेत्रको करोडौं लगानी लगाएर विद्यालयलाई बनमारा झार उमार्ने ठाउँ बनाइनु भनेको देश र लाखौं बालबालिका माथि सरकारले गरेको बैमानी हो ।
