मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानव अधिकार एलायन्स) बाँकेले आफ्नो संस्थाको २१ औ स्थापना दिवसका सन्दर्भमा बाँकेमा सरोकारवाला बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । ‘कोभिड–१९ र मानव अधिकार उपभोगको अवस्था’का विषयमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा स्थापना काल देखि मञ्चको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै भावी दिनमा पनि यस्तै कार्यको अपेक्षा राखेका थिए ।
कोरोना कहरमा कारण मानव अधिकार उपभोगको अवस्थामा केन्द्रीत रहेर गरिएको छलफलमा आम नागरिकको जिवन स्वास्थ्य लगायत आधारभुत मानव अधिकार उपभोगमा परेको पारेको प्रभावको बिषयमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले कोरोना संक्रमणबाट नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागी सरकारले सबै नागरिकलाई खोप लगाउने ब्यवस्था मिलाई स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गराउनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रमा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले संभावित कोरोना संक्रमणको तेश्रो चरणको रोकथाम नियन्त्रण र प्रभावकारी उपचारका सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेशको पालनामा जोड दिएका थिए । बार उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोरोनाको कारण बनाउदै नागरिकका अधिकार कुञ्ठित भएको उल्लेख गर्दै लकडाउनको विकल्प सोच्न आवश्यक रहेको औल्याएका थिए ।
कार्यक्रममा आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्नको लागि कोरोनाका बिरुद्धको खोप सबैलाई राज्यबाट तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने, संक्रमणबाट जोगिनको लागि लकडाउनको विकल्प खोजिनु पर्ने साथै दैनिक गुजारा चलाउनको लागि बाताबरण बनाउन राज्यले पहल गर्नुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका थिए ।
मानव अधिकार एलायन्स बाँकेका अध्यक्ष प्रभातकुमार ठकुरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो अन्तरक्रियामा मानव अधिकार एलायन्सका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुरेश कुमार गौतमले कोरोना कहरबाट जोगाउनको लागि कोरोना बिरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई तत्काल लगाउन राज्यले पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मानव अधिकार एलायन्सका बाँकेका उपाध्यक्ष वसन्त गौतमले कार्यक्रमको सहजिकरण गर्दै स्थापना काल देखि एलायन्सले आम नागरिक अधिकार रक्षाका लागी कार्य गर्दै आएको बताउदै कोरोना कहरमा नागरिकको जिवन, स्वास्थय लगायतका आधारभुत मानव अधिकार रक्षाको वकालत गर्दै आएको बताएका थिए ।
कोरोना कहरकै बिच प्रहरी, सवास्थ्यकर्मी, पत्रकार लगायत सबैलाई फ्रन्टलाईनरको रुपमा कोरोना खोप लगाईएको भए पनि सरकारले वकिलहरुको लागि खोपको कुनै ब्यवस्था नगरेको भन्दै अधिबक्ता बिश्वजित तिवारीले बताए । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरिदा कोरोनाको जोखिम झनै बढ्दै तिवारीले बताएका थिए ।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै न्यायका लागि द्धन्द्ध पीडित समाज बाँकेको अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतिले कोरोनाका कारण सबै भन्दा बढी मजदुर बर्ग, महिला, बालबालिका हरुलाई समस्या सिर्जना गरेको बताए । लकडाउनका कारण द्धन्द्ध पीडित, दैनिक ज्यालामजदुरीमा काम गर्नेहरु घरखर्च समेत चलाउन धौ धौ भएको बेलामा राज्यले पीडितहरुको लागि केही नगरेको भन्दै भन्दै आक्रोश पाखेकी थिईन ।
मानव अधिकार एलाईन्सले द्वन्द्वकालमा नागरिक अधिकार रक्षाका लागी कार्य गरेको उल्लेख गर्दै कोरोना कहरमा नागरिक अधिकार रक्षाका लागी राज्यका निकायको भुमिका महत्वपुर्ण हुने ईन्सेकका भोला महतले बताए । दैनिक जसो कोरोनाको संक्रमण दर बढदै जादा सरकारले कर असुलिका लागि मात्रै कार्य गरेको बताउदै नागरिक अधिकार र कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आइसकेको बेला रोकथामको पुर्व तयारीका लागी कार्य गर्नु पर्नेमा महतले जोड दिए ।
यस्तै भेरी अस्पताल नेपालगन्जका मेडिकल सुपरिटेण्ट डा. प्रकाश बहादुर थापाले कोरोना कहरको सुरुवाती चरणमा सबैले लकडाउनको पालना गरे पनी पछिल्लो समय हेल्चक्राई बढ्दै गएकले फेरि जटिलता थपिन्छ कि भन्ने चिन्ताको विषय बनेका डा. थापाले बताए । अहिले भारतमा कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट सुरु भैइसकेकाले हामी सबैले सजक पर्ने र पुर्व तयारीमा अस्पताल लागेको डा. थापाले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख झंकर रावलले गाँस बास र कपास लगायतका नागरिकको अधिकार हननका विषयमा सरकारलाई आफुहरुले समेत घच्घचाई रहेको बताए । कोभिडको खोप नै अन्तिम विकल्प रहेकाले सबै नागरिकका लागि सरकारले खोप ब्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । नागरिक अधिकारको पक्षमा काम गर्ने जो पनि फ्रन्ट्लाईनरलाई हुन सक्ने भएकाले उनीहरुलाई पहिलो प्राथमितामा राखेर खोपको ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
कोरोनाका बेला मानव अधिकार उपभोगका घटनाहर सोचेअनुरुप बजार अनुगमन र खाद्यान्न संग जोडिएको सवालहरुमा सरकार समेत निरही बनेको एलायन्सका अध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरीले बताएका थिए । उहाले कोरोना खोप जतिसक्दो छिटो नागरिकका लागि ल्याउनु पर्नेमा ठकुरीले जोड दिए ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार संगठनका बाँके अध्यक्ष प्रह्लाद बहादुर कार्कीले नागरिक अधिकार रक्षाका लागी राज्य राज्य गंभिर बन्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रमा नेपाल बार एसोसिएसन, पत्रकार, सिबिन, ईन्सेक, मानव अधिकार संघठन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपोभोक्ता हित संरक्षण मन्च, फियान नेपाल, न्यायका लागी द्धन्द्ध पीडित समाज, फेडो, फातिमा फाउण्डेसन, एफा, लगायत बिभिन्न अधिकारवादी संघ सस्थाका प्रतिनिधिहरुले मानव अधिकार स्थापना दिवसको सन्दर्भमा सस्थालाई सुभकामना दिदै मानव अधिकारको रक्षाका लागी एलायन्सको भुमिका अझ बढी सशस्त्र र प्रभावकारी बनोस भनेका थिए ।
