स्थानीय निकायको निर्वाचनको समयमा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को नारा राम्रै गरी लागेको थियो । जनतालाई घर आँगनमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ मत माग्न गएका स्थानीय जनप्रतिनिधिले कतिपय स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा पनि दिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने आफ्नै सेवा सुविधामा केन्द्रित भएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत शुक्रबार राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको ५८ औँ प्रतिवेदनअनुसार ३४३ स्थानीय निकायले रु एक अर्ब ३३ करोड बराबरको सवारी साधन खरिद गरेको पाइएको छ । यस्तै, कानून विपरीत आफ्नै सेवा सुविधा बढाएको, आर्थिक ऐन, विधि तथा कानून विपरीतका सुविधा लिएको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विविध खर्च शीर्षकमा मात्रै ४७१ स्थानीय तहले रु एक अर्ब ३१ करोड ८८ लाख २० हजार बराबरको खर्च गरेका छन् । यस्तै, ६० स्थानीय तहले वडा सदस्यलगायत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अवलोकन भ्रमणमा मात्रै रु सात करोड ७८ लाख ८० हजार खर्च गरेका छन् ।
पूँजी निर्माणमा सहयोग नहुने तथा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने खर्चलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरेर चालु प्रकृतिका कार्यमा १२९ स्थानीय तह रु ३६ करोड ७७ लाख ८७ हजार बराबरको खर्च गरेका छन् । महालेखाले पूँजीगत बजेटबाट चालु प्रकृतिका कार्यमा खर्च गर्ने कार्यलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आउँदाको बर्षको लेखापरीक्षणका बेला ‘सिक्दै गर्दा प्रक्रियागत त्रुटि’ भएको बताउँदै आएका थिए । तर, त्यस यताका बर्ष पनि बेरुजु आउन छाडेको छैन । बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि बेरुजु भने घट्दै गएको पाइएको छ । तर, यस आ.व.मा चार वटा स्थानीय तहले कोरोना लगायतको समस्या देखाएर लेखापरीक्षण नै गराएनन् । जसले गर्दा अघिल्ला आ.व.सँगको तुलना गर्न सकिएन । बाँकेका स्थानीय तहका अघिल्ला आ.व. बेरुजुको उपलब्ध तथ्यांक अनुसार अधिकांस स्थानीय तहमा बेरुजु घट्दै गएपछि अझै पनि कानुन विपरित खर्च भैरहेको महालेखाको तथ्यांकले औंल्याएको छ ।
विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको हो । त्यस्तै कानुनविपरीत काम हुँदा र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा पनि बेरुजु बढेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५७ आंै प्रतिवेदनले बाँकेका आठ स्थानीय तहको ४५ करोड भन्दा बढी बेरुजु निकालेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आ.व. २०७५\७६ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आठ स्थानीय तहको १३ अर्ब ३१ करोड ४७ लाख ३१ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेकोमा ४५ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु निकालेको थियो । आ.व. २०७४\७५ मा बाँकेका आठ वटै स्थानीय तहको गरी कुल ९ अर्ब ५२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको महालेखा परीक्षण कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा ७४ करोड २४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । आ.व. ०७५\०७६ मा बाँकेका चार स्थानीय तहले लेखा परीक्षण नगराएकाले जिल्लाका स्थानीय तहको कुल बेरुजु निश्चित हुन सकेको छैन ।
दुई दशक पछि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको थियो । जनप्रतिनिधि आएको बर्ष कतिपय विषयमा अज्ञानता, दबाब, स्थानीय अपेक्षा र महत्वकांक्षा पूरा गर्न मनपरी गर्दा बेरुजु बढी देखिएको थियो । त्यो प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिको दोस्रो र तेस्रो बर्षको कार्यकालमा पनि निरन्तरता पाएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
दुई दशकपछि आएका स्थानीय तहको नेतृत्व लिएका जनप्रतिनिधिले आर्थिक ऐन, नियमलाई दोस्रो बर्षमा पनि पाखामैं राखेको महालेखा परीक्षकको ५७ र ५८ औं प्रतिवेदनले देखाएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो बर्ष आ.व. ०७४÷०७५ को लेखा परीक्षण गर्दा बाँकेका ८ वटा स्थानीय तहको बेरुजु ७४ करोड भन्दा बढी देखिएको थियो । यद्यपि, त्यो आ.व. ०७५÷०७६ मा भने स्वात्तै घटेर ४५ करोडमा झरेको थियो ।
जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो बर्ष जनप्रतिनिधिले गरेको मनलागी खर्चका कारण बाँकेमा बेरुजुको थुप्रो लागेको थियो । आफ्नो विकास काम देखाउन होस् वा सुविधा लिन जनप्रतिनिधिले बजेट मनलाग्दी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । पहिलो बर्ष सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण, बैठक, अनुगमन भत्ता र नीति विहीन विकास निर्माणमा गरिएको खर्च बेरुजुमा परेको छ । कतिपय कामको कागजात पूरा नहुँदा पनि स्थानीय तहले गरेका खर्चहरु बेरुजु थुप्रिएको हो । त्यो क्रम आ.व. ०७५\०७६ र आ.व. ०७६÷०७७ मा घटेपनि अझै आर्थिक ऐन, नियम पालनामा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
आ.व. ०७५\०७६ मा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ५ अर्ब २४ करोड ५६ लाख ६६ हजारको लेखा परीक्षण गरेको महालेखाले १३ करोड ७९ लाख ८९ हजार बेरुजुको प्रतिवेदन दिएको छ । आ.व. ०७४\०७५ मा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको २७ करोड ६० लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै आ.व. ०७६\०७७ मा ४ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख २० हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ६ करोड ९३ लाख १५ हजार रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ । यद्यपि, प्रदेश नं. ५ मा उपमहानगरपालिकाको बेरुजुको तुलनामा नेपालगन्जमा कम रहेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा आ.व. ०७५\०७६ मा कोहलपुरको ५ करोड ४१ लाख ९८ हजार बेरुजु देखिएको थियो । कोहलपुरको १ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख ७१ हजार खर्चको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । आ.व. ०७४\०७५ मा कोहलपुर नगरपालिकाको बेरुजु १३ करोड ६० लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । ०७६\०७७ मा कोहलपुरले लेखापरीक्षण गराएको छैन ।
त्यस्तै, नरैनापुर गाउँपालिकाको आ.व. ०७५\०७६ मा ५ करोड ७६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाले नरैनापुरको ८५ करोड ४४ लाख ९५ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो । आ.व. आ.व. ०७४\०७५ मा नरैनापुरको बेरुजु ४ करोड ६७ लाख ८९ हजार रहेको थियो । ०७६\०७७ मा नरैनापुरको ७१ करोड ४५ लाख ७१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ ।
राप्तीसोनारीको बेरुजु आ.व. ०७५\०७६ मा बेरुजु रकम ४ करोड ४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । उक्त आ.व.मा राप्तीसोनारीको १ अर्ब ४७ करोड ३६ लाख ८८ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । आ.व. ०७४\०७५ मा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ८ करोड ३६ लाख ४१ हजार बेरुजु रहेको थियो । ०७६\०७७ मा राप्तीसोनारीले लेखापरीक्षण गराएको छैन ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, आ.व. ०७५\०७६ मा बैजनाथ गाउँपालिकाको १ अर्ब ११ करोड १४ लाख ७९ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये २ करोड ४४ लाख ३ हजार रुपैयाँ बेरुजुमा परेको थियो । आ.व. ०७४\०७५ मा बैजनाथ गाउँपालिकाको ३ करोड ७२ लाख ७७ हजार बेरुजु रहेको थियो । ०७६\०७७ मा १ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख ९१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु ७ करोड ४१ लाख ४८ हजार फेला परेको छ ।
खजुरा गाउँपालिकाको आ.व. ०७५/०७६ मा १ अर्ब ३२ करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको महालेखाले ३ करोड ८६ लाख ५० हजार बेरुजु देखाएको थियो । आ.व. ०७४\०७५ मा खजुरा गाउँपालिकाको ४ करोड १५ लाख ५५ हजार बेरुजु रहेको थियो । ०७६\०७७ मा खजुराले लेखापरीक्षण गराएको छैन ।
डुडुवा गाउँपालिकाको आ.व. आ.व. ०७४\०७५ मा ६ करोड ४३ लाख ९२ हजार, जानकी गाउँपालिको आ.व. ०७४\७५ मा ५ करोड ६६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा आ.व. ०७५\०७६ मा क्रमशः ६ करोड ३२ लाख ६० हजार र ३ करोड ५० लाख ४२ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । महालेखाकाले जानकीको ८० करोड ६३ लाख ५ हजार र डुडुवाको ८६ करोड २३ लाख २२ हजारको आ.व. ०७५\०७६ मा लेखा परीक्षण गरेको थियो । आ.व. ०७६\०७७ मा डुडुवाको बेरुजु १ करोड ६२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने जानकीले लेखापरीक्षण नै गराएको छैन ।
यसअघिका बेरुजु स्थानीय तहले महालेखाले तोकेको समयमा फस्र्यौट पनि गरेका छन् । तर, स्थानीय तहका धेरै बेरुजु अझै फस्र्यौट हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेका कारण बेरुजु रकम बढेको जनाएको छ । विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा विना सामग्री खरीद र योजनाको काम गरेको, सम्पन्न कार्यको आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा स्थानीय सरकारको बेरुजु बढेको हो ।
