कुनै बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेशन गरी धेरैलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गर्यो । घुस मागेको सेवाग्राहीबाट गुनासो आएपछि घुस रकम अख्तियारबाट नै उपलब्ध गराइने गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले यसअघि घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले स्टिङ अपरेशन गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ । जसले गर्दा अब अख्तियारको स्टिङ अपरेशन प्रभावित हुने भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कृष्ण कुमार निरौलाले भने स्टिङ जारी नै रहने बताएका छन् । उनले अख्तियारले स्टिङका सम्बन्धमा अदालतले गरेको फैसलालाई व्यवस्थापनको सुझावको रुपमा लिइएको बताएका छन् । ‘अदालतको आदेश पछि स्टिङका लागि घुस माग्नेलाई दिन सेवाग्राहीलाई अख्तियारले पैसा दिने छैन’, उनले भने, ‘तर, सेवाग्राहीले घुस माग भएको र दिन लागेको भन्ने जानकारी आए स्टिङ हुनेछ ।’ उनले घुस माग गरेको उजुरी परे त्यसको बिस्तृत अनुसन्धान र विश्वसनीय आधारपछि मात्रै स्टिङ गरिने स्पष्ट पार्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस सम्बन्धमा छिट्टै कार्यविधि बनाउने जानकारी दिए ।
विगतको चार बर्षको तथ्यांकले बाँकेमा स्टिङ अपरेशन घट्दो देखाएको छ । यद्यपि, पछिल्ला दुई बर्ष कोरोनाले प्रभावित थिए । अख्तियारको जानकारी अनुसार, आ.व. २०७४÷०७५ मा ९, आ.व. २०७५÷०७६ मा १३, आ.व. २०७६÷०७७ मा ६ र आ.व. २०७७÷०७८ मा ३ वटा स्टिङ अपरेशन अख्तियारले गरेको छ । सम्पर्क कार्यालयले कार्यक्षेत्र रहेको तीन वटा जिल्लामा स्टिङ गरेको हो । रोल्पा जिल्ला यसै बर्षको बैशाख देखि सम्पर्क कार्यालयको जिम्मेवारीमा आएको हो ।
‘सबैको सहकार्यले भ्रष्टाचार उन्मुलन’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कृष्ण कुमार निरौलाले भ्रष्टाचार निवारणका लागि सबै क्षेत्र, तह, तप्का र आम नागरिकले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरोकारवाला सबै तहका व्यक्ति सजग र जिम्मेवार हुनुपर्दछ’, बुधवार बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भने ।
अख्तियार प्रमुख निरौलाले भ्रष्टाचार विरुद्ध आम नागरिक लगायतले उजुरी गरेर सहयोग गरी कारवाहीका प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग गरिरहेको बताए । उनले उजुरी बाहेक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारबाट पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान हुने गरेकाले खोजमुलक समाचार प्रकाशन गर्न सञ्चारकर्मी सँग आग्रह गरेका थिए । ‘हुलाक, इमेल, फ्याक्स, फेसबुक, लिखित उजुरी र फोनबाट समेत भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुरी पर्ने गरेको छ’, प्रमुख निरौलाले भने ।
अख्तियारमा पर्ने अधिकांस मुद्दा भने मुद्दामा जाने गरेका छैनन् । नीतिगत भ्रष्टाचार, प्रक्रियागत त्रुटिमा भने अख्तियारले सुझाव दिएर छाड्ने गरेको छ । ‘उजुरी आएपछि भ्रष्टाचार भएको हो होइन, मुद्दा लगाउने विषय हो होइन भन्ने बिस्तृत अध्ययन पछि टुंगोमा पुग्छौं, प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएर मुद्दाकै प्रक्रियामा जानु परे अनुसन्धान गरी फाइल पठाउँछौं’, उनले भने ।
भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न कानुनी कारवाही मात्र पर्याप्त नहुने सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख निरौलाको भनाई थियो । ‘भ्रष्टाचार हुनै नदिन वातावरण सिर्जना गर्ने पनि हाम्रो दायित्व हो, त्यसका लागि कार्यालयहरुलाई सचेत गराउने, जनचेतनाका कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं’, उनले भने । अख्तियारको सम्पर्क कार्यालयमा परेको ५ सय ३ उजुरीमा ३१ वटा मात्रै बिस्तृत अध्ययनका लागि पठाइएको छ ।
सम्पर्क कार्यालयमा पर्ने अधिकांस उजुरी मुद्दामा नगए पनि सुझाव भने दिने गरेको छ । कसैले नियतबश फसाउने हिसाबले उजुरी दिएमा त्यस्ता विषय मुल्तबीमा राखिने गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख निरौलाले अख्तियारमा सबैभन्दा बढी पर्ने उजुरी स्थानीय तहको रहेको जानकारी दिए । तर, उजुरी अनुसार बिस्तृत छानबिन र मुद्दामा गएको भने अख्तियारको तथ्यांकले देखाएको छैन । अख्तियारमा सम्पन्न भएका कार्यमा बढी भुक्तानी, न्यून गुणस्तर, खरिद ऐन पालना नगरेको, झुठ्ठा बिल भरपाई पेश गरेको, सार्वजनिक कब्जा गरेको लगायतका उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
मुद्दा फस्र्यौट बढ्दो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्ज पूर्ण अधिकार पाएको कार्यालय होइन । सम्पर्क कार्यालयले आएको उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने र थप के गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीय कार्यालयमा राय लिने गरेको छ । चार वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सम्पर्क कार्यालयको विगतको त्रिवर्षीय तथ्यांक हेर्ने हो भने जिम्मेवारी अनुसारको मुद्दा फस्र्यौैटको प्रतिशत बढ्दै गएको देखिन्छ ।
बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत तथ्यांकले आ.व. २०७५÷०७६ मा ५ सय ४२ उजुरी परेकोमा ३ सय १६ छानबिन गरेको जानकारी दिइएको छ । आ.व. २०७५÷०७६ मा ५८.३० प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट भएको थियो । आ.व. २०७६÷०७७ मा ५ सय ७५ उजुरी परेकोमा २ सय ५५ फस्र्यौट भएको छ । जसको प्रतिशत ४४.३५ रहेको छ । आ.व. २०७७÷०७८ मा ७ सय ७६ वटा उजुरी रहेकोमा ५ सय ३ वटामा छानबिन सम्पन्न भएको छ । जसको फस्र्यौट प्रतिशत ६४.८२ रहेको छ ।
रोल्पा, बाँके, बर्दिया, दाङ हेर्ने अख्तियारको सम्पर्क कार्यालयमा स्थानीय तह अन्तर्गतका २ सय ५२ उजुरी आ.व. २०७७÷०७८ मा परेको छ । जसमध्ये १ सय ५४ फस्र्यौट भएका छन् । स्थानीय तहका सबैभन्दा उजुरी परेको पाइन्छ ।
क्रमशः स्थानीय तह अन्तर्गत नै रहेको शिक्षा सम्बन्धी १ सय २१ उजुरी परेकोमा ८२ फस्र्यौट, प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण अन्तर्गतको ८४ उजुरीमा ५८ फस्र्यौट, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका ७३ उजुरी परेकोमा ५० फस्र्यौट, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ३५ उजुरी परेकोमा २७ फस्र्यौट भएका छन् ।
आ.व. २०७७÷०७८ अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी पाएको चार जिल्लाका स्थानीय तह मध्ये सबै भन्दा बढी कोहलपुरका उजुरी परेको पाइन्छ । कोहलपुर नगरपालिकाका १६ उजुरी अख्तियारमा परेको छ । त्यस्तै बर्दियाको बढैयातालको १२, राप्तीसोनारीको ११, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको १० वटा उजुरी परेका छन् । ‘उजुरी आएपछि दुःख दिने नियत हो कि, नैतिक वा अन्य खालको भ्रष्टाचार वा आर्थिक लेनदेन सम्बन्धी हो अध्ययन गर्नेै गरेका छौं’, अख्तियार प्रमुख निरौलाले भने ।
