वसन्त गौतम
जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सप्ताह २०२१ का अवसरमा एडभोकेसी फोरम नेपाल, न्यायका लागी द्धन्द्ध पीडित समाज, महिला कानून र बिकाश मञ्च लगायतका अधिकारवादी र द्धन्द्ध पीडित संघ सस्थाका प्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन् ।
लामो समयदेखि रोकिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिनका लागि पारदर्शी र परामर्शयुक्त कानून संशोधन प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाउन नेपाल सरकार समक्ष हाम्रो अडान दोहोर्याउन चाहान्छौं’ अधिकारकर्मीद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । अधिकारकर्मीले पीडित र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरुको शक्ति र साहस प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै परिवारजनले सत्य र न्यायको खोजीका लागि चालेको निरन्तरको संर्घषप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौं भनेका छन् ।
जवाफदेहिता निगरानी समिति, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, द्धन्द्ध पीडित राष्ट्रिय महिला संजाल, बेपत्ता परिवारको राष्ट्रिय सञ्जाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था (टीपीओ–नेपाल) लगायतका बिभिन्न ४५ सस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले सबै तहका सरकारसँग कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित द्वन्द्व पीडितरुलाई स्वास्थ्य सेवा,कोभिड विरुद्धको खोप र अन्य आधारभूत आवश्यकताहरु उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न र सुनिश्चित गर्न आव्हान गरेका छन् ।
अधिकारकर्मीले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा पीडित र जर्बजस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारहरुलाई सत्य, न्याय र प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्न,अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनअनुरुप गम्भीर मानब अधिकार घटनाका अपराधीलाई आममाफी दिने व्यवस्था खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार कानून संशोधन गर्न पारदर्शी र परामर्शयुक्त प्रक्रिया आरम्भ गर्न भनेका छन् ।
अधिकारकर्मीले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा मुलुकी अपराध संहितालाई संसोधन गरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन र बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यका लागि अपराधको गम्भिरता अनुरुपको सजायको व्यवस्था गर्न,संशोधित ऐन बमोजिम आयोगहरुमा नयाँ आयुक्तहरुको नियुक्ति गर्न र पीडितको सत्य र न्यायको आधारभूत अधिकारको सम्मान गर्न,नयाँ मुलुकी अपराध संहिता अन्र्तगत बेपत्ता पारिएका घटनाहरुको छानबिन, अभियोजन र सजाय गर्न,बेपत्ता सम्बन्धि उजुरी दायर गर्नका लागि तोकिएको हदम्यादको प्रबन्धको अन्त्य गर्न, मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई कोभिड १९ को राहत प्याकेज र स्वास्थ्य सेवा, खोप र आधारभूत आवश्यकतामा निष्पक्ष र समतामुलक वितरण र पहुंच सुनिश्चित गर्न, पीडितको परिपुरणको अधिकारको रुपमा पीडित र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरुलाई तत्काल सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, मनोसामाजिक र कानूनी सहायता प्रदान गर्न, बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको अनुमोदन गर्न सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सप्ताह मनाउदै गर्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्ड अनुरुप संशोधन गर्न र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नहरुलाई माफीको व्यवस्था नर्गनका लागि आदेश दिएको ६ बर्ष भन्दा धेरै भैसकेको छ । नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको २०७२ को आदेश पुनरावलोकनको माँग गरि सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन १५ बैशाख, २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजलासले अस्विकार गरेको पनि एक बर्ष भन्दा धेरै भैसकेको छ । यद्यपि सरकारले ऐन संशोधनका लागि हालसम्म कुनै ठोस कदम नचालेको अधिकारकर्मीले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराध माने पनि प्रहरी अधिकारीहरुले यी र यस्ता घटनाहरु संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग अन्र्तगत हेरिन्छन् भन्ने बहानामा मुलुकी अपराध संहिता अन्र्तगत कुनैपनि घटनाको छानबिन भएको छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदाय संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरु राजनीतिक नेतृत्वको दाउपेचको अस्त्र भएको प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । पाँचबर्ष भन्दा धेरैको समयावधि हुदाँसम्म बलपुर्वक बेपत्ता पारिएको एउटा पनि घटनाको छानबिन गरि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नसकेका कारणले मानवअधिकार संगठनहरु र पीडितका समुहहरुले यी आयोगहरुसँग सहकार्य र संलग्न नरहने निर्णय गरेका छन् । यी आयोगहरु पीडितको सत्य र न्यायको पहुँचमा अबरोध सिर्जना गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई जानाजान ढिलो गर्ने, कमजोर पार्ने र परिणामविहिन बनाउने माध्यमका रुपमा प्रयोग भएको अधिकारकर्मीले भनेका छन् ।
बेपत्ता तथा बन्दीहरुका आफन्तको ल्याटिन अमेरिकी महासंघ (फेदीफाम) को कोस्टारिकाको सान जोसेमा सन् १९८१ मा सम्पन्न प्रथम सम्मेलन पश्चात प्रत्येक बर्ष मे महिनाको अन्तिम हप्ता द्वन्द्व पीडितका र उनीहरुका परिवारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सप्ताह मनाउने गर्दछन् । कोरोना भाइरसको बढदो संक्रमणका कारण सम्पुर्ण मानव सभ्यतामाथि नै चूनौती थपिएका यो कठिन समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।
लामो समयदेखि द्वन्द्व पीडितका माग प्रति राज्यले निरन्तर आँखा चिम्लिएको सन्र्दभमा अहिलको महामारीले उनीहरुको घाउमा थप आघात पु¥याएको छ र उनीहरुलाई चरम आर्थिक संकटतर्फ धकेलेको छ । खाद्य सुरक्षा, आयआर्जन, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत सेवाहरुको उचित प्रबन्ध बिना नै सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाले मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरुलाई असाध्यै पीडा र निराशाको अवस्थामा पु¥याएको’ अधिकारकर्मीद्धारा जारी बिज्ञप्तीम भनीएको छ ।
