कोरोनाको मारमा थलिएका व्यवसायी आन्दोलित हुँदै भन्छ्न, कर तिर्न समय देउ, त्यसअघि खोप लेउ
कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण बजार व्यवसाय बन्द हुँदा सरकारले असार २५ गतेसम्म कर तिर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेपछि यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरु चिन्तित भएका छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागले हालै एक सूचना प्रकाशित गरी कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद असार २५ गतेसम्म तोकेको जानकारी बाहिर आएपछि चिन्तित उनीहरु आक्रोशित हुँदै आन्दोलनको मनःस्थितिमा देखिएका छन् ।
विभागका अनुसार २०७७ साल चैत र वैशाख महिनाको मासिक तथा चैत र वैशाख महिनाको द्धिमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला असार २५ गतेसम्म गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै २०७७ चैत र २०७८ साल वैशाख महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम करकट्टी भएको रकम र त्यसको विवरण पनि असार २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्नेछ ।
२०७७ चैत र २०७८ वैशाखमा बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क विवरण तथा त्यस अनुसारको अन्तःशूल्क दाखिला गर्ने अवधि पनि २५ असार तोकिएको छ । २०७७ चैत र २०७८ वैशाख महिनाको बुझाउनुपर्ने शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शूल्क र दूरसंचार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद समेत २५ असार २०७७ सम्म थप भएको विभागले जनाएको छ ।
खासगरि, सर्वोच्च अदालतबाट गत मंगलबार सरकारले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम सूचना जारी गरेर कर तिर्ने समय तोक्न सक्ने आदेश दिएपछि त्यसैका आधारमा विभागले निर्णय लिएको हो । यो सबै मिलेमतोमा हो, निषेधाज्ञामा पसल व्यवसाय बन्द गरेर सरकारलाई कर तिर्न कसरी सकिन्छ ? आइतवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीमा जुटेका हान नेपालगन्जका उपाध्यक्ष देवानन्द अर्यालले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, व्यवसायीहरु अदालत जाने बाटो समेत बन्द गरेर करको ढोका खोलिएको छ ।
कोहलपुरका अगुवा व्यवसायीसमेत रहेका अर्यालका अनुसार, शुक्रबार स्वस्फूर्त विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीहरुका तर्फबाट आज आइतवार स्थानीय प्रशासनमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन लागिएको हो । संस्थागत रुपमा कोहीपनि यो विषयमा गम्भीर भएनन्, अर्यालले व्यवसायीका सवालमा सबैसंग समन्वय गरिएको जानकारी दिंदै भने, यो पीडादायी अवस्थामा यत्तिकै बस्दा उद्योग व्यवसाय धराशयी हुने अवस्था देखिएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण आवश्यक देखेर आन्दोलनमा जानुपरेको हो ।
त्यसो त नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ पनि आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशनपछि आन्दोलनको मनःस्थितिमा छ । अध्यक्ष अब्दूल वाहिद मन्सुरीका अनुसार, आइतवार बस्ने कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको परामर्शपछि कसरी जाने भन्ने रणनीति बनाइने छ । पसल व्यवसाय बन्द गरेर सरकारलाई कसरी कर तिर्न सकिन्छ ? नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मन्सुरीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, सरकारले राहत दिने बेला आहत दिने आन्तरिक विभागको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
ऋगुवा व्यवसायी अर्यालका अनुसार, कोहलपुर क्षेत्रका व्यवसायीहरुले विभिन्न पेशागत संघसंस्थाको सहभागितामा विभिन्न चार बूँदे माग स्थानीय प्रशासनमार्फत आज आइतवार सरकारलाई बुझाउँदैछन् । लकडाउन पूर्णतः अन्तभएपछि कम्तिमा तीन महिना समय दिएर कर दाखिलाको म्याद दिइनुपर्छ, अर्याल भन्छन्, हामीले असोज २५ गतेसम्मको म्याद दिइयो भने आवश्यक कर रकम व्यवस्थापन गर्न सकिएला भन्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको व्याजपनि कम्तिमा तीन महिना समयान्तर गरिनुपर्ने, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिएका घरजग्गाको भाडा कम्तिमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने र स्थानीय निकायमा लाग्ने घर वहाल कर र व्यवसाय कर मिनाह गरिदिनुपर्ने लगायतका माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेका उनीहरुले सम्बोधन नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
लकडाउन अवधिको बैंक ब्याज पुरै मिनाह गरिनुपर्छ, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मन्सुरी भन्छन्, व्यवसायीहरु रगतको आँशुमा भिजिरहँदा बैंकहरुले वोनस गनेर रमाउने कुरा अब सह्य हुँदैन । संघले व्यवसायीक सवालमा विभिन्न निकायसँग परामर्श गरिरहेकाले त्यसको सुझावका आधारमा आन्दोलनमा जाने कार्यक्रम बन्ने अध्यक्ष मन्सुरीको भनाइ छ । कोरोनाका बेला आन्दोलन नगरौं भन्ने हो, अध्यक्ष मन्सुरी भन्छन्, सरकारले कोरोनाका बेलापनि कर नछोड्ने हो भने हामी आन्दोलनका लागि बाध्य हुन्छौं ।
व्यवसायीहरुले कोरोनाविरुद्धको खोपमा आफुलाई प्राथमिकतामा नराखेकोमा पनि रोष व्यक्त गरेका छन् । करका लागि प्राथमिकतामा देख्ने व्यवसायीलाई खोपमा अगाडी राख्नु पर्दैन ? पर्यटन व्यवसायी अर्यालले भने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि सबै उद्योगी व्यवसायीलाई खोपमा प्राथमिकता दिएर बजार खोल्नतिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मन्सुरीको भनाइ छ, कोरोनाको उच्च जोखिमका बेला अत्यावश्यक भनेर सञ्चालनमा ल्याइएका पसल व्यवसायीलाई फ्रन्टलाइनर भनेर खोप दिनुपर्ने होइन ?
