बसन्त गौतम
एडभोकेसी फोरम सम्मिलित जवाफदेहीता निगरानी समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगमा कानून संशोधन पछि मात्र आयुक्तहरु नियुक्त गर्न अधिकारकर्मीको माग गरेका छन् ।
सरोकारवालाहरुको व्यापक बिरोधका विच सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको वेवास्ता गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वलपूर्वक वेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरेको र तिनका कार्यकाल यही २०७८ असार ३१ गते सकिने भएपनि फेरि यिनै अस्वीकार्य र असफल आयोगका पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिने देखिएको प्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ, द्वन्दपीडित तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी समुदायहरुका सुझावहरुलाई वेवास्ता गरी ऐन संशोधन विना एक तर्पिm ढङ्गबाट वर्तमान आयोगका पदाधिकारीहरु नियूक्ति भएको र यिनै अस्वीकार्य तथा असफल आयोगका कार्यकाल फेरि पनि थप्ने कार्य सरकारबाट भएमा त्यसप्रति निगरानी समिति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै ति आयोगहरुसँग कुनै प्रकारको सहकार्य एवं सहयोग नहुने प्रेश बिज्ञप्ती मार्फत निगरानी समितिले जनाएको छ ।
कानून संशोधन नगरी आयोगको म्याद थप्ने कार्य भएमा त्यस्ता एकलौटी रुपमा गठन भएका आयोगहरुलाई विगतमा जस्तै समर्थन र सहकार्य नगर्न र भविष्यमा पनि यसरी गठन हुने आयोगहरुलाई समर्थन, सहकार्य र सहयोग नहुने स्पष्ट सन्देश दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निगरानी समितिले अनुरोध गरेको संयोजक चरन प्रर्साइले जानकारी दिए ।
नेपालमा शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको १५ बर्ष पुगिसक्दा पनि यसको अभिन्न अङ्ग संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बारम्बार सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि राज्यका प्रमुख राजनीतिक दल तथा सरकारले यसको न्यायोचित निकासका लागि राजनीतिक ईच्छा शक्ति नदेखाउनु भनेको राज्य पीडितको न्याय प्रति संवेदनशील नदेखिएको र मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धकेली मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न सरकार उदासिन भएकोमा निगरानी समिति दुःख एवं खेद ब्यक्त गर्दछ’ । निगरानी समितिद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
वर्तमान असफल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वलपूर्वक वेपत्ता सम्बन्धी छानविन आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल थप नगर्न र संक्रमणकालिन न्यायलाई न्यायोचित ढंगबाट चाँडो टुङ्गोमा पु¥याउन द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालाहरुसँगको व्यापक परामर्शबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम ऐन संशोधनपछि मात्र पीडितहरु एवं सरोकारवालाहरुको विश्वास जित्ने गरी प्रकृया अघि बढाउन र पारदर्शी, विश्वसनीय एवं पीडितले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने पदाधिकारीहरु दुबै आयोगमा नियुक्त गर्न जवाफदेहिता निगरानी समिति सरकारसँग माग गरेको छ ।
अधिकारकर्मी चरण प्रर्साई संयोजक रहेको जवाफदेहिता निगरानी समितिमा सह–संयोजक गोविन्द बन्दी, संस्थापक संयोजक सदस्यः मन्दिरा शर्मा, प्रा.कपिल श्रेष्ठ, डा.गौरीशंकरलाल दास, कनकमणि दिक्षित, डा.गोपाल सिवाकोटी, शोभाकर बुढाथोकी, सुमन अधिकारी, देवी सुनवार, विरेन्द्र थपलिया, दिनेश त्रिपाठी, ओम प्रकाश अर्याल, राजु प्रसाद चापागाई, सवित्री श्रेष्ठ, जनक बहादुर राउत, ईन्द्रप्रसाद अर्याल, माहामुश्वर आचार्य, बाबुराम गिरी, राजन कुईकेल, बिकास बस्नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मा, बद्रि भुसाल, रुकमनी महर्जन, रणधिर चौधरी रहेका छन् ।
