‘सके सास नभए लास त देउँ’
वेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक गरि न्यायको अनुभुति दिलाउन माग गर्दै बाँकेमा बेपत्ता बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ । बाँकेमा बेपत्ता बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको सम्झना र न्यायका लागी वकालतका लागि बिभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न भएका हुन । यस क्रममा भाद्र १४ गते सोमवार सरोकारवाला बीच नेपालगन्जमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका आफन्तले सके सास नभए लास दिन सरकारसंग माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुले द्वन्द्व सकिएको बर्षौ सम्म पनि वेपत्ताँ आफन्तहरुको स्थिति सार्वजनिक नगरिएको प्रति आक्रोस पोखेका थिए । न्यायका लागी द्वन्द्व पीडित समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले ब्यवस्था परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका द्वन्द्व पीडितको न्यायमा राज्य उदासिन भएको आरोप बताएकी थिइन् । बेपत्ता आफन्त कहाँ छन् भन्ने प्रश्न गर्दै उप्रेतीले बेपत्ता परिवार मर्ने र बाँच्नेको दोसाधमा रहेकोले तत्काल न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
वेपत्ता परिवारकी देउसरा बिक, देव बहादुर डिसी, राजरानी गोडिया लगायतले बेपत्ता आफन्तहरुको तुरुन्त सार्वजनिकरण गर्नु पर्ने, पीडितहरुको आवश्यकता र चाहाना अनुसारको परिपुरणको ब्यवस्था गर्नु पर्ने, बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षाको ब्यवस्था गर्नु पर्ने, कोरोना कहरको मारमा परेका पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने पीडितहरुले बेपत्ता आफन्तको लास र सासको अवस्था थाहा हुँन रातदिनको मानसिक पीडा भोग्नु परेको, सामाजिक र सास्कृतिक क्रियाकलापमा असर पु¥याएको भन्दै बिभिन्न समस्यामा परेका पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सरकारसंग माग गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्ने बेपत्ता परिवारले न्याय नपाउँदा पीडितहरुको दयनीय अवस्था रहेको, राज्यबाट कुनै सहुलियत पाउन नसकिएको, कुर्चिमा बस्ने राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको बताएका थिए ।
न्यायको लागि द्वन्द्व पीडित समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीको अध्यक्षता र नेपालगन्ज उच्च बारका सचिव पदम पाण्डेले सञ्चालन गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम एडभोकेसी फोरम नेपाल सहित न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज, द्वन्द्व पीडित साँझा चौतारी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, महिला कानून र बिकाश मञ्च, नेपाल बार एशोसिएसन, मानव अधिकार एलायन्स लगायतका संघ संस्थाको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
न्यायका लागि ज्ञापन
एड्भोकेसी फोरम, न्यायको लागि द्वन्द्व पीडित समाज, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, बार एशोर्सिसन, इन्सेक, महिला कानून र बिकाश मञ्च लगायतका संघ सस्थाद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकको तुरुन्त अवस्था सार्वजनिक गर्न र पीडितको न्यायको माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
वेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी अनुमोदन गर्न, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ब्यवस्था गर्न अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ती हस्तान्तरणको कानूनी ब्यवस्था मिलाउन, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न, बेपत्ता लगायतका द्वन्द्व पीडितहरुको यकिन तथ्याङ्क संकलन गरि उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ज्ञापन पत्र मार्फत अधिकारकर्मीले माग गरेका हुन् ।
ज्ञापन पत्र बुझदै बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घराज उपाध्यायले ज्ञापन पत्र तत्कालै सरकारलाई पठाई दिने बताए । बेपत्ताहरुको सार्वजनिकरण र न्यायका जायज माग सम्बोधनका लागी आफुहरुको प्रर्यत्न रहने र अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा आफुहरु प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए ।
बेपत्ताको सम्झनामा दिप प्रज्वलन
यसैबीच द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको सम्झनामा बाँकेमा सोमबार दिप प्रज्वलन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज, एडभोकेसी फोरम, महिला कानून र बिकाश मञ्च, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र, द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजाल समेतको आयोजनामा भएको दिज प्रवलन कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज प्रमुख झंकर बहादुर रावल ऐ. का अधिकृत रमेश रावत, बेपत्ता परिवारका चन्द्रकला उप्रेती, तुल्सी बिष्ट, सुनिता पाठक लगायत अधिकारकर्मीहरु बिश्वजित तिवारी, वसन्त गौतम सोम गुरुङ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमका सहभागीले बेपत्ता नागरिकको सार्वजनिक र पीडितको न्यायमा जोड दिएको अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले बताए ।
वेपत्ता कार्यक्रमा मनाउने सन्दर्भमा भाद्र १५ गते बिहान रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको न्यायका लागी द्वन्द्व पीडित समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले बताए ।
‘न्यायका लागि अदालत तम्तयार’
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश डा. रत्न बहादुर बागचन्दले प्रियजनको मर्दो ज्युदोको अवस्था थाहा नपाउँदा वेपत्ता परिवारमा असैह्य पीडा हुने भन्दै नागरिकको हक अधिकार संरक्षणमा अदालत सधै तम्तयार रहेको बताएका छन् ।
द्वन्द्वकालिन गैर न्यायिक हत्याको जाहेरी दर्ता नभएको र प्रभावकारी अनुसन्धानका लागी आफुले १० बर्ष अघि दिएको आदेशको स्मरण गर्दै न्यायाधीश डा वागचन्दले कानूनको परिधि भित्र रहेर पीडितको न्यायको लागि तम्तयार रहेको बताएका हुन् । ‘संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी मुद्दामा उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ । न्यायालय नागरिकको मानव अधिकार प्रति सजक छ,’ न्यायान्धीश बागचन्दले भने ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले लोकतन्त्रमा पनि ब्यक्ति बेपत्ता भइरहनु दुखद् पक्ष भएको जनाउदै बेपत्ता पारिएका नागरिकहरको सार्वजनिकिकरण र पीडितको न्यायमा जोड दिएका थिए । विश्वसनीय र परामर्शयुक्त प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालले दिएको आदेश, पीडितको सरोकार र अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेतलाई मध्यनजर राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनको मापदण्ड अनुरुप संशोधन गरिनु पर्ने बताए ।
इन्सेकका भोला महतले बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा सरकार र तत्कालिन बिद्रोही पक्षले ६० दिन भित्र बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका पनि सो अनुसारको कार्य गर्न नसकेको प्रति दुःख ब्यक्त गर्दै बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक र पीडितको न्यायमा जोड दिएका थिए ।
नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष शिव श्रेष्ठले बेपत्ता पीडितको न्यायका जोड दिदै अर्को बर्ष बेपत्ता परिवारले यसरी पीडा भोग्नु पर्ने अवस्था नहोस् भनेका थिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख झंकर बहादुर रावलले जस्तो संकटको अवस्थामा पनि ब्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व हुने भन्दै बेपत्ता पीडितको न्यायमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी कार्यालय बाँकेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता बासुदेव शर्माले बेपत्ता आफन्त कहाँ छन् भन्न बारेमा थाहा पाउने अधिकार रहेको भन्दै प्रहरीले बेपत्ताका घटनाको अनुसन्धान गरि सरकारी वकिलमा मिसिल बुझाएमा राज्यले गरेको कानूनी ब्यवस्था बमोजिम अदालतमा अभियोग दर्ता गरिने बताए । कार्यक्रमा ब्यानर प्लेकार्ड मार्फत बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिकरण र पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार संरक्षणमा जोड दिएका थिए ।
