नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभावकारी उपचारको प्रवन्ध र पर्याप्त पूर्व तयारी नगर्ने हो भने तेश्रो चरणको संक्रमणले अझ बढी जनधनको क्षति ब्यहोर्नु पर्ने कुरालाई मध्यनजर राखी पर्याप्त मात्रामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा जनशक्तिको व्यवस्था गरि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न गराउनका लागि प्रयाप्त मात्रामा कोभिड वेड, भेन्टिलेटर, आईसियु, अक्सिजन लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न गराउन माग
बिभिन्न अधिकारवादी संघ सस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मी र कानून ब्यवसायीहरुले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवाको माग दाबी सहित उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा मंगलबार परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानको धारा १४४(१)(२), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१), उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(२) बमोजिम अन्तरिम आदेश सहित परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, संक्रमित रोगबाट वच्ने पाउने अधिकार, स्वास्थ्य सम्वन्धी अधिकार, गुणस्तरीय सेवा लिन पाउने अधिकार, सूचनाको अधिकार समेतको संरक्षण एवं प्रचलन गरी गराई पाउन रिट निवेदकले माग दावी गरिएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
मुद्दामा भेरी अस्पताल, भेरी अस्पताल विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, जिल्ला कोभिड—१९संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बाँके समेतलाई बिपक्षी बनाईएको छ । मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई बुधवार हुने अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले बताए ।
रिट निवेदमा नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभावकारी उपचारको प्रवन्ध र प्रर्याप्त पुर्व तयारी नगर्ने हो भने तेश्रो चरणको संक्रमणले अझ बढी जनधनको क्षति ब्यहोर्नु पर्ने र जसको परिणामस्वरुप आम नागरिकको जिवन, स्वास्थ्य लगायतका आधारभुत मानव अधिकार गंभिर उल्लघंन हुने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको नेपाल बार एशोसिएसका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेपाल बार एशोसिएसन, एडभोकेसी फोरम नेपाल, महिला कानून र बिकास मञ्च, फियान नेपाल, आवद्ध अधिवक्ताहरु सुनील कुमार श्रेष्ठ, वसन्त गौतम, सुरेश कुमार गौतम, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चमा आवद्ध अधिकारकमीहरु भोला महत, प्रभात कुमार ठकुरी र अधिवक्ताहरु लोक बहादुर शाह, बल बहादुर चन्द, बिकाश आचार्य र अमृता केसीले संयुक्त रुपमा दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकले मुख्य गरि रिट निवदेनमा निम्न कुराको माग दावी गरेका छन् ।
(क) कोरोना भाईरसक (कोभिड—१९) को दोश्रो भेरियन्टको स ंक्रमणको जोखिम अझै यथावत रहेको र तेश्रो भेरियन्टको संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ । तसर्थ कोरोना भारईरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गरी संक्रमितलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न गराउनका लागि प्रयाप्त मात्रामा कोभिड वेड, भेन्टिलेटर, आईसियु, अक्सिजन लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्नु गराउनु, संक्रमणको नियन्त्रण रोकथाम र औषधी उपचारको लागि आवश्यक पर्ने प्रयाप्त मात्रामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी यि विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश सहित परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऔं ।
(ख) जेष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, अपाङता भएका द्धन्द्ध पीडित, नागरिकको पहिचान गरी निजहरुलाई कोरोनो विरुद्धको पहिलो र दोश्रो भ्याक्सिन लगाउने उचित व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी यि विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश सहित परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऔं ।
(ग) नागरिक अधिकार, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि सदैव अग्रपंतिमा रहनुपर्ने र उच्च जोखिममा रहेका कानून व्यवसायी र मानव अधिकारकर्मीहरुलाई यथासिघ्र प्राथकिताका आधारमा कोरोना विरुद्धको पहिलो र दोश्रो खोप लगाउने उचित व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी यी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश सहित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऔं ।
(घ) विपक्षी भेरी अस्पताल सरकारी अस्पताल भएको र सरकारी अस्पतालबाट कोरोनो संक्रमितको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी नीति भएको भएता पनि उपचारको लागि आवश्यक पर्ने औषधीको अभाव देखाउदै विरामीले अन्यत्रबाट औषधी लगायतका अत्यावश्यक सामाग्री खरिद गर्ने गरेको अवस्था छ । तसर्थ, कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सवै प्रकारका औषधी र सामग्रीको यथोचित व्यवस्था गर्नु गराउनु, कोरोनाबाट संक्रमित सवै नागरिकलाई सवै प्रकारको औषधी निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गर्नु गराउनु भनी यि विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश सहित परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऔं ।
