कोभिड १९ संक्रमण तेश्रो लहरको संभावित जोखिम न्यूनिकरण पुर्व तयारीको कार्य तत्काल गर्न भनी नेपालगंज उच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै रिट निवेदक कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र भेरी अस्पतालमा आईतवार निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
रिट निवेदकहरु अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, बसन्त गौतम, बल बहादुर चन्द, सुरेश कुमार गौतम र इन्सेकका सरस्वती मल्ल समेतले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन । नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड –१९ संक्रमणको अवस्था हाल केही मात्रामा न्यून हुँदै गएको भएता पनि तत्काल यसको तेश्रो लहर आउन सक्ने र त्यसबाट मुलतः बालबालिकाहरु धेरै प्रभावित हुन सक्ने भनी विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी रुपमा सचेत गराएको परिप्रेक्ष्यमा बाँके जिल्लामा कोभिड–१९ संक्रमणको तेश्रो लहरको सम्भावित जोखिम र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि व्यवस्थित रुपमा पूर्व तयारी गर्नको लागि तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र कोभिड–१९ संक्रमण भई निको भएका व्यक्तिहरुमा देखिएको प्रभाव (पोष्ट कोभिड १९ इमप्याक्ट) सम्बन्धमा जिल्लामा उपलब्ध जनस्वास्थ्यविद बाल रोग विशेषज्ञ सुरक्षा विद र सीमा व्यवस्थापनको अनुभवी विशेषज्ञ समेत रहेको एक अध्ययन समिति गठन गरी त्यसबाट प्रतिवेदन लिनु र उक्त प्रतिवेदनमा सुझाइएका विषयहरुको व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्ने तयारी गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा रहेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रलाई लेखी पठाउनू’ भन्ने लगायतका ६ बुदे आदेश नेपालगंज उच्च अदालतले गरेको थियो ।
नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभावकारी उपचारको प्रवन्ध र प्रर्याप्त पुर्व तयारी नगर्ने हो भने तेश्रो चरणको संक्रमणले अझ बढी जनधनको क्षति ब्यहोर्नु पर्ने र जसको परिणामस्वरुप आम नागरिकको जिवन, स्वास्थ्य लगायतका आधारभुत मानव अधिकार गंभिर उल्लघंन हुने भन्दै रिट निवेदकहरुले तेश्रो लहर कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिम र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि व्यवस्थित रुपमा पूर्व तयारी गर्न माग दावी गर्दै गत असार ८ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासमा अन्तरिम आदेशको माग दावी सहित परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
र्अन्तरिम आदेशर्मा निवेदकहरुले प्रस्तुत निवेदनमा उठाएको विषय जनताको बाँच्न पाउने मौलिक हक तथा स्वास्थ्यको हकसँग सम्बन्धीत अत्यन्त संवेदनशील र आम सार्वजनिक हित र सरोकार रहनुका साथै कोभिड १९ संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसँग आबद्ध रहेको र विपक्षी निकायहरु निरन्तर क्रियाशिल भई रहनु पर्ने प्रकृतिको देखिँदा यस अदालतमा यिनै निवेदकहरुले समेत दायर गरेको ०७७–ध्इ–०१६२ को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७८।०१।१७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई समेत दृष्टिगत गरी हेर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरुको मागदावी अनुसार उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा देहाय बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । तत्काल कार्यान्वयनको लागि यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई पठाई दिनू’ भन्ने समेतका बिषयमा अदालतले आदेश गरेको सन्दर्भमा उक्त आदेश कार्यान्वयनमा लागी सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराईएको रिट निवेदक अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
बाँकेमा कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै रहेको सन्दर्भमा अदालतबाट गत १४ असार २०७८ मा भएको आदेश कार्यान्वय गरि गराई नागरिकको जिवन स्वास्थ्य लगायत आधारभुत मानव अधिकारको संरक्षण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराईएको नेपाल बारका उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभावकारी उपचारको प्रवन्ध र प्रर्याप्त पुर्व तयारी नगर्ने हो भने तेश्रो चरणको संक्रमणले अझ बढी जनधनको क्षति ब्यहोर्नु पर्ने कुरालाई मध्यनजर राखी प्रयाप्त मात्रामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा जनशक्तिको व्यवस्था गरि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न गराउनका लागि प्रयाप्त मात्रामा कोभिड वेड, भेन्टिलेटर, आईसियु, अक्सिजन लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न गराउन माग दावी सहित अधिवक्ताहरु सुनिल कुमार श्रेष्ठ, वसन्त गौतम, लोक बहादुर शाह, बल बहादुर चन्द, बिकाश आचार्य, सुरेश कुमार गौतम, अमृता केसी र अधिकारकर्मीहरु भोला महत र प्रभात कुमार ठकुरीले संयुक्त रुपमा उच्च अदालत नेपालगंजमा परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदक दिएको निवेदन ग्रहण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराल गेलाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा आफुहरु प्रतिवद्ध रहेको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालले डिसीएमसी बैठकमा पेश गर्न निवेदनमा तोक आदेश लगाएका छन् । यसै गरि भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ड प्रकाश बहादुर थापाले आदेश कार्यान्वयका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट इमले प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै आदेश कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए ।
