श्रमिकहरुको हितमा रहेको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन तहमा निकै उदासिनता देखिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरेको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा २०७६ साल साउन १ गतेदेखि रकम संकलन हुन थालेको थियो ।
निकै तामझामका साथ घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा संलग्न हुन रोजगारदातालाई बाध्यकारी नहुँदा त्यसमा सहभागिता निकै न्यून भएको श्रमिक क्षेत्रका अगुवाहरु बताउँछन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५’ को नतिजा अनुसार, नेपालमा ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । ती प्रतिष्ठानमा ३२ लाख २८ हजारभन्दा बढी श्रमिक काम गर्छन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार, गत शनिबारसम्म १५ हजार २७९ रोजगारदाता र दुई लाख ८० हजार योगदानकर्ता मात्रै कोषमा सूचीकृत भएका छन् । हालसम्म रु सात अर्ब २८ करोड योगदान रकम सङ्कलन भएको छ भने कोषले रु २४ करोड २४ लाख योगदानकर्तालाई दाबी भुक्तानी गरेको छ । हालसम्म पाँच हजार ७२६ योगदानकर्ता कोषबाट लाभान्वित भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा लुम्बिनी प्रदेशका १ हजार २ सय ९८ रोजगारदाता र १० हजार ५ सय १६ योगदानकर्ता मात्रै सामेल भएका छन् । लाखौं श्रमिक रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कोषमा सहभागिता भने निराशाजनक रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अधिकांश रोजगारदाता तथा श्रमिक सामेल कोषमा सहभागिताका लागि उदासिनता तथा बाध्यकारी नहुँदा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन अझै समय लाग्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
कोषमा सहभागी भएका श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरेअनुरुपका सुविधाहरु पाउनेछन् । उक्त सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले नियमित रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । मासिक रुपमा श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सोही अनुरुप रोजगारदाताले २० प्रतिशतको दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४ वटा सुविधाहरुको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ ।
अर्थात् कोषमा आवद्द कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले पेन्सनको ब्यबस्था पनि गरेको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकोमा अब कोषमा आवद्द हुने जो कोहिले पनि १८ बर्ष काम गरेपछि यहि कोष बाट पेन्सन पाउन सक्ने छन् ।
दुई महिनाको सरकारले ब्यहोर्ने
नेपाल सरकारले जेठ र असार महिनाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम आफैले ब्यहोर्ने भएको छ । आ.व. २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले बैशाख, जेठसम्मको योगदान रकम जम्मा गर्ने रोजगारदाता र योगदानकर्ताहरुको दुई महिनाको रकम सरकारले जम्मा गरिदिने उल्लेख छ । कोरोनाका कारण सिर्जित असहज परिस्थितिमा राहत दिनका लागि सरकारले दुई महिनाको योगदान रकम व्यहोर्ने भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयले सूचना जारी गरेर साउनदेखिको योगदान रकम कानुन बमोजिम नियमित गर्न आव्हान गरेको छ । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले योगदान नियमित नभई यस कोषबाट पाउने सुविधाबाट कुनै पनि श्रमिक वञ्चित हुन पुगेमा सम्पूर्ण दायित्व रोजगारदाताको हुने हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिइएको छ ।
कार्यान्वयनका लागि संघको ध्यानाकर्षण
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा नआएपछि सरकारदेखि व्यवसायिक क्षेत्रलाई कार्यान्वयनका लागि श्रमिक सम्बद्ध संघ, संगठनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुुसिसी), जिफन्ट लगायतका मजदुर संगठनले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउन थालेका हुन् ।
मंगलबार नेपालगन्जमा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई नेपाल टे«ड यूनियन महासंघ जिफन्टको लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । प्रदेश अध्यक्ष हरि बहादुर कार्कीको हस्ताक्षरमा रहेको पत्र जिफन्टका प्रदेश तथा स्थानीय नेताहरुले संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीलाई बुझाएका हुन् । कार्यक्रममा जिफन्ट नेता टिएन रावत, पूर्ण केसी, सुमन गिरी, पूर्णचन्द्र उपाध्याय, कृष्ण बहादुर बुढा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसक्रममा जिफन्टका नेताहरुले सबैको सहमतिमा योगदानमा आधारिक सुरक्षा कोष लागु भएकाले सबै पक्षले यसको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
संघका अध्यक्ष मन्सुरीले योगदानमा आधारित सुरक्षा कोष व्यवसायिक क्षेत्रमा लागु हुँदै गएको र नभएको क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
यसअघि काठमाडौंमा जेटियुुसिसीका अध्यक्ष एवं अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिंखडाको नेतृत्वको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटगरी श्रम ऐन, २०७४ र योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन गर्न छ बुँदे ज्ञापनपत्र बुुझाएको थियो ।
सार्वजनिक संस्थानमा रहेका करार कामदारलाई गत साउन १ गतेदेखि कोषमा सूचीकृत हुने व्यवस्था मिलाउन, १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करका रुपमा सङ्कलित रकम कोषमा उपलब्ध गराउन, श्रम कटौती बन्द गर्न, श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउन पनि जेटियुुसिसीले माग गरेको छ ।
‘जेटियुुसिसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन बाँकी रहेकालाई तत्काल सूचीकरण हुन लगाउने, सूचीकरण भएर नियमानूसार योगदान रकम जम्मा नगरेका रोजगारदातालाई सरकारबाट दिइने सुविधा र छुट सहुलियत रोक्का गर्न, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गर्दा कोषमा अनिवार्य योगदान गरेको निस्सा पेश गर्न र स्थानीय तहमा श्रमिकको पञ्जीकरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ’, अध्यक्ष सिंखडाले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत श्रमिकको हकमा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई बाध्यकारी नबनाउने सर्वोच्चको आदेशप्रति पनि जेटियुुसिसीले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त आदेशबाट करिब एक करोड ४० लाख श्रमिकमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने ठहर गर्दै जेटियुुसिसीले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट सो आदेश श्रमिक मैत्री र कानून सम्मत निरुपण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिएको भए पनि पछिल्ला समय रोजगारदाताले कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आएको ट्रेड युनियनको आरोप छ ।