(ड.) कोरोनाको तेश्रो लहरबाट बालबालिका उच्च जोखिमा रहने भनि बिश्व स्वास्थ संगठन र स्वास्थ्य बिज्ञ समेतबाट सचेत रहन सुझव दिएको पाइन्छ । बालबालिकाको लागि अझै कोरोनो विरुद्धको खोप उपलब्ध हुन सकेको अवस्था छैन । तसर्थ, अस्पतालमा बालबालिकाको उपचारको लागि छुट्टै वाडको ब्यवस्था, प्रत्येक बालबालिकालाई कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट जोगाउनको लागि गुणस्तरीय र सुरक्षित बाल मैत्री मास्क, स्वास्थ्य समाग्री लगायत अन्य सावधानिका साधनहरु निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गर्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नु गराउनु भनी यि विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऔं । साथै कोराना संक्रमण तेश्रो तहरको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागी बिशेषज्ञ सहितको पुर्व तयारी र अध्ययन समिति गठन गरि त्यसको प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नु गर्न लगाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ ।
(च) कोरोना भाईरसको संक्रमण समूदायस्तरमा समेत फैलिएको अवस्था छ । अहिले पनि नागरिक स्वयंले शुल्क तिरेर पिसिआर परीक्षण गराएको खण्डमा मात्रै अभिलेखिकरण हुने गरेको छ । प्रत्येक घर—घर, टोल—टोलमा गएर पिसिआर परीक्षण गरे गराएका खण्डमा मात्रै कोरोना संक्रमणको वास्तविक अवस्था आउन सक्छ । प्रयाप्त मात्रामा कोरोना परीक्षण नभएकै कारण संक्रमण फैलिएर प्रत्येकको घर—घर सम्म पुगेको अवस्था छ । तसर्थ, कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि, संक्रमणको दर थप फैलिन नदिनको लागि प्रत्येक नागरिकको घर—घरमा नै गएर स्वाव संकलन गरी गराई सवै नागरिकको निःशुल्का रुपमा पिसिआर परीक्षण गर्नु गराउनु भनी यि विपक्षीरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश सहित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऔं ।
(छ) भेरी अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालमा अनावश्यक रुपमा भिडभाड हुने गरेको, कोरोना संक्रमितका बिरामी उपचार गर्ने संवेदनशील एरियामा बिरामीका आफन्त र अन्य व्यक्तिहरु समेत सहजै आउने जाने गर्ने गरेका कारण एकातर्फ उपचारमा नै असर पर्ने र अर्कोतर्फ असुरक्षाको समेत जोखिम रहने गरेको छ । तसर्थ, नागरिकको जीवनरक्षामा रातदिन खटिने गरेका स्वास्थ्यकर्मीको यथोचित सुरक्षाको प्रवन्ध गरी गराई सहज ढंगबाट स्वास्थ्य उपचार गर्न सकिने वातावरणको उचित व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी यि विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश सहित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऔं ।
(ज) स्थानिय तहले संचालन गर्ने गरेका कोरोना अस्थायी अस्पताल र आईसोलेसन केन्द्र मापदण्ड विपरित संचालन हुने गरेका छन् । त्यहाँ दक्ष जनशक्ति पनि हुदैनन् र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा समेत प्रवाह हुने गरेको छैन । बरु त्यस प्रकारका अस्थायी अस्पताल एवं आइसोलेशन सेन्टरबाट संक्रमण फैलने सम्भावना बढी हुने देखिएको छ । तसर्थ स्थानीय तह अन्र्तगत संचालन हुने अस्थायी अस्पताल तथा आईसोलेशन सेन्टरको नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु गराउनु, तोकिएको मापदण्ड अनुसार नै संचालन गर्न लगाउनु, उक्त अस्पतालमा समेत दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था मिलाउनु, मिलाउन लगाउनु भनी यि विपक्षीहरका नाउँमा अन्तरिम आदेश सहित परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऔं ।
(झ) प्रसुती सेवा लगायतका अन्य विरामीहरुको लागि पनि गुणस्तरीय सेवाको व्यवस्था गर्नु गराउनु, सवै प्रकारका विरामीको लागि सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नको लागि दक्ष जनशक्ति र साधनश्रोतको समूचित व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी यि विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश सहित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऔं ।
(ञ) कोरोना भाईरसकको संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको अवस्था, अस्पतालमा उपलब्ध सेवाको अवस्था, खोपको अवस्था, विरामीको अवस्था, उपचारको प्रकृया, औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अवस्था समेतका बारेमा नियमित रुपमा विरामी, विरामीका आफन्त लगायत सर्वसाधारण सवैलाई जानकारी गराउने र सूचना दिने उचित व्यवस्था गर्नु गराउनु साथै बिपक्षी मध्येका भए गरेका निर्णयहरु ३।३ महिनामा जानकारी गराउनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरि विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऔं ।
बाकेमा असार ७ गतेसम्ममा ३१० जनाको मृत्यु भएको, १७४०३ जना कोरोना संक्रमित भएका, १६९९८ जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भए, हाल १८४ जना संक्रिय कोरोना संक्रमित भई उपचार रहेको तथ्याङ्कले देखाएका छ ।
