‘उसो भए अहिलेसम्म जनतालाई वितरणका लागि गरेको काम के हुन्छ ?’ शान्ति ढकाल विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग अध्यक्ष, बाँके
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि गरिएको पहल अलपत्र परेको छ ।
सरकारले देवी प्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी देशका ७ सय ४३ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर अव्यवस्ति बसोबास तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको स्थायी व्यवस्थापनको पहल थालेको थियो । ‘हामीलाई त्यसबारे कुनै औपचारिक, अनौपचारिक खबर आएको छैन,’ नेपालगन्ज स्थित जिल्ला कार्यालयका अध्यक्ष शान्ति ढकालले आयोग विघटनबारे दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन्, ‘यति महत्वपूर्ण काम गर्ने आयोगलाई सरकारले खारेज नगर्ला !’ प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देऊवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले गरेको निर्णयबारे मंगलबार साँझसम्म बाँकेका पदाधिकारी बेखबर देखिन्थे ।
ढकालका अनुसार, बाँकेमा सबैजसो पालिकासँग सम्झौता गरेर लगत लिने काम भैरहेको थियो । ‘श्रेस्ताको कायम गर्ने काम करिब–करिब अन्त्यमा पुगिसकेको छ’, ढकालले सदस्य सचिव काठमाडौं भएका कारण काम रोकिएको जानकारी दिंदै भनिन्, ‘यति धेरै मेहनत गरेर अहिलेसम्म गरिएको काम अब के हुन्छ ?’ ढकालले कोहलपुरमा मात्रै १ हजार ३ सय बढी भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत तयार भएको जानकारी दिंदै खजुरा र जानकीले लालपुर्जा वितरण सम्मको कामको तयारी गरेको बताइन् ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्ला स्थित आयोगको कार्यालय बनाइएको थियो । आयोगमा कार्यालय प्रमुखका रुपमा कार्यरत जिल्ला समन्वय अधिकारी लोक बहादुर सुनारले पालिकाहरुले सम्झौता गरेर काम निकै अगाडि बढाइ सकेकाले राजनीतिक नियुक्ति बाहेकका समितिका अन्य सदस्यबाट काम अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना आंैल्याए । सदस्य सचिव सुनारका अनुसार, सात सदस्यीय समितिमा अध्यक्ष सहित तीन जना राजनीतिक नियुक्ति र चार जना सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुुखहरु पदेन रहने व्यवस्था छ । ‘यो समिति अन्तिम हुने ऐनले व्यवस्था गरेकाले बचेका सदस्यहरुबाटै कामलाई अन्तिम रुप दिन्छकी ?’, अबको बाटो के होला भन्ने दैनिक नेपालगन्जको प्रश्नमा विघटित समितिका सदस्य सचिव सुनारले भने ।
आयोगले देशभर १२ लाख बढी भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको लगत संकलन गरी उनीहरुलाई ५ हजार ३ सय २४ विगाह जग्गा वितरण गरिसक्ने काम अन्तिममा पुर्याएको जनाएको छ । त्यसका लागि देशभरका ७ सय ४३ स्थानीय तहले काम अगाडि बढाएका थिए ।
